जम्मू कश्मीर को संविधान के बाहर रत्तीभर नहीं है संप्रभुता : सुप्रीम कोर्ट

Saturday, December 17, 2016 भाषा

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की भारतीय संविधान के बाहर और अपने संविधान के अंतर्गत रत्ती भर भी संप्रभुता नहीं है और उसके नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक हैं।

शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निष्कर्ष को ‘पूरी तरह गलत’ करार देते हुए यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को अपने स्थायी नागरिकों की अचल संपत्तियों के संबंध में उनके अधिकार से जुड़े कानूनों को बनाने में ‘पूर्ण संप्रभुता’ है।


न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा, ‘जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के बाहर और अपने संविधान के तहत रत्ती भर भी संप्रभुता नहीं है। राज्य का संविधान भारत के संविधान के अधीनस्थ है।’ पीठ ने कहा, ‘अतएव, उसके निवासियों का खुद को एक अलग और विशिष्ट वर्ग के रूप में बताना पूरी तरह गलत है। हमें उच्च न्यायालय को यह याद दिलाने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के निवासी सबसे पहले भारत के नागरिक हैं।’

शीर्ष अदालत ने वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आने का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है। पीठ ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के इस फैसले को दरकिनार कर दिया कि राज्य विधानमंडल से बने कानूनों पर असर डालने वाला संसद का कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘उच्च न्यायालय का फैसला ही गलत अंत से प्रारंभ होता है अतएव वह गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाता है। यह कहता है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में अनुच्छेद पांच के सदंर्भ में राज्य को अपने स्थायी नागरिकों की अचल संपत्तियों के संदर्भ में उनके अधिकारों से जुड़े कानूनों को बनाने का पूर्ण संप्रभु अधिकार है।’
पीठ ने कहा, ‘हम यह भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक हैं और कोई दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कुछ अन्य संघीय संविधानों में विचार किया गया है।’ शीर्ष अदालत का फैसला उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर आया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम का जम्मू कश्मीर के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1920 से टकराव होगा।

एसएआरएफएईएसआई एक ऐसा कानून है कि जो बैंकों को कर्जदारों की प्रतिभूत संपित्त को कब्जे में लेने एवं उन्हें बेच देने के लिए अदालती प्रक्रिया के बाहर अपने प्रतिभूति हितों को लागू करने का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत ने 61 पन्नों के अपने फैसले में यह भी कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि उच्च न्यायालय के फैसले के कई हिस्से जम्मू कश्मीर की पूर्ण संप्रभु शक्ति का उल्लेख करते हैं।
न्यायालय ने कहा, ‘यहां इस बात को दोहराना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर का संविधान, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा ने तैयार किया था, स्पष्ट घोषणा करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा तथा यह प्रावधान संशोधन के दायरे के बाहर है।’ उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू किये जा सकते हैं।
पीठ ने कहा, ‘अतएव, हम उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त करते हैं। फलस्वरूप, धारा 13 (प्रतिभूति हित प्रवर्तन) के अनुरूप बैंकों द्वारा जारी नोटिस एवं इस धारा के तहत किये गये दंडात्मक उपाय वैध हैं और इन मामलों में आगे कार्यवाही की जा सकती है।’ उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनियम भारतीय स्टेट बैंक जैसे बैंकों के लिए लागू नहीं होता है, जो भारतीय बैंक हैं।

विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा-1971 में ही होनी चाहिए थी नोटबंदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नोटबंदी के अपने फैसले का जोरदार ढंग से बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय साल 1971 में ही लिया जाना चाहिए था जब इंदिरा गांधी सरकार थी। देश में कालाधन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाने हेतु कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा, "हमें ऐसा करने की जरूरत साल 1971 में थी। साल 1971 में ऐसा नहीं किए जाने का हमें भारी नुकसान हुआ।"

प्रधानमंत्री ने पूर्व नौकरशाह माधव गोडबोले की पुस्तक का हवाला दिया, जिसमें दर्ज है कि कैसे तत्कालीन गृह मंत्री वाई.वी. चव्हाण ने गलत तरीके हासिल और छिपे धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी की अनुशंसा की थी।

मोदी ने कहा, "गोडबोले ने पुस्तक में लिखा है कि इस सुझाव पर इंदिरा ने सवालिया लहजे में कहा कि 'क्या आगे कांग्रेस को कोई चुनाव नहीं लड़ना है?'चव्हाण को संदेश मिल गया था और अनुशंसा ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "साल 1971 में इसकी अनुशंसा हर व्यक्ति ने की थी। अगर यह 1971 में हो गई होती तो देश आज इस स्थिति में नहीं होता।"

मोदी ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संसद के बाहर ये बातें कहीं। उच्च मूल्य के नोटों को अमान्य घोषित किए जाने से देश में नकदी का संकट पैदा हो गया है, जिसे लेकर हंगामा के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चल सका।

प्रधानमंत्री द्वारा भाजपा संसदीय दल को संबोधित किए जाने के कुछ घंटों के बाद उनके भाषण की रिकार्डिग प्रसारित की गई।

प्रधानमंत्री ने दिवंगत मार्क्सवादी नेता ज्योति बसु की उस उक्ति को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'इंदिरा गांधी कालाधन के बलबूते ही बची रहीं।"

बसु की टिप्पणी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, "(कांग्रेस की) सरकार कालाधन की, कलाधन द्वारा और कालाधन के लिए है।"

उन्होंने सन् 1972 में राज्यसभा में सुरजीत द्वारा दिए गए उस भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर काला धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी सहित कोई भी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था।

प्रधानमंत्री ने कहा, "माकपा अब नोटबंदी का विरोध कर रही है, जो 100 रुपये के नोट के विमुद्रीकरण के लिए लड़ाई लड़ चुकी है। कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर वाम दलों ने अपने विचारों से समझौता किया।"

अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश से आगे पार्टी को रखा है, जबकि भाजपा 'देश पहले'की विचारधारा का अनुसरण करती रही है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 1991 में की गई टिप्पणी का संदर्भ देते हुए मोदी ने कहा, "तब उन्होंने कर चोरी करने वालों के खिलाफ धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वह लहजा बदल चुका है, क्योंकि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है।"

मोदी ने कहा, "संसद की कार्यवाही पहले भी बाधित हो चुकी है, लेकिन इस बार यह अलग थी। पहले विपक्ष घोटालों व भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ती थी, लेकिन अब अधिकांशी विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हैं।"

भाजपा के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद नोटबंदी का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का शुक्रिया अदा किया।

अपने संबोधन के दौरान मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों को डिजिटल भुगतान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा।

PM’s address at BJP Parliamentary meet in New Delhi, 16 December, 2016
     
PM Modi addresses the BJP Parliamentary meet in New Delhi

For us, the nation comes first: PM

PM Modi asks BJP MPs to spread the message of demonetization

PM Modi lauded the CM of Bihar and Odisha for supporting the demonetisation


आदरनीय राष्ट्रिय अध्यक्ष जी, आदरणीय आडवाणी जी और सभी वरिष्ठ साथी,

हमारे देश में संसद में हंगामा होना, संसद न चलना; ये पहले भी होता था। इस बार जरा ज्यादा हुआ, लेकिन एक मूलभूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएँ इसलिए आती थीं, रुकावटें इसलिए आती थीं, हंगामे इस बात को ले करके होते थे, कि देश के सामने भयंकर घोटाले उजागर होते थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते थे; और विपक्ष ईमानदारी के मुद्दे पर एक हो करके लड़ाई लड़ता था। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि TreasuryBench भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है; और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इक्ट्ठे हो रहे हैं। कभी कभार नासमझी में या स्वार्थवश किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रह करके लिया होगा, न बोल करके मदद की होगी। देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुल करके बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है। ये सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है।

आज 16 दिसम्बर है, 1971 में भारत की वीर सेना ने; पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और बंगलादेश के मुक्ति के‍ लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों को विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन तब भी विरोध पक्ष था, मजबूत विरोध पक्ष था; लेकिन तब किसी विरोधी पक्ष ने 1971, 16 दिसम्बर को देश की सरकार से कोई सबूत नहीं मांगा था कि सेना ने पराक्रम किया वो सही है या गलत है, किसी ने सबूत नहीं मांगा था। आज पतन इतना हो गया कि मौत को मुट्ठी में लेकर चलने वाले फौजी को भी सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये जो गिरावट है सार्वजनिक जीवन की, ये चिन्ता का विषय है।

मैं हैरान हूं कि मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य इस सरकार के टीकाकारों ने किया होता तो अच्छा होता और इस बात को भी हमने नोट करना चाहिए कि कई लोग हैं, जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या NDA के पक्ष में नहीं हैं,  उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई में वे खुल करके हमारे साथ आए हैं। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू का आभार व्यक्त करता हूं, मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नी‍तीश कुमार का अभार व्यक्त करता हूं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं, जो खुल करके हमारे सामने आए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं, उनको साथ ले करके हमें आगे बढ़ना है।

1000 और 500 के नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। मध्यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और कालेधन से देश को मुक्‍त कराना अनिवार्य है। और उसके लिए हिम्मतपूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। 26 मार्च, 2014, जबकि देश लोकसभा के चुनाव लड़ रहा था, तब यूपीए के सरकार थी; 26 मार्च, 2014, को देश के Supreme Court ने क्या कहा था;

Since 1947 for 65 yearsnobody thought of bringing the money stress away in Foreign Banks to The Country. The Government has failed in his roll for 65 years. This court, fix that you have failed in your duty and so it gave and order for the appointment for the committee headed by the former Judges of this Court.Three years have passed but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report you have done nothing.

ये पुरानी सरकार की सोच के संबंध में, उनके कारोबार के संबंध में Supreme Court की 26 मार्च, 2014 की टिप्पणी कितनी गंभीर है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 1971 में, जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थीं; एक Wanchoo Committee बनी थी, जिस Wanchoo Committee का एक रिपोर्ट आया था, और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। और उस Committee का रिपोर्ट कहता है, और ये Nineteen Seventeen One (1971) की बात है;

We are fully aware of the ‘not too successful’ results of the demonatisation in 1946. Yet we are confident that this majors if introduce now would at you substantial result because of alter circumstances. 

Wanchoo Committee का कहना था कि 1946 में demonetization हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर Seventy One में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्‍पर्य ये है कि Nineteen Seventy One में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है, ये हम कल्‍पना कर सकते हैं। और उस समय के जो Cabinet Secretaryएक Senior I.A.S. Officer थे, उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का एक वाक्य में quote करना चाहता हूं। उस किताब में, श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है;

“Unfinished innings, recollections and reflections of a civil servant”, फिर बाद में Cabinet Secretary भी बने थे, और यशवंतराव चौहान, जब Finance Minister थे; तब वे उनके सचिव थे, तब उन्होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्लेख किया है, When Y.B. Chavan told her, her means Smt. Gandhi, When Y.B. Chavantold her about the proposal for demonetization, and his view that it should be accepted and implementedforthwith,उन्होंने आगे वर्णन किया है, इन्दिरा जी ने चौहान के सामने देखा, कुछ पल देखा, और फिर कहा; She asked Chavan only one question, Chavan JiAre no more elections to be fought  by the Congress Party?

इन्दिरा जी ने Y.B. Chavan को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? Chavan got the massage and the recommendation was slashed. बताइए साहब! दल बड़ा कि देश बड़ा ? ये 1971 में, सारे रिपोर्ट थे, उनके ये वित्त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्यकता है, देश के लिए जरूरी है, और उस समय के Senior Civil Servant ने लिखा है कि Y.B. Chavan को जब ये पूछा गया, सारी बात रुक गई। जो काम 1971 में किया होता, तो आज ये देश की बर्बादी नहीं होती, इस प्रकार से देश को चलाया गया है।

मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ममता जी की राजनीति के खिलाफ इनकी  लड़ाई है, ममता जी को उखाड़ फेंकने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस बार कम्युनिस्ट पार्टी का सदन में जो व्यवहार रहा है, उससे लगता है कि बंगाल में उन्होंने सिर्फ चुनावी समझौता किया था ऐसा नहीं; कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वैचारिक समझौता कर लिया है, कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा से उखड़ चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं।

26 August 1972, Wanchoo Committee की रिपोर्ट को ले करके पार्लियामेंट में जो बोला था, मैं चाहूंगा कि आज के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संसद से उन भाषणों को निकाल करके पढ़ें।

 ज्योर्तिमय बसु ने कहा था;

Sir, the primary recommendation of the 12th November, 1970, by this powered and eminent committee but immediatedemonetization, Sir, Indira Gandhi survived on black money. Her politics lies on black money. Therefore, the report was only not implemented but it was suppressed for an a year and half.

उस समय उन्होंने इतने गंभीर आरोप सदन में लगाए थे कि आप Wanchoo Committeeकी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते और आप Wanchoo Committeeकी रिपोर्ट टेबल पर भी रखने को तैयार नहीं थे। 4 September, 1972, ज्योति बाबू, उन्होंने कहा I have suggested demonetization and other measures. I do not wish to repeat them. Government must sincerely seek people’s co-operation. But the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi and her Government with the class character that it heads, is a Government of the black money, by the black moneyand for the black money, ये ज्योति बाबू ने 4 September, 1972 को कहा था। उनके एक दुसरे ideologue हरकिशन सिंह सुरजीत, उन्होंने 27th August 1981 राज्य सभा में कहा था 

Are the seriously proposing any steps which would lead to the stoppage of use of black money including demonetization of one hundred rupee notes and such other things.

यानी 100 रुपये के नोट को भी रद्द करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। आप एक और भी रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर, मिस्टर बी. रेड्डी, उन्होंने इसी साल अक्तूबर में एक memorial lecture में अपना भाषण करते हुए एक बात उजागर की। उन्होंने कहा Benami Transaction Prohibition Act 1988 को पार्लियामेंट ने पास किया था, For some reason or the other no regulations were issued under the act. In other words, it remain unimplemented for more than twenty five years. ये जो आज वहां क्यों ऐसा कर रहे हैं इसके लिए ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। उनके व्यवहार से पता चलता है कि nineteen eighty eight में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानून पास करते हो और इतने साल बीतने के बाद भी उसको notify नहीं करते हो। संसद में पारित कर करके, Press Conference ले करके Publicity कमा करके राजनीति करते रहते हो, लेकिन आप इसको लागू नहीं करते हो।
       अब इस सरकार ने आ करके समयानुकूल परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके उसको notify कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम, आखिर हमने बेनामी संप‍त्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे, कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। आपने Eighty Eight से उसको अब तक लागू नहीं किया, देश में बेनामी संपत्ति इक्‍ट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी, और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है, notify कर चुकी है; लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्‍लाना शुरू करोगे क्‍या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ ये है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए, और जहां तक वैचारिक इरादों का सवाल है, देखिए क्या हाल है!

2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण मैं quoteकर रहा हूं, India 2015 will be a nation of capable an empowered men and women,welfared and gainfully employed modern and rational and actively engaged with the world. That is my dream for India at the end of next decade. A decade is not long time indeed. I do hope you share my sense urgency in doing what we have to do.

ये उन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई, 1991को क्या कहा था? देखिए फर्क कैसे आ रहा है! दल बड़ा कि देश बड़ा इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं।

91में कहा था,Nobody can deny that this size of large scale tax evasion, both in terms of income and in terms of wealth, Unless I find substantialimprovement in tax compliance in few months, Government will have no choice but to take strong majors to make the tax evader pay a sufficiently high price for such delinquencies. ये धमकी की भाषा उस समय कही गई थी। और आज सारे स्वर बदल चुके हैं, क्यों? उनको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है।

भाइयो, बहनों! चाणक्य नीति में एक बहुत ही उत्तम बात कही गई है, और यूपीए ने दस साल शासन किया, उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य नीति में कही गई है। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय का छठवां दोहा है, उसमें कहा गया है-

करि अनीति धन जोरेऊ, करि अनीति धन जोरेऊ, दसे वर्ष ठहराए।
ग्यारहवें के लागते, जड़ऊ मूल ते जाय।।
करि अनीति धन जोरेऊ, दसे वर्ष ठहराए।
ग्यारहवें के लागते जड़ऊ मूल ते जाय।।

अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दस वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूलधन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके दस साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह कर गए थे, उनको पता था। और इसलिए, और मुझे विश्वास है कि आप जब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त्‍ कराने के लिए, काले धन से मुक्त कराने के लिए, हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है।

आपने देखा होगा टीवी पर बातें आती हैं कभी-कभी कि किसी रिक्शेवाले को पूछते हैं तुम ई-बटुआ जानते हो? सही है, इस देश में सब लोगों को पता नहीं है। लेकिन जिनको पता है, उनको तो इसमें हम जोड़ें। मान लीजिए देश में 40% लोग होंगे, जिनको हम पढ़े-लिखे मानें, जिनके हाथ में स्मार्टफोन माने, अगर इतनों को भी इसमें ला दें; तो जो गरीब रिक्शावाला है, जो कैश से खर्चा करता है, उसमें रत्ती भर भी बेईमानी नहीं होती है भाई। सवाल उन लोगों का है, जो जानते हैं तो भी नहीं करते हैं और इसलिए उनको इस रास्ते पर लाने के‍ लिए इस Digital Movement को हमें आगे बढ़ाना है।

आपने देखा होगा कल बड़ी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं सरकार ने Launch की हैं। मैं चाहता हूं कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं। एक Lucky ग्राहक योजना, दूसरी है डिजी-धन व्यापरी योजना। इस योजना के तहत डिजी-धन योजना का पहला Launchingक्रिसमस के दिन होगा 25 दिसम्बर को, और Christmas giftsये बहु‍त बड़ी बात होती है। तो Christmas gift के रूप में जो भी लोग Online Transaction करते हैं, कहीं पर भी करेंगे, उसका एक Special Number AutomaticGenerateहोता है, हर किसी का होता है।

उसका एक पूरे देश में 8 नवम्बर से ले करके 25 दिसम्बर, 23, 24 दिसम्बर तक जिन्होंने भी किया होगा, उसका एक ड्रॉ 25 दिसम्बर को निकलेगा। और उस दिन 15,000 लोगों को जो ड्रॉ में जीत करके आएंगे, 15,000! उनके खाते में 1000 रुपया गिफ्ट के रूप में डाल दिया जाएगा। 15,000! लोगों को 1000 रुपया। और कौन लोग इसका फायदा उठा सकेंगे? जो 50 रुपये से ज्यादा खर्च किया है, और 3000 से कम किया है; ये अमीरों के लिए नहीं है। उसीको फायदा मिलेगा जो जो 50 रुपये से ज्यादा खर्च किया है, और 3000 से कम किया है। तो वो भी वो automatic technology, और  ये योजना daily चलेगी, daily draw होगा।

हर दिन 15,000 परिवार! हर एक को 1000 रुपया। और ये 100 दिन तक चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाख परिवारों में इस योजना का सीध लाभ मिलेगा। अब आप उनको ये बात पहुंचाएंगे, तो फिर वो जरूर Digital Payment देगा, गरीब से गरीब भी Digital Payment देगा। फिर वो कहेगा नहीं भाई मुझे कैश नहीं देना है, ईनाम मिल जाएगा। दूसरा, व्यापा‍रियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इसलिए जो व्यापारी इस काम को बढ़ावा देते हैं उनका अलग draw होगा, व्यापारियों का। जिनके यहां ग्राहक आते-जाते हैं, और उनके लिए भी ईनाम होंगे। ये ईनाम सप्ताह में एक बार होंगे, जिसमें ग्राहकों को, जो लाखों रुपये का ईनाम है; व्यापारियों को भी लाखों रुपये का ईनाम है। फिर तीन महीने के बाद एक Bumper Draw होगा, वो है 14 अप्रैल, बाबासाहेब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर। और उस दिन का जो ईनाम, 8 नवम्बर से ले करके 14 अप्रैल तक जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया होगा, वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। और वो शायद करोड़ों रुपये में ईनाम होगा।

उसकी पूरी योजना विस्तार से आपको लिख कर दे दी गई है अभी। ये आपका काम है, जैसे कल अखबार में advertisement आएगी। आप अपने क्षेत्र की हर दुकान में अखबार की advertisement की कतरन करके उस पोस्टर को एक Cardboard पर लगवा सकते हो; हर दुकान पर। आप दुकानदारों की मीटिंग करके समझा सकते हो कि भई ये Lucky Draw है इतना बड़ा, तुम इसमें शरीक हो जाओ। अगर एक बार छोटा व्यापारी जुड़ गया, इसका आगे फायदा क्या होने वाला है?

देखिए आज छोटे व्यक्ति को, एक धोबी है, प्रेस करता है, उसके पिताजी भी प्रेस करते थे, उसके दादाजी भी प्रेस करते थे। वो धोबी अगर आज बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको एक पैसा लोन नहीं देगा, क्यों? कि उसके पास कोई Income का record ही नहीं है कि भई तुम कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो? कुछ भी मालूम नहीं। वो भी बेचारा , आता है कोई पांच रुपये कोई देकर जाता है, फिर प्रेस करके दे देता है।

अगर वो Digital transaction करेगा तो Automatic  Online उसका record maintain होगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है, और मुझे साफ दिखता है कि आ सकती है। आज बैंक से लोन लेने के लिए तीन-तीन, चार-चार महीने लगते हैं, भांति-भांति के Document देने पड़ते हैं, भांति-भांति के लोग लाने पड़ते हैं; एक स्थिति वो आएगी, जो, भारत सरकार के जो platformबनाए गए हैं, कोई भी व्यापारी होगा वो सारा अगर online transaction करता है, तो उसका record , मेरा भाई इतना turnover पक्का है। एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्यापारी को अगर लोन चाहिएगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में इस Technology से उसको 25 हजार, 50 हजार का लोन फटाक से मिल जाएगा। छोटे व्यापारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि उसका record होगा, कोई Document देखने नहीं पड़ेंगे। जो उस platform को लेगा, अच्छा भई पिछले महीने तुम्हारा 20 हजार का था, ठीक है 10 हजार रुपये तुम्हें और लोन दे देते हैं, तुम आगे बढ़ो, वो तुरंत निर्णय करेगा। पूरी Technology कारण corruptionजाएगा, सामान्य मानवी को ताकत मिलने वाली है।

मैंने सरकार के अफसरों को दो सूचनाएं दी हैं, जिस बात को आप प्रचारित कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को लगता है कि भई अभी हम Digital चले जाएंगे और हमारा turnover बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा turnover cash था तो हम दिखते नहीं थे, अब Digital जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पर आना चाहते हैं, मोदीजी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से अब पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसम्बर में Digital में दो लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई-अगस्त में भी 2 लाख होगा; तब तो तुमने 20 हजार लिखाया था; चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है; वरना आप किसी को भी मुख्यधारा में ला ही नहीं पाओगे, ला नही पाओगे। 8 तारीख के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं, कि मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए।

मजदूरों को उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। आज क्या होता है, कैश देते हैं और कहते हैं इतना, देते हैं इतना। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ मानों पूरा भी देते हैं लेकिन उनको लगता है भई labour act में आ जाएंगे इसलिए वो record नहीं रखता है। अब Digital payment से वो labour act के अंदर आएगा     । उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये पुराना न खोलें। मैं Labour Ministry से भी कहा है कि 8 नवम्बर के पहले, अब आप कहोगे कि भई तुम्हारे यहां तो 100 employee हैं तुम digitally100 को देते हो पहले तो तुम दस ही बताते थे, अब पुराना भी निकालो, छह साल का निकालो; ये अफसरशाही नहीं चलेगी। बहुत साफ हूं मैं, मैं इस देश के सामान्‍ मानवी के लिए; ये सरकार जितना सकारात्मक  कर सकती है उसे करने के पक्ष में हूं। और इसलिए 8 नवम्बर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। और ये Digital व्यवस्था के कारण ये संभव होगा और देश का हर व्यक्ति जी, ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है; हम उससे मुक्‍त कराना चाहते हैं और ये एक ऐसी सरकार है जो अफसरशाही से भी सामान्‍य नागरिक को मुक्त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है। तो ये आगे की सोच, आप कल्पना कर सकते हैं जब 6 मिनट में लोन मिल जाएगा, वो कितना बड़ा निर्णय कर पाएगा जी। उसके सामने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसान आया है; पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना Record तुरंत request करेगा online mobile से; वो तुरंत अपना record देखेगा और 6 मिनट में लोन मिल जाएगा और किसान जो माल ले करके आया है वो तुरंत खरीद लेगा।

किसान का भी फायदा होगा, व्यापारी को भी फायदा हो जाएगा, Banking Systemभी सरल हो जाएगी। इतनी संभावनाएं Digital में पड़ी हुई हैं। और इसलिए ये Digital सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी, ये पूरी तरह एक way of lifeबदलने का कार्यक्रम है। एक Way of Economic System को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्‍हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार किया है।

हम लोगों का ये prime responsibility होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। 15 हजार परिवारों को हर दिन ईनाम, आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास, आप ध्यान रखिए कि आपके इलाके में किनको draw लगा है, उनका सम्मेलन कीजिए। देखो भाई मेरे यहां एक हजार रुपया आ गया। ये बात आपको encourage तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। बाकी सरकार एक के बाद एक जनहित में कदम उठा रही है, और आपको अब पता चल गया होगा हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं। एक पूरा full scale designके साथ सोचते हैं, पत्ता धीरे-धीरे खोलते हैं; लेकिन पूरे scale में सोच करके चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ना है।

बेनामी संपत्ति का कायदा पहले पास किया था, Digital का फरवरी से अक्तूबर तक, 23 महत्वपूर्ण decision लिए हुए हैं इस सरकार ने। DigitalPromotion के लिए अप्रैल से अक्तूबर तक 23 महत्वपूर्ण decision लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसको ऐसे ही कार्रवाई मानेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता है और जो सफलता ह‍में मिली है जी इस अभियान को, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने सफल होंगे। जन समर्थन मिला है, और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है; मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते, होते, होते, होते स्थिति normal होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन! अभी भी, अभी भी मैं कह रहा हूं। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी normal हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी; फिर धीरे, धीरे, धीरे करके ठीक होगी। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी, अच्छा करने का हमारा प्रयास है, होके रहेगा मेरा विश्वास है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.44 लाख करोड़ रुपये के पुराने अमान्य नोटों
जब नोटबंदी की घोषणा की थी, तब 500 रुपये के 1,716.50 करोड़ और 1,000 रपये के 685.80 करोड़ नोट चलन में थे.



500 तथा 1000 के नोट बैन होने पर आया सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला…
November 18, 2016

भारत सरकार के 500 तथा 1000 के नोट बंद करने के खिलाफ कुछ लोगो ने याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हैं | जहा एक तरफ नोटों के बैन करने के फैसले का लोगो ने दिल से स्वागत किया था वही दूसरी तरफ कुछ लोगो ने इस फैसले के खिलाफ गहरी आपत्ति भी उठाई थी, और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी | इन सबके बीच कोर्ट का यह फैसला सही समय पर आया हैं |

भारत सरकार के नोट बैन करने के खिलाफ याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब माँगा हैं| जिसमे भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया हैं की जनता के लिए सुविधा के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं
केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा हैं की जनता की परेशानी के हल के लिए सरकार क्या स्टेप ले रही हैं
क्या हुआ कोर्ट में-
सरकार के नोट बैन को खत्म करने के लिए  सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग लोगो द्वारा याचिका दायर की गयी थी | परन्तु जनता को हुई परेशानी के लिए ही कोर्ट ने रिपोर्ट की माग की हैं |आदिल अल्वी नाम के एक याचिकाकर्ता की और से बहस कपिल सिब्बल ने की थी |

क्या हैं याचिका में –
केंद्र सरकार के नोट बैन के खिलाफ इन याचिकाओ में कहा गया हैं आम जनता को कोई भी व्यापार करने तथा अन्य कई मामलो में उनके अधिकारों से वंछित रखा गया हैं | इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने की हैं | नोट बैन करने के मोदी सरकार के निर्णय के विरुद्ध 4 याचिकाए डाली गयी थी | पीएम मोदी ने 8 नवम्बर को मध्य रात्रि 500 तथा 1000 के नोटों पर प्रतिबन्ध के अपने फैसले को जनता के समक्ष रखा था |तथा यह भी बताया था की इन नोटों के स्थान पर 500 तथा 2000 के नोट चलेगे |

किस किस ने दायर की ये याचिकाए-
नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ 4 याचिकाए डाली गयी हैं | इन याचिकाओं में दिल्ली के एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा तथा संगम लाल पांडे नामक वयक्तियो ने अलग अलग याचिकाए दायर की हैं,तथा एम् मुथुकुमार के द्वारा एक याचिकादायर हुई हैं इसके अलावा एक याचिका आदिल अल्वी नाम के शख्श ने दायर की हैं | इन याचिकाओ पर सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवम्बर दिन मंगलवार रखी थी |

सरकार पर क्या आरोप लगाए-

मोदी सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया की मोदी सरकार के नोट बैन करने के अचानक से लिए गये फैसले के कारण सामान्य जन जीवन अस्त वयस्त हो गया हैं, लोगो को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं | इसके लिए आर्थिक मामलो के विभागों से जुडी अधिसूचनाओ को रद्द कर दिया जाए अथवा इसको थोड़े समय के लिए स्थागित कर देना चाहिए |

क्या कहा सरकार ने-

एक कैविएट याचिका केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गयी हैं जिसके अनुसार नोटों पर लगे बैन के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं पर पीठ सुनवाई करती हैं  या इसके लिए कोई बभी आदेश पारित करती हैं उससे पूर्व केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनना चाहिए |
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नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के 10 सवाल
16 दिसंबर 2016

सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी मामले में कुछ सवाल तय किए हैं. मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुआई में जजों की संवैधानिक पीठ इन सवालों के जवाब देगी.

सवाल हैंः
1. क्या आठ नंवबर की विमुद्रीकरण की अधिसूचना आरबीआई अधिनियम के अनुसार है?
2. क्या आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) जिसके तहत आठ नवंबर की अधिसूचना जारी की गई, संविधान सम्मत है?
3. क्या आठ नवंबर की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के विपरीत है?
4. क्या वैधानिक राशि को निकालने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है?
5. क्या आठ नवंबर की अधिसूचना को प्रकियागत और तार्किक तरीके से लागू नहीं किया गया?
6. क्या आठ नवंबर की अधिसूचना और उसके बाद की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 300 ए (सम्पत्ति का अधिकार) का उल्लंघन है?
7. क्या ज़िला सहकारी बैंकों को अपने यहां जमा राशि को निकालने और बदलने से रोकना 'उनके खिलाफ़ भेदभाव'है?
8. क्या वित्तीय/आर्थिक नीति संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश है?
9. क्या विमुद्रीकरण का फैसला सिर्फ संसद की मंज़ूरी से लिया जा सकता है?
10. क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गईं रिट याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है.

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नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार
अदालत ने मांग पर ध्यान देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी
IANS| Dec 16, 2016

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल सेवा समेत सभी आवश्यक सेवाओं के लिए अमान्य नोटों के उपयोग की छूट अवधि में विस्तार देने के लिए किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और मांग पर ध्यान देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर छोड़ दी. अदालत ने कहा कि इस आधार पर सरकार को निर्देश देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कहा कि जहां तक संभव हो सप्ताह में 24 हजार रुपये निकालने की मंजूरी की प्रतिबद्धता का सरकार सम्मान करे.
केंद्र सरकार को व्याप्त स्थिति के लिए पर्याप्त उत्तरदायी और संवेदनशील मानते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की पीठ ने कहा कि सरकार विचार करेगी और लोगों की हो रही परेशानी दूर करने के लिए समय-समय पर समुचित फैसला लेगी.
महान्यायवादी मुकुल रोहतगी के बयान का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है और सरकार अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से काम कर रही है. रोहतगी ने 31 दिसंबर तक चीजें व्यवस्थित होने की बात कही.
अदालत ने सरकार को समय-समय पर अपने निर्णयों की समीक्षा करने की बात कही. इसके साथ ही रोहतगी की ओर से दी गई इस जानकारी को संज्ञान में लिया कि अमान्य करार दिए गए पुराने नोटों की कुल मात्रा का 40 प्रतिशत हिस्सा नए नोटों से बदला जा चुका है.
रोहतगी ने गुरुवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि नए नोटों में 5 लाख करोड़ रुपये की राशि चलन में आ गईं हैं और छोटे मूल्यों के वर्तमान नोटों के साथ कुल 7.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की राशि प्रचलन में है.
याचिकाओं को पांच सदस्यीय पीठ को भेजा
अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं की खेप को पांच सदस्यीय पीठ में भेज दिया. याचिकाओं में गत 8 नवंबर को सरकार के फैसले और इसके कारण उत्पन्न मुद्दों को चुनौती दी गई है.
अदालत ने पांच सदस्यीय पीठ की सुनवाई के लिए नौ प्रश्न तैयार किए हैं जिनमें नोटबंदी के फैसले की वैधता, क्या खाताधारकों को उनके खाता से राशि निकालने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और क्या अदालतें राजकोषीय नीति पर निर्णय कर सकती हैं, आदि शामिल हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में दायर याचिकाओं पर चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी और निर्देश दिया कि गत 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले या इससे संबंधित मुद्दों को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर सुनवाई सिर्फ शीर्ष अदालत में हो सकती है.
इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी अदालतों को नोटबंदी को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका को स्वीकार करने से रोक दिया है.

कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने जनता से कहा कि जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जनता इसके लिए संकल्प ले चुकी है।

पीएम ने कहा कि पूरे देश में अनेक कार्यक्रमों को आज लांच किया गया है। देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है। युवा शक्ति है, वह अपनी ताकत दिखा सकता है। अपना अस्तित्व दिखा सकता है। पीएम ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली है कि भारत के पास 35 से कम आयु की संख्या 35 फीसदी से ज्यादा है। जो देश नौोजवान हो, जिस देश के पास नौजवान युवा हो, वह देश अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है, पर यह तब हो सकता है, जब युवाओं के पास स्किल हो।

मोदी ने कहा कि गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया। बिजली के लिए सबस्टेशन का भी लोकार्पण किया। यह प्रोजेक्ट ऊर्जा के प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में भूमिका निभाते हैं।

पीएम ने कहा कि यह यूपी का गौरव है कि यूपी ने देश को स्थिर सरकार देने में बड़ा योगदान दिया है। 30 साल तक देश में स्थिर सरकार नहीं थी। समझौते से गाड़ी चल रही थी। निर्णय नहीं होते थे। एक को संभालो, तो दूसरा नाराज, दूसरे को समझाओ, तो तीसरा नाराज। देश को संभालने के लिए उनके पास समय नहीं था।


उन्होंने कहा कि एकतरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर उनका एजेंडा है संसद बंद हो। राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो-हल्ला करते रहे। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे, क्योंकि वे चर्चा से भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपलिटी में भी चुने गए लोग ऐसा करने से पहले सोचते।

पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार व कालेधन से देश को मुक्त कराना है। इस लड़ाई में सिपाही बनकर देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। पीएम ने कहा कि जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वे आज परेशानियां झेल रहे हैं। गरीबों के घरों के बाहर कतार लगाकर खड़े थे।

पीएम ने कहा कि जब 1000-500 के नोट थे, तो 100 के नोट को कोई पूछता नहीं था। आज छोटे लोग भी पूछे जा रहे हैं, छोटे नोट का महत्व भी बढ़ गया। पीएम ने कहा कि मैं कांग्रेसवालों को याद कराना चाहता हूं कि वे बेशर्मी के साथ बोलते थे कि खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे कि न खाता, न बही, जो केसरी कहे, वही सही। ये उनके हिसाब-किताब के तरीके थे। खुद के फायदे में जो हो, वह करते रहना। इसका परिणाम है कि देश तबाह हो गया है।

आजादी के 70 साल बाद यूपी में इतनी सरकारें आती गई, इतने पीएम बने, पर 1500-1600 गांव ऐसे थे जहां 21वीं सदी में भी बिजली का तार नहीं पहुंचा। मेरे यूपी के 1600 गांवों का क्या दोष है। पीएम ने कहा कि मैंने लाल किले से आह्वान किया था कि मैं एक हजार दिन में इन गांवों में बिजली पहुंचा दूंगा। इन 1600 गांवों में 70-72 गांव बच गए हैं। बाकी में बिजली पहुंच गई है।

पीएम ने कहा कि हम देश के किसानों को ताकत देना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि दिल्ली वाले जो दूध पीते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि यह भैंस-गाय वाला दूध है या यूरिया से बना वाला दूध। हमने यह दूध पीने वाले बच्चों की जान बचा ली।

पीएम ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिए, तो सफेद हो गए, पर सरकार को कम मत आंकिए। अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। दनादन पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि इनकी ताकत कितनी है। ये लोग बैंक के अफसरों को खरीद सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं पर यह लड़ाई देश के गरीबों की लड़ाई है और सरकार यह लड़ाई जीत कर रहेगी।

पीएम ने कहा कि लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है, इसका मुझे पूरा अंदाजा है। मेरे देशवासियों ने जो कुछ भी सहा है, वह देश के उज्जवल भविष्य के लिए सहा है। मेरे देशवासियों, आपने जो कष्ट झेला है, वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं झेला है। देश के लिए झेला है। आपको निराश होने का अवसर नहीं आएगा।

पीएम ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि 50 दिनों के बाद यह कठिनाइयां बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी।

पीएम ने कहा कि यही लोग कहते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया और अब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन बैंक बनेगा, तो ये कहते हैं कि मोबाइल फोन है ही नहीं। पीएम ने कहा कि सरकार ने देश के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। यह योजना आप घर-घर पहुंचाएंगे। भारत सरकार ने मोबाइल बैंक, डिजिटल करेंसी के लिए  एक बड़ी योजना बनाई है। योजना यह है कि 8 नवबंर तक अब तक अगर आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से खरीदी की होगी, तो उसका एक विशिष्ट नंबर जेनरेट होता है। इन सारे नंबरों का 25 तारीख को ड्रा निकलेगा और 15 हजार लोगों के खाते में सरकार की तरफ से एक हजार रुपए जमा हो जाएंगे। यह काम हर दिन होने वाला है। अगले 100 दिनों तक चलने वाला है। 100 दिनों में 15 लाख परिवारों में एक-एक हजार रुपए पहुंच जाएंगे।

पीएम ने कहा कि इसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहेब के जन्मदिवस पर बंपर ड्रा होगा, उन्हें करोड़ों-करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि दुकानदारों के लिए भी ईनाम है।

एक नए राजस्थान की ओर
2016-08-18


केन्द्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजस्थान में सरकार के पांच साल पूरे होने से पहले ही एक लाख करोड़ रुपए की सड़कें बना देंगे।
श्रीगंगानगर
केन्द्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजस्थान में सरकार के पांच साल पूरे होने से पहले ही एक लाख करोड़ रुपए की सड़कें बना देंगे। गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान की अनेक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया है।

सड़क विकास के लिए भारतमाला योजना का निर्माण किया गया। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों,इसके लिए भी सड़क विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 1320 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जिन पर 10 हजार करोड़ खर्च किए गए हैं। भारतमाला योजना में श्रीगंगानगर से  दंतौर तक 253 किलोमीटर नया हाइवे बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दंतौर, नाचना जैसलमेर क्षेत्र को भी भारतमाला योजना में स्वीकृत करने की घोषणा की।

2105 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास
नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री ने सूरतगढ़ में 2105.30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने सूरतगढ़ से अनूपगढ़ तक की दस मीटर चौड़ाई की सीमेंट कंकरीट सडक का शिलान्यास किया। इस 74 किलोमीटर लंबाई की सड़क के निर्माण पर 291.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा मानकसर चौराहे पर ही 383.40 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर सूरतगढ़-श्रीगंगानगर सड़क दो लेन मय पटरी उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। मानकसर चौराहे से पहले बाइपास पर सूरतगढ़ शहर के लिए सीवरेज परियोजना प्रथम चरण 103.96 करोड़ रुपए के कार्य का शिलान्यास किया।

By: एजेंसी | uesday, 20 December 2016

नई दिल्ली: चंडीगढ़ निगम चुनावों में बीजेपी को मिली शानदार सफलता पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद संपन्न हुए चुनावों में देश की जनता ने प्रधानमंत्री के फैसले पर मुहर लगाने का काम किया है.

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों का जनता ने ह्रदय से समर्थन किया है. नोटबंदी के फैसले के बाद संपन्न हुए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों और विधान सभा और लोक-सभा उप-चुनावों के परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष नोटबंदी के फैसले का राजीतिकरण करना चाहता है और इस पर राजनीति कर रहा है.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए सभी चुनावों में देश की जनता ने विपक्ष को यह अच्छे से समझया है कि जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है .

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और बीजेपी की काम करने की राजनीति में देश की जनता की अटूट आस्था और विश्वास का एक और उदाहरण है .

अमित शाह ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में जहां-जहां भी नोटबंदी के फैसले के बाद चुनाव हुए हैं और जनता ने बीजेपी को प्रचंड विजय दिलाते हुए प्रधानमंत्री के फैसले पर जो मुहर लगाई है, मैं इसके लिए एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं .

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भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमनी अकाली दल(एसएडी) गठबंधन ने चंडीगढ़ नगर-निगम चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी-एसएडी गठबंधन ने 26 वार्ड में से 21 वार्ड में जीत हासिल की है. इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि 20 वार्डों में जीते.
ये चुनाव भले नगर निगम का रहा हो लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नोटबंदी के फ़ैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है.
इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी महज चार वार्डों में जीत हासिल कर सकी और एक वॉर्ड में स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहा.

इस चुनाव में जीत हासिल करने वाले मुख्य चेहरों में बीजेपी के मेयर अरुण सूद और कांग्रेस नेता देविंदर सिंह बाबला शामिल हैं.
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में इस बार 59.54 प्रतिशत मत डाले गए. चुनाव में कुल 122 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें 67 स्वतंत्र उम्मीदवार थे.
चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 26 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे थे जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने 17 वार्डों में उम्मीदवार खड़े किए थे.

पिछली बार हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी के 15 पार्षद थे, जबकि नौ कांग्रेस और एक स्वतंत्र पार्षद थे. कांग्रेस ने इस चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा उठाया था लेकिन वो काम नहीं आया.

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By: एबीपी न्यूज़ | Tuesday, 20 December 2016

चंडीगढ़: नोटबंदी के शोर और परेशानी के बीच चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है. BJP ने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है.

चंडीगढ़ नगर निगम के कुल 26 सीटों में से 20 सीटों पर अकेले बीजेपी ने जीत दर्ज की है. बीजेपी की सहयोगी अकाली दल ने एक सीट  गठबंधन   कांग्रेस महज़ 4 सीटों पर सिमट गई है. एक सीट निर्दलीय की झोली में गई है.

चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में बीजेपी की जीत इसलिए अहम है कि क्योंकि अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव है. ऐसे में बीजेपी की ये जीत सत्ता में वापसी की उम्मीद लगा बैठे कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का है. 18 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम की 26 सीटों के लिए वोट डाले गए थे.

जीत पर जश्न

चंडीगढ़ में जीत पर बीजेपी अक्ष्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हों या स्थानीय चुनाव के नतीजे, सभी में बीजेपी की जीत बताती है कि नोटबंदी के फैसलै पर जनता उनके साथ है.

इससे पहले, चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर ने कहा, ”ये मोदी जी की जीत है. हम लोगों ने मोदी सरकार की योजनाओं को अच्छे से लागू किया. नोटबंदी के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है.” उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम भी अब कांग्रेस मुक्त है. भगवान करे ऐसी ही जीत पंजाब चुनाव में भी मिले.

राहुल गांधी पर भड़के ट्विटर यूजर्स, कहा- कपड़ों की चिंता ऐसे करते हो, जैसे तुम्हें ही धोने पड़ते हों

कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निशाना साधा।

जनसत्ता ऑनलाइन
December 20, 2016
http://www.jansatta.com


कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मंगलवार (20 दिसंबर) को ट्वीट किया, ‘RBI उसी तरीके से नियम बदल रही है, जिस तरीके से मोदीजी कपड़े बदलते हैं।’ हालांकि, लोगों को उनका यह ट्वीट कोई खास अच्छा नहीं लगा। काफी सारे लोगों ने राहुल गांधी का मजाक बनाया। एक ने लिखा, ‘मोदी जी के कपड़ों की चिंता ऐसे करते हैं लोग, जैसे की मोदी जी के सारे कपड़े उन्हें ही धोने पड़ते हों’, दूसरे ने राहुल गांधी को ‘पप्पू’ बताते हुए लिखा, ‘और पप्पू उसी तरह रोज गुब्बारे फुला के फोड़ रहे है’, तीसरे ने लिखा, ‘पहनावा सुन्दर-तन सुन्दर,तन सुन्दर-मन सुन्दर,मन सुन्दर- आत्मा सुन्दर,आत्मा सुन्दर-निर्णय सुन्दर। यही खासियत है नरेंद्र मोदी की’, वहीं अगले ने चंडीगढ़ निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए लिखा, ‘चंडीगढ़ के चुनावों के नतीजे तो सुन लिए होगे पता नहीं कांग्रेस कहां तक नीचे गिरेगी लगता है कांग्रेस पंजाब भी हारेगी।’

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोज नियम बदलते रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 500 और 1000 रुपये पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने को लेकर 19 दिसंबर को नए निर्देश जारी किए थे। लेकिन अगले ही दिन सरकार अपने फैसले से पलट गई। 19 दिसंबर को जारी निर्देश में कहा गया था कि अब तक रकम जमा क्‍यों नहीं कराई यह भी बताया जाए। लेकिन मंगलवार (20 दिसंबर) को जमा क्यों नहीं कराने के सवाल की शर्त को वापस ले लिया गया। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार अब 5000 रुपये से ज्‍यादा की रकम जमा कराने पर सवाल नहीं किया जाएगा।
लगातार बदले जा रहे नियमों को लेकर राज्यसभा से भाजपा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने सरकार की आलोचना की थी। दासगुप्ता ने ट्वीट किया था, ‘पुराने नोटों के 30 दिसंबर तक जमाए कराने जाने पर नई पाबंदी गैर-जरूरी है। इससे लोगों का सरकार में भरोसा कम होगा।’

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की शाखाओं में गाया जानें वाला यह गीत हमें अपने पुरूषार्थ की पराक्रम की याद दिलाता है।  - अरविन्द सिसोदिया, जिला महामंत्री भाजपा , कोटा 9414180151 

धरती की शान तू भारत की सन्तान
तेरी मुठ्ठियों में बन्द तूफ़ान है रे
मनुष्य तू बडा महान है भूल मत
मनुष्य तू बडा महान् है ॥धृ॥

तू जो चाहे पर्वत पहाडों को फोड दे
तू जो चाहे नदीयों के मुख को भी मोड दे
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड दे
तू जो चाहे धरती को अम्बर से जोड दे
अमर तेरे प्राण ---२ मिला तुझको वरदान
तेरी आत्मा में स्वयम् भगवान है रे॥१॥

---मनुष्य तू बडा महान है
नयनो से ज्वाल तेरी गती में भूचाल
तेरी छाती में छुपा महाकाल है
पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल
तेरी भृकुटी में तान्डव का ताल है
निज को तू जान ---२ जरा शक्ती पहचान
तेरी वाणी में युग का आव्हान है रे ॥२॥

----मनुष्य तू बडा महान् है
धरती सा धीर तू है अग्नी सा वीर
तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले
पापोंका प्रलय रुके पशुता का शीश झुके
तू जो अगर हिम्मत से काम ले
गुरु सा मतिमान् ---२ पवन सा तू गतिमान
तेरी नभ से भी उंची उडान है रे ॥३॥
---मनुष्य तू बडा महान है

अारबीअाई का यू-टर्न : पुराने नोटों के जमा करने पर लगी रोक हटी
By Kishor Joshi Publish Date:Wed, 21 Dec 2016

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुराने नोट जमा कराने के नियम में हुए बदलाव को वापस ले लिया है। अब बिना पूछताछ के 5000 से ज्यादा के पुराने नोट बैंक में जमा हो सकेंगे।


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक नए नियम बनाने के साथ ही लागू नियमों को वापस लेने या उनमें संशोधन करने का भी रिकार्ड बना रहा है। इस दिशा में पांच हजार रुपये से ज्यादा नगदी जमा करने पर ग्राहकों से पूछताछ करने और 30 दिसंबर, 2016 तक 5,000 रुपये से ज्यादा सिर्फ एक बार पुराने नोट जमा करने संबंधी दिशानिर्देश को लागू करने के 48 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया है।

सोमवार शाम को यह नियम लागू किया गया और बुधवार दोपहर को वापस ले लिया गया। आम जनता अब 30 दिसंबर तक अपने खाते में मर्जी के मुताबिक पुराने नोट जमा करा सकती है। हां, यह नियम उन बैंक खातों के लिए लागू नहीं होंगे जिनका केवाईसी सत्यापन नहीं किया गया है। वहां 50 हजार रुपये की सीमा लागू रहेगी।वैसे तो यह नियम सिर्फ डेढ़ दिनों तक लागू रहा लेकिन इससे सरकार की न सिर्फ किरकिरी हुई बल्कि बैंकों पर काम काज का बोझ भी जबरदस्त तौर से बढ़ा।

सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को दिक्कतों को झेलनी पड़ी। इस नियम के लागू होने पर कांग्रेस ने तो सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा किया ही, नोटबंदी पर सरकार का अभी तक समर्थन कर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी आलोचना करने से नहीं चूके। माना जा रहा है कि इस नियम को वापस कराने में वित्त मंत्रालय की अहम भूमिका रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नियम लागू होने के दिन ही अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा था कि जनता से कोई पूछताछ नहीं होगी।


हालांकि बैंकों ने मंगलवार को ग्राहकों से पूछताछ करने के बाद ही पांच हजार से ज्यादा के पुराने नोटों को जमा करने की इजाजत दी।आरबीआइ की तरफ से बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोमवार को उनकी तरफ से जारी अधिसूचना के पहले दो बिंदु वापस लिये जा रहे हैं। इसमें एक बिंदु यह था कि 30 दिसंबर, 2016 तक हर बैंक ग्राहक को अपने खाते में 5,000 रुपये से ज्यादा की राशि के 500 और एक हजार रुपये के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कराने की अनुमति होगी। लेकिन यह राशि तभी जमा की जाएगी जब ग्राहक से बैंक के दो अधिकारी पूछताछ करेंगे। इसमें यह भी था कि ग्राहक से पूछताछ ऑन रिकार्ड होगी।

दूसरा बिंदु यह था कि अगर पांच हजार से कम राशि कई बार में जमा करायी जाती है तो कुल योग पांच हजार रुपये से अधिक होने पर भी ग्राहक से पूछताछ की जाएगी। इस दिशानिर्देश के तहत ग्राहकों से पूछा गया कि वह अभी तक पुराने नोट क्यों नहीं जमा करा पाये? इस निर्देश का यह असर हुआ था कि कई बैंकों ने तो आम जनता से राशि जमा करनी ही बंद कर दी थी क्योंकि उनके पास पूछताछ करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नहीं थे।

सिर्फ 1 पर्सेंट भारतीय टैक्स पेय करते हैं: नीति आयोग

नई दिल्ली। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि देश की 1.25 अरब की आबादी में से मात्र एक फीसदी ही टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि देश की 95 प्रतिशत अर्थव्यवस्था कैश में लेनदेन करती है, जिसे देश वहन नहीं कर सकता। एनडीआरएफ द्वारा कैशलेस ट्रांजेक्शन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि देश की इकनॉमी को वर्ष 2030 तक यदि मौजूदा 2,000 अरब डालर से 10,000 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य यदि हासिल करना है तो भारत की 95 प्रतिशत इकनॉमी में ट्रांजेक्शन कैश में स्वीकार्य नहीं है। 26 करोड़ लोग जुड़े हैं पीएमजेडीवाई से अमिताभ  कांत ने कहा कि देश में मोबाइल फोन धारकों की संख्या एक अरब आधार बायोमेट्रिक्स बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले ही 26 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें कैशलेस ट्रांजेक्शन की ओर बढऩा चाहिए।

हमने आपको रिपोर्ट कार्ड सौंपा आप भी मुझे सीधे फीडबैक दें

21 Dec, 2016

राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर उदयपुर को 193 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने कहा कि आज जब हम जनता के बीच जाकर पिछले तीन साल में किए गए विकास कार्यां और अच्छे कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, आप लोगों का भी फर्ज है कि विकास कार्यां का जो फायदा आमजन को हुआ है लोग हमें चिट्ठी लिखकर बताएं, ताकि हमें सीधा फीडबैक मिले और जो अच्छे फैसले हुए हैं उन्हें और आगे बढ़ाया जा सके।

श्रीमती राजे राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को उदयपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद गांधी ग्राउण्ड में नसभा को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने करीब 193 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में लोग बडे़-बडे़ वादे करते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देते। हमने अच्छे काम और उसके ठोस परिणाम की बदौलत तीन साल के कार्यकाल में ही सुराज संकल्प पत्र में जनता से किए 75 प्रतिशत वादे पूरे कर दिखाये हैं। इसीलिए हम जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रख रहे हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि अब जबकि वर्तमान कार्यकाल में दो वर्ष का समय ही बचा है, विरोधी जाति, मजहब सहित अलग-अलग मुद्दों पर प्रदेशवासियों को भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें अपने प्रदेश को नम्बर वन बनाने के लिए प्यार एवं विश्वास के साथ मिलजुल कर काम करना होगा।

सुन्दर और स्वच्छ उदयपुर अब बनेगा स्मार्ट
मुख्यमंत्री ने उदयपुर शहर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी मुझे उदयपुर आने का मौका मिलता है, तो मन खिल उठता है। इस शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने का बहुत कुछ श्रेय यहां के निवासियों को भी जाता है। उन्होंने कहा कि सुंदरता के लिए मशहूर उदयपुर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के पहले चुनिंदा 20 शहरों में उदयपुर को स्थान मिला। यह उदयपुर वासियों के लिए फख्र की बात है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम कही पीछे नहीं रहेंगे। इस पर प्रतिवर्ष 200 करोड़ खर्च किये जाएंगे।

गांवों में सफल हुई योजनाएं अब शहरों में भी
श्रीमती राजे ने कहा कि गांवों के साथ-साथ शहरों में भी आधारभूत सुविधाओं का पूरा विकास करना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर आयोजित किए जायेंगे। इन शिविरों में शहरी क्षेत्र की आवासीय एवं वाणिज्यिक समस्याओं का समाधान होगा। शिविरों में आवासीय भूखण्ड एवं मकानों का नियमन करने के साथ ही पट्टे जारी किए जायेंगे। परिधि क्षेत्र में खातेदारी भूमि में बने हुए मकानों का 500 वर्ग मीटर तक निःशुल्क नियमन किया जायेगा और स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। साथ ही सिवायचक भूमि का आवंटन विकास कार्यों के लिए हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 110 करोड़ रुपये के 1746 कार्य करवाए जाएंगे। शहरों में भी गौरव पथ निर्माण करने के लिए 179 नगरीय निकायों में 446 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

हमने तीन साल में जो किया वे पांच साल में भी नहीं कर सके
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तीन वर्षां में 21 हजार 258 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और 9 हजार 300 किलोमीटर सड़कें बनायेंगे। जबकि हमारा लक्ष्य 20 हजार किलोमीटर का था। हमने लक्ष्य से कहीं ज्यादा सड़कें बनाकर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। हमने किसानों को तीन साल में 45 हजार 691 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं जबकि गत सरकार ने तीन वर्ष में 15 हजार 548 करोड़ तथा पूरे 5 वर्षो में केवल 43 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए थे। इसी प्रकार हमने किसानों को बिजली पर तीन साल में 18 हजार 600 करोड़ का अनुदान दिया जबकि पिछली सरकार ने करीब 8 हजार करोड़ रूपये का ही अनुदान दिया था। बिजली कम्पनियों को हमने तीन वर्ष में 97 हजार 471 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जबकि पिछली सरकार ने पूरे पांच वर्ष में 25 हजार 770 करोड़ रुपये की ही सहायता बिजली कम्पनियों को दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक सुधार किए उनका नतीजा है कि आज सरकारी स्कूलों में 13 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन बढ़ गया है। बच्चों का पास प्रतिशत बढ़कर 80 फीसदी तक पहुंच गया है।
उदयपुर के विकास पर 10 हजार 885 करोड़ व्यय
श्रीमती राजे ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल के तीन वर्षां में उदयपुर जिले में 10 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक का विकास कार्य किया है। हमने उदयपुर में 722 करोड़ रुपये से 1732 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गां में गोमती चौराहे से उदयपुर का 1200 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। उदयपुर-चित्तौड़ राजमार्ग का 1100 करोड़, उदयपुर-देबारी 780 करोड़, उदयपुर-रतनपुर-श्यामलाजी का 1250 करोड़ रुपये और उदयपुर बाईपास के 140 करोड़ रुपये के काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर में एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार हो गई है और स्वीकृति जल्द ही जारी हो जायेगी।

श्रीमती राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण में उदयपुर जिले में 246 गाँवों में करीब 80 करोड़ रूपये खर्च कर 10 हजार 620 कार्य करवाए गये।दूसरे चरण में उदयपुर जिले के 240 गांवों में 179 करोड़ रुपये खर्च कर 14 हजार 793 कार्य किए जायेंगे। न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत दो वर्षों में 2 लाख 32 हजार से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर जिले भामाशाह योजना में अब तक 5 लाख 78 हजार नामांकन तथा करीब 20 लाख 35 हजार व्यक्तिगत नामांकन हुए हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा मरीजों को 35 करोड़ 63 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि उदयपुर सहित चार संभागीय मुख्यालयों पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जायेगा।

सुराज प्रदर्शनी एवं खादी प्रदर्शनी का किया उद्घाटन
श्रीमती राजे ने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गांधी ग्राउण्ड में जिला प्रशासन तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। श्रीमती राजे ने बच्चों द्वारा प्रदर्शित किए गए सजीव मॉडल भी देखें। श्रीमती राजे संभाग स्तरीय खादी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर शॉल, साड़ी एवं खादी के अन्य उत्पाद देखे।

मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने समारोह के दौरान प्रतिभाशाली जनजाति छात्राओं को स्कूटी की चाबियां एवं दिव्यांगों को ट्राइ साइकिल एवं अन्य जरूरतमदों को रेनशील्ड वितरित की। साथ ही, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की।

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193 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
श्रीमती राजे ने इस अवसर पर उदयपुर में 193 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।

 लोकार्पणलागत
कुल192.84 Cr
1.नवनिर्मित साहित्यिक सभागार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर2.30 Cr
2.नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज आर.एन.टी मेडकिल कॉलेज उदयपुर5.20 Cr
3.नवनिर्मित एॅनाटोमी डिस्कशन हॉल आर.एन.टी मेडकिल कॉलेज उदयपुर4.40 Cr
4.लाईब्रेरी ब्लॉक आर.एन.टी मेडकिल कॉलेज उदयपुर6 Cr
5.नियोजन प्रकोष्ठ, प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर1 Cr
6.शैक्षणिक संग्रहालय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, उदयपुर1 Cr
7.लघु वन ऊपज विशिष्ट मण्डी यार्ड4.45 Cr
8.जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास सरू3 Cr
9.जनजातिबालिका आश्रम छात्रावास गामडापाल2.70 Cr
10.जनजातिबालिका आश्रम छात्रावास रठौड़ा2.80 Cr
11.जनजातिबालिका आश्रम छात्रावास गोहावाडा (बरोठी भीलान)2.75 Cr
12.जनजातिपुनः निर्माण आश्रम छात्रावास मामेर4.20 Cr
13.जनजातिबालिका आश्रम छात्रावास मीरा कन्या महाविद्यालय6.45 Cr
14.शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के कक्षा-कक्षों को स्मार्ट कक्षा-कक्षों में उन्नयन करने का कार्य (प्रथम चरण)38 Lac


शिलान्यास
15.उदयपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना10 Cr
16.मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 1152 आवासों का निर्माण कार्य40 Cr
17.अमृत योजना प्रथम चरण के तहत् उदयपुर शहर में सीवरेज कार्य84 Cr
18.उदयपोल बस स्टैण्ड से आयड़ नदी तक नाला निर्माण कार्य11.75 Cr
19.सार्वजनिक निर्माण विभाग स्टोर, गुलाब बाग के पास पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य46 Lac
इस अवसर पर गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया, नगरीय विकास मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री धनसिंह रावत, पीएचईडी राज्यमंत्री श्री सुशील कटारा, संसदीय सचिव श्री भीमा भाई, सांसद श्री सीपी जोशी, श्री हरिओम सिंह राठौड़ सहित विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।
जयपुर/उदयपुर, 21 दिसम्बर 2016


देश में पीएम मोदी, प्रदेश में सीएम राजे ने जो विकास किया कांग्रेस कभी नहीं कर पाई – कटारिया
गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जो विकास किया है वह कांग्रेस अपने अब तक के सारे कार्यकालों को मिलाकर नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लेकर देश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने भामाशाह, न्याय आपके द्वार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा भण्डार व अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर प्रदेश का परिदृश्य बदल दिया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोप में नयापन नहीं

फिर से पप्पू फैल हो गया  

       नई दिल्ली।  बुधवार को गुजरात के मेहसाणा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए करप्शन के सनसनीखेज आरोप में नयापन नहीं है। जानकारी के मुताबिक़ उन्होंने जिन डाक्यूमेंट्स के आधार पर आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भरोसेमंद मानने से इनकार किया है। बता दें कि ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में दायर उस पीआईएल का हिस्सा हैं, जिसे सहारा और बिड़ला केस में वकील प्रशांत भूषण ने दाखिल किया है। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ कोई भी करप्ट आदमी मोदी के नाम पर इस तरह एंट्री दर्ज कर सकता है। उसे भरोसेमंद नहीं माना जा सकता।

सहारा-बिड़ला मामले में प्रशांत से कोर्ट ने मांगे हैं पुख्ता सबूत
बता दें कि सहारा-बिड़ला मामले में प्रशांत भूषण ने जो साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं, कोर्ट ने उसे मानने से इनकार किया है और उनसे पुख्ता सबूत लाने को कहा है। बगैर पुख्ता सबूत वह इस मामले पर सुनवाई के लिए राजी नहीं है। 11 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई तय है।

इन्हीं आंकड़ों पर केजरीवाल भी लगा चुके हैं आरोप
इसी याचिका के एक हिस्से के आधार पर अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा चुके हैं और जिस दूसरे हिस्से को लेकर राहुल ने आरोप लगाया है, वह भी पहले सामने आ चुका है। वकील प्रशांत भूषण भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं।

सी-वोटर सर्वे: राहुल के आरोप पर जनता मोदी के साथ

उधर, एक सर्वे में लोगों ने राहुल गांधी द्वारा मोदी पर लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों संसद की कार्यवाही से पहले राहुल ने मोदी पर करप्शन के आरोप लगाते हुए कहा था कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। नोटबंदी और करप्शन के इन्हीं सवालों को लेकर सी-वोटर ने एक सर्वे करवाया। सर्वे में लोग अब भी मोदी के साथ नजर आए। बता दें कि 82 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने माना है कि राहुल द्वारा मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप आधारहीन हैं।

मेहसाणा में क्या आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने?
मेहसाणा में राहुल ने मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने सहारा से 6 महीने के अंदर 9 बार में 41 करोड़ से ज्यादा रुपए लिए। राहुल ने कहा कि ये आंकड़े ढाई साल पहले आयकर विभाग को मिली एक डायरी में दर्ज हैं, जिसमें मोदी के नाम से एंट्री है।आयकर विभाग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपया मोदी को दिया गया। उसी साल 12 नवंबर को 5 करोड़, 27 नवंबर को 2.5 करोड़ और 29 नवंबर को 5 करोड़ रुपया दिया गया था। राहुल ने बताया कि 22 नवंबर 2014 को आयकर विभाग ने सहारा कंपनी पर छापा मारा था। सहारा मामले में कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने स्वतंत्र जांच की मांग भी की।

राहुल के आरोपों को भाजपा ने बताया शर्मनाक, कहा गंगा जैसे पवित्र हैं हमारे पीएम
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने बुधवार शाम कड़ा जवाब दिया और इसे शर्मनाक बताया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारे गंगा जैसे (पवित्र) पीएम के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये (राहुल गांधी) सारे आरोप खीज में लगा रहे हैं। प्रसाद ने कहा, कांग्रेस का करप्शन का इतिहास रहा है। सभी कांग्रेसी सरकारों ने पब्लिक मनी लूटने के लिए लुटेरों को प्रमोट किया और उन्हें प्रश्रय दिया। प्रसाद ने राहुल के आरोपों को खीज करार दिया था।

'भारत रत्न'अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 10 बड़ी बातें
ABP News > India News > Wednesday, 24 December 2014

नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नसे सम्मानित

वाजपेयी के नेतृत्व की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वे एनडीए सरकार के पहले ऐसे प्रधानमन्त्री थे जिन्होंने गैर-कॉग्रेसी प्रधानमन्त्री पद के 5 साल बिना किसी समस्या के पूरे किए. उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मन्त्री थे. कभी किसी दल ने आनाकानी नहीं की.

यहां आपको बताते हैं  अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में दस बड़ी बातें-
1. वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक है और 1968 से 1973 तक वह उसके अध्यक्ष भी रहे थे. राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ वाजपेयी एक अच्छे कवि और संपादक भी थे. वाजपेयी ने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर-अर्जुन आदि पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया.

2. अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालिया में हुआ था. अटल बिहारी वाजपेयी की पढ़ाई-लिखाई कानपुर में हुई. वे अपने कॉलेज के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे. वाजपेयी ने राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर के एक कॉलेज से किया. एलएलबी बीच में ही छोड़कर वाजपेयी राजनीति में पूरी तरह सक्रीय हो गए. राजनीति में उनका पहला कदम अगस्त 1942 में रखा गया, जब उन्हें और बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया.

3. 1951 में वाजपेयी भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य थे. उन्होंने 1955 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. 1957 में जन संघ ने उन्हें तीन लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया. लखनऊ में वो चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई लेकिन बलरामपुर (जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश) से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे.

4. 1957 से 1977 तक (जनता पार्टी की स्थापना तक) जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे. 1968 से 1973 तक वे भारतीय जनसंघ के राष्टीय अध्यक्ष पद पर आसीन रहे.

5. 1977 में पहली बार वाजपेयी गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री बने. मोरारजी देसाई की सरकार में वह 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे. इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया. अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था.

6. 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की. 1980 से 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे. दो बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए. 16 मई 1996 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बने. लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा. इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे.

7. अटल बिहारी वाजपेयी अब तक नौ बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं. वे सबसे लम्बे समय तक सांसद रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लम्बे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी.

8. परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि-दो और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिये साहसी कदम भी उठाये. 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया.

9. अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक कवि भी हैं. ‘मेरी इक्यावन कविताएँ’ अटल जी का प्रसिद्ध काव्यसंग्रह है. वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं. उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने-माने कवि थे.

10. अटल बिहारी वाजपेयी 1992 में पद्म विभूषण सम्मान, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 में श्रेष्ठ सासंद पुरस्कार और 1994 में ही गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं.

59 फीसदी लोगों ने माना, मोदी 50 दिनों में सब ठीक कर देंगे: ऑनलाइल पोल
इकनॉमिक टाइम्स | Updated: Dec 23, 2016
नई दिल्ली
नोटबंदी के फैसले के बाद अधिकतर लोगों को लगता है कि पीएम मोदी 50 दिन के भीतर सब ठीक कर देंगे। इकनॉमिकटाइम्स डॉट कॉम के ट्विटर हैंडल पर हुए एक पोल में आधे से अधिक लोगों ने पीएम के पक्ष में वोटिंग की है। दरअसल पीएम ने नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों से कहा था कि उन्हें केवल 50 दिन चाहिए, सारी समस्याएं ठीक कर दी जाएंगी।

अब पीएम के इस 50 दिन के वादे को पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। नोटबंदी के फैसले के मुताबिक 30 दिसंबर तक 500, 1000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने की समय सीमा रखी गई है। इस बीच इकनॉमिकटाइम्स डॉट कॉम ने लोगों का मूड भांपने के लिए ट्विटर पर एक पोल किया। इस पोल के परिणाम मोदी सरकार के राहत देने के साथ-साथ चिंतित करने वाले भी हैं।


पोल में लोगों से पूछा गया था कि क्या नरेंद्र मोदी 50 दिनों में कैश की समस्या खत्म करने के अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? इस सवाल के जवाब में 59 फीसदी लोगों ने माना कि पीएम अपना वादा पूरा करेंगे। 30 फीसदी लोगों का कहना है कि पीएम वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि 11 फीसदी लोग किसी निर्णय पर पहुंचते नहीं दिखाई दिए।

पोल के रिजल्ट से साफ है कि फिलहाल लोगों को भरोसा है कि पीएम समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। आने वाले दिनों में अगर दिक्कतें खत्म नहीं हुईं तो नकारात्मक वोटिंग करने वालों का प्रतिशत बढ़ भी सकता है। नोटबंदी के फैसले के 45 दिन बीत जाने के बावजूद कैश संबंधित समस्या खत्म नहीं हुई है।
इस बीच विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। नोटबंदी के बाद कैश के लिए लाइन में लगे लोगों की मौत को लेकर संसद से सड़क तक सरकार को घेरने की कवायद लगातार चल रही है। नोटबंदी ने सर्कुलेशन में मौजूद 87 फीसदी करंसी को अचानक से बैंकों में वापस डाल दिया। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ऐसी स्थिति में पैदा हुए संकट से निपटने में कुछेक महीने और भी लग सकते हैं।

      कोटा 25 दिसम्बर । भारतीय जनता पार्टी, शहर जिला कोटा की ओर से आयोजित "तुम जियो हजारों साल"कार्यक्रम के मुख्यवक्ता एवं मुख्यअतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त "वरिष्ठजन कल्याण बोर्ड"के अध्यक्ष प्रेमनारायण गालव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा "भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी लोककल्याण के पर्याय हैं । उन्होने देश की सुरक्षा को मजबूती के लिए भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न बनाया, कारगिल यु़द्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, देश में गुणवत्तायुक्त अच्छी सडकें बनाने का काम भी अटल सरकार में हुआ, कांगेस ं 25 साल में भी जितनी सडकें नहीं बना सकीं, उतनी सड़कें वाजपेयी सरकार में 5 साल में बनाईं। स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना, ईस्टवेस्ट कारीडोर, नोर्थ साउथ कारीडोर बना कर देश को लम्बी सड़कें भी उन्होने ही दीं। लाखों गांवों को पक्की सड़कों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा वाजपेयी सरकार में ही हुआ।"
 उन्होने कहा "मोबाईल क्रांती अटलजी की देन थी, मेट्रो रेल अटलजी की देन थी। अटलजी के राज में जीडीपी का औसत 6 से 7 प्रतिशत रहा । किसानों को साहूकारी कर्ज से मुक्त करवानें में अटलजी ने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना दी, फसलों के नष्ट होने पर किसानों को राहते देनें के लिये फसल बीमा योजना लागू की। कुल मिला कर अटलजी का शासन, भारत के लोक कल्याण की ऐतिहासिक इबारत लिखता है। "

     कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष हेमन्त विजयवर्गीय ने कि "अटलजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में देश बसता है। उनके सम्बोधनों में देश बोलता है। पूर्णतः देशहित को समर्पित अटलजी पहले भारतीय थे जिन्होनें हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ में गुंजाया था। " विजयवर्गीय ने कहा "अटलजी का नदियों को जोडनें का सपना साकार हो जाता तो देश के हर हाथ को रोजगार और अधिकतम जमीन पर सिंचाई का पानी होता। जिससे देश की समृद्धि में बहुत अधिक वृद्धि होती।"उन्होने कहा "अटलजी के नेतृत्व में देश का सर्वाधिक उत्पादन बड़ा था, मंहगाई और मुद्रास्तिफी पर नियंत्रण था। आज उनके मार्ग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगे बड़ा रहे हैं।"
     उन्होने कहा "अटलजी का सम्मान उनका घोर विरोधी भी करते हैं, वे राजनीति में हमेशा राजनीति से ऊपर उठ कर काम करते रहे हैं। बांगलादेश के निर्माण पर अभिभूत बधाई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजी को अटलजी ने दी तो बहुत से लोग स्तब्ध थे। उनके शेष कामों को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूर्ण करेगी। "
     पूर्व महापौर श्रीमती सुमन श्रृंगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता है। ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करें।ं वरिष्ठ भाजपानेता  जटाशंकर शर्मा ने कहा अटलजी ने कम समय में भी जितने काम करे उनका स्मरण देश हजारों वर्षों तक करेगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ0 गोपालसिंह भाटी ने कहा एक महान नेता के रूप में अटलजी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। देश में आम व्यक्ति के जीवनस्तर को बढ़ानें के लिए अधिकतम प्रयास वाजपेयी सरकार में ही हुआ ।
      जिला महामंत्री अरविन्द सिसौदिया ने वाजपेयी सरकार के प्रमुख कार्यों को वर्णन करते हुये बताया कि "बांरा-कोटा - चित्तौड़ से गुजरने वाला ईस्ट वेस्ट कारीडोर जिससे कोटा को बाईपास और हैंगिग ब्रिज, कोटा को मिला, अटलजी की कोटा को बहुत बडी सौगात है। अटल सरकार की हजारों सडकें गांवों को जोड़ रहीं हैं। तो सैंकडों एनीकट जल संरक्षण कर रहे हैं।"
      कार्यक्रम संचालन जिला महामंत्री अरविन्द सिसोदिया ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला महामंत्री अमित शर्मा ने किया। कार्यक्रम के पूर्व में वरिष्ठजन कल्याण बोर्ड के चेयरमेन प्रेमनारायण गालव का भाजपा शहर जिला कोटा की ओर से जिला अध्यक्ष हेमन्त विजयवर्गीय ने शाल उड़ा कर, साफा बंधा कर, श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया गया।
      एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामअवतार मराठा, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी, सतीश गोपालानी, विशाल जोशी, अशोक चौधरी, त्रिलोक सिंह, जिला मंत्री मुकेश विजय, राजेन्द्र अग्रवाल, राकेश मिश्रा, अशोक जैन,अर्थपाल सिंह, कार्यालय मंत्री गोपालकृष्ण सोनी ।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष बृजमोहन सेन, महिला मोर्चा प्रभारी डॉ0 प्राची दीक्षित, जिला महामंत्री रेखा खेलवाल, श्रीमती तनुजा खन्ना, श्रीमती कृष्णा खण्डेलवाल, श्रीमती कुलदीप कौर, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, पार्षद श्रीमती रेखा लखेरा, पार्शद कृष्णमुरारी सांवरिया, एस सी मोर्चा अध्यक्ष अशोक बादल, किसान मोर्चा अध्यक्ष गिरिराज गौतम, एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारणी सदस्य महेश मीना सहित भाजपा मण्डल अध्यक्ष किसन प्रजापति, सत्यप्रकाश लोधा, पंकज साहू,  शिवनारायण शर्मा, शेलेन्द्र ऋषि, उमेश मेवाडा, बालचन्द फौजी, कृष्णकांत गोयल, विवेक मित्तल, मनीष गालव, रामलाल टटवाडिया, खेमचन्द्र शाक्यवाल मण्डल महामंत्रियों में पवन भटनागर, रमेश शर्मा, पवन पारीक, किशोर सिंह, प्रमोद मित्तल, मनोज निराला, देवेन्द्र तिवारी, गिरिश बोहरा, जगदीश विजय, सियाराम वैष्णव, मुकेशसिंह राजावत, शिवनारायण शर्मा, प्रखर कौशल, लोकेश चतुर्वेदी, आईटी सेल के प्रदेश सह संयोजक मयंक सेठी एवं प्रणय विजय, जिला संयोजक सुनील पोकरा, रोहित गर्ग, सचिन मिश्रा मोनू, घनश्याम ओझा, बृजेश विजय, निहाल प्रजापति राधेश्याम प्रजापति सहित वरिष्ठ भाजपा नेता रामसहाय शर्मा, रिछपाल पारीक,रविन्द्रसिंह सोलंकी, सुरेश लखेरा, पुरूशोत्तम अजमेरा, नंदलाल प्रजापति, बाबूलाल माली, राजेन्द्र चित्तौड़ा, आदि ने प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।        
भवदीय
अरविन्द सिसोदिया,
जिला महामंत्री भाजपा शहर जिला कोटा
9414180151

लखनऊ (जेएनएन)। बहुजन समाज पार्टी के एक खाते में नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ रुपये नकद जमा किये जाने की बात सामने आने के बाद मायावती ने सफाई देते हुये कहा है कि बसपा ने नियमों के आधार पर ही बैंक में पैसा जमा कराया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि हमारे पास एक-एक पैसे का हिसाब है कि रूपया कहां से आया है।
मैने चंदा के पैसे को जमा कराया
मायावती ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर बीएसपी की छवि खराब की जा रही,अन्य पार्टियों ने भी इसी दौरान चंदे का पैसा जमा कराया। ईमानदारी के साथ मैने चंदा के पैसे को जमा कराया,रुटीन प्रकिया के तहत चंदा की राशि बैंक में जमा कराई। कार्यकर्ता छोटे नोट लेकर नहीं आते हैं,बड़े नोट लेकर आने में आसानी होती है,चंदा से एकत्रित पैसे को हमने जमा कराया। 21 अगस्त से लेकर नवंबर तक मैं यूपी में रही हूँ,नोटबंदी जब हुई तो मैं लखनऊ में थी। रुटीन प्रक्रिया के तहत BSP ने धनराशि जमा कराई,कार्यकर्ता पूरे देश से बड़े नोट लेकर आते हैं,पार्टी के लिए चंदा एकत्रित करते हैं। नेताओं ने कुछ चैनलों को मैनेज किया,कुछ अख़बारों को भी बीजेपी ने मैनेज किया।
मायावती ने आरोप लगाया, भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा, हमारे पास बैंक में जमा एक-एक रूपये का हिसाब है लेकिन भाजपा ने जो रूपये जमा किए हैं उसका क्या। सभी जमा नियमों के तहत है, धन नोटबंदी से पहले जमा किया गया था।

बीजेपी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी
BSP के प्रभावशाली लोगों को शिथिल करने की साजिश,बीएसपी के अन्य नेताओं को भी परेशान किया जा सकता है। मेरे भाई ने नियमों के तहत अपनी धनराशि जमा कराई,BJP,कुछ चैनल और अख़बार गलत प्रदर्शित कर रहे हैं। BJP की राजनीतिक द्वेष की भावना प्रदर्शित हो रही,मेरे भाई आनंद पिछले कई वर्षों से अपना कारोबार कर रहे। BJP खुद अपनी पार्टी के चंदे का हिसाब सार्वजनिक करे,बड़े-बड़े कार्यों में इस्तेमाल धनराशि को उजागर करे BJP, नोटबंदी का फैसला बिना तैयारी लिया गया, नोटबंदी से देश की 90% जनता परेशान,धन्ना सेठ,पूंजीपतियों को कोई परेशानी नहीं बीजेपी दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है,BJP नहीं चाहती दलित की बेटी के हाथ मास्टर चाबी आये। बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के पैसे की चर्चा नहीं हो रही,दलित विरोधी मानसिकता के तहत साजिश हो रही।


बीजेपी के लोग मीडिया में गलत ख़बरें प्रदर्शित करा रहे
यूपी में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है,बीजेपी एंड कंपनी के लोग साजिश रच रहे हैं,BJP ने आय से अधिक संपत्ति का जबरन मुद्दा बनाया। ताज प्रकरण का BSP से दूर-दूर तक वास्ता नही रहा, किसी फाइल पर मेरे हस्ताक्षर नही हुए है, BJP की जातिवादी मानसिकता साफ झलक रही है। अमित शाह चिल्ला-चिल्लाकर ताज पर प्रकरण पर बोलते हैं,सतीश मिश्रा जी ने ताज प्रकरण पर कई बार मीडिया को बताया। BSP को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही,बीजेपी के लोग मीडिया में गलत ख़बरें प्रदर्शित करा रहे। जनता 2007 की तरह फिर बीएसपी को पूर्ण बहुमत देगी,बीजेपी के गलत प्रचार से BSP को फायदा ही होगा। पूर्ण बहुमत की BSP सरकार बनेगी,बीजेपी के लोग घर बैठे हमारी सरकार बनाने वाले हैं,मेरे खिलाफ गलत प्रचार कर रही बीजेपी। 2007 में जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी,BJP के विरोध के बाद भी पूर्ण बहुमत मिला था,जनता पर पूरा भरोसा।

बीजेपी के लोग मंदिरों में जाकर मंतर मारते हैं, नोटबंदी से लोग परेशान,क्या ये पुण्य का काम है नोटबंदी पर कोई भी पार्टी मुंह खोलने को तैयार नहीं थी,सबसे पहले बीएसपी ने नोटबंदी पर विरोध दर्ज कराया। नियमो को पालन करती हूँ,पार्टी चला रही हूँ,मै खुद वकील हूं,नियम-कानून मालूम है,BJP सरकार मे ताजप्रकरण मामला दर्ज हुआ। नोटबंदी से मरने वाले लोगों के परिवारों की मदद करे केंद्र सरकार,BSP के नेताओं को परेशान किया जा रहा है।

बसपा के खाते में जमा हुये 104 करोड़
बताते चलें कि दिल्ली के करोलबाग स्थित यूनियन बैंक आफ इंडिया में बसपा के इस खाते में 10 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच में 104 करोड़ की रकम जमा कराई गई थी। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती नोटबंदी का जबरदस्त विरोध कर रही हैं और इसे आर्थिक आपातकाल बता चुकी हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बसपा के खाते में जमा इस रकम के बारे में प्रवर्तन निदेशालय के आडिट के दौरान पता चला। नोटबंदी के बाद ईडी पूरे देश में 50 बैंक शाखाओं का आडिट करा रहा है, जिनमें सबसे अधिक पुराने नोट जमा किए गए थे। इनमें यूनियन बैंक आफ इंडिया की करोलबाग ब्रांच भी शामिल थी। सूत्रों के अनुसार बसपा के इस खाते में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच कोई रकम नहीं जमा कराई गई थी। जबकि अगस्त में 21 करोड़ रुपये और सितंबर में केवल 12 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे।
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नोटबंदी के बाद बसपा के एक खाते में जमा हुए 104 करोड़ रुपये नकद
By Kamal Verma Publish Date:Mon, 26 Dec 2016

बहुजन समाज पार्टी के एक खाते में 10 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच में 104.36 करोड़ रुपये नकद जमा हुए हैं। इसके साथ ही अब राजनीतिक भी आयकर विभाग के रडार पर आ गए हैं।
नई दिल्ली (नीलू रंजन)। कालेधन को सफेद करने वाले बैंक अधिकारियों, बिचौलियों और हवाला कारोबारियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान के बीच राजनीतिक दलों की भी पोल खुलनी शुरू हो गई है। ऐसे पहले खुलासे में बहुजन समाज पार्टी के एक खाते में नोटबंदी के बाद 104.36 करोड़ रुपये नकद जमा किये जाने की बात सामने आई है।
दिल्ली के करोलबाग स्थित यूनियन बैंक आफ इंडिया में बसपा के इस खाते में 10 नवंबर से नौ दिसंबर के बीच में यह रकम जमा कराई गई थी। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती नोटबंदी का जबरदस्त विरोध कर रही हैं और इसे आर्थिक आपातकाल बता चुकी हैं।
बसपा के बैंक खातों को लेकर वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा, "जिसने भी व्यवस्थाओं का दुरूपयोग किया है, चाहे कोई पार्टी हो या कितना बड़ा आदमी हो, उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। 30 दिसंबर के बाद भी पैसै जमा हो सकते हैं आरबीआई में और आरबीआई में कैसे होंगे उसके लिए ऑर्डिनेंस तो आएगा ही।"
UP चुनाव से पहले मायावती को झटका, भाई के खाते में जमा हुए 1.50 करोड़
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बसपा के खाते में जमा इस रकम के बारे में प्रवर्तन निदेशालय के आडिट के दौरान पता चला। नोटबंदी के बाद ईडी पूरे देश में 50 बैंक शाखाओं का आडिट करा रहा है, जिनमें सबसे अधिक पुराने नोट जमा किए गए थे। इनमें यूनियन बैंक आफ इंडिया की करोलबाग ब्रांच भी शामिल थी। सूत्रों के अनुसार बसपा के इस खाते में इस साल जनवरी से जुलाई के बीच कोई रकम नहीं जमा कराई गई थी। जबकि अगस्त में 21 करोड़ रुपये और सितंबर में केवल 12 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे।
अक्टूबर में भी इस खाते में कुछ नहीं जमा किया गया था। नोटबंदी के बाद अचानक 104.36 करोड़ रुपये नकदी जमा होने से जांच एजेंसियों के कान खडे़ हो गए हैं। बसपा के खाते में इस रकम के बारे में ईडी ने तत्काल आयकर विभाग से संपर्क किया। इसके बाद आयकर विभाग ने एक महीने के भीतर इतनी बड़ी रकम जमा किये जाने की जांच शुरू कर दी है।
मायावती पर IT विभाग की नजर, भाई आनंद कुमार की बेनामी संपत्ति की जांच शुरू
नियम के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपये से अधिक का चंदा मिलने पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बैंक खाते में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी जमा कराए जाने के खुलासे के बाद बसपा के दूसरे बैंक खाते भी जांच के दायरे में आ गए हैं। आयकर विभाग को इन सभी खातों की पड़ताल करने को कह दिया गया है।
बसपा के खाते का खुलासा होने के बाद अन्य राजनीतिक दल भी आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। माना जा रहा है कि इससे राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जोर पकड़ती मांग को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजनीतिक दलों की फंडिंग को पारदर्शी बनाने के मुद्दे पर व्यापक बहस का समर्थन कर रहे हैं।
यूनियन बैंक आफ इंडिया की इसी शाखा में बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार का भी खाता है। आनंद कुमार के खाते में भी नोटबंदी के बाद 1.43 करोड़ रुपये जमा कराये गए थे। जिनमें 18.98 लाख रुपये नकद जमा कराये गए थे। शेष रकम आरटीजीएस के माध्यम से दूसरी कंपनियों से इस खाते में आए थे। अब आयकर विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आनंद कुमार के खाते में आरटीजीएस करने वाली कंपनियों के पास धन कहां से आया था और किस काम के लिए दिया गया था।
बसपा सुप्रीमो मायावती पर बेहद आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सिपाही निलंबित
आशंका है कि इन कंपनियों के मार्फत कहीं पुराने नोट के रूप में जमा कालेधन को सफेद तो नहीं बनाया गया था। आनंद कुमार की कई कंपनियां पहले से ही एजेंसियों के रडार पर हैं। इन कंपनियों में हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इस लेन-देन की तह तक जाने के लिए नोएडा के कई बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके पहले आनंद कुमार 400 करोड़ रुपये की एफडी को लेकर आयकर विभाग की जांच के घेरे में थे।

   राजस्थान में कांग्रेस को  “ नो ” चांस - सिसोदिया
राहुल जहां - जहां जाते हैं वहां - वहां से कांग्रेस साफ हो जाती है - अरविन्द सिसोदिया
    कोटा । भारतीय जनता पार्टी, शहर जिला कोटा के महामंत्री अरविन्द सिसोदिया ने कहा “ कांग्रेस को राहुल गांधी की बांरा सभा से अनावश्यक उत्साहित होनें की जरूरत नहीं हे। पहले भी वे बांरा आये थे तब बांरा जिले में कांग्रेस के चार एमएलए थे और राहुल गांधी के आनें के बाद बांरा में कांग्रेस का सूपडा साफ हो गया था। ” उन्होने कहा ”बांरा में कांग्रेस राजकुमार की सभा के आयोजक स्वंय प्रमोद भाया उनकी यात्रा से पहले राजस्थान सरकार में मंत्री थे जो बाद में पराजित विधायक हो चुके है।“ सिसोदिया ने कहा “कांग्रेस राजकुमार जहां - जहां जाते हैं वहां - वहां कांग्रेस साफ हो जाती हे।”
     भाजपा महामंत्री अरविन्द सिसोदिया ने व्यंग कसते हुए कहा  “ दो बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत अब कांग्रेस के पोेस्टर - फलेक्सों से गायब हो जुके हैं लगता है उन्हे कांग्रेस ने आमसभाओं के वीडियो बनानें का काम दे दिया गया है। ” उन्होनें कहा “राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को तो अजमेर की ही जनता ने रिजेक्ट किया हुआ, उन्हे राजस्थान में कोई सीरियस ही नहीं लेता । ”

सिसोदिया ने कहा “ राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कुशल नेतृत्व में राजस्थान खुशहाल और प्रगति के पथ पर है। राजस्थान में कांग्रेस को नो चांस । ”

    जिला महामंत्री ने कहा “ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, आप पार्टी के केजरीवाल के झूठे आरोंपों को रट - रट कर दोहराते रहते है। उनका केजरीवाल की नकल करना कांग्रेस के राजनैतिक पतन की पराकाष्ठा है। ” उन्होने कहा “ कांग्रेस राजकुमार सबसे ज्यादा दिल्ली में रहे जो 15 साल की सरकार चलाने वाली कांग्रेस 0 पर पहुंच गई ।”

भवदीय
अरविन्द सिसोदिया,
भाजपा जिला महामंत्री
9414180151