वीर तोगोजी राठौड़ : सिर कटा और धड़ लड़ा

April 23, 2016, 6:46 pm

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मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। वीरता किसी कि बपौती नहीं रही। इतिहास गवाह है कि आम राजपूत से लेकर खास तक ने अप सरजमीं के लिए सर कटा दिया। लेकिन इसे विडम्बना ही कहेंगे कि इतिहास में ज्यादातर उन्हीं वीरों की स्थान मिल पाया जो किसी न किसी रूप में खास थे | आम व्यक्ति की वीरता इतिहास के पन्नों पर बेहद कम आईं। आई भी तो कुछ शब्दों तक सीमित| कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन वीरों ने नाम के लिए वीरता नहीं दिखाई। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया है मारवाड़ के आम राजपूत तोगाजी राठौड़ Togaji Rathore ने, जिसने शाहजहां को महज यह यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटवा दिया कि राजपूत अप आन-बान के लिए बिना सिर भी वीरता पूर्वक युद्ध लड़ सकता है और उसकी पत्नी सती हो जाती है। आज का राजपूत या और कोई भले ही इसे महज कपोल-कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वरण करना ही अपना धर्म समझते थे |

----अद्भत वीर तोगोजी राठौड़-----
----सिर कटा और धड़ लड़ा उस वीर का -----
वर्ष 1656 के आसपास का समय था | दिल्ली पर बादशाह शाहजहां व जोधपुर Jodhpur पर राजा गजसिंह प्रथम Maharaja Gaj Singh 1st का शासन था। एक दिन शाहजहां Shajahan का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे| उसी समय शाहजहां जे कहा कि अपने दरबार में खान 60 व उमराव 62 क्यों है? उन्होंने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब तत्काल चाहिए | सभा में सन्नाटा पसर गया | सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सबने अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ ।

आखिरकार दक्षिण का सुबेदार मीरखां खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से दो बातों में उमराव आगे है इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना और दूसरा युद्धभूमि में पति के वीरगति को प्राप्त होने पर पत्नी का सति होना। शाहजहां यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा | अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नजारे वह अपनी आंखों से देखना चाहता है | इसके लिए उसने छह माह का समय निर्धारित किया । साथ ही उसने यह भी आदेश दिया कि दोनों बातें छह माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीरखां का कत्ल करवा दिया जाएगा और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गजसिंह जी को यह बात अखर गई| उन्होंने मीरखां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया |

मीरखां चार महीने तक ररजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध महज शाहजहां के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सति हो। आखिरकार मीरखां जोधपुर महाराजा गजसिंह जी से आ कर मिले । महाराजा ने तत्काल उमरावों की सभा बुलाई| महाराजा ने जब शाहजहां की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया । महाराजा की इस बात पर कोई आगे नहीं आया । इस पर महाराजा गजसिंह जी की आंखें लाल हो गई और भुजाएं फड़कजे लगी। उन्होंने गरजना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम में स्वयं करूँगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा हुआ। उसने महाराजा को खम्माघणी करते हुए कहा कि हुकुम मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी| बोलता-बोलता रुका तो महाराज ने इसका कारण पूछ लिया| उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता हुकुम सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूँगा, लेकिन पीछे सति होने वाली कोई नहीं है अर्थात उसकी शादी नहीं हो रखी है| यह वीरता दिखाने वाला था तोगा राठौड़| महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सति होने की परीक्षा कौन दे | महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अप बेटी का विवाह सति होने के लिए करे| तभी एक भाटी सिरदार इसके लिए राजी हो गए।

भाटी कुल री रीत, आ आजाद सूं आवती । 
करण काज कुल कीत, भटियाणी होवे सती।

महाराजा जे अच्छा मुहूर्त दिखवा कर तोगा राठौड़ का विवाह करवाया । विवाह के बाद तोगाजी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया | वे बोले कि उनसे तो स्वर्ग में ही मिलाप करूँगा । उधर, मीरखां भी इस वीर जोड़े की वीरता के दिवाने हो गये | उन्होंने तोगा राठौड़ का वंश बढ़ाने की सोच कर शाहजहां से छह माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। ज्योंहि यह बात नव दुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोगोजी की सूचना भिजवाई कि जिस उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है वह पूरा किये बिना वे ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे| इस कारण शीघ्र ही शाहजहाँ के सामने जाने की तैयारी की जाए| महाराजा गजसिंह व मीरखां ने शाहजहाँ को सूचना भिजवा दी|

समाचार मिलते ही शाहजहां जे अपने दो बहादूर जवाजों को तोणोजी से लड़ने के लिए तेयार किया । शाहजहां ने अपने दोनों जवानों को सिखाया कि तोगा व उसके साथियों की पहले दिन भोज दिया जायेगा |
जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त तोगे का सिर काट देना ताकि वह खड़ा ही नहीं हो सके। उधर, तोगाजी राठौड़ आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगाजी अपने साथियों के साथ किले पहुँच गए। वहां उनका सम्मान किया गया। मान-मनुहारें हुई। बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोगाजी राठौड़ के ईद-गीर्द चक्कर लगाने लगा । तोगोजी को धोखा होने का संदेह ही गया। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है इस कारण उनके आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना ओर उनका भी सिर काट देना। उसके बाद वह अपना काम कर देगा । दूसरी तरफ, तोगोजी की पत्नी भी सती होने के लिए सजधज कर तैयार हो गई । इतने में दरीखाने से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि तोगाजी ने एक व्यक्ति को मार दिया ओर पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगाजी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगाजी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगाजी के इस करतब पर ढोल-नणाड़े बजने लगे। चारणों ने वीर रस के दूहे शुरू किए। ढोली व ढाढ़ी सोरठिया दूहा बोलने लगे। तोगोजी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह के दरीखाने में हाtहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रणक्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सिरदारों ने तोगोजी ओर भटियाणी जी की जयकारों से आसमाज गूंजा दिया तोगोजी की वरीता देखकर बादशाह जे महाराजा गजसिंह जी के पास माफीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तोगोजी के शरीर पर गुली का छिंटा फिंकवाया तब जाकर तोगोजी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर, भटियाणी सोलह श्रृंगार कर तैयार बैठी थी। जमना जदी के किनारे चंदन कि चिता चुनवाई गई। तोगाजी का धड़ व सिर गोदी में लेकर भटियाणीजी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई|

शत् शत् नमन वीर को और सति विरांगना को
साभार : जाहरसिंह जसोल द्वारा रचित राजस्थान री बांता पुस्तक से लेकर घम्माघणी पत्रिका द्वारा हिंदी में अनुवादित

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इतालवी कोर्ट के फैसले को स्वीकार करे कांग्रेस : अमित शाह

April 27, 2016, 10:49 pm

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इतालवी कोर्ट के फैसले को स्वीकार करे कांग्रेस : अमित शाह

Last Updated: Thursday, April 28, 2016
कोलकाता : भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को घोटाले से जुड़े इतालवी अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बुधवार को यहां एक चुनावी सभा में कहा कि अब इतालवी अदालत का (फैसला) आ गया है। उसे स्वीकार करें। कांग्रेस यहां की कोई चीज स्वीकार नहीं करेगी लेकिन क्या उन्हें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए अगर वह ‘इटली’ से आ रहा हो। शाह ने कहा कि इतालवी अदालत का फैसला आ गया। हमारे पास सभी अखबार नहीं आए और वे (कांग्रेस) कह रहे हैं कि जांच कराएं। इंतजार कीजिए। जांच की जाएगी। इससे पहले दिन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सरकार को इतालवी अदालत के फैसले की प्रति मिली है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है।

भाषा

अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में भारतीय अफसरों को दी गई रिश्वत:अदालत (इटली)

2010 में हुए अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की अदालत ने अहम फैसला दिया है.मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने माना है कि इस हेलिकॉप्टर डील में करप्शन हुआ और इसमें इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एसपी. त्यागी भी शामिल थे. सरकार ने अब रोम में भारतीय दूतावास से कोर्ट के फैसले की जानकारी मांगी है.
कोर्ट के फैसले के जानकारी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के आधिकारिक सरकारी समारोहों में शामिल होने को लेकर एडवाइजरी जारी कर सकता है.यह साबित हो चुका है कि 10 से 15 मिलियन डॉलर की रिश्वत भारतीय अफसरों को दी गई.
अदालत के 225 पन्नों के फैसले में अलग से 17 पेज सिर्फ पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी के बारे में हैं. इनमें जिक्र है कि किस आधार पर अदालत इस फैसले पर पहुंची कि भारतीय सरकारी अफसरों ने भ्रष्टाचार किया.त्यागी ने इटली के कोर्ट के फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है. हालांकि, इस मामले में वो खुद को बेकसूर बताते रहे हैं.

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चॉपर डील में भारतीयों को दी गई थी रिश्वत, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में भारतीय अधिकारियों को घूस दी गई थी। विवादित अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के मामले में इटली की कोर्ट ने कहा कि भारत के कुछ लोगों को इसके लिए रिश्वत दी गई थी। वहीं इस डील मामले में इटली की अदालत के फैसले के बाद सरकार की नींद खुली गई है। सरकार ने अब रोम में भारतीय दूतावास से कोर्ट के फैसले की जानकारी मांगी है।

अदालत ने कंपनी के प्रमुख ऊर्सी व हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेक्कनिका को घूस देने का दोषी माना है। ऊर्सी को इस मामले में चार साल की सजा दी गई है। दूसरी ओर मिलान की कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी को भी दोषी माना है। 225 पन्नों की फाइल में 17 पन्ने त्यागी पर ही है। त्यादी का इस मामले में कहना है कि फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। वो हमेशा से खुद को इस मामले में निर्दोष बताते आए है। 2005-07 के दौरान त्यागी वायु सेना के प्रमुख थे और तभी इटली के साथ चॉपर डील हुई थी।

इटली की अदालत ने यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। वीवीआइपी चॉपर डील के मामले की सुनवाई करते हुए इटली की कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार पूर्ण बताया है। यूपीए सरकार द्वारा इस मामले को नजरअंदाज किए जाने की भी बात कही है। अदालत का कहना है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने चॉपर से जुड़े स्कैंडल के पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं जांच कर्ताओं को उससे संबंधित महत्वपूर्ण कागजात भी उपलब्ध नहीं कराए। कोर्ट का कहना है कि अस डील के मामले में मुख्य आरोपी ने इटली के तत्कालीन पीएम मारियो मोंटी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री मनमोहगन सिंह से बात करने की कोशिश भी की थी।

यह डील 3,565 करोड़ रुपए की थी। कोर्ट ने अपने आदेशों की 225 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत की सुरक्षा मंत्रालय ने तथ्यों को सामने लाने में लापरवाही बरती। इटली की अदालत ने इसके पीछे ऑगस्‍टा वेस्‍टलैंड के पूर्व हेड गिउस्‍प ओर्सी की ओर से जेल से मार्च 2013 में हाथ से लिए गए एक पत्र के जुड़े होने की भी आशंका जताई है।

इसमें लिखा गया था, मेरे नाम मोंटी या टेरासिआनो को कॉल करें और उनसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करने को कहें। मोंटी उस समय पीएम थे और टेरासिआनो उनके डिप्लोमेटिक एडवाइजर थे। लेकिन फिलहाल वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जेल में रहते हुए उन्होने कौन सा संदेश भारत सरकार के प्रमुख को पहुंचाने की कोशिश की थी।

कोर्ट का कहना है कि यदि भारत सरकार न्यायिक सहायता के लिए भेजे गए आवेदनों का परिणाम देखे, तो इसके बारे में पता चल सकता है। अप्रैल 2013 में इटली ने भारत से संबंधित दस्तावेजों की मांग की थी। जिसके बाद भारत ने मार्च 2014 में केवल तीन दस्तावेज उपलब्ध कराए। इस डील में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन माइकल की भूमिका पर भी अदालत ने सवाल उठाए है।

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ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर’ डील में हुआ था घोटाला, 

पूर्व एयरफोर्स चीफ थे शामिल- इटली कोर्ट

Tue, Apr 26th, 2016
https://wikileaks4india.com
इटली की एक अदालकत ने ‘ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर’ डील में अहम फैसला सुनाते हुए बड़ा खुलासा किया है। कोर्ट ने माना है कि ‘ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर’ डील में भ्रष्टाचार हुआ और रिश्वत भी  दी गई। इस पूरे मामले में इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एसपी त्यागी भी शामिल थे।

आपको बता दें कि ऑगस्‍टा कंपनी ने भारत में 3600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों का सौदा किया था। वहीं कोर्ट के इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने नींद टूट गई है। अब सरकार ने रोम में भारतीय दूतावास से कोर्ट के फैसले की जानकारी मांगी है। इस डील मामले में रक्षा मंत्रालय ने वहां भारतीय दूतावास से फैसले की जानकारी तलब की है।

जानकारी के अनुसार, इटली की अदालत ने 225 पेज में इस मामले में अपना जजमेंट दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्‍पणी में कहा कि इस डील के लिए कई भारतीयों (कई कांग्रेस नेताओं के नाम) को रिश्‍वत दी गई। करीब 120-125 करोड़ रुपये रिश्‍वत दी गई। गौर हो कि इस डील में फिनमैकेनिका के प्रमुख को रिश्‍वत देने का दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख ऊर्सी और हेलिकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेक्कनिका को घूस देने का दोषी माना है। 3600 करोड़ के इस डील में ऑगस्‍टा ने 125 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी। कोर्ट ने 225 पेज के अपने फैसले में 17 पन्‍नों में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी का रोल बताया है।

कोर्ट ऑफ मिलान के इस फैसले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। फैसले में Signora Gandhi के नाम का जिक्र किया गया है। आरोप है कि signora Gandhi का मतलब सोनिया गांधी है। वैसे इटेलियन में सोनिया का मतलब होता है लेडी। वहीं, मनमोहन सिंह का भी नाम लिया गया है। इस जजमेंट की कॉपी स्क्रिप्‍ट डॉटकॉम से ली गई है। इसके अलावा, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, ऑस्‍कर फर्नांडीस के नाम का भी जिक्र है। जजमेंट में भारतीय वायुसेना अधिकारी का भी नाम है। कोर्ट ने अपनी टिप्‍पणी में कहा कि कांग्रेस नेताओं को रिश्‍वत दी गई है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का भी इसमें जिक्र है।

इस वीवीआईपी चॉपर डील मामले में इटली की कोर्ट ने कहा कि भारत के कुछ लोगों को इसके लिए रिश्वत दी गई थी। अदालत ने कंपनी के प्रमुख ऊर्सी व हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिनमेक्कनिका को घूस देने का दोषी माना है। कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी को भी दोषी माना है। इस फाइल में 17 पन्ने त्यागी पर ही है। त्यादी का कहना है कि फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। वो हमेशा से खुद को इस मामले में निर्दोष बताते आए हैं।

गौरतलब है कि 2005-07 के दौरान त्यागी वायु सेना के प्रमुख थे और तभी इटली के साथ चॉपर डील हुई थी। यह डील करीब 3600 करोड़ रुपये की थी। कोर्ट ने अपने आदेशों की 225 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने तथ्यों को सामने लाने में लापरवाही बरती।

भारत 'माता'वेदकाल से - साधु प्रो़ वी़ रंगराजन

April 29, 2016, 2:16 am

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तारीख: 25 Apr 2016 

- साधु प्रो़ वी़ रंगराजन


दुर्भाग्य से आज भारत के ही कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में 'भारत माता की जय'बोलने की प्रथा नहीं थी, इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहनराव भागवत ने 3 मार्च, 2016 को कहा था, 'अब समय आ गया है कि हम नई पीढ़ी को कहें कि वह 'भारत माता की जय'का उद्घोष करे।'उनके इस बयान पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से टीका-टिप्पणी की गई। श्री भागवत द्वारा स्पष्टीकरण देने के बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा, 'हमें ऐसे महान भारत का निर्माण करना है जिसमें लोग स्वयं ही 'भारत माता की जय'का नारा बुलंद करें। इसे किसी पर थोपा न जाए। यह वास्तविक और स्वत: स्फूर्त हो।'इसलिए भारत को मातृभूमि के तौर पर समझने और महसूस करने की जरूरत है।
श्री भागवत के बयान के जवाब में कई बयान सामने आए। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उनके गले पर चाकू भी रख दिया जाए तो भी वह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 'भारत माता की जय'न बोलने पर महाराष्ट्र विधानसभा ने एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान को निलंबित कर दिया। लेकिन असम के 73 वर्षीय ताजुद्दीन बरभूभुइयां ने कहा, ''यह नारा लगाने में क्या गलत है? क्या मैं भारतीय नहीं? मैं असदुद्दीन ओवैसी की श्रेणी में नहीं हूं। मैं यह नारा सौ बार लगाऊंगा।''हालांकि, 1 अप्रैल, 2016 को जारी एक फतवे में उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद की ओर से कहा गया, 'भारत माता की जय का नारा इस्लाम के नियमों के खिलाफ है'जबकि मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 'भारत माता की जय'का उद्घोष किया। इस मामले में सबसे खराब बयान, खुद को इतिहासकार कहने वाले इरफान हबीब का आया। 'द हिंदू'को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ''भारत को माता मानने का चलन प्राचीन भारत में नहीं था और यह विचार यूरोप से   आया है।''
यहां हम हबीब जैसे अज्ञानी को प्रख्यात भारतवेत्ता एवं देशभक्त अनवर शेख के उन शब्दों की याद दिलाना चाहेंगे, जिनमें उन्होंने अथर्ववेद के भूमि सूक्त के छंदों पर टिप्पणी की है। अपने त्रैमासिक लिबर्टी में 'भारत माता'पर उन्होंने लिखा है, ''छंद 12 में हिंदू को भारत माता के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के लिए कहा गया है,'मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, पृथ्वी मेरी माता है।'इस स्तोत्र का अध्ययन बताता है कि जहां वैदिक विचारों में सभी देवताओं के प्रति आदर भाव है, वहीं इसमें सबसे अधिक महत्व भारतभूमि को दिया गया है क्योंकि यह उन सबकी माता है जो इसमें निवास करते हैं। हालांकि इस बारे में दो विचारों पर ध्यान देना होगा-
एक, कोई व्यक्ति भारत में रहकर किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकता है क्योंकि ईश्वरत्व के बारे में वैदिक विचार इतने मुक्त हैं कि उसके अंतर्गत देवताओं के बीच कोई आपसी द्वेष नहीं है। यह मुक्त सोच प्रगतिशील वैदिक विचारधारा पर आधारित है, जिसमें बताया जाता है कि समय का पहिया लगातार आगे की ओर चलता है और हर तरह का परिवर्तन हमारे सामने आता है और इसीलिए सामाजिक सौहार्द पर धार्मिक विचारों की कट्टरता की छाया नहीं पड़नी चाहिए।
दूसरा, इस वैदिक मुक्तता को हालांकि भारत माता के विचार के जरिये सीमित भी किया गया है। इस भूमि पर रहने वाले को मानना होगा 'मैं भारत माता का पुत्र हूं और भारत मेरी माता है।'कहना न होगा कि केवल अपना प्रेम स्वीकारना ही निष्ठा का परिचायक नहीं होता; इसे निरंतर कार्य के जरिये साबित करना होगा। इस देश की संस्कृति को नकारने वाला इस देश से प्रेम कैसे कर सकता है?
संस्कृत शब्द राष्ट्र एक राजनीतिक-सांस्कृतिक विचार है जो पश्चिम के 'राष्ट्र'या 'राज्य'जैसे राजनीतिक विचारों से भिन्न है। ब्रहस्पत्य संहिता में कहा गया है, 'हिमालयाद आराभ्य यावाद इंदु सरोवरपर्यत्नम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचाक्शते' -''देवताओं द्वारा निर्मित और हिमालय से हिंद महासागर तक फैली यह भूमि हिंदुस्तान है। इसे भारतवर्ष भी कहा जाता है।''विष्णुपुराण में कहा गया है, ''वह भूमि जो महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारत है और उसके निवासी भारतीय हैं।''चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन प्रभावशाली मौर्य वंश की नींव रखने वाले चाणक्य ने घोषित किया 'पृथ्वय: समुद्र पर्यन्तय: एक: रत' - समुद्र तक पहुंचने वाली यह भूमि एक राष्ट्र है। भगवान रामचंद्र ने कहा था 'जननि जन्मभूमिश्च: स्वर्गादपि गरियसी'अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हैं!
अनंतकाल से हमारे वैभवशाली राष्ट्र की बुनियाद अध्यात्मवाद पर रखी गई है। वैदिक ऋषि अथर्ववेद के एक सूक्त में प्रार्थना करता है, ''ओह मां, जो हमसे घृणा करता है, जो हमारे ऊपर शासन करने के लिए सैन्य बल लेकर आता है, जो हमारे अनिष्ट की कल्पना करता है, और जो हमारी मृत्यु एवं विध्वंस की कामना करता है, आप उनका संहार करें; यह मेरी मातृभूमि है जिसकी गोद में बैठकर मेरे पूर्वजों, महान ऋषियों ने यज्ञ किए, प्रायश्चित किया और सातों ऋतुओं के गीत गाए।''
भारत भवानी - भारत माता - की महान परंपरा का आह्वान करने की हमारी समृद्ध परंपरा रही है। हमारी भूमि की सभी 52 शक्ति पीठों में हम देश मातृका यानी मातृभूमि रूपी माता की वंदना करते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ''अगले पचास वर्ष तक यह हमारा प्रधान स्वर रहेगा - हमारी महान भारत माता। कुछ समय के लिए अन्य देवताओं को हमें भुला देना चाहिए।''उनकी विख्यात शिष्या भगिनी निवेदिता ने इसी तर्ज पर एक प्रार्थना भी तैयार की थी।
स्वामी रामतीर्थ ने देशभक्ति को व्यावहारिक वेदांत की संज्ञा दी थी। ''भारतभूमि मेरा शरीर है। कन्याकुमारी मेरे पांव हैं, हिमालय मेरा शीर्ष है। मेरी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, मेरे शीर्ष से ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकलती हैं। विंध्यांचल मेरी कमर से बंधा है। कोरोमंडल मेरी बाईं एवं मालाबार मेरी दाईं टांग है। मैं संपूर्ण भारत हूं और इसके पूर्व व पश्चिम मेरे बाजू हैं।''
तमिल के महान कवि और दार्शनिक सी़ सुब्रमण्य भारती ने छोटे बच्चों को मातृभूमि के बारे में बताते हुए कहा, ''छेदामिल्लाता हिंदुस्थानम, अतई देइवमेनरु कुंबिदादी पाप:।''अर्थात 'ओह शिशु, अखंड भारत की, अपनी देवी की तरह आराधना और उसे प्रेम कर।'
तंत्र के पश्चिमी साधक सर जॉन वुडरॉफ ने पवित्र भारतवर्ष के बच्चों के बारे में कहा है, ''वह अपने वर्ण को बनाए रखने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शक्ति प्राप्त करेंगे, यदि वह अपने देश की सेवा यह सोच कर करेंगे कि श्री भारत की पूजा (सेवा) महाशक्ति की सेवा है। श्री भगवती जो अपने एक रूप में भारत शक्ति बन कर भी आती हैं, वह केवल हिंदुओं की ही देवी नहीं हैं, बल्कि यह विश्व माता का नाम है।''
बंकिम चंद्र की 'नवीन युग के अग्रणी ऋषियों में से एक'के तौर पर प्रशंसा करते हुए महर्षि अरविंद कहते हैं, ''जब तक मातृभूमि खुद को मात्र पृथ्वी या जन समुदाय से अलग प्रकट नहीं करेगी, जब तक वह महान दिव्यता और मातृत्व शक्ति के सौंदर्य के रूप में मस्तिष्क पर आच्छादित नहीं होगी और हृदय को जीत नहीं लेगी और माता के प्रति स्नेह और सेवाभाव से सभी क्षुद्र भय और आशाएं मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक डूबते देश को बचाने वाले चमत्कारी राष्ट्रप्रेम का उदय नहीं होगा।''
'विज्डम ऑफ इंडिया'पुस्तक में लिन युतांग ने भारत को 'विश्व गुरु'माना है। महान इतिहासकारों ए़ एल़ बेशम आर्नल्ड टॉयन्बी और विचारकों आऱ रॉनल्ड, मैक्समूलर, मोनिएर विलियम्स एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारत की प्रशंसा ज्ञान और विद्या की भूमि के तौर पर की है। भारत के महान देशभक्त-क्रांतिकारी श्री ब्रह्मबांधव उपाध्याय के पद्चिन्हों पर चलने वाले मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट कैथरीन ऑफ सिएना स्कूल के रेवरेंड फादर एंथनी इलांजीमिट्टम ने तत्व दर्शन में प्रकाशित अपने आलेख 'वेदांतिक इंडिया'में लिखा है, ''यह भारत माता प्रकृति की गोद से निकली है और हमारा यह उपमहाद्वीप अपने आप में एक दुनिया है जिसकी एवरेस्ट सरीखी गोपनीय सूझ-बूझ है, जो हमारी वैदिक संस्कृति में समाहित है।''
इसलिए, इस सच को सूक्ष्मदर्शी से देखने की जरूरत नहीं है कि जो लोग 'वंदे मातरम'और 'भारत माता की जय'का विरोध करते हैं वे देशप्रेमी नहीं हैं और इस पवित्र भूमि पर हमला बोल चुके आक्रांताओं की संतानें हैं। दुर्भाग्यवश, अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त कर देश की कमान संभालने वाला नेतृत्व ऐसे ही राष्ट्र-विरोधी और विश्वासघाती ताकतों के हाथों में खेलता रहा।
4 फरवरी, 1938 को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जॉन फ्रांसिस एश्ले अर्सकाइन ने तत्कालीन गवर्नर-जनरल और भारत के वाइसरॉय विक्टर होप को संविधान सभा आयोजनों से वंदे मातरम को हटाए जाने के बारे में लिखा था। उस दौरान इस मुद्दे पर मुस्लिम सदस्य सदन का बहिष्कार करते थे। बाद में, स्वतंत्र भारत में भी यही कहानी दोहराई जाती रही।
आज हमारे सोते हुए धर्माचायार्ें को जगाए जाने की जरूरत है ताकि वे देश के प्रत्येक कोने में भारतवर्ष की मातृभूमि की आराधना को बढ़ावा दें जो कि सभी देवताओं, देवियों, साधुओं, ऋषियों, संन्यासियों और हमारे संप्रदायों की मां है और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा में मंदिर भी स्थापित कराए। गौरवान्वित, देशभक्त और आत्मसम्मानी हिंदुओं को अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया जैसे पर्व भी मनाने चाहिए जो 9 मई, 2016 को आने वाले हैं। यह दिवस श्री भारतमाता की आराधना का शुभ दिन होता है। बेंगलुरू स्थित श्री भारत माता मंदिर के 12 वर्ष पूरे होने पर 24 दिसंबर, 2016 को महाकुंभाभिषेकम का आयोजन किया जाएगा। 14 अप्रैल, 2016 को बैसाखी दिवस से लेकर हम प्रतिदिन लघु भारतचंडी होम का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देशमत्रिका पूजा के जरिये भारतशक्ति का आह्वान किया जाता है ताकि वह राष्ट्र-विरोधी शक्तियों और पाप का नाश करे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे।
साधु प्रो़ वी़ रंगराजन
(लेखक सिस्टर निवेदिता एकेडमी के संस्थापक न्यासी और बेंगलुरू स्थित श्री भारत माता मन्दिर से जुड़े हुए हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

इशरत जहां मामले में कांग्रेस पर उंगली उठी

April 29, 2016, 2:37 am

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उंगली उठी, चिंता बढ़ी
तारीख: 27 Apr 2016


इशरत जहां मामले में भाजपा के तीखे तेवरों के आगे कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ गया है। इशरत के खतरनाक षड्यंत्र को छुपाने के तथ्य चिदंबरम को 10 जनपथ से शह मिलने की तरफ संकेत कर रहे हैं
इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले का भूत फिर से लौट आया है। ताजा खुलासे में केंद्रीय वाणज्यि व उद्योग मंत्री नर्मिला सीतारमन ने 18 अप्रैल को अपने बयान में कहा, ''कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी तत्कालीन गृहमंत्री पी़ चिदंबरम के साथ इस मामले में शामिल हैं। इस मामले को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था।''सीतारमन ने कहा, ''कांग्रेस ने आतंकी साजिश को दबाया जो (प्रधानमंत्री) मोदी को समाप्त कर सकती थी। आप साफ तौर पर मान रहे हैं कि आप राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई नहीं लड़ सकते इसलिए उस नेता का खत्मा किया जाए या उसके लिए उकसावा ही दिया जाए जिससे राजनीतिक तौर पर आप जीत नहीं सकते। ऐसा प्रयास हर संभव किया गया जिससे यह पता चले कि वह एक वर्ग के खिलाफ हैं और उनको कोई आतंकी खतरा नहीं है।''
नए घटनाक्रम
विवादास्पद 'इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले'में नए खुलासे हुए हैं और एक बार फिर साजिशकर्ता के तौर पर शक की उंगली पी़ चिदंबरम की ओर उठ रही है। चिदंबरम यूपीए-2 के शासनकाल में गृह मंत्री थे। जाहिर है नए खुलासों से फायदा उठाने में भाजपा ने देर नहीं लगाई।
एक आरटीआई के बाद ये नए तथ्य सामने आए, जिसके बाद केवल चिदंबरम ही नहीं बल्कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही अब निशाने पर है। खुद को फंसा हुआ पाकर कांग्रेस आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इशरत जहां और उसके साथियों के पुलिस मुठभेड़ की सत्यता पर सवाल उठा रही है। सीधा हमला बोलते हुए भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम के साथ साठगांठ करके 'इशरत जहां, एक कथित एलइटी आतंकी को मुंब्रा, मुम्बई की एक मासूम लड़की'बताने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने 20 अप्रैल को कहा कि चिदंबरम को बताना चाहिए कि उनसे हलफनामा बदलने के लिए किसने कहा था। उन्होंने चिदंबरम पर कुछ सख्त सवाल दागे। पात्रा के अनुसार, ''देश जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन है? सभी जानते हैं कि कांग्रेस में हुक्मनामे एक ही पते से आते हैं। आप वह पता जानते हैं।   रिमोट कंट्रोल वहीं रहने वाली महिला के   हाथ में है।''
इस बार इशरत जहां मामले में दायर हलफनामों में बदलाव के बारे में भाजपा ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लिया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व पर लगाए गए आरोपों को सख्ती से नकारा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वश्विासपात्र अधीनस्थों की मदद से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर इशरत जहां मामले में शामिल होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं।''सुरजेवाला ने कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इशरत जहां मामले सहित अन्य किसी भी प्रशासनिक मुद्दे पर तत्कालीन गृह मंत्री पी़ चिदंबरम या अन्य किसी व्यक्ति को किसी तरह की सलाह आदि नहीं दी।''शीर्ष नेतृत्व को घिरता देख कांग्रेस ने चिदंबरम से अपने को अलग कर लिया और कहा कि वे अपनी सफाई स्वयं दें।
भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने खुफिया एजेंसियों द्वारा इशरत जहां मामले में उपलब्ध कराई गई सूचना को नजरअंदाज किया था। खुफिया एजेंसियों की सूचना के अनुसार इशरत जहां आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध थी और वह और उसके साथी गुजरात में 'तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या करने के महत्वपूर्ण कार्य'को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। भाजपा का आरोप है कि सोनिया गांधी ने चिदंबरम से हलफनामे को राजनीतिक साजिश के तौर पर बदलवाया था।
लोकसभा में भाजपा संासद निशिकांत दुबे द्वारा इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी गृह मंत्रालय की फाइलों में मौजूद इस तथ्य को माना। गृहमंत्री ने संसद के निचले सदन को सूचित किया, ''कथित हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार को विशेष सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा गुजरात सहित देश के विभन्नि हस्सिों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। यह भी कहा गया है कि भारत सरकार यह जानती थी कि लश्कर-ए-तैयबा देश के कुछ शीर्ष राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं की हत्या किए जाने की योजना भी रखता था और इस कार्य के लिए उसने देश में मौजूद अपने कैडर को नेताओं की गतिविधियों के आकलन के लिए तैयार किया था।''
पृष्ठभूमि
इशरत जहां मामले के खुलासे के साथ कई चौंका देने वाले सच सामने आए हैं। पूर्व गृह सचिव जी़ के़ पल्लिै, पूर्व अवर सचिव (गृह) आरवीएस मणि एवं पूर्व आईबी विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार ने खुलासों में बताया कि कैसे यूपीए की सरकार ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रतष्ठिा को नष्ट करने के लिए तमाम तरह के गैरकानूनी और गैर-वाजिब तरीके अपनाए थे। कांग्रेस ने ऐसा मोदी की लोकप्रियता से डरकर और उन्हें 2014 के आम चुनाव लड़ने से रोकने की मंशा से किया था।
तथ्य बताते हैं कि कैसे तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष के मार्गदर्शन और पी़ चिदंबरम की अगुआई में गृह मंत्रालय साजिशों का अड्डा बन कर रह गया था। उस दौरान यूपीए के अधीन कार्यरत सरकारी तंत्र न केवल हतोत्साहित था बल्कि ईमानदार गुप्तचर एवं प्रशासनिक अधिकारियों को तंग किया जाता था, कुछ को झूठे और बेबुनियाद आरोपों के तहत जेल भेजा गया था, जनता के बीच झूठी अफवाहें फैलाई गईं, मीडिया में झूठी खबरें प्रसारित की गईं और अधिकारियों पर उनके विचार बदलने के लिए जोर डाला गया।
इशरत जहां मामले को आधार बनाकर ही मोदी और शाह पर गत एक दशक से विपक्षी दल, कुछ कथित सामाजिक कार्यकर्ता, और विपक्षी गैर-सरकारी संगठन हमला बोलते रहे हैं। इस देश की मुस्लिम जनता को यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि 'इशरत जहां एक मासूम लड़की थी जो अपने तीन मत्रिों (या जानकारों) के साथ गुजरात जा रही थी, उसे नरेंद्र मोदी के राज्य की पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फर्जी एनकाउंटर का शिकार बनाया।'इसके बाद केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सीबीआई के जरिये मोदी को 'फर्जी मुठभेड़'के साजिशकर्ता के तौर पर बताने का काम किया। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह फर्जी मुठभेड़ का मामला था।
तब से सीबीआई और आईबी के बीच तनातनी जारी है। सीबीआई ने आईबी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाजत भी मांगी थी। आईबी ने इशरत की आतंकी गुट के साथ साठ-गांठ से जुड़े दस्तावेज सवार्ेच्च न्यायालय के सामने पेश किए हैं। यह साक्ष्य उसे 26/11 के मुंबई हमलों के अभियुक्त डेविड कोलमेन हैडली उर्फ दाऊद गिलानी की एफबीआई द्वारा जांच के आधार पर प्राप्त हुए थे। सीबीआई ने दो आरोप पत्र दायर किए थे। पहला जुलाई 2013 में सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ था जिनमें आईपीएस अधिकारी पी़ पी़ पांडे, डी. जी. वंजारा और जी़ एल़ सिंघल शामिल थे। चार्जशीट में सीबीआई का आरोप था कि मुठभेड़ फर्जी थी और यह गुजरात पुलिस और आईबी का संयुक्त अभियान था। दूसरा फरवरी 2014 को दायर किया गया था, जिसमें सीबीआई ने आईबी के विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या हेतु अपहरण, अनुचित कारागार एवं शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। राजेंद्र कुमार की टीम के सदस्यों-पी़ मत्तिल, एम. के़ सन्हिा एवं राजीव वानखेडे़ पर भी मामला दर्ज किया गया था।
यूपीए सरकार द्वारा दायर दूसरा हलफनामा वह था जिसमें इशरत जहां, प्रणेश पल्लिै उर्फ शेख, अमजद अली राणा और जीशान जौहर के लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंधों की जानकारी को हटाया गया था। आर.वी.एस. मणि का आरोप है कि दूसरा हलफनामा दाखिल करने का फैसला खुद चिदंबरम का था। उनका आरोप है कि तत्कालीन एसआईटी प्रमुख, जो एक सीबीआई अधिकारी थे, लगातार उनके पीछे थे और इशरत एवं अन्य आतंकियों के बारे में खुफिया एजेंसियों की सूचना की मौलिकता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई थी।
कांग्रेस कई वषार्से इस झूठ की तूती बजाती रही है और लोगों के सामने मोदी की छवि एक 'कातिल'और 'कसाई'की बनाकर पेश करती रही। मोदी की इस मामले में संलप्तिता नहीं होने का हरेक सबूत मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। और उन गवाहों को मुठभेड़ों में खत्म कर दिया गया जो इशरत मुठभेड़ को जायज साबित कर सकते थे अरुण श्रीवास्तव
वृत्तचित्र से पकड़ा गया कांग्रेसी झूठ
इशरत जहां मामले में मौजूदा सच के सामने आने से कहीं पहले लंदन में रहने वाले डॉक्टर एवं फिल्मकार डॉ़ मनीष पंडित ने इस विषय पर एक तथ्यपूर्ण वृत्तचित्र बनाया था। इसमें इशरत जहां की असलियत साफतौर पर दिखती है। हालांकि, देश से बाहर इस वृत्तचित्र की खासी प्रशंसा हुई, लेकिन देश में किसी भी न्यूज चैनल ने यूपीए-2 के शासनकाल में इसका प्रसारण नहीं किया। पेश है डॉ़ पंडित से ई-मेल से लिया गया साक्षात्कार :
ल्ल  भारतीय मीडिया ने 2013-14 में आपके बनाए वृत्तचित्र का प्रसारण करने से इनकार कर दिया था। लेकिन 16 मार्च 2016 में आपकी फिल्म सहित एक रिपोर्ट खबरिया वेबसाइट फर्स्टपोस्ट ने प्रसारित की थी। बाद में इसे वेबसाइट से हटा दिया गया। आप क्या कहेंगे?
भारतीय मीडिया ने 2014 और 2015 में मेरी फिल्म के प्रसारण से इनकार कर दिया था। लेकिन फिल्म ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से बाहर आई और इसका खासा असर पड़ा। भारत की एक न्यूज वेबसाइट फर्स्टपोस्ट ने पहले मेरा एक साक्षात्कार प्रसारित किया और इसी साल 16 मार्च को वीडियो फिल्म भी प्रसारित की। हालांकि, चार घंटे बाद वह लिंक बहुत ही रहस्यमय तरीके से वेबसाइट से गायब हो गया। पूरी रात बीत जाने के बाद भी वह लिंक ऑनलाइन वापस नहीं आया। जिन चार घंटों के दौरान वह लिंक मौजूद था, मेरे साक्षात्कार पर ट्विटर पर 1000 रीट्वीट हुए थे और फेसबुक पर भी कई स्थानों पर वह लिंक शेयर किया गया था।
हालांकि, कुछ लोगों ने फर्स्टपोस्ट के लेख की समूची पीडीएफ कॉपी को अपने गूगल ड्राइव पर सेव कर लिया था। आप जानते ही है कि ऑनलाइन राष्ट्रीय महत्व की किसी भी सामग्री को 'डिलीट'करने के विपरीत असर पड़ते हैं। अगले ही दिन मेरा साक्षात्कार तेजी से ऑनलाइन फैला। ऑनलाइन मैग्जीन ओपइंडिया ने फिल्म पर तीन अलग-अलग आलेख और मेरा एक नया साक्षात्कार भी प्रसारित किया जिसका व्यापक प्रसारण हुआ।
मुझे अभी तक नहीं पता कि फर्स्टपोस्ट से मेरा साक्षात्कार क्यों हटाया गया। फर्स्टपोस्ट के उस आलेख के मूल लिंक पर अभी भी 404 एरर मेसेज दिखता है।
ल्ल  भाजपा ने इशरत कांड पर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है? आपके क्या विचार हैं?
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इशरत जहां मामले की व्यापक छानबीन होनी चाहिए। आप जानते हैं कि 2013 में मैं बता चुका हूं कि यह समूचा मामला झूठा था और इसके जरिये नरेंद्र मोदी को फंसाए जाने का लक्ष्य था। इसलिए साफ है कि यूपीए सरकार में कोई बहुत ऊंचे स्तर पर इस मामले के पीछे था। इसीलिए यह मामला इतनी दूर तक पहुंच सका।
ऐसे मामलों में जिम्मेदारी देश के सवार्च्च कार्यालय में बैठे व्यक्ति की होती है जो देश की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होता है। इसलिए जिम्मेदारी तत्कालीन गृहमंत्री की थी। उन्हें अब कुछ बेहद जरूरी सवालों के जवाब देने चाहिए। जो भी हो, उनको आदेश उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गांधी परिवार से ही मिलते रहे होंगे।
मेरा मानना है कि भाजपा गांधी परिवार पर इसलिए निशाना साध रही है क्योंकि उस समय गृहमंत्री को आदेश देने वाले अन्य व्यक्ति केवल मनमोहन सिंह ही थे और यह संभव नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया हो। मेरा एक और विचार है। स्थानीय स्तर पर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नरेंद्र मोदी के सख्त खिलाफ रहा हो और वह चाहता हो कि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न बन सकें। लेकिन इस धारणा की गहरी पड़ताल होनी चाहिए।
ल्ल  कांग्रेस 2008, 2009, 2010 में मोदी को रोकने का प्रयास क्यों करती, जबकि वह उस समय केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे?
देखिए, भाजपा की ओर से 2014 में प्रधानमंत्री पद के गिने-चुने उम्मीदवार थे। इनमें से नरेंद्र मोदी की छवि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में बेहद गंभीर थी। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी होने का दम भरते हैं, लेकिन मोदी ने गुजरात में ऐसा कर के दिखाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां कड़े कदम उठाए गए।
इसलिए मेरा मानना है कि मोदी का विरोध करने के पीछे यह प्रमुख कारण था। आज जमीनी सच्चाई मेरे इस तर्क के पक्ष में है। आप जानते ही हैं कि मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में काले धन की व्यवस्था पर इतनी सख्ती से रोक लगाई है कि दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट, जो काले धन पर चलती थी, आज ठंडी पड़ी है। दिल्ली में किसी से भी पूछ सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर मोदी ने कितनी सख्ती बरती है। बतौर मुख्यमंत्री, मोदी के लंबे कार्यकाल से जो लोग वाकिफ हैं वे जानते है कि मोदी एकमात्र व्यक्ति हैं जो दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर काले धन की व्यवस्था पर रोक लगा सकते थे़. उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में यही एक लक्ष्य था।
मेरी राय में कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से मोदी को निशाना बनाया गया था, लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में मैं पहले उन कारणों की जांच करना चाहूंगा।

अगस्ता मुद्दा : कांग्रेस करप्शन

April 30, 2016, 8:10 am

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अगस्ता विवाद: सरकार बोली- मोदी ने नहीं की काेई डील; जांच में यूं जुटे पर्रिकर
dainikbhaskar.com 30 Apr 2016

नई दिल्ली.केंद्र ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील पर बड़ा बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने इस मामले में इटली से कोई डील नहीं की। सरकार का कहना है कि असली मुद्दा तो करप्शन का है। इस बीच, अपोजिशन के हमलों का जवाब देने के लिए मनोहर पर्रिकर ने खास टीम बनाई है। यह टीम 40 फाइलों को खंगाल कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 'फेवर'लिए गए या 'वेवर'दिए गए ? और क्या कहा गया है स्टेटमेंट में....
- शुक्रवार रात जारी स्टेटमेंट में सरकार ने कहा- जो लोग प्रधानमंत्री को कामयाब होते नहीं देख पा रहे हैं वो ही उन पर सौदे की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई सौदा या डील की ही नहीं है।
डोभाल और मिश्रा का नाम आने पर भी सफाई
- बयान में एनएसए अजीत डोभाल और पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम एक आरोपी से जोड़े जाने को लेकर भी सफाई दी गई है। इसमें कहा गया है कि इन दोनों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह गलत हैं।
- ''पॉलिटिक्स का एक छोटा सा तबका इस मामले से ध्यान भटकाने और शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कुछ लोग जांच की रफ्तार पर सवाल कर रहे हैं लेकिन वे ये नहीं बताते कि कुछ करप्ट लोगों ने कैसे पर्चेसिंग प्रॉसेस पर असर डाला और इससे देश को नुकसान हुआ।''
आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा
- सरकार ने कहा, ''हमने सच्चाई को सामने लाने के लिए सही कदम उठाए हैं और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस मामले में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और न ही किसी को बख्शा जाएगा।''
- ''आरोपी चाहे देश के हों या बाहर के, जांच एजेंसियां उन्हें कानून के हवाले जरूर करेंगी।''
40 फाइलें खंगाल रहे मनोहर पर्रिकर
- डिफेंस मिनिस्ट्री की एक खास टीम 40 फाइलों को खंगाल कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 'फेवर'लिए गए या 'वेवर'दिए गए ताकि सरकार अपोजिशन पर हमले तेज कर सके।
- यह टीम हजारों पन्नों को खंगालने में जुटी है। खास बात यह है कि यही टीम सीबीआई और ईडी को डिफेंस डील प्रोसीजर के मुश्किल सवालों के जवाब मुहैया करा रही है।
- डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को दो घंटे तक टॉप अफसरों के साथ मीटिंग की। पर्रिकर संसद में इस मामले पर बयान देने वाले हैं।
- जानकारी के मुताबिक, डिफेंस मिनिस्टर खुद हर फाइल को बारीकी से देख रहे हैं। मनोहर ने इटालियन हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी काफी गौर से पढ़ा है।
- पर्रिकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं खरीदी के दौरान हेलिकॉप्टर्स के कम ऊंचाई पर उड़ने को लेकर समझौता क्यों किया गया? इसके लिए ऑर्डर किसने दिए? टेंडर की शर्तों को अगस्ता वेस्टलैंड के फेवर में किसके कहने पर तैयार किया गया?
क्या है मामला?
- यूपीए-1 सरकार के वक्त 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद की डील हुई थी। डील के तहत मिले 3 हेलिकॉप्टर आज भी दिल्ली के पालम एयरबेस पर खड़े हैं।
- डील 3,600 करोड़ रुपए की थी। टाेटल डील का 10% हिस्सा रिश्वत में देने की बात सामने आई थी। इसके बाद यूपीए सरकार ने फरवरी 2013 में डील रद्द कर दी थी।
- तब एयरफोर्स चीफ रहे एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया था।
- जिस मीटिंग में हेलिकाॅप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस वजह से कांग्रेस पर भी सवाल उठे थे।
अब क्यों चर्चा में आया?
- मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने सोमवार को दिए फैसले में माना कि इस हेलिकॉप्टर डील में करप्शन हुआ और इसमें इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ एसपी. त्यागी भी शामिल थे।
- 90 से 225 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय अफसरों को दी गई।
- कोर्ट ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर देने वाली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के चीफ जी. ओरसी को दोषी ठहराया है। उन्हें साढ़े चार साल जेल की सजा सुनाई गई है।
- कोर्ट के जजमेंट में चार बार 'सिग्नोरा' (सोनिया) गांधी और दो बार मनमोहन सिंह का जिक्र है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है।

70 प्रतिशत लोग चाहते हैं नरेन्द्र मोदीे पांच साल के पहले कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहें

April 30, 2016, 2:07 pm

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70 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि नरेन्द्र मोदीे पांच साल के पहले कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहें

- भाषा

मीडिया अध्ययन केंद्र (सीएमएस) के सर्वेक्षण में नरेन्द्र मोदी सरकार के दो साल के कामकाज प्रदर्शन का आकलन करने पर पता चला कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कामकाज को बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद किया है जिनकी संख्या 62 फीसदी है और करीब 70 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि वे पांच साल के पहले कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहें।

सर्वेक्षण में गिनाई गयीं बड़ी उपलब्धियों में जन धन योजना (36 प्रतिशत), स्वच्छ भारत मिशन (32 प्रतिशत) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने के प्रयास (23 प्रतिशत) का जिक्र हुआ। अलग अलग मंत्रालयों के आकलन में रेल मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ आंका गया। प्रतिभागियों ने इसके बाद वित्त और विदेश मंत्रालय के कामकाज पर संतोष प्रकट किया। केंद्रीय मंत्रियों को पसंद करने के मामले में सबसे ज्यादा मत श्रीमती सुषमा स्वराज को मिले। इसके बाद राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर और अरूण जेटली को लोगों ने पसंदीदा मंत्री बताया।


एक संवाददाता सम्मेलन में सर्वेक्षण के नतीजे घोषित करते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी. कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि उजली बनी हुई और बड़ी संख्या में लोग उनके कामकाज को पसंद कर रहे हैं। दुनियाभर में भारत की स्थिति सुधारने और घरेलू स्तर पर प्रशासन सुधारने में मोदी के प्रयासों को सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर लोगों ने पसंद किया।

सीएमएस के महानिदेशक पी.एन. वसंती ने कहा, 15 राज्यों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 4000 प्रतिभागियों के बीच सर्वेक्षण कराया गया जिसमें यह बात सामने आई है। ‘राजग सरकार की योजनाओं की सामान्य तौर पर जहां सराहना की गयी, वहीं बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी को लेकर जमीनी स्तर पर चिंता बनी हुई है।’ केंद्र सरकार की जो नाकामियां इस सर्वेक्षण में गिनाई गयीं उनमें 32 प्रतिशत ने महंगाई का जिक्र किया, उसके बाद 29 फीसदी लोग रोजगार नहीं दे पाने से नाखुश दिखे और काला धन वापस नहीं ला पाने की बात पर 26 प्रतिशत ने अपनी बात रखी।

भारतीय मुस्लिमों के पूर्वज हैं राम : मोहम्मद अफजाल

April 30, 2016, 2:27 pm

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भारतीय मुस्लिमों के पूर्वज हैं राम, जल्द बनेगा मंदिरः अफजाल
Published 24-Apr-2016

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल,

नई दिल्ली। राम मन्दिर के मुद्दे पर सिर्फ वीएचपी ही आवाज नहीं उठा रही है बल्कि अब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी अदालत के बाहर राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए व्यापक सहमति बनाने की तैयारी कर ली है।

मंच इसके लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी से भी बातचीत की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंच की इसी हफ्ते नागपुर में हुई तीन दिन की मीटिंग में भी यह मसला उठा।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल ने ईनाडु इंडिया से बातचीत में कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू समाज का समर्थन करना चाहिए। अफजाल ने कहा कि असली  असहिष्णुता तो ये है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के आराध्य रामलला अयोध्या में तिरपाल में हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का मुस्लिम समाज कोई बाहर से नहीं आया है और ना ही हमारे पूर्वज अरब या बाबर हैं। अफजाल ने कहा कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज सिर्फ भगवान राम ही हो सकते हैं। अफजाल ने यहां तक कहा कि अयोध्या में करीब 20 और मस्जिदें हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां कई मजार भी हैं लेकिन हिंदू समाज मस्जिद या मजार पर तो दावा नहीं करता। वह बस एक ही जगह दावा कर रहे हैं। इसलिए हमें इसमें सहमति से राम मंदिर बनने देना चाहिए।

मंच नेता ने कहा कि मजहब-ए-इस्लाम के अंदर अगर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो जमीन की मलकियत मुस्लिम समाज में किसी की या वक्फ की होनी चाहिए। लेकिन अयोध्या की उस जगह की मलकियत न तो मुस्लिम समाज के पास है न वक्फ बोर्ड के पास है।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का अधिकार उस जमीन पर नहीं है जहां गर्भगृह है। अफजाल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राम के नाम पर इंसानियत का खून बहे इसलिए इसका फैसला जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है।

मोहम्मद अफजाल ने ईनाडु से बातचीत में कहा कि हम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही इस मसले का समाधान चाहते हैं। इसलिए मंच अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी से भी बातचीत की पहल कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम हिंदू समाज के साथ मिलकर आगे बढ़े।

उन्होंने कहा कि आज भी अयोध्या में रामलला की पूजा हो ही रही है तो इस मसले को और ज्यादा क्यों खींचना चाहिए। हम फसाद नहीं चाहते और मुस्लिम समाज को तरक्की की दरकार है। इसके लिए विवाद न करते हुए मुस्लिम समाज को अयोध्या में  राम मंदिर बनाने में सहयोग कर

नरेन्द्र मोदी सरकार के दो वर्ष

May 6, 2016, 1:36 am

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मोदी सरकार के दो वर्ष

मोदी सरकार आगामी 26 मई को अपने दो वर्ष पूरे करने जा रही है। अब तक सरकार ने जो भी काम किए हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि वह अब तक लोगों की आशाओं पर खरी उतरी है। फिर चाहे वह जन-धन योजना हो, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में विद्युतीकरण, सस्ता एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हालांकि अभी भी कई योजनाओं के अपेक्षित लाभ सामने आना है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार से मायूस होकर लोगों ने भाजपा को अपार जनसमर्थन देकर केन्द्र की सत्ता सौंपी थी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र भाई मोदी कर रहे हैं।


उनके नेतृत्व में जहां विदेशों में भारत की छवि में सुधार आया है। वहीं आर्थिक गति भी मिली है। कुल मिलाकर जोरदार बहुमत और जनता की उम्मीदों का दामन थामकर सत्तासीन हुई मोदी सरकार ने पिछले लगभग दो साल में पुरानी जड़ता खत्म करने और विकास को गति देने और आमजन को विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का प्रयास किया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना प्रत्येक सरकार के लिए चुनौतीभरा होता है, लेकिन यदि पिछले दो वर्ष की बात करें तो केन्द्र सरकार की योजनाओं ने लोगों को आकर्षित किया है लोग उनसे जुड़े हैं और यह हकीकत योजनाओं की सफलता में साफ दिखाई देती है। वास्तविकता यह है कि पार्टियां सत्ता में आने के लिए अगले पांच साल में बहुत से कार्य करने के दावे करती हैं लेकिन सच्चाई यह है कि जनता इंतजार नहीं करती और उसे तुरंत परिणाम की आकांक्षा रहती है। प्रधानमंत्री मोदी भी यह जानते हैं कि जनादेश उनके नाम पर मिला है। यदि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं 

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देश की सिर्फ एक प्रतिशत आबादी करती है आयकर देने लायक

May 6, 2016, 1:48 am

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देश की सिर्फ एक प्रतिशत आबादी करती है आयकर का भुगतान


नई दिल्ली |   देश की कुल आबादी में आयकर दाताओं की संख्या सिर्फ एक प्रतिशत हैं। हालांकि, 5,430 लोग ऐसे हैं जो सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक का कर देते हैं। सरकार के आकलन वर्ष 2012-13 के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
पारदर्शिता अभियान के तहत सरकार ने पिछले 15 साल के प्रत्यक्ष कर आंकड़ों को सार्वजनिक किया है। आकलन वर्ष 2012-13 के लिए लोगों के आंकड़ों को प्रकाशित किया गया है। इसमें 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के आयकर आंकड़े दिए गए हैं। कुल मिलाकर 2.87 करोड़ लोगों ने वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया। इनमें से 1.62 करोड़ ने कोई कर नहीं दिया। इस तरह करदाताओं की कुल संख्या 1.25 करोड़ रही, जो उस समय देश की 123 करोड़ की आबादी का लगभग एक प्रतिशत बैठता है।
आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर यानी 89 प्रतिशत या 1.11 करोड़ लोगों ने 1.5 लाख रुपये से कम का कर दिया। इस दौरान औसत कर भुगतान 21,000 रुपये रहा। कुल कर संग्रहण 23,000 करोड़ रुपये रहा। 100 से 500 करोड़ रुपये के दायरे में तीन लोगों ने 437 करोड़ रुपये का कर दिया। इस तरह औसत कर भुगतान 145.80 करोड़ रुपये रहा।
कुल मिलाकर 5,430 लोगों ने एक करोड़ रुपये से अधिक का आयकर अदा किया। इनमें से 5,000 लोगों का कर भुगतान एक से पांच करोड़ रुपये के दायरे में रहा। इन लोगों का कुल कर भुगतान 8,907 करोड़ रुपये रहा। कुल आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में कुल आयकर संग्रहण नौ गुना बढ़कर 2.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह 2000-01 में 31,764 करोड़ रुपये था।

देवर्षि नारद : कल्याणकारी पत्रकारिता की राह - लोकेन्द्र सिंह

May 7, 2016, 10:14 am

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हिन्दू शास्त्रों के अनुसार देवर्षि नारद ब्रह्मा के सात मानस पुत्रो मे से एक हैं। उन्होंने अति कठोर तपस्या करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। नारद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते है। देवर्षि नारद धर्म प्रचार व लोक-कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहते हैं।
नारद देवताओं व दानवों ने में एक-समान आदरणीय माने जाते हैं।

देवर्षि नारद को ब्रह्माण्ड के प्रथम पत्रकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पिछले कुछ समय से इस दिन पत्रकारों को सम्मानित करने का चलन भी बढ़ रहा है।
प्रस्तुत है नारद मुनि से संबंधित कुछ सामग्री ।#

नारद दिखाते हैं कल्याणकारी पत्रकारिता की राह
- लोकेन्द्र सिंह

पत्रकारिता की तीन प्रमुख भूमिकाएं हैं- सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। महात्मा गांधी ने हिन्द स्वराज में पत्रकारिता की इन तीनों भूमिकाओं को और अधिक विस्तार दिया है- लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना, लोगों में जरूरी भावनाएं पैदा करना, यदि लोगों में दोष है तो किसी भी कीमत पर बेधड़क होकर उनको दिखाना। भारतीय परम्पराओं में भरोसा करने वाले विद्वान मानते हैं कि देवर्षि नारद की पत्रकारिता ऐसी ही थी। देवर्षि नारद सम्पूर्ण और आदर्श पत्रकारिता के संवाहक थे। वे महज सूचनाएं देने का ही कार्य नहीं बल्कि सार्थक संवाद का सृजन करते थे। देवताओं, दानवों और मनुष्यों, सबकी भावनाएं जानने का उपक्रम किया करते थे। जिन भावनाओं से लोकमंगल होता हो, ऐसी ही भावनाओं को जगजाहिर किया करते थे। इससे भी आगे बढ़कर देवर्षि नारद घोर उदासीन वातावरण में भी लोगों को सद्कार्य के लिए उत्प्रेरित करने वाली भावनाएं जागृत करने का अनूठा कार्य किया करते थे। दादा माखनलाल चतुर्वेदी के उपन्यास 'कृष्णार्जुन युद्ध'को पढऩे पर ज्ञात होता है कि किसी निर्दोष के खिलाफ अन्याय हो रहा हो तो फिर वे अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण और उनके प्रिय अर्जुन के बीच भी युद्ध की स्थिति निर्मित कराने से नहीं चूकते। उनके इस प्रयास से एक निर्दोष यक्ष के प्राण बच गए। यानी पत्रकारिता के सबसे बड़े धर्म और साहसिक कार्य, किसी भी कीमत पर समाज को सच से रू-ब-रू कराने से वे भी पीछे नहीं हटते थे। सच का साथ उन्होंने अपने आराध्य के विरुद्ध जाकर भी दिया। यही तो है सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, किसी के दबाव या प्रभाव में न आकर अपनी बात कहना। मनोरंजन उद्योग ने भले ही फिल्मों और नाटकों के माध्यम से उन्हें विदूषक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया हो लेकिन देवर्षि नारद के चरित्र का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि उनका प्रत्येक संवाद लोक कल्याण के लिए था। मूर्ख उन्हें कलहप्रिय कह सकते हैं। लेकिन, नारद तो धर्माचरण की स्थापना के लिए सभी लोकों में विचरण करते थे। उनसे जुड़े सभी प्रसंगों के अंत में शांति, सत्य और धर्म की स्थापना का जिक्र आता है। स्वयं के सुख और आनंद के लिए वे सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं करते थे, बल्कि वे तो प्राणी-मात्र के आनंद का ध्यान रखते थे।

भारतीय परम्पराओं में भरोसा नहीं करने वाले 'बुद्धिजीवी'भले ही देवर्षि नारद को प्रथम पत्रकार, संवाददाता या संचारक न मानें। लेकिन, पथ से भटक गई भारतीय पत्रकारिता के लिए आज नारद ही सही मायने में आदर्श हो सकते हैं। भारतीय पत्रकारिता और पत्रकारों को अपने आदर्श के रूप में नारद को देखना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। मिशन से प्रोफेशन बनने पर पत्रकारिता को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना कॉरपोरेट कल्चर के आने से हुआ है। पश्चिम की पत्रकारिता का असर भी भारतीय मीडिया पर चढऩे के कारण समस्याएं आई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस पत्रकारिता ने 'एक स्वतंत्रता सेनानी'की भूमिका निभाई थी, वह पत्रकारिता अब धन्ना सेठों के कारोबारों की चौकीदार बनकर रह गई है। पत्रकार इन धन्ना सेठों के इशारे पर कलम घसीटने को मजबूर, महज मजदूर हैं। संपादक प्रबंधक हो गए हैं। उनसे लेखनी छीनकर, लॉबिंग की जिम्मेदारी पकड़ा दी गई है। आज कितने संपादक और प्रधान संपादक हैं जो नियमित लेखन कार्य कर रहे हैं? कितने संपादक हैं, जिनकी लेखनी की धमक है? कितने संपादक हैं, जिन्हें समाज में मान्यता है? 'जो हुक्म सरकारी, वही पकेगी तरकारी'की कहावत को पत्रकारों ने जीवन में उतार लिया है। मालिक जो हुक्म संपादकों को देता है, संपादक उसे अपनी टीम तक पहुंचा देता है। तयशुदा ढांचे में पत्रकार अपनी लेखनी चलाता है। अब तो किसी भी खबर को छापने से पहले संपादक ही मालिक से पूछ लेते हैं- 'ये खबर छापने से आपके व्यावसायिक हित प्रभावित तो नहीं होंगे।'खबरें, खबरें कम विज्ञापन अधिक हैं। 'लक्षित समूहों'को ध्यान में रखकर खबरें लिखी और रची जा रही हैं। मोटी पगार की खातिर संपादक सत्ता ने मालिकों के आगे घुटने टेक दिए हैं। आम आदमी के लिए अखबारों और टीवी चैनल्स पर कहीं जगह नहीं है। एक किसान की 'पॉलिटिकल आत्महत्या'होती है तो वह खबरों की सुर्खी बनती है। पहले पन्ने पर लगातार जगह पाती है। चैनल्स के प्राइम टाइम पर किसान की चर्चा होती है। लेकिन, इससे पहले बरसों से आत्महत्या कर रहे किसानों की सुध कभी मीडिया ने नहीं ली। जबकि भारतीय पत्रकारिता की चिंता होना चाहिए- अंतिम व्यक्ति। आखिरी आदमी की आवाज दूर तक नहीं जाती, उसकी आवाज को बुलंद करना पत्रकारिता का धर्म होना चाहिए, जो है तो, लेकिन व्यवहार में दिखता नहीं है। पत्रकारिता के आसपास अविश्वसनीयता का धुंध गहराता जा रहा है। पत्रकारिता की इस स्थिति के लिए कॉरपोरेट कल्चर ही एकमात्र दोषी नहीं है। बल्कि पत्रकार बंधु भी कहीं न कहीं दोषी हैं। जिस उमंग के साथ वे पत्रकारिता में आए थे, उसे उन्होंने खो दिया। 'समाज के लिए कुछ अलग'और 'कुछ अच्छा'करने की इच्छा के साथ पत्रकारिता में आए युवा ने भी कॉरपोरेट कल्चर के साथ सामंजस्य बिठा लिया है।

बहरहाल, भारतीय पत्रकारिता की स्थिति पूरी तरह खराब भी नहीं हैं। बहुत-से संपादक-पत्रकार आज भी उसूलों के पक्के हैं। उनकी पत्रकारिता खरी है। उनकी कलम बिकी नहीं है। उनकी कलम झुकी भी नहीं है। आज भी उनकी लेखनी आम आदमी के लिए है। लेकिन, यह भी कड़वा सच है कि ऐसे 'नारद पत्रकारों'की संख्या बेहद कम है। यह संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि सब अपनी इच्छा से बेईमान नहीं हैं। सबने अपनी मर्जी से अपनी कलम की धार को कुंद नहीं किया है। सबके मन में अब भी 'कुछ'करने का माद्दा है। वे आम आदमी, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए लिखना चाहते हैं लेकिन राह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में देवर्षि नारद उनके आदर्श हो सकते हैं। आज की पत्रकारिता और पत्रकार नारद से सीख सकते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी कैसे प्रभावी ढंग से लोक कल्याण की बात कही जाए। पत्रकारिता का एक धर्म है-निष्पक्षता। आपकी लेखनी तब ही प्रभावी हो सकती है जब आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें। पत्रकारिता में आप पक्ष नहीं बन सकते। हां, पक्ष बन सकते हो लेकिन केवल सत्य का पक्ष। भले ही नारद देवर्षि थे लेकिन वे देवताओं के पक्ष में नहीं थे। वे प्राणी मात्र की चिंता करते थे। देवताओं की तरफ से भी कभी अन्याय होता दिखता तो राक्षसों को आगाह कर देते थे। देवता होने के बाद भी नारद बड़ी चतुराई से देवताओं की अधार्मिक गतिविधियों पर कटाक्ष करते थे, उन्हें धर्म के रास्ते पर वापस लाने के लिए प्रयत्न करते थे। नारद घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, प्रत्येक घटना को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकाल कर सत्य की स्थापना के लिए संवाद सृजन करते हैं। आज की पत्रकारिता में इसकी बहुत आवश्यकता है। जल्दबाजी में घटना का सम्पूर्ण विश्लेषण न करने के कारण गलत समाचार जनता में चला जाता है। बाद में या तो खण्डन प्रकाशित करना पड़ता है या फिर जबरन गलत बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। आज के पत्रकारों को इस जल्दबाजी से ऊपर उठना होगा। कॉपी-पेस्ट कर्म से बचना होगा। जब तक घटना की सत्यता और सम्पूर्ण सत्य प्राप्त न हो जाए, तब तक समाचार बहुत सावधानी से बनाया जाना चाहिए। कहते हैं कि देवर्षि नारद एक जगह टिकते नहीं थे। वे सब लोकों में निरंतर भ्रमण पर रहते थे। आज के पत्रकारों में एक बड़ा दुर्गुण आ गया है, वे अपनी 'बीट'में लगातार संपर्क नहीं करते हैं। आज पत्रकार ऑफिस में बैठकर, फोन पर ही खबर प्राप्त कर लेता है। इस तरह की टेबल न्यूज अकसर पत्रकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करवा देती हैं। नारद की तरह पत्रकार के पांव में भी चक्कर होना चाहिए। सकारात्मक और सृजनात्मक पत्रकारिता के पुरोधा देवर्षि नारद को आज की मीडिया अपना आदर्श मान ले और उनसे प्रेरणा ले तो अनेक विपरीत परिस्थितियों के बाद भी श्रेष्ठ पत्रकारिता संभव है। आदि पत्रकार देवर्षि नारद ऐसी पत्रकारिता की राह दिखाते हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण निहित है।
- लोकेन्द्र सिंह
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लेखक परिचय : युवा साहित्यकार लोकेन्द्र सिंह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में पदस्थ हैं। वे स्वदेश ग्वालियर, दैनिक भास्कर, पत्रिका और नईदुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देशभर के समाचार पत्र-पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों पर आलेख, कहानी, कविता और यात्रा वृतांत प्रकाशित। उनके राजनीतिक आलेखों का संग्रह 'देश कठपुतलियों के हाथ में'और काव्य संग्रह 'मैं भारत हूं'प्रकाशित हो चुका है।

आयकर दाताओं की कुल संख्या सिर्फ 1.25 करोड़

May 15, 2016, 9:36 am

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बड़ी आबादी और आयकर दाता
May 4, 2016
http://www.4pm.co.in/archives/16434
हमारी सरकार सालाना करीब 5.6 लाख करोड़ के घाटे में जा रही है। इस वजह से सरकार पर कुल कर्ज करीब 70 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस कर्ज पर सालाना 4.6 लाख करोड़ रुपये ब्याज चुकाना होता है। इस कठिन वित्तीय स्थिति के बाद देश में जीडीपी में टैक्स का अनुपात सिर्फ 16-17 फीसदी है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन आदि में करीब 29 फीसदी है।

देश में अमीरों को ढूंढऩा कोई ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। बढ़ते होटलों, मॉल्स और ज्वैलर्स की चमचमाती दुकानें देश में प्रगति की गवाही देती हैं। लाखों-करोड़ों रुपये के घर धड़ल्ले से खरीदे और बेचे जा रहे हैं, सडक़ों पर तेज रफ्तार और नई गाडिय़ों की भरमार है। ऐसे में इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि देश में आयकर देनेवालों की संख्या कुल आबादी का सिर्फ एक फीसदी है। हालांकि, इनमें से 5,430 लोग हर साल एक करोड़ रुपये से अधिक आयकर देते हैं। लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा आयकर देने में लापरवाही बरत रहा है।
आयकर से जुड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला है। यह देश में कर प्रणाली की खामियों की तरफ भी इशारा करता है। यह आर्थिक समृद्धि से जुड़े दोहरेपन को दिखाता है। केंद्र सरकार ने बीते 15 वर्षों के प्रत्यक्ष कर आंकड़ों को जनता के बीच रखा है। आकलन वर्ष 2012-13 में कुल 2.87 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिनमें 1.62 करोड़ ने कोई टैक्स नहीं दिया। इस तरह करदाताओं की कुल संख्या सिर्फ 1.25 करोड़ रही। इनमें बड़ी संख्या वेतनभोगी कर्मचारियों की है, जिनकी कंपनियां उनके वेतन से टैक्स का हिस्सा काट सरकारी खजाने में जमा कर देती है। पर, नौकरी से इतर काम करने वाले लोग अपनी आय को छिपाने के लिए कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग कर भले न चुकाते हों, विभिन्न तरीकों से अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने से नहीं हिचकते। दूसरी तरफ इन पर निगरानी रखने वालों की संपत्ति खूब फल रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआत का बजट पेश होने से ऐन पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा था कि केंद्र सरकार की तमाम करों से कमाई करीब 12 लाख करोड़ रुपए और जबकि खर्च 18 लाख करोड़ है।
इस तरह हमारी सरकार सालाना करीब 5.6 लाख करोड़ के घाटे में जा रही है। इस वजह से सरकार पर कुल कर्ज करीब 70 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इस कर्ज पर सालाना 4.6 लाख करोड़ रुपये ब्याज चुकाना होता है। इस कठिन वित्तीय स्थिति के बाद देश में जीडीपी में टैक्स का अनुपात सिर्फ 16-17 फीसदी है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन आदि में करीब 29 फीसदी है।
कर चोरी जैसे मामलों से निपटने और सतत विकास के लिए आयकर संग्रह के लिए कड़े नियमों की जरूरत है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाना जरूरी है। इतना ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत करने जरूरत है। लेकिन, ऐसी कोई व्यवस्था तभी मुमकिन हकीकत हो सकती है जब आयकर विभाग अपने तंत्र को ईमानदारी के साथ सही तौर पर स्थापित करे।

संघ बाबासाहब के ही देखे हुए सपने को पूरा करने में लगा है

May 15, 2016, 9:46 am

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बाबा साहब के जीवन को, उनके मूल्यों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है - दुर्गादास जी
संघ बाबासाहब के ही देखे हुए सपने को पूरा करने में लगा है - डाॅ. अमीलाल भाट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के  क्षेत्रीय प्रचारक  माननीय  दुर्गादास जी उध्बोधन देते हुए

जोधपुर १४ अप्रैल २०१६। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जोधपुर महानगर द्वारा श्रद्धेय बाबा साहब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर जी का 125वां जयंती समारोह  मेडीकल काॅलेज सभागार में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाॅ. एस.एन. मेडीकल काॅलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डाॅ. अमीलाल भाट  ने कहा कि संघ को लेकर समाज में अनेक भ्रांत धारणाएँ फैलायी जाती है जबकि संघ को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि संघ बाबासाहब के ही देखे हुए सपने को पूरा करने में लगा है। इस भ्रांत धारणा को समाज से दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म सर्व समावेशी है। इस दर्शन में विश्व के सभी धर्मों और तत्वों का सार निहित है। बाबासाहब भारत रत्न नहीं वरन विश्व के रत्न है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के  क्षेत्रीय प्रचारक  माननीय  दुर्गादास जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रद्धेय बाबासाहब संपूर्ण समाज के पथ प्रदर्शक थे, किसी वर्ग, दल या जाति तक सीमित नहीं थे। किंतु यह विडम्बना है कि उनका मूल्यांकन सही नहीं हो पाया। वे एक विश्वविभूति थे जिनका जन्म दैवीय योग से विशेष प्रयोजना हेतु हुआ था।

माननीय  दुर्गादास जी ने उध्बोधन देते हुए बताया  कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों ने डॉ. आंबेडकर के हृदय पर गहरा आघात किया और समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने हेतु वे कृतसंकल्प हो उठे। वे समाज में व्याप्त दोषों के, विषमता के विरोधी थे। किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के नहीं। बाबा साहब एक दूर दृष्टा थे जिन्होंने तत्कालीन विदेश नीति और विभाजन के संबंध में खुल कर विचार दिये और धारा 370 को देश के लिए खतरा बताया एवं पूर्ण जनसंख्या विनिमय को विभाजन की समस्या का एक मात्र हल बताया।

बाबा साहब संघ के सम्पर्क में आये और संघ के कार्य और लक्ष्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, किंतु उनका कहना था कि संघ की कार्यगति थोड़ी धीमी है और मेरे पास इतना समय नहीं है। 1949 में संघ पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु भी उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। बाबा साहब कम्युनिज्म के घोर विरोधी थे और उनका कहना था कि दलित वर्ग और कम्युनिज्म के बीच मैं एक दीवार हूॅ। हिन्दू धर्म छोड़ने की घोषणा के पश्चात् ईसाइ व इस्लाम मतावलम्बियों ने उनसे खूब सम्पर्क किया किंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया एवं हिन्दू धर्म के ही निकट बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।

दुर्गादास जी ने जोर देकर कहा कि आज बाबा साहब के जीवन को, उनके मूल्यों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। समरस समाज के बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हम अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर इसे मूर्त रूप अवश्य देंगे यही उनके जयंती समारोह को मनाने का सच्चा उद्देश्य होगा।

मंच पर प्रांत संघचालक श्री ललित जी शर्मा एवं विभाग संघचालक डाॅ. शान्तिलालजी चौपड़ा भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन डॉ. अभिनव पुरोहित ने किया

मोदी सरकार 2 साल : भारतीयों की जिंदगी बदलने की कोशिश

May 25, 2016, 2:47 pm

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भारतीयों की जिंदगी बदलने की कोशिश 

मोदी सरकार 2 साल: इन योजनाओं से बदली आम भारतीय की ज़िन्दगी
उद्योग संघ एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मोदी सरकार के कामकाज 10 में से सात अंक दिए है
By Abdulkadir on May 25, 2016

सबका साथ सबका विकास यह वादा कर नरेंद्र मोदी सत्ता में आये थे। 26 मई 2016 को नरेंद्र मोदी की सरकार को दो साल पुरे हो जाएंगे। बीते दो साल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने आम जनता की भलाई के लिए कई बड़े फैसले लिए। उद्योग संघ एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मोदी सरकार के कामकाज 10 में से सात अंक दिए है।

एसोचैम ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से संभली है और सड़क, राजमार्ग, रेलवे तथा ऊर्जा क्षेत्रों में कुछ साहसिक कदम उठाए गए हैं। एसोचैम ने हालांकि कृषि और ग्रामीण आबादी की दशा में सुधार के लिए आक्राम पहल की जरूरत पर बल दिया। स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और जन धन की सराहना करते हुए बयान में कहा गया है, “समुचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है।”
अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसी योजना बनाई है जिससे आम इंसान को फायदा हुआ है। आइये नज़र डाल लेते है ऐसी की कुछ योजनाओं पर

जन धन योजना:
28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरुवात की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2016 तक  20 करोड़ अतिरिक्त परिवार बैंकिंग प्रणाली से जोड़े गए। इसके अलावा सरकार ने 9.39 करोड़ जन धन खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया है। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस राशि के साथ खाता खोल सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान:
साल 2014 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुवात की थी। इस अभियान के तहत सरकार साल 2019 तक ज़्यादा से ज़्यादा सौचालय बनाना चाहती है ताकि खुले में किसी को सौच ना करना पड़े। इसके अलावा सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाना चाहती है। इस साल 31 मार्च को 42.05 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण स्वच्छता दायरे में 51.53 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने  बताया की इस अभियान के शुभारंभ के बाद से स्वच्छता में प्रगति हई है और 31 मार्च को मनरेगा के अंतर्गत 10.72 लाख सहित करीब 182.62 लाख शौचालयों का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को 13 जिले, 161 ब्लॉक, 22,513 ग्राम पंचायतें और 53,973 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किए जाने की घोषणा की  है।

डिजिटल इंडिया:
मोदी सरकार ने अपनी ज़्यादातर योजनाएं युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ऐसी ही एक योजना है डिजिटल इंडिया। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परितंत्र को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल सशक्त समाज और सूचना अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए की है। इस योजना का मुख्य उद्देश सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से भी जोड़ने की योजना है। उम्मीद है की 2019 तक डिजिटल भारत परियोजना पूरी तरह से काम करने में सक्षम हो जाएगी।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ:
22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने देश में विषम लैंगिक अनुपात की समस्या से लड़ने के अपने दृढ़ प्रयास के तहत हरियाणा के पानीपत से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत के दौरान इसकी ब्रांड एंबेसडर माधुरी दीक्षित और केंद्रीय मंत्री-जे.पी.नड्डा, मेनका गांधी, रवि शंकर प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, कृष्ण पाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह के अतिरिक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेता भी मौजूद थे। इस योजना का हेतु लड़कियों को पढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

अटल पेंशन योजना:
यह योजना मोदी सरकार ने असंघटित कामगारों को ध्यान में रखकर लॉन्च की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। इससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

मेक इन इंडिया:
देशी-विदेशी निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ‘मेक इन इंडिया वीक’ की शुरुआत 13 फरवरी को की थी।  मेक इन इंडिया केंद्र देश के सबसे नवीन और उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन और निर्माण करेगा। मेक इन इंडिया पहल की वैश्विक शुरुआत सितम्बर 2014 में हुई थी। इस योजना के ज़रिये देश में विदेशी निवेश आयेगा और लाखों युवकों को रोज़गार मिलेगा।

डिजिटल इंडिया:
मोदी सरकार ने अपनी ज़्यादातर योजनाएं युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ऐसी ही एक योजना है डिजिटल इंडिया। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परितंत्र को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल सशक्त समाज और सूचना अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए की है। इस योजना का मुख्य उद्देश सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से भी जोड़ने की योजना है। उम्मीद है की 2019 तक डिजिटल भारत परियोजना पूरी तरह से काम करने में सक्षम हो जाएगी।

आकाशीय उल्का पिंड की झील 'लोनार'

June 11, 2016, 6:15 pm

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यह दुनिया की सबसे बड़ी कटोरे के आकार में बनी झील है। इस खूबसूरत झील का नज़ारा आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। क्रैटर एक ऐसा गड्ढा होता है जो आंतरिक विस्फोट से बन जाता है। यह लोनर क्रैटर लेक 50,000 साल पुरानी है। यह झील उल्कापिंड के टकराने से बनी थी। झील के चारों तरफ हरी घास होने की वजह से यह जगह शांत और मन को सुकुन देने वाली लगती है। यह आकाशीय उल्का पिंड की टक्कर से निर्मित पहली झील है। इसका खारा पानी इस बात का प्रतीक है कि कभी यहां समुद्र था। इसके बनते वक्त क़रीब दस लाख टन के उल्का पिंड की टकराहट हुई। क़रीब 1.8 किलोमीटर व्यास की इस उल्कीय झील की गहराई लगभग पांच सौ मीटर है।आज भी वैज्ञानिकों में इस विषय पर गहन शोध जारी है कि लोनार में जो टक्कर हुई,वो उल्का पिंड और पृथ्वी के बीच हुई या फिर कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया था। उस वक्त वो तीन हिस्सों में टूट चुका था और उसने लोनार के अलावा अन्य दो जगहों  पर भी झील बना दी, हालांकि पूरी तरह सूख चुकी अम्बर और गणेश नामक इन झीलों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है।

लोनार झील 
बुढ़ाना ज़िला महाराष्ट्र 

यहाँ एक खारे पानी की झील प्रकृति की एक घटना से जुड़ी है जिसका निर्माण एक १,८ लाख टन उल्का पिन्ड के पृथ्वी से टकराने से हुई है बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित यह झील वैसी है जैसी मंगल ग्रह के सतह मे पाई जाती है । समुद्र तल से १२०० मीटर ऊँची सतह पर १०० मीटर वृत्त मे फैली हुई है , झील का व्यास १० लाख वर्ग मीटर है ५ से ८ मीटर खारा पानी भरा हुआ है । जो की मंगल ग्रह की झीलों के पानी के समान रासायनिक गुण वाला है ।

लोनार झील  

http://bharatdiscovery.org

लोनार झील (अंग्रेजी: Lonar Crater Lake) महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा ज़िले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। महाराष्ट्र के लोनार शहर में समुद्र तल से 1,200 मीटर ऊँची सतह पर लगभग 100 मीटर के वृत्त में फैली हुई है। वैसे इस झील का व्यास दस लाख वर्ग मीटर है। इस झील का मुहाना गोलाई लिए एकदम गहरा है, जो बहाव में 100 मीटर की गहराई तक है। मौसम से प्रभावित 50 मीटर की गहराई गर्द से भरी है। लोनार झील 5 से 8 मीटर तक खारे पानी से भरी हुई है। इस झील का उद्गम संभवतः लावा के ऊबड़-खाबड़ बहने और उसके रुकने से हुआ है। यह भी संभव है कि बुझे हुए (मृत) ज्वालामुखी के गर्त से इस झील की उत्पत्ति हुई है।

अद्भुत झील 'लोनार'
आकाशीय उल्का पिंड की टक्कर से निर्मित खारे पानी की दुनिया की पहली झील है लोनार। इसका खारा पानी इस बात का प्रतीक है कि कभी यहाँ समुद्र था। इसके बनते वक्त क़रीब दस लाख टन के उल्का पिंड की टकराहट हुई। क़रीब 1.8 किलोमीटर व्यास की इस उल्कीय झील की गहराई लगभग पांच सौ मीटर है। आज भी वैज्ञानिकों में इस विषय पर गहन शोध जारी है कि लोनार में जो टक्कर हुई, वो उल्का पिंड और पृथ्वी के बीच हुई या फिर कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया था। उस वक्त वो तीन हिस्सों में टूट चुका था और उसने लोनार के अलावा अन्य दो जगहों पर भी झील बना दी, हालांकि पूरी तरह सूख चुकी अम्बर और गणेश नामक इन झीलों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा है।

और यूनाईटेड स्टेट जिओलोजिकल सर्वे ने लगभग 20 वर्ष पहले किए गए एक साझा अध्ययन में इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण मिले थे कि लोनर कैटर का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से ही हुआ था। मंगल ग्रह सरीखे दृश्य दिखाने वाली यह झील अन्तरिक्ष विज्ञान की उन्नत प्रयोगशाला भी है, जिस पर समूचे विश्व की निगाह है। अमरीकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि बेसाल्टिक चट्टानों से बनी यह झील बिलकुल वैसी ही है, जैसी झील मंगल की सतह पर पायी जाती है, यहाँ तक कि इसके जल के रासायनिक गुण भी मंगल पर पायी गयी झीलों के रासायनिक गुणों से मिलते जुलते हैं। ऊँची पहाड़ियों के बीच लोनार के शांत पानी को देखने पर यहाँ घटी किसी बड़ी प्राकृतिक घटना का एहसास होने लगता है।

कुछ अज़ीब वाक्या
लगभग वर्ष 2006 के आस पास लोनर झील में अजीब-सी चीज़ देखने को मिली, झील का पानी अचानक वाष्पीकृत होकर समाप्त हो गया। गांव वालों ने पानी की जगह झील में नमक और अन्य खनिजों के छोटे-बड़े चमकते हुए क्रिस्टल देखे। ऐसी परिस्थिति में कोई भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से झील में तमाम तरह के सूक्ष्म जीव पाए गए हैं। झील के बाहरी किनारे के पानी की प्रकृति उदासीन है, तो अन्दर जाने पर बेहद क्षारीय जल मिलता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ख़ास तौर से कर्नल मैकेंजी, डॉ आईबी लायन आदि का कहना था कि झील में पानी की ऊपरी सतह पर जमी नमक की परत बेहद अनूठी है, झील के पानी के लगातार वाष्पीकरण के बावजूद नमक की मात्रा का कम न होना अजीबोगरीब है। ये भी आश्चर्यजनक है कि सिर्फ लोनार झील का पानी ही खारा है, जबकि आस-पास के जल स्त्रोतों से निकलने वाला पानी मीठा है। भूमि के जिस स्त्रोत से झील में जल आ रहा है, झील के बाहर किसी भी दूसरे जल स्त्रोत से नहीं जुड़ा है। अगर ऐसा होता तो आस पास के इलाकों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी होती जबकि इसके उलट आस-पास के इलाकों की खेती काफ़ी उन्नत है। यहाँ झील के पानी में नमक की अलग-अलग किस्में पायी जाती है जिनके नाम डाला, खुप्पल, पपरी, भुसकी आदि है। निजाम के शासन-काल में 1843 से 1903 तक लोनार झील के नमक का व्यावसायिक उपयोग किया जाता रहा। ये भी कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में यहाँ पर नमक की एक फैक्टरी भी थी।

पौराणिक संदर्भ
लोनार झील के सन्दर्भ में स्कन्द पुराण में बहुत रोचक कहानी है। बताते हैं कि इस इलाके में लोनासुर नामक एक दानव रहा करता था। उसने आस-पास के देशों को तो अपने कब्जे में ले ही लिया था, देवताओं को भी युद्ध की खुली चुनौती दे दी थी। उसके आतंक से त्रस्त होकर मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं ने भी विष्णु से लोनासुर से रक्षा करने की अपील की। भगवान विष्णु ने आनन-फानन में एक ख़ूबसूरत युवक को तैयार किया, जिसका नाम दैत्यसुदन रखा गया। दैत्यसुदन ने पहले लोनासुर की दोनों बहनों को अपने मोहपाश में बांधा फिर एक दिन उनकी मदद से उस एक मांद का मुख्यद्वार खोल दिया, जिसमें लोनासुर छिपा बैठा था। महीनों तक दैत्यसुदन और लोनासुर में युद्ध चलता रहा और अंत में लोनासुर मारा गया। मौजूदा लोनार झील लोनासुर की मांद है और लोनार से लगभग 36 किमी दूर स्थित दातेफाल की पहाड़ी में उस मांद का ढक्कन मौजूद है। पुराण में झील के पानी को लोनासुर का रक्त और उसमें मौजूद नमक को लोनासुर का मांस बताया गया है।

शिव बेसिन क्रेटर

माना जाता है कि साढे छह करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से 40 कि.मी. से अधिक चौड़ाई वाला एक विशालकाय उल्कापिंड 58 हज़ार मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर गिरा था और उसने डायनासोर प्रजाति को विलुप्त कर दिया था। कहा जाता है ये घटना भी हिंदुस्तान में ही घटी थी। भारतीय मूल के 'टेक्सास टेक. यूनिवर्सिटी'के प्रोफेसर शंकर चटर्जी ने अपने ताज़ा अध्ययन में दावा किया गया है कि यह घटना भारत के पश्चिमी तट पर हुई थी। ओरेगन में'जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ अमरीका'के सम्मेलन में शोध-पत्र पेश करते हुए चटर्जी ने कहा कि भारत के पश्चिम में स्थित जलमग्न शिव बेसिन हमारे पृथ्वी पर स्थित सबसे बडा क्रेटर है। शिव बेसिन में ही बॉम्बे हाई स्थित है, जो खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्खनन का बड़ा केन्द्र है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 40 कि.मी. व्यास वाला शिव बेसिन क्रेटर इतने ही चौड़े उल्कापिंड के क़रीब 58 हज़ार मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के साथ टकराने से बना है। ग्रेनाइट की मोटी परत को फोड़कर बने इस क्रेटर का बाहरी दायरा 500 कि.मी. चौड़ाई में फैला है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून : भारतीय संस्कृति का गौरवशाली दिन

June 19, 2016, 8:45 am

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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 

भारतीय संस्कृति का गौरवशाली दिन 

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी जिसमें उन्होंने कहा:-
"योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक हैं; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनाकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता हैं। तो आयें एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं।"
—नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा
जिसके बाद 21 जून को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस"घोषित किया गया। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस"को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है।

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योग दिवस : 135 राष्ट्रों के लोगों ने लिया हिस्सा

June 22, 2016, 12:52 am

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 योग दिवस : 135 राष्ट्रों के लोगों ने लिया हिस्सा 

http://www.samaylive.com

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भवन के सामने 135 राष्ट्रों के लोग एकत्र हुए.
संरा महासचिव बान की मून ने कहा कि योग का संदेश सौहार्द बढ़ाना है और उन्होंने लोगों से जाति और पंथ से ऊपर उठते हुए एकजुट होने की अपील की.
इस मौके पर महासभा के अध्यक्ष मोगेंस लायकेटोफ्ट ने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए योग के महत्व का जिक्र किया.
घंटे भर चले कार्यक्र म में प्रख्यात आध्यात्मिक नेता सदगुरू ने एक योग सत्र का नेतृत्व किया. इस कार्यक्र म का आयोजन संरा में भारत के स्थायी दूतावास ने किया था और इसमें संरा के शीर्ष अधिकारी, दूत, राजनयिक तथा योग करने वाले लोग शरीक हुए.
ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरू जग्गी वासुदेव ने कहा कि योग दुनिया को भारत का उपहार है.
उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह समझना चाहिए कि योग कोई भारतीय :चीज: नहीं है. अगर आप योग को भारतीय कहना चाहते हैं तो फिर गुरूत्वाकषर्ण को यूरोपीय कहिए.’’
सदगुरू ने कहा, ‘‘हां योग की उत्पत्ति भारत से हुई और भारतीय के तौर पर हमें इस पर गर्व है, परंतु यह भारत का नहीं है.’’
संरा में भारत के दूत सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि रिकार्ड 135 देशों के लोग दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए यहां एकत्र हुए.
बान ने उल्लेख किया कि योग का संदेश ‘सद्भावना को बढ़ावा देना’ है. उन्होंने सभी देशों के नागरिकों से कहा कि वे नस्ल, आस्था, लिंग और यौन रूझान से ऊपर उठकर एकता का संकल्प लें.
बान ने दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मैं हर किसी से आग्रह करता हूं कि सेहतमंद जीवनशैली अपनाएं तथा नस्ल, आस्था, उम्र, लिंग और लैगिंक पहचान अथवा यौन रूझान से ऊपर उठकर सभी इंसानों के साथ एकता का संकल्प लें. इस दिन और हर दिन को समान मानव परिवार के सदस्य के तौर पर मनाएं.’’
उन्होंने नागरिकता और यौन रूझान से इतर इंसानों के बीच समानता का आह्वान किया जिसका पिछले सप्ताह अमेरिका ओरलैंडो के एक गे क्लब में हुई गोलीबारी की घटना के मद्देनजर खासा महत्व है. अफगान मूल के युवक उमर मतीन ने ओरलैंडे के क्लब में गोलीबारी की थी जिसमें 49 लोग मारे गए थे और 50 से अधिक घायल हो गए थे.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव का योग दिवस पर संदेश यहां योग दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के स्थायी दूतावास में आयोजित एक विशेष परिचर्चा के दौरान पढ़ा गया. वरिष्ठ राजनयिक और म्यामांर मामले पर बान के विशेष सलाहकार विजय नाम्बियार ने यह संदेश पढ़ा.
बान ने कहा कि योग की प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्रि या भारत से पैदा हुई और अब इसे पूरी दुनिया में किया जा रहा है.
बान ने कहा, ‘‘योग शरीर और आत्मा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है. यह लोगों के बीच सद्भाव बढ़ाता है.’’
उन्होंने कहा कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में स्वस्थ जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है.
संरा महासचिव ने कहा, ‘‘योग करने से हमें इस ग्रह के संस्थानों के उपभोक्ता के तौर पर अपनी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने पड़ोसियों का सम्मान करने एवं उनके साथ शांति के साथ रहने में मदद मिलती है.’’

कांग्रेस का आपातकाल : जनता पर 10 तरह के अत्याचार

June 25, 2016, 9:12 pm

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आपातकाल की मार, सरकार ने जनता पर किए ये 10 वार
Posted on: June 24, 2015

25 जून 1975 वो तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र को 28 साल की भरी जवानी में इमरजेंसी के चाकू से हलाक कर दिया गया। ये चाकू किसी सैन्य जनरल के नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में था।

नई दिल्ली। 25 जून 1975 वो तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र को 28 साल की भरी जवानी में इमरजेंसी के चाकू से हलाक कर दिया गया। ये चाकू किसी सैन्य जनरल के नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में था। 1971 में बांग्लादेश बनवाकर शोहरत के शिखर पर पहुंचीं इंदिरा को अब अपने खिलाफ उठी हर आवाज एक साजिश लग रही थी। लाखों लोग जेल में डाल दिए गए। लिखने-बोलने पर पाबंदी लग गई।
मीडिया पर सेंसरशिपः आपातकाल में सरकार विरोधी लेखों की वजह से कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। उस समय कई अखबारों ने मीडिया पर सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, पर उन्हें बलपूर्वक कुचल दिया गया। आपातकाल की घोषणा के बाद एक प्रमुख अखबार ने अपने पहले पन्ने पर पूरी तरह से कालिख पोतकर आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के दौर पर जेल में भेजे जाने वाले पत्रकारों में केवल रतन मलकानी, कुलदीप नैयर, दीनानाथ मिश्र,वीरेंद्र कपूर और विक्रमराव जैसे नाम प्रमुख थे। उस समय देश के 50 जाने माने पत्रकारों को नौकरी से निकलवाया गया, तो अनगिनत पत्रकारों को जेलों में ठूंस दिया गया।

जमकर हुई दादागीरी:आपातकाल से पहले विद्याचरण शुक्ल रक्षा राज्यमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल सूचना मंत्री थे। 20 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने दिल्ली के बोट क्लब पर रैली की। दूरदर्शन पर उसका लाइव कवरेज नहीं हो पाया। दिल्ली के अखबारों और मीडिया में रैली की कम कवरेज से इंदिरा गांधी गुजराल से गुस्सा हो गईं। पांच दिन के अंदर उन्हें राजदूत बनाकर मॉस्को भेज दिया गया। इंद्र कुमार गुजराल की जगह पर वीसी शुक्ल को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। मीडिया उनके नाम से कांपता था। शुक्ल कहते थे कि अब पुरानी आजादी फिर से नहीं मिलने वाली। कुछ अखबारों ने इसके विरोध में संपादकीय की जगह खाली छोड़नी शुरू कर दी। इसपर शुक्ला ने संपादकों की बैठक बुलाकर धमकाते हुए चेतावनी दी कि अगर संपादकीय की जगह खाली छोड़ी तो इसे अपराध माना जाएगा और इसके परिणाम भुगतने के लिए संपादकों को तैयार रहना होगा। यही नहीं, सरकार ने किसी भी खबर को बिना सूचित किए छापने पर प्रतिबंध लगा दिया। मीडिया को खबरों को छापने से पहले सरकारी अधिकारी को दिखाना पड़ता था।

मीसा कानूनः आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून (Maintenance of Internal Security Act) यानी मीसा के तहत धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की गईं। मीसा के तहत पुलिस द्वारा कैद में लिए गए लोगों को न्यायालय में पेश करने की जरूरत नहीं थी, न ही जमानत की कोई व्यवस्था थी। आपातकाल के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में डाला गया। सही संख्या एक लाख 10 हजार 806 थी। इनमें से 34 हजार 988 को मीसा कानून के तहत बंदी बनाया गया जिसमें उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि बंदी बनाने के कारण क्या हैं। इन कैदियों में लगभग सभी राज्यों की नुमांइदगी थी। आंध्र प्रदेश से 1078, बिहार से 2360, उत्तर प्रदेश से 7049, पश्चिम बंगाल से 5320 राजनीतिक जेलों में बंद थे। सरकार ने जिनपर थोड़ी रियायत की उन्हें डीआईआर. (Defence of India Rule) के तहत गिरफ़्तार किया गया। यह थोड़ा नरम कानून था। इसके तहत गिरफ़्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाता था।
 विपक्ष की आवाज बंदःआपातकाल की घोषणा हुई और पौ फटने के पूर्व सभी विरोधी दलों (सीपीआई को छोड़कर) के नेता जेलों में ठूंस दिए गए। न उम्र का लिहाज रखा गया, न स्वास्थ्य का। 100 से अधिक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई,जिनमें जयप्रकाश नारायण, विजयाराजे सिंधिया, राजनारायण, मुरारजी देसाई, चरण सिंह कृपलानी,अटल बिहारी वाजपेयी,लालकृष्ण आडवाणी,सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जार्ज फर्नांडीस,मधु लिमये,ज्योति बसु,समर गुहा, चंद्रशेखर बालासाहेब देवरस और बड़ी संख्या में सांसद, विधायक शामिल थे। राष्ट्रीय स्तर के नेता आतंकवादियों की तरह रात के अंधेरे में घर से उठा लिए गए और मीसा के तहत अनजाने स्थान पर कैद कर किए गए।
पुलिस बनी खलनायक:पूरे देश में जिस पर भी इंदिरा के विरोधी विचार रखने का शक था वह सींखचों के पीछे कर दिया गया। इन कैदियों को कोई राजनीतिक दर्जा भी नहीं दिया गया था। उन्हें चोर, उठाईगीरों और गुंडों की तरह बस जेल में डाल दिया गया। जयपुर की राजमाता गायत्री सिंह और ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया तक को गिरफ्तार कर अत्यंत अस्वास्थ्यकर दशाओं में रखा गया। सरकार ने चंडीगढ़ में नजरबंद जेपी को उनके मनपसंद सहयोगी के साथ रहने से मना कर दिया था जबकि अंग्रेजीराज में भी सरकार ने उनकी राममनोहर लोहिया के साथ रहने की इच्छा पूरी की थी।
बॉलीवुड में खौफःआपातकाल के समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए वीसी शुक्ला ने बॉलीवुड में एक खौफ का माहौल बना दिया था। फिल्मी गीतकारों और अभिनेताओं से इंदिरा और केंद्र सरकार की प्रशंसा के गीत गाने और इसी तरह की फिल्म बनाने के लिए दबाव डाला गया। मशहूर गायक किशोर कुमार ने जब मना कर दिया तो वीसी शुक्ला ने इसे व्यक्तिगत खुन्नस मानकर पहले तो रेडियो से उनके गानों का प्रसारण बंद करा दिया और फिर उनके घर पर इनकम टैक्स के छापे डलवाए। उन्हें रोज धमकियां दी जाने लगीं। अंत में परेशान होकर उन्होंने सरकार के आगे हार मान ली। इससे वीसी शुक्ला की हिम्मत और बढ़ गई।
किस्सा कुर्सी का और आंधीः आपातकाल के दौरान बनी अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिल्म रिलीज होने से पहले इसके सारे प्रिंट जला दिए गए। प्रिंट की खोज के लिए कई स्थानों पर छापे डाले गए। अमृत नाहटा को जमकर प्रताड़ित किया गया। वीसी के इस कारनामे के बाद बॉलीवुड में एक अलग तरह का माहौल बन गया। कई फिल्म निर्माताओं ने अपने नए प्रोजेक्ट टाल दिए। कुछ ने अपनी फिल्मों का निर्माण धीमा कर दिया। मशहूर गीतकार गुलजार की फिल्म आंधी पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिल्म धर्मवीर को रिलीज होने में पांच महीने लग गए। बताया जाता है कि इस फिल्म में जहां-जहां जनता शब्द का उपयोग संवादों में आया था उसे एडिट कराया गया। इसकी जगह प्रजा शब्द का उपयोग कराया गया। जब एडिटिंग हो गई तो वीसी के लिए विशेष शो का आयोजन किया गया। वीसी के ओके कहने के बाद फिल्म रिलीज हो सकी। वीसी शुक्ला के बंगले पर फिल्मी सितारों को विशेष कार्यक्रम पेश करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। जो कार्यक्रम वीसी के बंगले पर होते उनमें संजय गांधी प्रमुखता से रहते।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण दमनःआपातकाल में अगर किसी एक संगठन का सबसे अधिक दमन हुआ तो वह था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और प्रचारक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार करने में उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। आपातकाल के दौरान गिरफ्तार और प्रताड़ित होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता ही काफी थी। एक अनुमान के मुताबिक आपातकाल का विरोध कर रहे 90 फीसदी लोग किसी न किसी तरह से संघ से जुड़े थे। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ पर उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा था। पुलिस ने आपातकाल की घोषणा होते ही सभी पदाधिकारियों को बंदी बना लिया। यही नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने आरएसएस को लॉ कालेज के परिसर में दो कमरों का एक भवन कार्यालय के लिए दिया था। पर प्रशासन ने उसे एक ही रात में बुलडोज़र लगा कर ध्वस्त कर दिया।
नसबंदीः आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया। शहर से लेकर गांव-गांव तक नसबंदी शिविर लगाकर लोगों के ऑपरेशन कर दिए गए। कई बार तो चलती बसों को रास्ते में रोककर नौजवानों की भी नसबंदी कर दी गई, यहां तक कि अविवाहित युवकों की भी। जबरन नसबंदी की वजह से पूरे देश में भय का माहौल हो गया। कई परिवारों पर नसबंदी कांड ने पूर्ण विराम लगा दिया।
अनुशासन का डंडाः इंदिरा गांधी की अगुवाई में सरकार ने अपने कर्मचारियों पर कठोरता से अंकुश लगाए रखा। उन्हें समय पर कार्यालय न पहुंचने पर दंडित किया गया। हालांकि ये एक तरह से अच्छा ही था कि पहले जहां सरकारी कर्मचारी कुर्सियां तोड़ने के लिए बदनाम थे, वो समय पर आकर काम करने लगे और तमाम नियमों का पालन होने लगा। ये आपातकाल का ही डर था, कि जो ट्रेनें हमेशा देरी से चलती थीं, वो समय पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला तय करने लगीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि देश की ट्रेनें समय पर चलीं।

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शक्तिशाली संघ के रहते ‘आपातकाल’ कैसे टिक सकता था?
- लखेश्वर चंद्रवंशी 'लखेश'

25 जून, 1975 की काली रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ‘आपातकाल’ (Emergency) लगाकर देश को लगभग 21 माह के लिए अराजकता और अत्याचार के घोर अंधकार में धकेल दिया। 21 मार्च, 1977 तक भारतीय लोकतंत्र ‘इंदिरा निरंकुश तंत्र’ बनकर रह गया। उस समय जिन्होंने आपातकाल की यातनाओं को सहा, उनकी वेदनाओं और अनुभवों को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बड़ी हैरत होती है। आपातकाल के दौरान समाचार-पत्रों पर तालाबंदी, मनमानी ढंग से जिसे चाहें उसे कैद कर लेना और उन्हें तरह-तरह की यातनाएं देना, न्यायालयों पर नियंत्रण, ‘न वकील न दलील’ जैसी स्थिति लगभग 21 माह तक बनी रही। आज की पीढ़ी ‘आपातकाल की स्थिति’ से अनभिज्ञ है, वह ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्योंकि हम लोग जो 80 के दशक के बाद पैदा हुए, हमें ‘इंदिरा के निरंकुश शासन’ के तथ्यों से दूर रखा गया। यही कारण है कि हमारी पीढ़ी ‘आपातकाल’ की जानकारी से सरोकार नहीं रख सके।

हम तो बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं कि इंदिरा गांधी बहुत सक्षम और सुदृढ़ प्रधानमंत्री थीं। वे बहुत गरीब हितैषी, राष्ट्रीय सुरक्षा और बल इच्छाशक्ति वाली नारी थीं। ऐसे अनेक प्रशंसा के बोल अक्सर सुनने को मिलते रहे हैं। पर आज देश में भाजपानीत ‘एनडीए’ की मोदी सरकार का शासन है। यही कारण है तथ्यों से परदा उठना शुरू हो गया है। अब पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने किस तरह इंदिरा का महिमामंडन कर ‘आपातकाल’ के निरंकुश शासन के तथ्यों से देश को वंचित रखा।

आपातकाल लगाना जरुरी था या मज़बूरी?

कांग्रेस के नेता यह दलील देते हैं कि उस समय ‘आपातकाल’ लगाना बहुत जरुरी था, इसके आभाव में शासन करना कठिन हो गया था। पर तथ्य कुछ और है? कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता ने भूराजस्व भी देना बंद कर दिया था। जनता ने अवैध सरकार के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी थी। पूरे देश में इन्दिरा सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी थी कि चारों ओर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी - इन्दिरा गद्दी छोड़ो। इधर लोकनायक जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन अपने चरम पर था। बिहार में प्रत्येक कस्बे, तहसील, जिला और राजधानी में भी जनता सरकारों का गठन हो चुका था। जनता सरकार के प्रतिनिधियों की बात मानने के लिए ज़िला प्रशासन भी विवश था। ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए शासन करना कठिन हो गया।

दूसरी ओर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब इन्दिरा गांधी के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को अवैध ठहराने तथा उन्हें छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया तो इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता से बेदखल होने का दर सताने लगा। न्यायालय के इस निर्णय के बाद नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन सत्ता के मोह ने उन्हें जकड लिया। सभी को किसी अनहोनी की आशंका तो थी ही, लेकिन इंदिरा ऐसी निरंकुश हो जाएंगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि लोकतंत्र का गला घोंटना ही उचित समझा।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से 25 जून, 1975 की रात को ‘आपातकाल (इमर्जेन्सी) की घोषणा कर दी और भोर होने से पूर्व ही सीपीआई को छोड़कर सभी विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। इस अराजक कार्रवाई में न किसी की उम्र का लिहाज किया गया और न किसी के स्वास्थ्य की फ़िक्र ही की गई, बस जिसे चाहा उसे कारावास में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान लोकनायक जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जार्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के तत्कालीन सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस सहित हजारों स्वयंसेवकों को कैद कर लिया गया। देश के इन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मीसा (Maintenance of Internal Security Act) के तहत अनजाने स्थान पर कैद कर रखा गया। मीसा वह काला कानून था जिसके तहत कैदी को कोर्ट में पेश करना आवश्यक नहीं था। इसमें ज़मानत का भी प्राविधान नहीं था। सरकार ने जिनपर थोड़ी रियायत की उन्हें डीआईआर (Defence of India Rule) के तहत गिरफ़्तार किया गया। यह थोड़ा नरम कानून था। इसके तहत गिरफ़्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाता था।

आपातकाल और मीडिया

उस समय शहरों को छोड़कर दूरदर्शन की सुविधा कहीं थी नहीं। समाचारों के लिए सभी को आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। 25 जून, 1975 को आकाशवाणी ने रात के अपने समाचार बुलेटिन में यह समाचार प्रसारित किया कि अनियंत्रित आन्तरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल (Emergency) की घोषणा कर दी है। बुलेटिन में कहा गया कि आपातकाल के दौरान जनता के मौलिक अधिकार स्थगित रहेंगे और सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। समाचार पत्र विशेष आचार संहिता का पालन करेंगे जिसके तहत प्रकाशन के पूर्व सभी समाचारों और लेखों को सरकारी सेन्सर से गुजरना होगा।

आपातकाल के दौरान 250 भारतीय पत्रकारों को बंदी बनाया गया, वहीं 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता ही रद्द कर दी गई। इंदिरा गांधी के इस तानाशाही के आगे अधिकांश पत्रकारों ने घुटने ही टेक दिए, इतना ही नहीं तो पत्रकारों ने ‘आप जैसा कहें, वैसा लिखेंगे’ की तर्ज पर काम करने को राजी हो गए। उस दौरान ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपना सम्पादकीय कॉलम कोरा प्रकाशित किया और ‘जनसत्ता’ ने प्रथम पृष्ठ पर कोई समाचार न छापकर पूरे पृष्ठ को काली स्याही से रंग कर ‘आपातकाल’ के खिलाफ अपना विरोध जताया था।

आपातकाल का उद्देश्य

- कांग्रेस विरोधी दलों को समाप्त करना।

- देश में भय का वातावरण निर्माण करना।

- प्रसार माध्यमों पर नियंत्रण रखना।

- ‘इंदिरा विरोधी शक्तियों को विदेशी शक्तियों के साथ सम्बन्ध’ की झूठी अफवाहों से जनता को भ्रमित करना, तथा इस आधार पर उन्हें कारागार में डालना।

- लोक लुभावन घोषणा देकर जनमत को अपनी ओर खींचना।

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाप्त कर संगठित विरोध को पूरी तरह समाप्त करने का षड़यंत्र।

आपातकाल की समाप्ति में संघ की भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने ‘आपातकाल’ के विरुद्ध देश में भूमिगत आन्दोलन, सत्याग्रह और सत्याग्रहियों के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना बनाई। संघ की प्रेरणा से चलाया गया भूमिगत आन्दोलन अहिंसक था। जिसका उद्देश्य देश में लोकतंत्र को बहाल करना था, जिसका आधार मानवीय सभ्यता की रक्षा, लोकतंत्र की विजय, पूंजीवाद व अधिनायकवाद का पराभव, गुलामी और शोषण का नाश, वैश्विक बंधुभाव जैसे उदात्त भाव समाहित था। आपातकाल के दौरान संघ ने भूमिगत संगठन और प्रचार की यंत्रणा स्थापित की, जिसके अंतर्गत सही जानकारी और समाचार गुप्त रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए सम्पादन, प्रकाशन और वितरण की प्रभावी व्यवस्था बनाई गई। साथ ही जेलों में बंद व्यक्तियों के परिवारजनों की सहायता के लिए भी व्यवस्थाएं विकसित की। संघ ने जनता के मनोधैर्य बना रहे, इसके लिए व्यापक कार्य किया। इस दौरान आपातकाल की सही जानकारी विदेशों में प्रसारित करने की भी योजना बनाई गई, इस कार्य के लिए सुब्रह्मण्यम स्वामी, मकरंद देसाई जैसे सक्षम लोग प्रयासरत थे।

आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह

आपातकाल के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन आन्दोलन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 14 नवम्बर, 1975 से 14 जनवरी, 1976 तक पूरे देश में हजारों स्थानों पर सत्याग्रह हुए। तथ्यों के अनुसार देश में कुल 5349 स्थानों पर सत्याग्रह हुए, जिसमें 1,54,860 सत्याग्रही शामिल हुए। इन सत्याग्रहियों में 80 हजार संघ के स्वयंसेवकों का समावेश था। सत्याग्रह के दौरान कुल 44,965 संघ से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 35,310 स्वयंसेवक थे तथा 9,655 संघ प्रेरित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं का समावेश था।

संघ ने सत्याग्रहियों के निर्माण के लिए व्यापक अभियान चलाया। संघ समर्थक शक्तियों से सम्पर्क की यंत्रणा बनाई और सांकेतिक भाषा का उपयोग किया। देशभर में मनोधैर्य बनाए रखने तथा जागरूकता बहाल करने के लिए अनेक पत्रक बांटे गए। सारे देश में जन चेतना जाग्रत होने लगी। इसका ही परिणाम था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में जन विरोध का भय सताने लगा। अचानक तानाशाही बंद  हो गईं, गिरफ़्तारियां थम गईं। पर लोकतंत्र को कुचलने के वे काले दिन इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, पर ‘आपातकाल’ का इतिहास विद्यार्थियों तक पहुंच न सका। ऐसी आपातकाल देश में दुबारा न आए, पर पाठ्यक्रम में जरुर आना चाहिए जिससे इस पीढ़ी को जानकारी मिल सके।

संघ प्रचारक : नर करनी करे और नारायण हो जाए

June 27, 2016, 4:21 pm

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संघ प्रचारक : नर करनी करे और नारायण हो जाए

( संघ के प्रचारकों के प्रति यह मेरा व्यक्तिगत भाव है इसे अन्यथा ना लिया जाये ! )

संघ को अधिक जानने समझनें में यह लिक मददगार होगा 

http://www.archivesofrss.org

प्रारंभिक कुछ वर्षों तक संघ में यह प्रचारक शब्द परिचित नहीं था। केवल संघ कार्य का ही अहोरत्रचिंतन करने वाले डॉक्टरजी ही एक मात्र स्वयंसेवक थे। अधिकांश शालेय छात्र किशोर स्वयंसेवक अपने घरों में रहते और कार्यक्रम अथवा बैठक के समय एकत्र आते थे। आयु में कुछ बड़े स्वयंसेवकों में, बाबासाहब आपटे नागपुर की एक बीमा कम्पनी के कार्यालय में टंकलेखन कार्य करते थे। श्री दादाराव परमार्थ ने शालांत परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनेक प्रयास किये किन्तु गणित जैसे भयानक विषय के कारण असफल होकर, उसके पीछे लगे रहने की बजाय वे अधिकाधिक समय देकर संघ कार्य करने लगे। उनकी ओजपूर्ण भाषण शैली तथा अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व के कारण, संघ कार्य करते समय उन्हें कभी भी विद्यालयीन अथवा महाविद्यालयीन उपाधियों की कमी महसूस नहीं हुई। इस समय संघ का कार्य नागपुर के बाहर भी पहुंच चुका था- विदर्भ के वर्धा-भंडारा आदि जिलों में संघ की शाखाएं खुल गई थी। वहां की शाखाओं का संचालन स्थानीय कार्यकर्ता ही किया करते थें ।

    भिन्न भिन्न गांवों में संघ की शाखाएं खुलने के दौर में उन सभी शाखाओं के कार्य में एकसूत्रता लाने की दृष्टि से प्रवास करने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हर स्थान पर, चार-छह दिन रहकर, वहां के स्वयंसेवकों के साथ विचार-विनिमय कर उन्हें संघ कार्य से, दृढ़ता से जोड़ने तथा अपने दैनंदिन जीवन में संघ कार्य के लिए अधिकाधिक समय देने हेतु कार्य-प्रवण करने की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। शुरु-शुरु में डॉक्टरजी अकेले ही प्रवास किया करते। उत्सव प्रसंगों पर अन्य कार्यकर्ता भी जाते थे। ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने उद्योग व्यवसाय से अवकाश लेकर कुछ दिनों का प्रवास करना ही संभव होता। जिन गांवों में पू. डॉक्टरजी के परिचित अथवा मित्र आदि रहते थे, वहां कार्य प्रारंभ करना आसान होता। किंतु जहां एकाध व्यक्ति ही परिचित होता वहां शाखा प्रारंभ कर संघकार्य स्थायी रूप से संचालित होने तक, बाहर के ही किसी कार्यकर्ता को प्रत्यक्ष वहां रहकर काम करना आवश्यक होता।
शालेय छात्र स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं को, वार्षिक परीक्षा के पश्चात ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में, 4-6 सप्ताह तक विदर्भ और महाकोशल क्षेत्र में जाकर संघ की नयी शाखाएं खोलने की आवश्यकता डॉक्टरजी द्वारा व्यक्त किये जाने पर उस दिशा में विचार प्रारंभ हुआ। कुछ कार्यकर्ताओं ने इस दृष्टि से आपनी तैयारी भी दर्शायी। बाहर जाकर कार्य करने वाले ऐसे स्वयंसेवकों को “विस्तारक” कहा जाता। प्रतिवर्ष ऐसे विस्तारक कार्यकर्ता ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अन्यतत्र जाकर संघ कार्य का विस्तार करने लगे- नयी शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी। डॉक्टरजी के साथ वार्तालाप में विस्तारकों तथा पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता स्वयंसेवकों को भी अनुभव होने लगी। बाहर गांव से डॉक्टरजी के नाम आये, उनके मित्रों के पत्रों को स्वयंसेवकों की बैठकों में पढ़ा जाता। इन पत्रों में लिखा होता- “ हमारे गांव में संघ की शाखा शुरु की जा सकती है। कृपया किसी योग्य कार्यकर्ता को भेजिए। उसके निवास और भोजन आदि की व्यवस्था यहां की जायेगी।“ श्री दादाराव परमार्थ, श्री बाबासाहेब आपटे, श्री रामभाऊ जामगड़े व श्री गोपाळराव येरकुंटवार आदि ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने, अपने व्यक्तिगत जीवन की आशा- आकांक्षाओं को एक ओर रखकर, संघ कार्य के लिए प्रवास पर जाने की सिध्दता दर्शायी।
1932 के उत्तारार्ध में, डॉक्टरजी ने इन कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अन्यत्र भेजने की योजना बनाई। संघ कार्य के इस प्रकार होने वाले विस्तार में, डॉक्टरजी को, कभी किसी स्वयंसेवक को इस प्रकार का आदेश देते किसी ने नहीं सुना कि “ तुम अपने व्यक्तिगत जीवन की चिंता छोड़कर पूर्ण कालिक कार्यकर्ता बनकर संघ कार्यार्थ निकलो। “ डॉक्टरजी का स्वयं का जीवन संघ से एक रूप हो गया था। उनके प्रवास और वार्तालाप से संघ कार्य के असाधारण महत्व तथा उसके लिए अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा ग्रहण कर स्वयंसेवक जब स्वयं अपनी सिध्दता डॉक्टरजी के सामने व्यक्त करते तभी डॉक्टरजी उस कार्यकर्ता की उस प्रकार की योजना करते। इस प्रकार श्री दादाराव परमार्थ को पुणे, श्री गोपाळराव येरकुंटवार को सांगली (महाराष्ट्र) ओर श्री रामभाऊ जामगडे को यवतमाल (विदर्भ) में पूर्णकालिक संघ कार्यकर्ता के रूप में भेजने की योजना बनी। इन सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को सभी स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पू. डॉक्टरजी ने भावपूर्ण शब्दों में विदाई दी। इस प्रकार के कार्यकर्ताओ को “प्रचारक“ के नाम से अन्यत्र भेजने की पद्धति संघ में शुरु हुई।
संघ कार्य में वृध्दि की गति बढ़ने लगी। 1937 के आरंभ में विदर्भ व महाराष्ट्र के प्रमुख स्थानों पर, महाकोशल के 4-6 स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश के बनारस में संघ की शाखाएं शुरु हो चुकी थी। किंतु पंजाब, दिल्ली उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में संघ का कार्य शुरु करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस कारण, नागपुर के स्वयंसेवकों में से जिन्हें इन प्रांतों के प्रमुख स्थानों पर जाना संभव हो, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए वहां के महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए और वहां शिक्षा ग्रहण कर साथ-साथ संघ की शाखाएं खोलने का प्रयास करना चाहिए। वार्तालाप में डॉक्टरजी द्वारा यह विचार व्यक्त किये जाने पर, योजनापूर्वक 1937 के जुलाई माह में श्री भाऊराव देवरस को ठ.ब्वउ व स्ंू करने के लिए लखनऊ, श्री कृष्णा जोशी को महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने सियालकोट (पंजाब), श्री दिगम्बर पातुरकर को लाहौर (पं. पंजाब), श्री मोरेश्वर मुंज को उच्च शिक्षा प्राप्त करने रावलपिंडी में शिक्षा ग्रहण के साथ - साथ संघ कार्य हेतु भेजा गया। इसी प्रकार अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा नागपुर में समाप्त करने के बाद श्री वसंतराव ओक को दिल्ली, श्री बापूराव दिवाकर, श्री नरहरि पारखी और मुकुंदराव मुंजे को बिहार के पटना, दानापुर और मुंगेर में प्रचारक के रूप में डॉक्टरजी ने भेजा। श्री नारायण तटें को प्रचारक के रूप में ग्वालियर भेजा गया। 1938 में श्री एकनाथ रानडे ड। होने के बाद प्रचारक के रूप में महाकोशल के जबलपुर में गये- उनके साथ प्रल्हादराव आम्बेकर भी गये। 1939 में श्री विठ्ठलराव पत्की को प्रचारक के रूप में, कलकत्ता भेजा गया। श्री जनार्दन चिंचाळकर की नियुक्ति मद्रास में की गयी। इन सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को प्रचारक नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस प्रकार संघ के कार्य में “प्रचारक” शब्द रूढ़ हुआ।
किसी प्रकार का आदेश नहीं, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा से, अपने व्यक्तिगत जीवन की चिंता न करते हुए संघ कार्य हेतु प्रचारक निकलने की पध्दति स्वयंसेवकों में अपने आप विकसित होने लगी- यह बात आज आश्यचर्यजनक प्रतीत होती है, क्योंकि प्रचारक बनकर जाने का आदेश कभी डॉक्टरजी ने किसी को नहीं दिया। इसके विपरीत जब कोई स्वयंसेवक प्रचारक के रूप में कार्य करने की सिध्दता प्रकट करता तो डॉक्टरजी पहले उसके घर की परिस्थिति और कार्य सम्बन्धी उसके दृढ़ निश्चय के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद ही उसके बारे में निर्णय लेते। डॉक्टरजी के प्रवास और वार्तालाप में विभिन्न स्थानों से “ कार्य शुरु करने हेतु प्रचारक भेजिये “ इस आशय के आने वाले पत्रों के वाचन के बाद होने वाली चर्चा से स्वयंसेवकों में संघ कार्यार्थ सर्वस्य अर्पण करने की तीव्र भावना अपने आप उत्पन्न होती और स्वयंसेवकों के मन में संघ कार्य के लिए अधिकाधिक समय देने की प्रेरणा जागती। अपने जीवन में करने योग्य सर्वश्रेष्ठ कार्य केवल संघ कार्य ही है, यह अनुभूति स्वयंसेवकों को होने लगी। अपना जीवन पुष्प केवल संघ कार्य करते हुए अपनी मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने में ही जीवन की सार्थकता है, यह भावना स्वयंसेवक के हृदय में प्रबल होते ही, वह स्वयंसेवक प्रचारक के रूप में निकलने की सिध्दता स्वयं डॉक्टरजी के समक्ष व्यक्त करता। संघ की कार्य पध्दति की यह अनोखी विशेषता है, जिसे डॉक्टरजी ने बड़ी कुशलता से विकसित किया।
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प्रचारक : समाज की संघ को देन - शिवराय तेलंग

शब्दांकन- मल्हार कृष्ण गोखले



श्री शिवराय तेलंग महाराष्ट्र प्रान्त के ज्येष्ठ प्रचारक हैं। 1942 में बड़ी संख्या में संघ प्रचारक निकले, 1943 में शिवराय जी प्रचारक बने। प.पू. श्रीगुरुजी के निकट रहनें का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। 1948 के संघ बंदी के कालखंड के बाद जिन कार्यकर्ताओं के भरोसे तथा कठोर परिश्रम के आधार पर प.पू. श्री गुरुजी ने संघ को पुनर्जन्म दिया, उनमें बाबाराव भिड़े, वसंतराव भिड़े, गोपाल राव देशपांडे, नाना पालकर, केशवराव केलकर, भैयाराव गौतम, दामुअण्णा दाते, प्रल्हाद अभ्यंकर, नाना ढोलके तथा शिवराय तेलंग प्रमुख थे। यहां प्रस्तुत है एक आजीवन प्रचारक का “प्रचारक” संज्ञा के बारे में विवेचन-

अतिरिक्त उपयोग से शब्द अपना वास्तविक अर्थ खो बैठते हैं। जैसे आज सामाजिक क्रांति, दलित उद्धार, समर्पित जीवन, समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति पर निरूस्वार्थ प्रेम आदि शब्द अपना स्वाभाविक अर्थ खो बैठे हैं, केवल भाषा के अलंकार बन चुके हैं। उसी तरह डा. हेडगेवार के समय त्याग, बलिदान, देशभक्ति आदि शब्दों का अवमूल्यन हो गया था। अर्थहीन शब्दों को पुनरू प्राणवान जाग्रत, अर्थपूर्ण करने का कार्य महापुरुष करते हैं। अत्यंत कठिन आर्थिक स्थिति में, कष्टपूर्वक अपनी डाक्टरी का अभ्यास क्रम पूरा करने वाले डा. हेडगेवार ने व्यवसाय किया ही नहीं। उन्होंने रा.स्व.संघ का निर्माण किया और समाज में परिवर्तन लाने के लिए तीन शब्द इस समाज को दिए। हिन्दूराष्ट्र, स्वयंसेवक तथा संगठन। इन तीन शब्दों को अर्थवान, प्राणवान, मंत्रमय बनाने हेतु डा. हेडगेवार ने मानो अति-उग्र तपस्या की। अपने भीमकाय, वज्रसमान शरीर को आखिरी क्षण तक कार्यमग्न रखा। बहुआयामी प्रचंड क्षमता को केवल एक ही कार्य में केन्द्रित किया। परम्परागत क्रोधी स्वभाव को प्रयत्नपूर्वक शांत, संयमित कर विशाल लोकसंग्रह किया।

इस विजयदशमी को संघ अपने अमृत महोत्सवी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पू. डाक्टर जी के द्वारा प्रस्थापित किए गए वह तीन शब्द आज समाज की सारी समस्याएं सुलझाने के लिए पूर्णतः सिद्ध हो रहे हैं। जब सारा समाज संघ के समकक्ष बनकर खड़ा रहेगा, तब इन तीन शब्दों का कार्य पूर्ण होगा। संघ अपनी शतायु के लिए कदापि उत्सुक नहीं, पर बावनवी सदी में समूचा समाज संघ के समकक्ष बनकर खड़ा हो। यह दृश्य देखने के लिए स्वयंसेवकों को जरूर उत्सुक होना चाहिए।

संघ को स्वयंसेवक का निर्माण करना है  केवल शाखा पर नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में। किसानों में-जवानों में-शिक्षकों में साहित्यकारों में, धर्माचार्यों में- वैज्ञानिकों में, राजकीय पार्टियों में व नेताओं में। इस विशाल कार्य के दायरे में महिलाएं, अभिनेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सज्जन, दुर्जन सारे लोग समाते है। संघ का स्वयंसेवक जहां कहीं भी जाता है, उसकी नम्रता में सामने वाले व्यक्ति को अहंकार छोड़कर अपने जैसा बनने का आह्वान रहता है।

संघ में अर्थात् संघ शाखा में प्रवेश करने वाला बाल हो, तरुण हो, प्रौढ़ हो अथवा वृद्ध, उसे स्वयंसेवक ही कहते है। स्वयंसेवक बनने के लिए शुल्क, फीस नहीं लगती। शाखा में आया तो स्वयंसेवक बन गया। वास्तव में स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई पर स्वयंसेवक बनना इतना आसान नहीं है। अपना “ अहं “ भुलना एक तपस्या है। शाखा पर आने के बाद धीरे-धीरे उस पर छोटी-छोटी जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगती हैं। उसे उन्हें गटनायक बताया जाता है। यानी उस स्वयंसेवक से गटनायक बनने का प्रयास करना, गटनायक के आवश्यक गुण आत्मसात करना अपेक्षित होता है।

ऐसी जिम्मेदारियों में ही एक पायदान है - प्रचारक। एक प्रौढ़ संघचालक अपना अनुभव बताते हैं-वे पन्द्रह दिन के लिए विस्तारक निकले। पहले ही दिन सुबह उनके सामने सवाल खड़ा हो गया कि अब इन पन्द्रह दिनों का क्या करूं ? जब वे संघचालक थे तब उनका कार्यक्रम कोई और तय करता था। कार्यक्रम ठीक तरह हो इसलिए कोई और कार्यकर्ता सहायक रहता था? पर अब? अब कोई सहायक नहीं। मेरा कार्यक्रम मुझे ही निश्चित करना है। वैसे इस गांव के सारे लोग मुझे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जानते है। खानपान और निवास की व्यवस्था कहीं भी आसानी से हो सकती है। पर सुबह-शाम-दोपहर खानपान और निवास की व्यवस्था कहीं भी आसानी से हो सकती है। पर सुबह-शाम-दोपहर मैं संघ का कार्य क्या करूं ? प्रचारक निकलने के बाद क्या करना है, यह समझने के लिए यह एक उदाहरण पर्याप्त है।

जिस क्षेत्र में हमें प्रचारक बनाकर भेजा जाता है, वहां का समाज जैसा है वैसा ही स्वीकारना होता है। उसके साथ हमें रहना है तो अपना व्यक्तित्व उसके अनुकूल बनाना पड़ता है, तथा इसी के साथ अपने व्यवहार से उस समाज को हिन्दुराष्ट्र और हिन्दू संगठन की अनुभूति मिलती रहे, इस प्रकार से अपना बर्ताव करना पड़ता है। संघ कार्य के इतिहास में 1950 से 1970 तक का समय एक ऐसा कालखंड था, जिसमें संघ कार्य को टिकाना तथा उसको बढ़ावा देने की सारी जिम्मेदारी प्रचारकों पर ही आ पड़ी थी। 1948 में गांधीजी हत्या संघ पर लगी पांबदी, बीस-पच्चीस वर्ष की आयु के प्रचारक उसी आयु के शाखा-उपशाखाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले असंख्य कार्यकर्ताय संघ कार्य के साथ-साथ उन पर आ पड़ी पारिवारिक आर्थिक जिम्मेदारी- इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राप्त हुई मानसिक अस्वस्थताएं ऐसे दौर से गुजरते-गुजरते संघ कार्य इन बीस वर्षों में बढ़ा, स्थिर हुआ तथा 1970 के बाद से लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहा। इस कालखंड में संघ कार्य अखंडित रखने की जिम्मेदारी अनिवार्यत - तत्कालीन प्रचारकों को सम्हालनी पड़ी। मेरे विचार से यह एक कठिन दौर था।

संघ और समाज को अगर समकक्ष खड़ा होना है, करना है तो सर्वदूर असंख्य कार्यकर्ताओं को तैयार करने की आवश्यकता है। हमारा समाज हिन्दू समाज है। किसी को मान्य हो या अमान्य हो या समाज की सेवा के लिए घरबार छोड़कर निकलना, यह हमारे समाज की प्राचीन काल से चलती आई परम्परा है। सब छोड़कर निकलने वाले यह कार्यकर्ता संन्यासी ही होंगे, ऐसा भी कोई नियम नहीं। इनमें राजा रन्तिदेव भी हो सकते हैं और दरिद्र नारायण गाडगे महाराज भी हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद और उनके उच्च शिक्षित तरुण संन्यासियों की टोली भी हो सकती है या महिला शिक्षण तथा महिला पुनर्वसिन कार्य में जीवन न्योछावर कर देने वाले अण्णा साहेब कर्वें भी हो सकते हैं। अर्थात् जिन्हें हम “ प्रचारक ” कहेंगे ऐसे व्यक्तियों का मानो एक प्रवाह प्राचीन काल से इस देश में अक्षुण्ण बहता आया है और इसलिए मैं कहता हूं कि प्रचारक हिन्दू समाज की संघ को देन है तथा स्वयंसेवक - यह संघ की हिन्दू समाज को देन है।

महाराष्ट्र प्रान्त में संघ का काम सबसे पहले शुरु हुआ, इसलिए यहां प्रचारकों की संख्या भी अधिक है। 1942 में स्व. बाबासाहब भिडे महाराष्ट्र प्रान्त के प्रमुख प्रचारक थे। वे गृहस्थ थे, वकालत करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र प्रान्त के प्रचारकों को “ प्रान्त स्वयंसेवक ” की संज्ञा दी थी। प्रान्त स्वयंसेवक कहीं भी गया तो वह कोई गटनायक नहीं, शिक्षक नहीं, कार्यवाह अधिकारी कुछ भी नहीं, वह तो सारे प्रान्त का है-इसलिए वह है प्रान्त स्वयंसेवक। उस समय स्व. बाबाराव ने किस तर्क का आधार लेकर यह संज्ञा निर्माण की थी, पता नहीं। पर प्रचारक संज्ञा का भावार्थ समझने के लिए मुझे यह संज्ञा अत्यंत सुयोग्य लगती है।

प्रचारक चाहे कश्मीर जाए या कन्याकुमारी, सोमनाथ जाए या जगनन्नाथ या जहां उसकी नियुक्ति की गई है वही उसका गांव है, वहां के लोग उसके अपने लोग हैं। यहीं स्वयंसेवकत्व की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता है। यह प्राप्त करने, सीखने, अनुभव करने हेतू ही उसे प्रचारक बनना होता है। ऐसा स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में पहुंचना, यह भारत के पुनरुस्थान का सूत्रपात है।

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'पाक, अपने देश में आजादी की चिन्ता करें' : संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार

July 2, 2016, 11:06 pm

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By: एजेंसी | Last Updated: Sunday, 3 July 2016
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नई दिल्ली: ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ संगठन द्वारा नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त को भेजे इफ्तार निमंत्रण को वापस लेने के बाद, संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने आज पाकिस्तान से अपने देश में उठ रही आजादी की मांगों के बारे में चिंता करने और कश्मीर में हस्तक्षेप बंद करने के लिए कहा.उन्होंने यह आशा भी जताई कि एक ऐसा दिन आएगा जब पाकिस्तान की बेहतर समझ होगी और वह घृणा, कटुता और हिंसा फैलाना बंद करेगा तथा शांति एवं भाई चारे को गले लगाएगा.

कुमार ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ की मेजबानी में आयोजित इफ्तार पार्टी में बोल रहे थे. इस संगठन ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की कश्मीर के पंपोर में मुठभेड़ में आठ CRPF जवानों के शहीद होने की घटना पर ‘‘असंवेदनशील’’ टिप्पणी के बाद बासित को भेजा न्यौता वापस ले लिया था. इंद्रेश कुमार इस संगठन के परामर्शक हैं.

 इंद्रेश कुमार ने कहा कि उन्हें आशा है कि एक ऐसा दिन आएगा जब भारत और दुनिया की मुस्लिम महिलाएं ‘तलाक’ के ‘गुनाह’ से मुक्त होंगी. उन्होंने यह टिप्पणी तीन बार तलाक पर जारी बहस के संदर्भ में की. उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान के अनुसार, ईश्वर को यह स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने ने कहा, ‘‘यही कारण है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि कोई घृणा या कटुता नहीं होनी चाहिए. मैं प्रार्थना करूंगा कि उन सभी देशों की समझ बेहतर हो जो घृणा, कटुता और हिंसा फैलाते हैं, वे समृद्ध हों और अन्य को भी समृद्ध होने में मदद करें.’’

कुमार ने कहा, ‘‘मैंने कुछ महीने पहले मुझसे मिलने आए पाकिस्तान के कुछ लोगों से कहा कि आप इस बात पर संवाद क्यों नहीं कर सकते कि आप अपने आस पास के छोटे देशों की कैसे मदद कर रहे हैं और आपके पास गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए क्या योजनाएं हैं.

इंद्रेश जी ने कहा "पाकिस्तान में पख्तून, बलूच, सिंध, बाल्टिस्तान, गिलगिट, मुजफ्फराबाद से आजादी की मांगें उठती हैं. सात स्वतंत्रता आंदोलन हैं जो पाकिस्तान अलग होना चाहते हैं.| "

 इंद्रेश कुमार ने कहा, ‘‘भारत ने कभी भी ऐसा धोखा देने की कोशिश नहीं की जैसा आपने कश्मीर पर किया. ऐसा भी दिन आएगा जब यह :पाकिस्तान सुधरेगा, विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित होगा.

भारत मजबूत हो और विश्व हिंसा तथा दंगों से मुक्त हो.’’ इस संगठन ने इस्लामी देशों सहित करीब 61 देशों के राजनियकों को आमंत्रित किया था.

इसमें सीरिया, किर्गिस्तान, ईरान सहित अन्य देशों के राजनयिक और प्रतिनिधियों के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति भी मौजूद थे. इसमें केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा जम्मू कश्मीर के मंत्री अब्दुल गनी कोली तथा लाल सिंह के अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी उपस्थित रहे.

कौन थे बंदा बैरागी ?

July 3, 2016, 6:19 am

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सेक्यूलर इतिहास की काल कोठरी में बंद, बंदा बैरागी की अमर बलिदानी गाथा !
- Harihar Sharma   शुक्रवार, 1 जुलाई 2016
साभार आधार - नया इंडिया

अभी पिछले दिनों पंजाब सरकार ने बन्दा बैरागी का शहादत दिवस मनाया ! उनकी स्मृति में एक सिक्का भी जारी किया गया ! कौन थे ये बंदा बैरागी ?

बन्दा जम्मू-कश्मीर की रियासत पूंछ का राजकुमार था। एक बार जब वह हिरण का शिकार कर रहा था तो उसका तीर लगने से एक गर्भवती हिरणी ने तड़पते हुए उसने एक शावक को जन्म दिया। जिसके बाद हिरणी और उसके शावक की मौत हो गई। इन दोनों की मौत ने बन्दा का पूरा जीवन ही बदल दिया। वह राज-पाट छोड़कर बैरागी बन गया।

15 वर्ष की उम्र में वह जानकीप्रसाद नाम के एक बैरागी का शिष्य हो गया और उसका नाम माधोदास पड़ा। तदन्तर उसने एक अन्य बाबा रामदास बैरागी का शिष्यत्व ग्रहण किया और कुछ समय तक पंचवटी (नासिक) में रहे । वहाँ एक औघड़नाथ से योग की शिक्षा प्राप्त कर वह पूर्व की ओर दक्षिण के नान्देड क्षेत्र को चला गया जहाँ गोदावरी के तट पर उसने एक आश्रम की स्थापना की।

जब गुरु गोविन्द सिंह जी की मुगलो से पराजय हुयी और उनके दो सात और नौ वर्ष के शिशुओं की नृशंस हत्या कर दी गयी इससे विचलित होकर वे दक्षिण की और चले गए 3 सितंबर, 1708 ई. को नान्देड में सिक्खों के दसवें गुरु गुरु गोबिन्द सिंह ने इस आश्रम को देखा और वह वो लक्ष्मण देव (बाँदा बहादुर) से मिले और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा और उपदेश दिया की “हिन्दू अगर सन्यासी बनेगा तो देश धर्म को कौन बचाएगा हिन्दू का पहला कर्तव्य रक्षा करना है ! गुरुजी ने उन्हें उपदेश दिया अनाथ अबलाये तुमसे रक्षा की आशा करती है, गौ माता म्लेच्छों की छुरियो क़े नीचे तडपती हुई तुम्हारी तरफ देख रही है, हमारे मंदिर ध्वस्त किये जा रहे है, यहाँ किस धर्म की आराधना कर रहे हो तुम एक बीर अचूक धनुर्धर हो, इस समय धर्म पर आयी आपत्ति काल में राज्य छोड़कर तपस्वी कैसे हो सकते हो ?” गुरु की प्रेरणा से माधवदास नामक इस बैरागी ने मुगलों के अत्याचारों का बदला लेने का संकल्प लिया।

गुरु महाराज ने उसे अपना एक नगाड़ा, एक कमान और पांच तीर दिए। इसके अतिरिक्त गुरु के 21 अनुयायियों की कमान भी उसे सौंप दी। गुरुजी ने माधवदास को बन्दा बहादुर का नाम प्रदान किया। बंदा तूफान की तरह दक्षिण से उत्तरप्रदेश पहुंचा। बन्दा का पहला निशाना सोनीपत बना। इसके बाद बन्दा ने कैथल, समाना को भी जीत लिया। 12 मई 1710 को चपरसिरी के युद्ध में सिखों ने सरहिन्द के नवाब वजीर खां और उसके दीवान सुच्चानंद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने गुरु गोबिन्द सिंह के दोनों अबोध बच्चों को जिन्दा दीवार में चिनवाया था। बन्दा के आदेश पर इनके सिर काट दिए गए और सरहिन्द पर कब्जा कर लिया। सतलुज से यमुना तक पूरा क्षेत्र बन्दा के कब्जे में आ गया।

बन्दा ने पहला फरमान यह जारी किया कि जागीरदारी व्यवस्था का खात्मा करके सारी भूमि का मालिक खेतिहर किसानों को बना दिया जाए। निरंतर हार से बौखलाए मुगल सम्राट फरुखसियर ने एक कुटिल चाल चली। उन दिनों दिल्ली में गुरु गोबिन्द सिंह की दो पत्नियां बीबी साहिब कौर और माता सुंदरी मुगलों के संरक्षण में रह रही थीं। बन्दा के सैनिकों में विभाजन करने के लिए मुगल सम्राट ने इनमें से माता सुंदरी का सहारा लिया। माता सुंदरी ने बन्दा को यह निर्देश दिया कि वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दें। बन्दा ने इसे मानने से इंकार कर दिया। उसका कहना था कि गुरु महाराज के सामने मुगलों का नामोनिशान मिटाने का जो संकल्प लिया है उसे वह भंग नहीं कर सकता।

इससे चिढ़कर माता सुंदरी ने सिखों का यह निर्देश दिया कि वह बन्दा का साथ छोड़ दें। गुरु माता के आदेश पर बन्दा के सैनिकों में भारी विभाजन हुआ। तत खालसा नामक एक बड़ा गुट बन्दा का साथ छोड़कर मुगल सेना में शामिल हो गया जबकि हिन्दू सैनिक जो बंदई खालसा कहलाते थे, उन्होंने अंत तक बन्दा का साथ दिया। अपने पुराने साथियों की हत्या करना बन्दा के लिए कठिन कार्य था। तत खालसा और मुगलों की संयुक्त शक्ति के कारण बन्दा को लौहगढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी। चार महीने के घेरे के बाद उसे विवश होकर अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुगलों ने गुरदास नंगल के किले में रहने वाले 40 हजार से अधिक बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी।

मुगल सम्राट के आदेश पर पंजाब के गर्वनर अब्दुल समन्द खां ने अपने पुत्र जाकरिया खां और 21 हजार सशस्त्र सैनिकों की निगरानी में बाबा बन्दा बहादुर को दिल्ली भेजा। बन्दा को एक पिंजरे में बंद किया गया था और उनके गले और हाथ-पांव की जंजीरों को इस पिंजरे के चारो ओर नंगी तलवारें लिए मुगल सेनापतियों ने थाम रखा था। इस जुलुस में 101 बैलगाड़ियों पर सात हजार सिखों के कटे हुए सिर रखे हुए थे जबकि 11 सौ सिख बन्दा के सैनिक कैदियों के रुप में इस जुलूस में शामिल थे।

मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हर्सी ने अपनी पुस्तक इबरतनामा में लिखा है कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद 101 कैदियों को जत्थों के रुप में दिल्ली की कोतवाली के बाहर कत्लगाह के मैदान में लाया जाता था। काजी उन्हें इस्लाम कबूल करने या हत्या का फतवा सुनाते। इसके बाद उन्हें जल्लाद तलवारों से निर्ममतापूर्वक कत्ल कर देते। यह सिलसिला डेढ़ महीने तक चलता रहा। अपने सहयोगियों की हत्याओं को देखने के लिए बन्दा को एक पिंजरे में बंद करके कत्लगाह तक लाया जाता ताकि वह अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को देख सकें।

बादशाह के आदेश पर तीन महीने तक बंदा और उसके 27 सेनापतियों को लालकिला में कैद रखा गया। इस्लाम कबूल करवाने के लिए कई हथकंडे का इस्तेमाल किया गया। जब सभी प्रयास विफल रहे तो जून माह में बन्दा की आंखों के सामने उसके एक-एक सेनापति की हत्या की जाने लगी। जब यह प्रयास भी विफल रहा तो 19 जून 1716 को बन्दा बहादुर को पिंजरे में बंद करके महरौली ले जाया गया। काजी ने इस्लाम कबूल करने का फतवा जारी किया जिसे बन्दा ने ठुकरा दिया।

बन्दा के मनोबल को तोड़ने के लिए उसके चार वर्षीय अबोध पुत्र अजय सिंह को उसके पास लाया गया और काजी ने बन्दा को निर्देश दिया कि वह अपने पुत्र को अपने हाथों से हत्या करे। जब बन्दा इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो जल्लादों ने इस अबोध बालक का एक-एक अंग निर्ममतापूर्वक बन्दा की आंखों के सामने काट डाला। इस मासूम के धड़कते हुए दिल को सीना चीरकर बाहर निकाला गया और बन्दा के मुंह में जबरन ठूंस दिया गया। वीर बन्दा तब भी निर्विकार और शांत बने रहे। अगले दिन जल्लाद ने उनकी दोनों आंखों को तलवार से बाहर निकाल दिया। जब बन्दा टस से मस न हुआ तो उनका एक-एक अंग हर रोज काटा जाने लगा। अंत में 24 जून को उनका सिर काट कर उनकी हत्या कर दी गई। बन्दा न तो गिड़गिड़ाया और न उसने चीख पुकार मचाई। मुगलों की हर प्रताड़ना और जुल्म का उसने शांति से सामना किया और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया।