समाज के अंतिम व्यक्ति तक समरसता की अनुभूति हो – डॉ. मोहनराव भागवत जी

शिमला, 24 सितम्बर, 2015 (विसंकें) – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक परम पूज्य डॉ. मोहन राव भागवत ने सामाजिक समरसता पर बल दिया है. उन्होंने कहा है कि समाज यदि एकमत होकर चलेगा तो इससे सामाजिक एकता को बल मिलेगा. उन्होंने कहा कि सबको मन्दिर में प्रवेश, पानी का सामूहिक स्रोत तथा अंतिम संस्कार के लिए समान श्मशान स्थल की व्यवस्था हो. समाज के अंतिम व्यक्ति तक समरसता की अनुभूति हो इस ओर सबके प्रयास रहने चाहिए. यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज को तोड़ने वाली ताकतें अधिक प्रभावी होंगी. इसके लिए जाति बिरादरी के प्रमुखों तथा संत समाज को अधिक प्रयत्न करने होंगे. समाज में सद्भाव बढाने के लिए सभी सामाजिक, धार्मिक संगठनों को आपस में संवाद बढ़ाकर मिलकर प्रयास करने चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारा विचार तो एकात्मता का है लेकिन यह हमारे आचरण में भी आना चाहिए इसी में इसकी सार्थकता है. डॉ. मोहन भागवत कुल्लू के देव सदन में कुल्लू जिला के देव प्रतिनिधियों (कारदार, पुजारी तथा गुरों) की सगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे. इस संगोष्ठी का आयोजन सत्संग सभा कुल्लू ने किया था. इस कार्यक्रम में कुल्लू जिला के लगभग 200 देव प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

देव प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देव संस्कृति ही हिन्दू संस्कृति है. जब देव संस्कृति प्रभावी थी तब विश्व में कोई युद्ध नहीं थे, पर्यावरण भी शुद्ध था, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा इसीलिए समस्याएं बढी. हमारी संस्कृति तो मानवता की भलाई के लिए काम करती है, इसमें कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है. मतान्तरण के कारण देश में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व खड़े हो गए जो देश को हानि पहुंचा रहे हैं. उन्होंने आह्वान किया कि सभी मत-पंथ सम्प्रदाय एकजुट होकर चलें तभी भारत सुरक्षित रहेगा.

परिवार व्यवस्था में क्षरण और पारिवारिक मूल्यों में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक परिवार ने सप्ताह में एक बार सामूहिक भोजन व सामूहिक भजन और खुलकर चर्चा करनी चाहिए. बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान और गौरव बताएँगे तो वह कभी भटकेंगे नहीं और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे. अपने उत्सवों का उपयोग समाज प्रबोधन के लिए करें.

इस अवसर पर देव प्रतिनिधियों ने परिचर्चा में भाग लिया और देव संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक उपयोगी सुझाव भी दिए.

इससे पूर्व कुल्लू पधारने पर सरसंघचालक का स्थानीय परम्परा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया.  सत्संग सभा के अध्यक्ष श्री राकेश कोहली ने सबका धन्यवाद किया. इस अवसर पर संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ. मनमोहन वैद्य जी, उत्तर क्षेत्र कार्यवाह श्री सीताराम व्यास जी, प्रान्त संघचालक कर्नल (सेनि.) रूप चंद जी, सह प्रान्त संघचालक डॉ. वीरसिंह रांगडा जी, जिला संघचालक श्री राजीव करीर भी उपस्थित थे.

किसान भी जानता है कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है - सिसोदिया
मोदी सरकार की नई फसल बीमा योजना से कांग्रेस में घबराहट - भाजपा

कोटा, 28 सितम्बर। भाजपा जिला महामंत्री अरविन्द सिसोदिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुये कहा “किसान भी जानते हैं कि जनाधार खो चुकी कांग्रेस नौटंकी कर रही है।” उन्होने दावा किया कि “ किसानों की असली चिंता ही भाजपा ने की है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सहायता नियमों का सरलीकरण भाजपा की ही देन है।” सीसोदिया ने दावा किया “नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के हित के लिये नई फसल बीमा योजना तैयार कर रही है, जिसमें किसानों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने पर भी विचार हो रहा है। इससे कांग्रेस में घबराहट है और वह छदम किसान हित चिन्तक की नौटंकी कर रही है।”
सिसोदिया ने कहा “केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने हाल ही में जून में भोपाल में, घोषणा की है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को देश के गांव, गरीब और किसानों की चिंता है तथा वह किसानों के लिये नई फसल बीमा योजना लाने वाली है। इस योजना में किसानों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी भी दी जायेगी।“
भाजपा नेता अरविन्द सिसोदिया ने बताया कि “केन्द्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार लगातार 10 साल फसल बीमा योजना पर मूक दर्शक बनीं रही और नरेन्द्र मोदी सरकार ने आते ही फसल बीमा में किसानों को 50 फीसदी फसल की बर्बादी पर ही मुआवजा सीमा को घटाकर 33 फीसदी किया और मुआबजा राशि भी डेढ गुणा कर दी। यह है भाजपा का किसान हित चिन्तक चेहरा।“

अरविन्द सिसोदिया ,
जिला महामंत्री भाजपा कोटा,
9414180151

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भारत में किसान आत्महत्या
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भारत में किसान आत्महत्या १९९० के बाद पैदा हुई स्थिति है जिसमें प्रतिवर्ष दस हज़ार से अधिक किसानों के द्वारा आत्महत्या की रपटें दर्ज की गई है। १९९७ से २००६ के बीच १,६६,३०४ किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है तथा मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलें नष्ट होना किसानों द्वारा की गई आत्महत्याअों का मुख्य कारण माना जाता रहा है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्तिथियाँ, समस्याओं के एक चक्र की शुरुआत करती हैं। बैंकों, महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्र में फँसकर भारत के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने आत्महत्याएं की है।
अनुक्रम : -
1 इतिहास
2 आंकड़े
3 कारण
4 संदर्भ
5 बाहरी कड़ियाँ
इतिहास
१९९० ई. में प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार द हिंदू के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी. साईंनाथ ने किसानों द्वारा नियमित आत्महत्याअों की सूचना दी। आरंभ में ये रपटें महाराष्ट्र से आईं। जल्दी ही आंध्रप्रदेश से भी आत्महत्याअों की खबरें आने लगी। शुरुआत में लगा की अधिकांश आत्महत्याएं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों ने की है। लेकिन महाराष्ट्र के राज्य अपराध लेखा कार्ययालय से प्राप्त आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में कपास सहित अन्य नकदी फसलों के किसानों की आत्महत्याअों की दर बहुत अधिक रही है। आत्महत्या करने वाले केवल छोटी जोत वाले किसान नहीं थे बल्कि मध्यम और बड़े जोतों वाले किसानों भी थे। राज्य सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए कई जाँच समितियाँ बनाईं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा विदर्भ के किसानों पर व्यय करने के लिए ११० अरब रूपए के अनुदान की घोषणा की। बाद के वर्षों में कृषि संकट के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने आत्महत्याएं की। इस दृष्टि से २००९ अब तक का सबसे खराब वर्ष था जब भारत के राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय ने सर्वाधिक १७,३६८ किसानों के आत्महत्या की रपटें दर्ज की। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई थी। इन ५ राज्यों में १०७६५ यानी ६२% आत्महत्याएं दर्ज हुई।

आंकड़े
राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत भर में २००८ ई. में १६,१९६ किसानों ने आत्महत्याएं की थी। २००९ ई. में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में १,१७२ की वृद्धि हुई। 2009 के दौरान 17368 किसानों द्वारा आत्महत्या की आधिकारिक रपट दर्ज हुई।[4]"राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय"द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार १९९५ से २०११ के बीच १७ वर्ष में ७ लाख, ५० हजार, ८६० किसानों ने आत्महत्या की है। भारत में धनी और विकसित कहे जाने वाले महाराष्ट्र में अब तक आत्महत्याअों का आंकड़ा ५० हजार ८६० तक पहुँच चुका है। २०११ में मराठवाड़ा में ४३५, विदर्भ में २२६ और खानदेश (जलगांव क्षेत्र) में १३३ किसानों ने आत्महत्याएं की है। आंकड़े बताते हैं कि २००४ के पश्चात् स्थिति बद से बदतर होती चली गई। १९९१ और २००१ की जनगणना के आंकड़ों को तुलनात्मक देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की संख्या कम होती चली जा रही है। २००१ की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस वर्षों में ७० लाख किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। २०११ के आंकड़े बताते हैं कि पांच राज्यों क्रमश: महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल १५३४ किसान अपने प्राणों का अंत कर चुके हैं।

सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूक रहा। देश में हर महीने ७० से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

कारण
किसानों को आत्महत्या की दशा तक पहुँचा देने के मुख्य कारणों में खेती का हानिप्रद होना या किसानों के भरण-पोषण में असमर्थ होना है। कृषि की अनुपयोगिता के मुख्य कारण हैं-

कृषि जोतों का लघुतर होते जाना - १९६०-६१ ई. में भूस्वामित्व की इकाई का औसत आकार २.३ हेक्टेयर था जो २००२-०३ ई. में घटकर १. ०६ हेक्टेयर रह गया।
भारत में उदारीकरण की नीतियों के बाद खेती (खासकर नकदी खेती) का पैटर्न बदल चुका है। सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण “नीची जाति” के किसानों के पास नकदी फसल उगाने लायक तकनीकी जानकारी का अक्सर अभाव होता है और बहुत संभव है कि ऐसे किसानों पर बीटी-कॉटन आधारित कपास या फिर अन्य पूंजी-प्रधान नकदी फसलों की खेती से जुड़ी कर्जदारी का असर बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता हो।
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किसानों की आत्महत्या के कारण विदर्भ में दिनों दिन विधवाओं की संख्या में होती जा रही है बढ़ोतरी।

इन दिनों देश में किसानों की आत्महत्या का विषय पुन : चर्चा में है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध के मात्र 120 घंटों के बाद ही रोक हटाकर पुन: निर्यात करने की घोषणा क्यों कर दी, इस पर शंका की सुई उनकी तरफ उठना स्वाभाविक था। लोकसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवसेना के सदस्यों ने इस पर भारी क्षोभ व्यक्त किया। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा कपास उत्पादक प्रदेश है। कपास उत्पादक किसान आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर होते हैं? इसकी जांच-पड़ताल की बातें तो होती हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय देश के सामने नहीं आया है। शिवसेना के प्रयासों से इस बार इस ज्वलंत प्रश्न पर डेढ़ घंटे की चर्चा का समय लोकसभा में निश्चित किया गया है। जब इस पर चर्चा होगी तो महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य प्रदेशों के किसानों की आत्महत्या का मामला भी अवश्य उठेगा। कृषि राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, लेकिन इसके आयात-निर्यात और ऋण संबंधी मामलों में केन्द्र सरकार का दखल निश्चित रूप से होता है। जब आत्महत्या का मामला सामने आता है तो यह कानून और व्यवस्था का भी एक अंग है। इसलिए केन्द्र सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है।

सिर्फ चिंता : "नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो"द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार 1995 से 2011 के बीच 17 वर्ष में 7 लाख, 50 हजार, 860 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र के किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या की। भारत में धनी और विकसित कहे जाने वाले महाराष्ट्र में अब तक आत्महत्या का आंकड़ा 50 हजार 860 तक पहुंच चुका है। 2011 में मराठवाड़ा में 435, विदर्भ में 226 और खानदेश (जलगांव क्षेत्र) में 133 किसानों ने आत्महत्याएं की है। महाराष्ट्र के पश्चात् कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नम्बर आता है। आंकड़े बताते हैं कि 2004 के पश्चात् स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 1991 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों को तुलनात्मक देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की संख्या कम होती चली जा रही है। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस वर्षों में 70 लाख किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि उपरोक्त पांच राज्यों में कुल 1534 किसान अपने प्राणों का अंत कर चुके हैं। प्रत्येक किसान समय पर अपना कर्ज खत्म करने का प्रयास करता है, किंतु फसलों की बर्बादी से वह ऐसा नहीं कर पाता है। इस चिंता में वह भीतर से टूट जाता है और अंतत: आत्महत्या का मार्ग चुन लेता है। कृषक बंधु अब खेती को घाटे का धंधा मानते हैं। इसलिए उनकी आने वाली पीढ़ी अपने मां-बाप की तरह कर्ज में न तो मरना चाहती है और न ही आत्महत्या करना चाहती है।

सूखे और बाढ़ का प्रकोप : किसान के सिर पर सूखे और बाढ़ का प्रकोप तो तलवार बन कर लटकता ही रहता है, लेकिन इसके साथ-साथ कभी फसल अच्छी हो गई तो पैदावार का सही मूल्य दिलाने में सरकार उत्साहित नहीं होती। खराब और घटिया प्रकार का बीज उसका दुर्भाग्य बन जाता है। लागत की तुलना में जब आय ठीक नहीं होती है तो वह सरकारी कर्ज चुकाने में असफल रहता है। किसानों की आत्महत्या के कारण विदर्भ में दिनों दिन विधवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने इस बात का दावा किया था कि वर्ष 2010 में 365 किसानों ने आत्महत्या की थी। यानी एक दिन में एक, इनमें से मात्र 65 ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी। लेकिन राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो इस दावे की पूरी तरह से पोल खोल देता है। अब सवाल यह है कि जब सरकार लागत के अनुसार कपास की कीमत नहीं देती है तो फिर उसके निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाती है? इस बात को समझने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों यह घटना घटी। 120 घंटे तक सरकार ने कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए रखा। लेकिन न जाने क्या बात है कि हड़बड़ी में लगाए गए इस प्रतिबंध को सरकार ने कुछ शर्तों के साथ रद्द कर दिया। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का तो कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आनंद शर्मा ने इसका लूला-लंगड़ा बचाव किया। किन मिल मालिकों एवं धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने यह निर्णय लिया ये तो वे ही जानें। लेकिन जो समाचार मिल रहे हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए यह निर्णय लिया। उसके समाचार सारे देश में पहुंचे और सरकार आलोचना का शिकार बने इससे पहले ही अपने पाप को छिपाने का भरपूर प्रयास किया। निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही भाव घटे जिसमें दलालों और पूंजीपतियों की चांदी हो गई। पिछले वर्ष भी ऐसा ही नाटक खेला गया था, जिसमें गुजरात के ही किसानों को 14 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार कितना हुआ इसके आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

दूरदर्शिता की कमी : पिछली बार जब यह घटना घटी थी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जब हमने प्रतिबंध लगाया उस समय चीन ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने कपास का भारी जत्था बेचने के लिए निकाला उससे चीन को भारी आय हुई। भारत सरकार में तनिक भी दूरदर्शिता होती तो इसका लाभ भारतीय किसान को मिलता। इस प्रकार का लाभ पहुंचाकर क्या भारत सरकार ने चीन के हौसले बुलंद नहीं किये? सरकार की इस अपरिपक्वता के रहते कोई किस प्रकार विश्वास कर सकता है कि हम चीन से आगे निकलेंगे और एक दिन महाशक्ति के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भारत में हर समय चीन की बात होती है। दुनिया में महाशक्ति बनने के लिए सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा चीन से है। चीन दुनिया में सबसे अधिक कपास पैदा करता है। विश्व में जितने हेक्टेयर पर कपास पैदा की जाती है उनमें हर चार में एक हेक्टेयर भारत के हिस्से में आता है। भारत में कुल 90 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है। चीनी किसान का कपास पैदा कर के वारा-न्यारा हो जाता है, लेकिन भारतीय किसान के भाग्य में तो कपास के नाम पर आत्महत्या ही लिखी हुई है। 13 राज्यों के 40 लाख से अधिक किसान कपास की खेती करते हैं। 2009 में भारत के कुल निर्यात में 38 प्रतिशत कपास था, जिससे देश को 80 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। इसकी खेती के लिए मात्र कृषि मंत्रालय ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि वस्त्र और वाणिज्य मंत्रालया भी उत्तरदायी हैं। कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया की स्थापना 1970 में की गई, जो किसानों से कपास की खरीदी करती है। बेचारा किसान खुले बाजार में इसे नहीं बेच सकता है। इसलिए सरकार ही उसकी भाग्य विधाता बनकर उसका मूल्य तय करती है।

पशुपालन का सत्यानाश : भारत सरकार को क्या यह पता नहीं है कि सदियों से कृषि के साथ-साथ किसान कोई न कोई अन्य सहायक व्यवसाय भी करता रहा है। इसमें पशुपालन और मुर्गीपालन प्रमुख रूप से रहे हैं। भारत के असंख्य कुटीर उद्योग खेती पर ही निर्भर रहे हैं। लेकिन बड़े उद्योग लगाकर सरकार ने उन सबको किसान से छीन लिया है। दूध की डेरियां स्थापित करके पशुपालन का सत्यानाश कर दिया है। इसमें जो गाय और बैल का महत्व था उसे भुला दिया गया। महाराष्ट्र में पुणे के निकट तलेगांव के चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि भारत में लगभग आठ करोड़ बैल हैं। एक बैल आधा हॉर्स पावर बिजली का काम कर सकता है। पाटिल ने खेती और रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन में बैल का उपयोग करके एक क्रांति पैदा की है। भारत सरकार बिजली तो दे नहीं सकती लेकिन इन बैलों से चार करोड़ होर्स पावर बिजली बचाने पर भी विचार नहीं कर सकती।

महाराष्ट्र में जब शिवसेना-भाजपा की सरकार थी, उस समय राज्य योजना आयोग में नियुक्त वरिष्ठ प्राध्यापक सरोजराव ठुमरे ने एक रपट पेश की थी जिसमें महाराष्ट्र के 20 जिलों का अध्ययन कर उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जिस जिले में जिस चीज का उत्पादन होता है उसके आधार पर वहां लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना की जा सकती है। सूरत के नौसारी कृषि विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक ने केले के तने और पत्ते के रेशों से उच्चकोटि का कागज बनाने की खोज की है। केले की खेती करने वाले कुछ देशों में इस कागज के नोट छापे जाते हैं। इससे दोहरा लाभ है। एक तो यह अपने देश की उपज से बनने के कारण सस्ता होता है और दूसरा उसकी नकल नहीं की जा सकती है। भारत सरकार किसानों को "आर्थिक पैकेज"का नाटक बंद करके वहां की स्थानीय खेती पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन करने का मन बना ले तो किसानों की मौत का यह तांडव बंद हो सकता है।

मुजफ्फर हुसैन
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Monday, October 29, 2012
भारत में कृषि की दुर्दशा के कारण
विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के बाद भारत के किसानों की दशा और अधिक दयनीय हुई है। मुट्ठी भर किसानों एवं व्यापारियों के हितों के आगे बहुसंख्यक गरीब और छोटे किसानों के हितों की बलि दे दी गई। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि देश भर में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं और यदि सरकार ने रास्ते नहीं तलाशे तो आने वाले दिनों में इनकी संख्या लाखों में पहुंच सकती है।
इससे पहले कभी भी भारत के किसानों की इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। भारत के किसान स्वयं खुशहाल थे एवं अन्नदाता के रूप में पूरे देश का पालन- पोषण करने में सक्षम थे लेकिन सरकार के गलत निर्णयों एवं चंद पैसों के लालच में भारत के सनातनी और ऋषि कृषि परम्परा को बाजारू कृषि बना दिया गया। दरअसल भारतीय कृषि की इस दारुण कथा की लम्बी दास्तान है।
विकासशील देशों के साथ भारत के किसानों की दुर्दशा की कहानी उन दिनों शुरू हुई जब भारत ने 1995 में विश्व व्यापार संगठन के तहत कृषि समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। यहां उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जब तत्कालीन सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए उस समय कृषि से जुड़े संबंध पक्षों को विश्वास में नहीं लिया गया। उरुग्वे दौर की वार्ता के क्रम में जब कृषि समझौता दस्तावेज बनने की प्रक्रिया में था विकसित देश इसका विरोध करते थे।
बाद में अचानक उन्होंने इसे स्वीकार किया और विकासशील देशों को भी इस सहमति के लिए बाध्य किया। 1994 के अप्रैल में मराकेश समझौता के अंग के रूप कृषि समझौता भी स्वीकृत हुआ और 1 जनवरी 1995 से सभी देशों के लिए यह समझौता बाध्यकारी हो गया।
यहां यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि आखिर डब्ल्यूटीओ के अन्तर्गत कृषि समझौते में आखिर कौन-कौन सी बातें हैं जो आज देश के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं

कृषि समझौते के अनुसार सभी सदस्य देशों को तीन प्रमुख मुद्दों पर अपने-अपने देशों में अमल करना था। वे मुद्दे इस प्रकार हैं-
1 .  बाजार पहुंच
2.   घरेलू सहायता
3.   निर्यात अर्थ सहायता (सब्सिडी)
ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोहा में यह तय हुआ था कि विकसित देश तय समय सीमा के भीतर अपने बाजारों को गरीब देशों के किसानों के उत्पादों के लिए खोलेंगे। अमीर देश इनके उत्पादों पर लगने वाले सभी गैर व्यापार अवरोधों को समाप्त करेंगे। सभी देश इस बात पर भी सहमत हुए थे कि मात्रात्मक प्रतिबंध भी उठा लिया जाएगा। इन सबके बदले केवल प्रशुल्क की व्यवस्था रहेगी। जिसे समय-समय पर बातचीत के द्वारा सर्वमान्य स्तर पर ले आया जाएगा।
विकासशील देशों को इस बात की छूट मिली थी कि अपना बाजार बचाने के लिए वे गैर शुल्क अवरोध भी लगा सकते हैं। भारत ने समय से पूर्व ही सभी मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए। परिणाम यह हुआ कि भारत में संवेदनशील वस्तुओं का आयात कई गुना बढ़ गया और उस क्षेत्र के उत्पादक की रोजी-रोटी समाप्त हो गयी। इसी प्रकार विकसित देशों से उनके यहां जारी घरेलू सहायता एवं निर्यात सहायता को कम करने का समझौता दोहा में हुआ था। तय समय सीमा के बाद भी ये देश निर्यात एवं घरेलू सहायता कम करने के बजाए बढ़ाते ही रहे।
इसका दुष्परिणाम भारत जैसे गरीब देशों को उठाना पड़ा। हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आते-आते विकसित देशों ने अब अपनी सब्सिडी हटाने के एवज में  विकासशील देशों के ऊपर मनमानी शर्तें शुरू कर दी हैं।
डब्ल्यूटीओ में कृषि पर बातचीत की शुरुआत वर्ष 2000 से शुरू हुई। दोहा में 2001 के नवम्बर में कृषि वार्ता हेतु एक मार्गदर्शक रूपरेखा तय की गई। दोहा में ही कृषि वार्ता हेतु एक निश्चित समय सीमा 1 जनवरी 2005 तय की गई। जब तक कृषि पर होनेवाली बातचीत समाप्त हो जानी चाहिए थी। इससे पूर्व सभी देशों ने अपनी कृषि नीति-व्यापार से जुड़े दस्तावेज बनाए और एक दूसरे को सौंपी। इस आधार पर एक विस्तृत प्रारूप बनाया गया।
लेकिन सभी देशों के बीच असहमति के बाद वर्ष 2003 में यह वार्ता असफल हुई। इसका कारण था विकसित देशों द्वारा कृषि से अनेक मुद्दों को जोड़ना। लेन-देन के इस फेर में विकासशील देशों ने दोहा जैसी एकजुटता दिखायी और अपने हितों की रक्षा की। जबसे कृषि का मुद्दा विश्व व्यापार संगठन में प्रमुखता से उभरा है, इसकी मंत्रिस्तरीय वार्ताएं एक-एक कर असफल होने लगी हैं। बावजूद इसके भारत की सभी सरकारें इस संस्था एवं इसको चलाने वाले पश्चिमी देशों के सामने हमेशा नतमस्तक होती आई हैं। उनकी दब्बू एवं रीढ़विहीन गति विधियों से भारतीय संप्रभुता एवं सम्मान की पगड़ी तो नीचे हुई ही भारतीय किसानों की दुर्दशा भी बढ़ती गई।
वैसे तो आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम भारत के सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं लेकिन कृषि पर इसका दुष्प्रभाव गंभीर है। कृषि की दयनीय दशा होने के कारण ही गरीबी निवारण अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। ज्ञातव्य हो कि भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी कृषि से ही अपना भरण-पोषण करती है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के दबाव में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे निर्णय लिये गये जिनके कारण भारत की खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित एवं राष्ट्र की सम्प्रभुता खतरे में पड़ गयी है।
किसानों में बढ़ती आत्महत्या:
उदारीकरण के एक दशक से अधिक बीत जाने के बाद देश में किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने पर होने लगी है। किसानों ने लोभ में आकर अधिक पैसे कमाने के चक्कर में परम्परागत खेती को छोड़कर नकदी खेती करनी शुरू कर दी। सरकार द्वारा निर्यात केन्द्रित खेती को बढ़ावा देने के कारण किसानों का लोभ दुगुना हुआ। बाजार में निरवंश बीज और महंगे उत्पादक समान से कृषि लागत कई गुना बढ़ गयी।
फसल होने के बाद बाजार में समर्थन मूल्यों का अभाव एवं घर में सामाजिक सुरक्षा के  अभाव में जी रहे किसानों के ऊपर बैंक वालों ने कृषि ऋण वापसी के लिए जब शिकंजा कसना शुरू किया तो बेचारे गरीब किसानों को आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं दिया। आत्महत्या आज भी जारी है। आर्थिक विशेषज्ञ प्रधानमंत्री क्या जानें किसानों के दु:ख दर्द को। निर्लज्जता की सीमा राजनेताओं ने किस हद तक लांघ ली है, इसकी मिसाल संसद में बहस के दौरान कृषि मंत्री शरद पवार के बयान से झलकती है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय एनडीए सरकार की तुलना में कम किसानों ने आत्महत्या की है।
खेती छोड़ने को मजबूर:
खेती अब किसानों के लिए आजीविका चलाने लायक रोजगार नहीं रह गई। कृषि लागत बढ़ गई है। देशी बीज पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। सरकार द्वारा किसी प्रकार की सब्सिडी या अन्य सुविधाएं विश्व व्यापार संगठन के दबाव के तहत या तो बंद कर दी गई है या कम की जा रही हैं। हताश-निराश किसान खेती को छोड़कर जीविका के अन्य साधनों की तलाश में हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण का मानना है कि देश के 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ने का मन बना चुके हैं। एक कृषि प्रधान देश के लिए इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसके यहां किसानों को उसका सम्मान नहीं मिल रहा।
व्यापार के नाम पर बेईमानी:
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के समय किया गया यह दावा कि मुक्त व्यापार से गरीब देशों के किसानों को लाभ मिलेगा, गलत साबित हुआ है। विकासशील और गरीब देशों के लगभग 30 करोड़ किसानों की आजीविका खतरे में पड़ी है। दबाव में गरीब देशों को आयात हेतु अपना बाजार खोलना पड़ा है। सस्ती आयातित वस्तुओं से बाजार में स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ गई है। विकासशील देशों के बाजार ऐसे सस्ते कृषि उत्पादों से पटे पड़े हैं।
विकसित देश अपने यहां उत्पादन लागत को कम नहीं कर पाते लेकिन अपने व्यापारी एवं निर्यातकों को इतनी अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं जिनके कारण उनके कृषि मूल्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम हो जाते हैं।
दूसरी तरफ जब विकासशील देशों के उत्पाद विदेशों में जाते हैं तो उनको नये-नये व्यापार अवरोध बनाकर वहां बिकने से रोका जाता है। व्यापार के नाम पर इस तरह की बेईमानी विकसित देशों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। भारत जैसे विकासशील देशों के मंत्री इन विकसित देशों के सामने दास भाव से खड़े होते हैं। वे व्यापार के नाम पर होने वाली इन गलत हरकतों से देश के किसानों की रक्षा करने के लिए वे अवाज भी नहीं उठा पाते।
खाद्यान्न असुरक्षा:
डब्ल्यूटीओ के दबाव में सरकार द्वारा उदारीकरण के जो निर्णय लिये गये उससे कृषि सुधार पर ज्यादा बल दिया गया। परिणाम यह हुआ कि देश की वर्तमान एवं भविष्य के कुछ वर्षों के लिए प्रमुख खाद्यान्नों की उपलब्धता, जिसे खाद्य सुरक्षा भी कहा जाता है, पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। विशेषज्ञ एवं नौकरशाह और राजनेता मिलकर लोगों को यह बताकर भ्रमित करते हैं कि आयात के द्वारा देश की खाद्य सुरक्षा को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा उदाहरणों से स्पष्ट नहीं है।
गरीब अफ्रीकी देशों में खाद्यान्न के अभाव के कारण लाखों लोग भूख से मर रहे हैं फिर भी उन्हें कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा रहा। यदि कोई देश तैयार भी होता है तो उसकी शर्तें इतनी महंगी होती हैं कि उन पर अमल करना संभव नहीं होता। अभी तक माना जाता है कि हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर देश हो गया है।
लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा जिस प्रकार गेहूं की बड़ी मात्रा में आयात का निर्णय लिया गया है, उससे पता चलता है कि हमारी खाद्य सुरक्षा का दावा खोखला है। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट है कि विकसित देशों का भारत के ऊपर इतना दबाव है कि हम अपने किसानों के हितों को ताक पर रखकर उनके दबाव में गेहूं का आयात कर रहे हैं। भारत जैसे देशों में गेहूं, चावल, दालें खाद्य सुरक्षा के प्रारम्भिक चक्र हैं। इसमें एक चक्र तो टूट गया है। आर्थिक दस्तावेज बताते हैं कि चावल और दलहन में भी हमारी स्थिति कमजोर है। इस प्रकार हमारी खाद्य सुरक्षा फिर खतरे में आ गई है।
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बोलबाला:
विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से पश्चिमी देशों की विशालकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कृषि उत्पादों को अपना निशाना बना रही हैं। ये कम्पनियां इतनी बड़ी हैं कि भारत जैसे कई देशों के बजट के कुल खर्चे से अधिक का इनका कारोबार होता है। इनके मुकाबले देश के छोटे उद्योग या व्यापारी या दुकानदार टिक ही नहीं सकते।
पहले तो ये कम्पनियां सस्ती दरों पर अपना माल बेचकर बाजार में प्रवेश करती हैं। बाद में छोटी-छोटी कम्पनियों को खरीद कर बाजार में अपना एकाधिकार बना लेती हैं। फिर इनके हाथ में होता है बाजार, मूल्य, उपभोक्ता एवं वहां की स्थानीय निकाय और सरकार। ये कम्पनियां सभी को खरीदने की क्षमता रखती हैं। इस देश में उदारीकरण के बाद ऐसी कई कम्पनियां आई हैं, जिन्होंने बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने बीज पर कब्जा किया।
इसके बाद तकनीकी पर कब्जा किया और यहीं के उत्पाद को खरीदकर उसे दुगुने-तिगुने दाम पर बेचकर भरपूर मुनाफा कमाया। अभी इन कम्पनियों ने भारत सरकार के ऊपर खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी को अनुमति देने के लिए दबाव बनाया हुआ है। खुदरा व्यापार में कृषि उत्पाद की बहुत सारी वस्तुएं आ गयी हैं। ये कम्पनियां इस माध्यम से भी देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र पर कब्जा करने का षडयंत्र रच चुकी है। दुर्भाग्य से देश के राजनेता हकीकत को नजरअंदाज कर उन कम्पनियों को देश में बुलाने के लिए पलक पांवड़े बिछाए रहते हैं।
पेटेंट और बौद्धिक सम्पदा:
विश्व व्यापार संगठन के सबसे विवादास्पद नियमों में बौद्धिक संपदा का कानून है जिसके दबाव में भारत को 1970 के पेटेंट कानून में विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन करने पड़े हैं। ज्ञातव्य हो कि भारत का 1970 का पेटेंट कानून देश की भौगोलिक सीमा के अधीन उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों एवं आविष्कारों की रक्षा करने में सक्षम था।
चूंकि यह कानून विदेशी कम्पनियों को यहां के बाजार का लाभ उठाने से रोकता था। इसलिए उनके दबाव में इसमें परिवर्तन किया गया। अब परिवर्तित पेटेंट कानून के तहत भारत के सामने दिन प्रतिदिन अनेक चुनौतियां आ रही हैं। पेटेंट प्राप्त बीज, अनाज, फल, दूध, दवा एवं अन्य समानों के मूल्य आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी इसे खरीद पाने में अक्षम है।
इतना ही नहीं विदेशी कम्पनियां इस मामले में भी बेईमानी करने से बाज नहीं आतीं। भारतीय बासमती चावल, करेला, नीम जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थो का उन्होंने बेईमानी से अपने यहां पेटेंट करा लिया था। भारत के लोगों को इसके खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर इसे मुक्त कराया जा सका।
निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत के किसानों, गरीबों एवं व्यापारियों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर हुई है। वे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में पिछड़ रहे हैं। उनके प्रति सरकार का सौतेला व्यवहार उनकी दशा को और भी दयनीय बना रहा है।
दूसरी तरफ विदेशों में ऐसे-ऐसे कानून वहां के किसानों की रक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध आवाज बुलन्द करना समय की आवश्यकता होते हुए भी सरकारी कमजोरी के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। हालात यदि ऐसे ही रहे तो किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटना आगे चलकर सामूहिक आत्महत्या का स्वरूप ग्रहण कर लेगी।
साभार विद्यानंद आचार्य
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सैन होज़े: अमेरिका के सैन होज़े शहर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को निशाना बनाने से नहीं चुके, यहां तक की उन्होंने 'दामाद'एंगल को भी छू ही दिया है।

सैन होज़े, कैलिफोर्निया के ठसाठस भरे सैप सेंटर में पीएम मोदी ने कहा 'हमारे देश में राजनेताओं के खिलाफ आरोप लगने में वक्त नहीं लगता। उसने 50 करोड़ कमा लिए, उसके बेटे ने 250 करोड़, उसकी बेटी ने 500 करोड़, किसी के दामाद ने 1000 करोड़।'दामाद वाली टिप्पणी को सुनकर दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

'जीना सिर्फ देश के लिए'

हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाड्रा और उनके विवादित भूमि सौदे के संदर्भ में लिया जाता है।

इसके बाद पीएम मोदी ने सभागार में बैठे 18 हज़ार दर्शकों से पूछा क्या आप इन सबसे थक नहीं गए हैं? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मेरे देशवासियों मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं। क्या ऐसा कोई इलज़ाम मुझ पर लगा है?

इस सवाल पर दर्शकों की तरफ से 'नहीं'का जवाब सुनाई दिया। इसके साथ ही 65 साल के प्रधानमंत्री ने कहा 'जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए।'

सेकुलरवाद बनाम राष्ट्रवाद -
मजहब परस्ती से ऊपर हो वतनपरस्ती
-साकेन्द्र प्रताप वर्मा
तारीख: 28 Sep 2015
देश की छद्म सेकुलर राजनीति ने भारतीय मुस्लिम मानस को देश के लिए उपयोगी न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन् 1905 में अंग्रेजी हुकूमत ने हिन्दू और मुसलमान के नाम पर बंगाल का विभाजन किया था, किंतु अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ और हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं टूटी। दोनों ने डटकर मुकाबला किया। विभाजन समाप्त हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के प्रयास, लोकमान्य तिलक के बजाय गांधी के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व तथा इकबाल द्वारा जिन्ना को उकसाने के षड्यंत्रों ने भारत को विभाजन तक लाकर खड़ा कर दिया। आज भी मुसलमानों को सच समझाने के बजाय वोट बैंक के रूप में एकत्र करने के ही प्रयास अधिकांश राजनेताओं द्वारा किये जा रहे हैं। 
इस देश में रहीम, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, अश्फाक उल्ला खान, बहादुरशाह जफर ने अपने-अपने तरीके से राष्ट्रवाद से मुस्लिम समुदाय को जुड़ने की प्रेरणा दी है। बहादुरशाह जफर के दो बेटों का सिर कलम करके उनके सामने पेश किया गया और अंग्रेजी हुक्मरानों ने कहा कि आत्मसमर्पण करो तथा समझ लो-
दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की!
ए जफर अब सो चुकी शमशीर हिंदुस्थान की!!
तब बहादुरशाह ने दृढ़तापूर्वक अपनी देशभक्ति से भरा उत्तर दिया था-
गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की।
तख्ते लंदन तक चलेगी, तेग हिंदुस्थान की।।
परंतु आज की राजनीति ने इस तेग को लंदन तक चलने के बजाय अपने देश में अपने ही भाइयों के खिलाफ चलने की राह तक क्यों पहुंचा दिया? मजहब बदलने मात्र से पुरखे, बाप-दादे नहीं बदलते फिर सामाजिक परिवेश में अंतर क्यों? इसके लिये केवल कुछ राजनीतिक नेताओं का व्यवहार ही दोषी है, जिसके कारण अलगाववाद पनप रहा है। न जाने समझने में कहां से गलती हो रही है अथवा तो भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों का इस देश की माटी के साथ वैसा ही रिश्ता है जैसा हिन्दुओं का। परिस्थितिवश उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल दी परंतु पूर्वज तो सांझे ही हैं, सांस्कृतिक विरासत भी सांझी ही है इसलिए परंपराएं भी सांझी ही होनी चाहिए थीं। किंतु आजाद भारत में वोट बैंक के नाते समय-समय पर मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश की गयी। सत्य तो यह है कि हिन्दू समाज में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो देवी-देवताओं को अवतार नहीं मानते। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी एक देवता को मानते हैं, शेष को नहीं मानते। परंतु पूर्वज तो सभी के एक ही हैं। यही स्थिति ईसाई या मुस्लिम समाज को माननी चाहिए। पाकिस्तान ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि की पांच हजारवीं जयंती मनायी। यदि पाणिनि उनके पूर्वज हो सकते हैं तो भारत के मुसलमानों के पूर्वज राम, कृष्ण, व्यास, वाल्मीकि क्यों नहीं? बाबर, औरंगजब, अकबर, गजनी, गोरी, शाहजहां आदि विदेशी आक्रांता भारत के मुसलमानों के पूर्वज नहीं हो सकते। ये तो वे आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भय, दबाव या लालच देकर आज के मुसलमानों (जो पहले हिन्दू ही थे) का कन्वर्जन किया। इनकी पूजा पद्धति बदली, इनकी परंपराओं को नष्ट किया। इसलिए जरूरत तो यह थी कि यह सत्य आम मुसलमान को बताया जाय। लेकिन इसमें भी बाधक है अशिक्षा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ए. एम. खुसरो ने कहा था कि मुस्लिम समाज की अनेक समस्याओं का कारण उनकी अशिक्षा है। भारत में नालंदा और तक्षशिला तो पहले से ही ज्ञान का भण्डार थे, किंतु मजहब बदलने के बाद उनके प्रति नफरत के बीज बोये गये।
आधुनिककाल में कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसके सभी नागरिक अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से आज समान नागरिक बनने के बजाय विशेष वर्ग बनने की होड़ लगी है। आज मुस्लिम समाज तीन वर्गों में बंटा है। पहला मुल्ला, मौलवी और उलेमा, दूसरा कट्टरपंथी, तीसरा अमन पसंद आम आदमी। तीसरे वर्ग पर पहले का प्रभाव है तथा दूसरे का दबाव है। डॉ. राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हिन्दू इस देश में शक्तिशाली हो, यही मुस्लिमों के हित में है, क्योंकि हिन्दू धर्म सब मत-पंथों का आदर करने का आदेश देता है। मुसलमानों की मजहबी पहचान तो अलग है किन्तु उनकी राष्ट्रीय पहचान और हिन्दुओं की राष्ट्रीय पहचान एक होनी चाहिए, इसी में दोनों का लाभ है।
इंडोनेशिया मुस्लिम बहुसंख्या वाला देश है। आकाश में उड़ने वाली उनकी हवाई सेवा का नाम है 'गरुड़ एयरवेज'। उनके यहां रामलीला और महाभारत का मंचन होता है, पात्र सभी मुसलमान रहते हैं। उनके चौराहों पर राम, कृष्ण, हनुमान की प्रतिमाएं हैं। उनकी मुद्रा पर गणेशजी का चित्र छपा है। उनके राष्ट्रपति रह चुके हैं सुकर्ण, जिनकी पत्नी थीं रत्ना देवी। दोनों ही मुसलमान थे। बाद में उनकी पुत्री मेघवती सुकर्णपुत्री राष्ट्रपति बनीं। जब इंडोनेशिया के मुसलमान से यह प्रश्न होता है कि आप के रीति-रिवाज, पूर्वज तो हिन्दुओं जैसे हैं। तो उनका उत्तर होता है कि हमने उपासना पद्धति बदली है पूर्वज नहीं। कुछ दिन पहले चित्रकूट में इंडोनेशिया के रामलीला खेलने वालों का 269 सदस्यीय एक दल आया। सभी मुसलमान थे, किन्तु रामलीला में अभिनय देखने लायक था।
भारतवर्ष एक विशाल देश है जिसमें विविध भाषा, जाति और मजहब या पंथ के लोग रहते हैं। यह ऋषि, मुनियों और फकीरों का देश है। यहां देवताओं का वास है। यहां की माटी ने उन सभी मजहबों को आदर दिया है जो विश्व में कहीं भी उपजे हैं। भारत ने हमेशा 'धर्म की जय हो-अधर्म का नाश हो- प्राणियों में सद्भावना हो-विश्व का कल्याण हो- सर्वेभवन्तु सुखिन: सर्वे संतु निरामया- सर्व पंथ समभाव- एकं सद् विप्रा: बहुधा वदन्ति'आदि का संदेश दिया है। इस भूमि ने पूरे विश्व में शांति, प्यार, अहिंसा व भाईचारे का संदेश भी दिया है। आज वही भूमि भयानक आतंकवाद, घुसपैठ, अलगाववाद, जनसंख्या की बाढ़, भ्रष्टाचार, आंतरिक कलह आदि की चपेट में है। दुनिया के देशों में हमारी पहचान जाति या मजहब से नहीं होती बल्कि वतन से होती है, इसीलिए राष्ट्रीयता का आधार मजहब के बजाय वतन होता है। जब-जब- हमारी आंखों के सामने वतन से ऊपर मजहब हो जाता है, तब-तब हिंसा और टकराव जन्म लेता है। जैसे-जैसे हमारी वतन परस्ती मजहब से ऊपर बढ़ती जाती है वैसे-वैसे प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम समूचे मुल्क में जाता है। जरूरत इस बात की है कि तथाकथित सेकुलर राजनेता भारत के मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनको गुमराह करने के स्थान पर वतनपरस्ती का संदेश दें। इसमें ही पूरे देश का भला होगा।  

15 सीरियल धमाकों से दहला चीन, 6 लोगों की मौत, पार्सल बमों से किए गए ब्लास्ट
aajtak.in [Edited By: स्वपनल सोनल] | नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2015


चीन के गुआंग्शी इलाके में बुधवार को हुए 15 सीरियल धमाकों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधि‍क घायल हो गए हैं. हमलावरों ने अलग-अलग ठिकानों पर पार्सल बम रखे थे. इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है.
चीन की मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, पहला धमाका स्थानीय समयानुसार करीब 3 बजकर 50 मिनट पर हुआ. इसके बाद शाम के 5 बजते-बजते 15 धमाकों की आवाज से पूरा गुआंग्शी इलाका थर्रा गया. धमाके में एक इमारत के ढहने की भी खबर है. चीन में बुधवार को शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ज्यादातर धमाके लियुझोउ शहर के पास के इलाकों में हुए हैं. इसमें बसअड्डा, अस्पताल, जेल, सुपर मार्केट, सब्जी बाजार और हॉस्टल को निशाना बनाया गया. धमाकों के लिए पार्सल बम का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से लावारिस पार्सल से दूर रहने को कहा है.

शिन्हुआ के अनुसार, हमलावरों ने धमाके के लिए एक एक्सप्रेस डिलिवरी कंपनी का इस्तेमाल किया. पार्सल बमों को पहले से तय पतों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद इनमें धमाका किया गया.

आखिर कहाँ  गया जयगढ़ किले का खजाना_____________________
कुंवर लवपाल् सिंह (09320854858) न्यू मुम्बई ।

अक्सर सुनने को मिलता है कि आपातकाल में भारत सरकार ने जयपुर के पूर्व राजघराने पर छापे मारकर उनका खजाना जब्त किया था, राजस्थान में यह खबर आम है कि - चूँकि जयपुर की महारानी गायत्री देवी कांग्रेस व इंदिरा गांधी की विरोधी थी अत: आपातकाल में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर राजपरिवार के सभी परिसरों पर छापे की कार्यवाही करवाई, जिनमें जयगढ़ का किला प्रमुख था, कहते कि राजा मानसिंह की अकबर के साथ संधि थी (जो की मन घंडन्त और सच्चाई से परे बाते हे, जिसका कोई भी प्रमाण मूल ऐतिहासिक बुक में नहीं हे पर अबुल फजल और कर्नल टॉड ने ऐसा ही लिखा हे., अंदेशा हे की ये सब राजपूतो को आपस में लड़वाने के लिए भ्रान्ति मात्र हे.)... राजा मानसिंह अकबर के सेनापति के रूप में जहाँ कहीं आक्रमण कर जीत हासिल करेंगे उस राज्य पर राज अकबर होगा और उस राज्य के खजाने में मिला धन राजा मानसिंह का होगा| इसी कहानी के अनुसार राजा मानसिंह ने अफगानिस्तान सहित कई राज्यों पर जीत हासिल कर वहां से ढेर सारा धन प्राप्त किया और उसे लाकर जयगढ़ के किले में रखा, कालांतर में इस अकूत खजाने को किले में गाड़ दिया गया जिसे इंदिरा गाँधी ने आपातकाल में सेना की मदद लेकर खुदाई कर गड़ा खजाना निकलवा लिया|

यही आज से कुछ वर्ष पहले डिस्कवरी चैनल पर जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी पर एक टेलीफिल्म देखी थी उसमें में गायत्री देवी द्वारा इस सरकारी छापेमारी का जिक्र था साथ ही फिल्म में तत्कालीन जयगढ़ किले के किलेदार को भी फिल्म में उस छापेमारी की चर्चा करते हुए दिखाया गया| जिससे यह तो साफ़ है कि जयगढ़ के किले के साथ राजपरिवार के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गयी थी|

जश्रुतियों के अनुसार उस वक्त जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सील कर सेना के ट्रकों में भरकर खजाने से निकाला धन दिल्ली ले जाया गया, लेकिन अधिकारिक तौर पर किसी को नहीं पता कि इस कार्यवाही में सरकार के कौन कौन से विभाग शामिल थे और किले से खुदाई कर जब्त किया गया धन कहाँ ले जाया गया|
चूँकि राजा मानसिंह के इन सैनिक अभियानों व इस धन को संग्रह करने में हमारे भी कई पूर्वजों का खून बहा था, साथ ही तत्कालीन राज्य की आम जनता का भी खून पसीना बहा था| इस धन को भारत सरकार ने जब्त कर राजपरिवार से छीन लिया इसका हमें कोई दुःख नहीं, कोई दर्द नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यह जनता के खून पसीने का धन था जो सरकारी खजाने में चला गया और आगे देश की जनता के विकास में काम आयेगा| पर चूँकि अधिकारिक तौर पर यह किसी को पता नहीं कि यह धन कितना था और अब कहाँ है ?

गृह मंत्रालय से उपरोक्त खजाने से संबंधित निम्न सवाल  सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पूछना चाहिए

1- क्या आपातकाल के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा जयपुर रियासत के किलों, महलों पर छापामार कर सेना द्वारा खुदाई कर रियासत कालीन खजाना निकाला गया था ? यही हाँ तो यह खजाना इस समय कहाँ पर रखा गया है ?
2- क्या उपरोक्त जब्त किये गए खजाने का कोई हिसाब भी रखा गया है ? और क्या इसका मूल्यांकन किया गया था ? यदि मूल्यांकन किया गया था तो उपरोक्त खजाने में कितना क्या क्या था और है ?
3- उपरोक्त जब्त खजाने की जब्त सम्पत्ति की यह जानकारी सरकार के किस किस विभाग को है?
4- इस समय उस खजाने से जब्त की गयी सम्पत्ति पर किस संवैधानिक संस्था का या सरकारी विभाग का अधिकार है?
5- वर्तमान में जब्त की गयी उपरोक्त संपत्ति को संभालकर रखने की जिम्मेदारी किस संवैधानिक संस्था के पास है?
6- उस संवैधानिक संस्था या विभाग का का शीर्ष अधिकारी कौन है?
7- खजाने की खुदाई कर इसे इकठ्ठा करने के लिए किन किन संवैधानिक संस्थाओ को शामिल किया गया और ये सब कार्य किसके आदेश पर हुआ ?
8- इस संबंध में भारत सरकार के किन किन जिम्मेदार तत्कालीन जन सेवकों से राय ली गयी थी?
किसी अनुसंधान की जरुरत हो, लेकिन जिस तरह सरकार द्वारा सूचना मुहैया कराने के मामले में हाथ खड़े किये गये है उससे यह शक गहरा गया कि उस वक्त जयपुर राजघराने से जब्त खजाना देश के खजाने में जमा ही नहीं हुआ, यदि थोड़ा बहुत भी जमा होता तो कहीं तो कोई प्रविष्ठी मिलती या इस कार्यवाही का कोई रिकोर्ड होता| पर किसी तरह का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं होना दर्शाता है कि आपातकाल में उपरोक्त खजाना तत्कालीन शासकों के निजी खजानों में गया है|



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गौमांस भक्षण रूकने से क्या बिगड़ जाएगा ?
प्रवीण गुगनानी
साभार :: न्यूज़ भारती

सम्पूर्ण भारत में दादरी की धूम है। नेता दादरी के पहाड़े पढ़ रहे हैं तो उनके चमचे दादरी की गिनती को अनगिनत तक गिने जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की मोक्ष भूमि बन गया है दादरी। दु:ख तो सभी को है, सम्पूर्ण भारत को है। अंततः हमारे संस्कार और हमारा देश “सर्वे भवन्तु सुखिन:” की सतत कामना करनेवाला राष्ट्र सदियों से रहा है और इस धर्मनिरपेक्ष जैसे अशब्द के पापपूर्ण अविष्कार से तो हजारों वर्ष पूर्व से रहा है।
गौमांस भक्षण से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं का विश्लेषण करें तो हमें मुस्लिम समाज द्वारा किये जा रहे गौमांस भक्षण के इतिहास को भी समझ लेना चाहिए। उल्लेखनीय और चिंतनीय विषय है कि मुस्लिम समाज के लगभग नौ सौ वर्षों के इतिहास में प्रारम्भ के सात सौ वर्षों में मुस्लिमों द्वारा कभी भी गौमांस खाने के तथ्य नहीं मिलते हैं।

इतिहास में कभी भी गौमांस मुस्लिम समाज के पूर्वजों का भोजन नहीं रहा है। मध्य और पश्चिम एशिया में जहां के मुस्लिम मूल निवासी कहलाते हैं या जहां मुस्लिम समाज का सर्वप्रथम उद्भव हुआ, वहां गाय नामक प्राणी पाया ही नहीं जाता था। प्रारम्भ में भारत में आए हुए मुस्लिम आक्रान्ताओं और आक्रमणकारियों ने भारत आकर हिन्दू राजाओं और सरदारों को पराजित करने के पश्चात उन्हें लज्जित करने हेतु गौमांस खाना प्रारम्भ किया था। मुस्लिम मांसाहारी तो प्रारम्भ से ही थे, अब वे हिन्दू राजाओं व प्रजा में पराजय व निम्नता का भावभर देने हेतु हिन्दू समाज की पूज्य मानी जानेवाली गाय को काटकर खाने लगे थे। अपने धर्म की किसी भी मूल्य पर स्थापना व अन्य धर्मों को हेय-हीन दृष्टि से देखने की मुस्लिम शासकों में कुटेव स्थापित हो गई थी।

वे समाज में गैर मुस्लिमों को नीच़ा दिखाने हेतु वे असभ्य प्रकार के नुक्ते लगाते रहते थे जैसे जनेऊ पहनी गर्दनों को सार्वजनिक काटना, मंदिर-मठ-आश्रमों का विध्वंस, हिन्दू कन्याओं को बलात अपने हरम में रखना आदि। मुस्लिम आक्रान्ता अहमद दुर्रानी ने तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण के समय स्वर्ण मंदिर के तालाब को गौरक्त से भर दिया था।  मुस्लिमों में गौ मांस की परम्परा कीस्थापना के पीछे अंग्रेज भी एक बड़ा कारण रहे हैं। यह अंग्रेजों की डिवाइडएंड रुल की ब्रिटिश कालीन विघटनकारी नीति अंश था। गाय के सम्बन्ध में मुस्लिम इतिहास तो कुछ और ही कहता है। कई मुस्लिम संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने उपदेशों में गौवंश हेतु सार्थक बातें  की हैं। उदाहरणार्थउम्मुल मोमिनीन (श्रीमती हज़रत मुहम्मद साहब), नबी-ए-करीम, मुहम्मद सलल्लाह, इबने मसूद आदि ने गौमांस भक्षण की आलोचना की और गाय के दूध घी को ईश्वर का प्रसाद बताया है। कुरान में सात आयतें ऐसी हैं, जिनमें दूध देने वाले पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है और गौवंश से मानव जाति को
मिलने वाली सौगातों के लिए उनका आभार जताया गया है। वस्तुतः भारत में गौ  हत्या को बढ़ावा देने में अंग्रेजों ने भी अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों को गौवंश के माध्यम से भारत में विघटनकारी नीतियों के बीज बोने का मौका भी  दिखा। उन्होंने मुसलमानों को और अधिक भड़काया और कहा कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि गौवध नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को गौमांस का व्यापार करने हेतु लालच भी दिया और कुछ लोग उनके झांसे में आ गए।
उल्लेखनीय है कि यूरोप दो हज़ार बरसों से गाय के मांस का प्रमुख उपभोक्ता रहा है। भारत में भी अपने आगमन के साथ ही अंग्रेज़ों ने यहां गौ हत्या शुरू करा दी और 18वीं सदी के आखिर तक बड़े पैमाने पर गौ हत्या होने लगी। यूरोप की ही तर्ज पर अंग्रेजों की बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी सेना के रसद विभागों ने देशभर में कसाईखाने बनवाए। जैसे-जैसे भारत में अंग्रेजी सेना और अधिकारियों की तादाद बढ़ने लगी वैसे-वैसे ही गौहत्या में भी बढ़ोतरी होती गई। ख़ास बात यह रही कि गौहत्या की वजह से अंग्रेज़ों की हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालने का भी मौका मिल गया। इसी दौरान हिन्दू संगठनों ने गौहत्या के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी थी

तब आखिरकार महारानी विक्टोरिया ने वायसराय लैंस डाऊन को पत्र लिखा। पत्र में महारानी ने कहा- “हालांकि मुसलमानों द्वारा की जा रही गौ हत्या आंदोलन का कारण बनी है, लेकिन हकीकत में यह हमारे खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों से कहीं ज्यादा हम गौ हत्या कराते हैं। इसके जरिए ही हमारे सैनिकों को गौ मांस मुहैया हो पाता है।''
इस प्रकार मुस्लिम समाज व उनके गौमांस खाने के इतिहास को देखें तो स्पष्ट आभास हो जाता है कि गौमांस खाने के पीछे कोई धार्मिक, सामाजिक, वैद्यकीय कारण नहीं था, न है! केवल और केवल हिन्दू समाज को नीचा दिखाने तथा उनकी आस्थाओं को चोटिल करने के हेतु से प्रारम्भ हुआ गौमांस भक्षण अब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि गौवंश हत्या हमारे विशाल लोकतान्त्रिक देश भारत के लिए अब एक चुनौती बन गया है। देश में प्रतिदिन शासन प्रशासन के सामने गौ-हत्या और अवैध गौ तस्करी के मामले न केवल दैनंदिन के प्रशासनिक कार्यों के बोझ और चुनौती को बढ़ाते हैं बल्कि सामाजिक समरसता, सौहार्द्र और सदभाव के वातावरण में भी जहर घोलनेवाले सिद्ध होते हैं। मुस्लिम वर्ग में गौमांस को वर्जित करने के प्रयास हुए हैं, किन्तु इस वर्ग के कट्टरपंथी राजनीतिज्ञ और स्वार्थ की रोटियां सेंकनेवाले मुस्लिम नेता इन प्रयासों को हतोत्साहित करते रहे हैं। वर्ष 2012 में मुस्लिमों के बड़े त्यौहार बकरीद के एन पहले देवबंद की सर्वमान्य और मुस्लिम विश्व की प्रतिष्ठित संस्था दारूल उलूम ने गौ-हत्या के सन्दर्भों में एक बड़ी, सार्थक और सद्भावी पहल जारी की थी। दारूल उलूम के जनसंपर्क अधिकारी अशरफ अस्मानी ने एक आधिकारिक अपील जारी करते हुए कहा था कि गाय हिन्दू समाज के लिए पूजनीय विषय है और मुसलमानों को हिन्दू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए। देवबंद की ही दूसरी शीर्ष मुस्लिम संस्था जो कि देवबंदी मुसलक की शिक्षा व्यवस्था संभालती है- “दारूल उलूम वक्फ” ने भी सम्पूर्ण भारत के मुसलमानों से इस आशय की अपील जारी करते हुए गौ मांस का उपयोग नहीं करने की सलाह दी थी।
आज देश के 29 राज्यों में से 24 राज्यों में गौमांस प्रतिबंधित है। जनभावनाएं गौरक्षा हेतु समय समय पर ज्वार की
भांति प्रकट होती रहती हैं। तब आवश्यक है कि मुस्लिम समाज की आध्यात्मिक संस्थाएं और व्यक्ति सामने आएं और इस राष्ट्र में सौहार्द्र, समभाव व सद्भावना के विकास हेतु शेष राष्ट्र के सौ करोड़ लोगों की आस्था केंद्र गाय  को सम्मान दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अब दादरी जैसी घटनाएं होती रहेंगी और हमारा देश अभिशप्त होता रहेगा। हिन्दू समाज कभी भी हत्यारा या आक्रामक समाज नहीं सिद्ध हुआ है। यह एक सौजन्यशाली तथा सहनशील समाज रहा है। हम योगीराज श्रीकृष्ण के अनुयायी हैं जो सुदर्शन और बांसुरी दोनों का ही उपयोग साधुभाव से कर सकते हैं। शिशुपाल की 99 गलतियों के बाद 100 गलती पर ही श्रीकृष्ण को उस पर क्रोध आया था और मुरलीधर श्रीकृष्ण, सुदर्शन धारी होने को मजबूर हुए थे और शिशुपाल का सिर काटकर रख दिया था।

आवश्यकता है कि हिन्दू समाज का सुदर्शन उसके पूजा घर से बाहर आए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण रूक जाए।  

नर से नारायण बनने का मार्ग बताता है एकात्म मानवदर्शन
साभार:: पाञ्चजन्य              साकेन्द्र प्रताप वर्मा




प्रख्यात चिंतक और विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की दिशा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं रही। स्वतंत्र भारत की गतिविधियों पर लगभग 18 वर्ष तक उन्होंने गहन चिंतन किया। उससे निकली भावधारा एकात्म मानव  दर्शन या एकात्म मानववाद के रूप में सामने आई। इस दर्शन की जड़ें हिन्दुस्थान में समाहित हैं तथा यह समाज के समस्त मानवों के लिए आत्मगौरव से परिपूर्ण, आत्मीयतायुक्त, सत्य के धरातल पर स्थापित कर्ता-बोध का संदेश है। भारत का यह दुर्भाग्य ही था कि इस चिंतन के जनक, इस चिंतन को प्रस्तुत करने के मात्र तीन वर्ष बाद 11 फरवरी, 1968 को चिंतन से घबराये लोगों की साजिश का शिकार बन गए।

दीनदयाल जी ने कहा था कि हमने अपनी प्राचीन संस्कृति का विचार किया है, परन्तु हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं हैं जो किसी पुरातत्व संग्रहालय के संरक्षक बनकर बैठ जाएं। हमारा ध्येय संस्कृति का संरक्षण नहीं है, अपितु उसे गति देकर सजीव व सक्षम बनाना है। हमको अनेक रूढ़ियां छोड़कर सुधार करने होंगे। व्यवस्था का केन्द्र मानव होगा। भौतिक उपकरण उस मानव के सुख के साधन होंगे, साध्य नहीं। मानव की परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, सृष्टि और परमेष्टि से आत्मीय एकात्मता होगी तथा मानव इन सभी से सहअस्तित्व स्थापित करेगा।

चिंतन की पृष्ठभूमि

लोकमान्य तिलक ने ‘गीता रहस्य’ नामक पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे की तात्विक
भूमिका का वर्णन किया है। गांधीजी ने ‘हिन्द स्वराज’ नामक पुस्तक में स्वतंत्र भारत में राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था का चित्र खींचा है। उस समय सभी का एक ही ध्येय था कि देश को आजादी मिले। स्वतंत्रता के बाद जो शासन आया उसने कल्याणकारी राज्य, समाजवाद, उदारवाद जैसे लुभावने नारे दिए, जो केवल नारे बनकर रह गए। स्वतंत्रता भी हमारे लिए सुख का साधन नहीं बन सकी, क्योंकि हमको अपनी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं था। स्वार्थ के कारण दल-बदल और गठबंधन होते गए, जिनका उद्देश्य भी चुनाव तक था, विचारधारा तक नहीं।
इसलिए जनता के मन में राजनीति के प्रति अविश्वास बन गया।

 1962 के चीन आक्रमण के समय एक ऐसी परिस्थिति भी आई जब जनता, नेता, पार्टी, सरकार अर्थात पूरा देश एकजुट हो गया। परन्तु यह सब तब हो सका जब दुश्मन देश द्वारा खड़ा किया गम्भीर संकट सामने था। यह स्वाभाविक स्थिति नहीं थी। प्रश्न यह खड़ा होता है कि हम किधर चलें, क्योंकि विश्व में हम ही अकेले तो हैं नहीं।
पिछले सैकड़ों वर्षों में दूसरे देशों ने काफी उन्नति कर ली और हम मुगलों या अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता की ही रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। परन्तु आज हम स्वतंत्र हैं और अन्य देशों के बराबर खड़े होना हमारे लिए चुनौती है।

अंग्रेजों ने अपने 150 वर्षों के राज में ऐसे ही प्रयास किए हैं जिनके भारत आत्मगौरव को भूल जाए और अंग्रेजों को ही अपना आदर्श मानने लगे। कुछ मात्रा में ऐसा हुआ भी। जब अंग्रेज थे तो हम स्वदेशी भाव के कारण अंग्रेजियत को दूर रखने की कोशिश करते थे परन्तु आज वही अंग्रेजियत हमारी प्रगतिशीलता का परिचायक बन गयी।

चिंतन का आधार हमारी  संस्कृति

प्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थित होती है। उस देश में समय-समय पर जो भी नेता, विचारक, चिंतक होते हैं। वे उस समय की परिस्थिति में आगे बढ़ने की राह निर्धारित करते हैं। परन्तु ये विचार सब स्थानों पर प्रभावी नहीं दिखते। जो दवा इंग्लैड में लाभप्रद होगी, कोई आवश्यक नहीं कि वह भारत में भी उतनी ही कारगर हो। इसलिए बाहर का सब कुछ हमारे लिए उपयोगी ही है ऐसा सोचना हमारे लिए अनुचित है। हां, जो अच्छा है, उसको ग्रहण करने में कुछ हानि नहीं है।

इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने यहां का विचार करते हैं तो राष्ट्रीय दृष्टि से सोचना पड़ेगा अर्थात अपनी संस्कृति का विचार करना पड़ेगा। सम्पूर्ण जीवन तथा सम्पूर्ण सृष्टि का एकात्मवादी विचार प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति है-‘अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुम्बकम’। अर्थात मेरा है-तेरा है, यह सोचना लघुता है। सारी वसुधा ही मेरा परिवार है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, तुलसी, पीपल, मदार, बेलपत्र, नीम, बरगद आदि वनस्पतियां पूजनीय हैं।

यहां तो जड़, चेतन, नदी, पर्वत सभी के प्रति आत्मयीता का भाव है। अपने यहां कहा गया है-
त्यजेदेकं कुलस्यार्ते, ग्राम स्यर्थे कुलं त्यजेत।
ग्राम जनपस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्।

राष्ट्रहित के लिए जनपद का हित, जनपद के हित के लिए ग्राम का हित, ग्राम के हित के लिए परिवार का हित, परिवार के हित के लिए व्यक्ति का हित तथा पृथ्वी अर्थात सृष्टि के हित के लिए आत्मा का हित त्याज्य है। इसी सहअस्तित्व से सृष्टि चलती है।

संस्कृति के मूल तत्व

भाई-भाई का सम्बंध, पिता-पुत्र का सम्बंध, माता-पुत्र का संबंध, बहन-भाई का संबंध प्रवृत्ति प्रदत्त है। यह सम्बंध मनुष्यों की तरह पशुओं में भी होता है, परन्तु पशु इन सम्बंधों को भूल जाता है और मनुष्य इन सम्बंधों के आधार पर आगे की दिशा तय करता है। अगर हम देखें तो बच्चों के लिए मां का प्रेम बहुत महत्व का है। जो दूसरे के जीवन के लिए सहायक और पोषक है वही हमारी संस्कृति का आधार है। यही मूल तत्व है।

मनुष्य की प्रवृत्ति में मोह भी है, क्रोध भी है, प्रेम भी है, त्याग-तपस्या भी है। तो हम मनुष्य के जीवन का मापदण्ड किसको बनाएं? मनुष्य-पशु, सभी को क्रोध आता है परन्तु क्रोध जीवन का आधार नहीं हो सकता, जीवन का आधार क्रोध का दमन ही हो सकता है। क्रोध का दमन, झूठ न बोलना आदि तमाम शाश्वत सत्य संस्कृति के मूल तत्व हैं।

व्यक्ति का एकात्म स्वरूप

सम्पूर्ण सृष्टि या समाज ही नहीं व्यक्ति का भी हमने एकात्म विचार किया है। सामान्यत: हम किसी व्यक्ति को उसके शरीर के रूप में जानते हैं परन्तु व्यक्ति मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का सम्मिलित रूप होता है। यूरोप में जब प्रजातंत्र का आंदोलन चला तो मनुष्य को राजनीतिक जीव माना गया। इसमें उसकी राजनीतिक इच्छापूर्ति का उपाय खोजा गया, जिसमें से उसे राजा बनने अर्थात चुनाव लड़ने और राजा को चुनने अर्थात वोट का अधिकार दे दिया। फिर बताया गया कि राज तो तुम्हारा ही है क्योंकि राजा तो तुमने ही बनाया है माने तुम्ही राजा हो। परन्तु बेचारा मानव रोटी की आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर पाया। इसलिए मार्क्स ने रोटी को हथियार बनाकर कहा-रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति की सुख पूर्ति के लिए जरूरी है। इसके लिए संघर्ष करो। परन्तु दीनदयाल जी ने कहा कि यह मनुष्य ही अनिवार्य जरूरत है, किन्तु यही सुख के लिए आवश्यक नहीं है। सुख तो कहीं और छिपा है। अमरीका में तो रोटी भी है परन्तु नींद हराम है, नींद की गोली खाकर नींद आती है।

यदि मन चिंतित है तो स्वादिष्ट व्यंजन भी गले नहीं उतरते। किसी आदमी को जेल में बंद कर दो। वहां तो अच्छी बैरक है, समय से भोजन है, कैदी को कपड़े हैं फिर भी मन दु:खी है। भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन के पास पाण्डवों का सन्धि प्रस्ताव लेकर गए।

जहां पर दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को भी भला-बुरा करा। फिर भोजन पर आने के लिए आमंत्रित किया। भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन के यहां नहीं गए अपितु विदुर के यहां गए। विदुर की पत्नी आनन्द में इतनी भाव विह्वल हो गयीं कि केले का छिलका भगवान को खाने के लिए देती गयीं और गूदा कूड़े में डालती गयीं, परन्तु भगवान प्रेमपूर्वक भोजन का सुख उठाते रहे। अर्थात सुख भोजन में नहीं कहीं और है।

यदि किसी अध्यापक से कक्षा में कोई छात्र ऐसा प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर उसे मालूम न हो, तो अध्यापक घर जाकर सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर ही किताबें पलटकर खोजने की कोशिश करता है, भोजन की इच्छा भी पीछे छूट जाती है। जैसे ही प्रश्न का उत्तर मिलता है बुद्धि संतुष्ट हो जाती है। रक्षाबंधन के पर्व पर एक सैनिक को अपनी बहन की राखी न पहुंचे, तो सैनिक की बुद्धि में विभिन्न प्रकार के दृश्य घूमेंगे। उसका मन भी परेशान रहेगा और मेस (भोजनालय) में बने पकवान भी स्वादहीन लगेंगे।


आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात दोनों एकरूप हैं। मनुष्य की मृत्यु पर कहते हैं कि आत्मा चली गयी। शरीर प्रियजनों के लिए मिट्टी हो गया। आत्मा का पुन: जन्म तो होगा परंतु शरीर बदल जायेगा। इसलिए आत्मा का सुख भी बहुत आवश्यक है। श्राद्धपर्व में एक सज्जन अपने पितरों को जल दे रहे थे। बगल में एक नास्तिक सज्जन ने मजाक किया और कहा कि जल क्यों बर्बाद कर रहे हो, यहां दिया जल वहां कैसे पहुंचेगा? भक्त सज्जन नास्तिक के पिताजी को गालियां देने लगे। इस पर वह नास्तिक क्रोधित हो गया। भक्त सज्जन ने कहा- भाई! नाराज मत हो। अगर मेरे पितरों को यहां दिया जल नहीं पहुंच सकता तो तुम्हारे मृत पिता को मेरी दी गयी गालियां कैसे पहुंच सकती हैं? वस्तुत: यही आत्मा की संतुष्टि है।


शरीर पुरुषार्थ का माध्यम

अपने यहां कहा गया है शरीर धर्म का प्रमुख साधन है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की आवश्यकताओं
और इच्छाओं की पूर्ति के लिए चार पुरुषार्थ आवश्यक हैं। पुरुषार्थ यानी जिनसे मनुष्यत्व सार्थक हो। धर्म आधारित अर्थ और काम, तत्पश्चात मोक्ष अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहां मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है
क्योंकि जब तक इसके पहले के तीन पुरुषार्थ उचित रीति से पूर्ण नहीं होते तब तक कर्म बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसी प्रकार मानव की आर्थिक कामनाओं की पूर्ति का माध्यम अर्थ कहा गया है।

हमारे यहां ‘कमाने वाला खायेगा’ का विचार अपूर्ण माना गया है क्योंकि जो बच्चे, बुजुर्ग, अपाहिज, महिलाएं कमाती नहीं, क्या वे नहीं खायेंगी? हमने माना है कि जो भी जन्मा है, खायेगा। या तो वह कमाने का प्रबंध करेगा या समाज उसके योग क्षेम की चिंता करेगा। प्राचीन काल में अपने यहां गुरुकुल शिक्षा की व्यवस्था थी परंतु शुल्क नहीं था। रहने, भोजन की पूरी व्यवस्था होती थी। नि:शुल्क चिकित्सालय थे। आज भी बड़ी मात्रा में ऐसे काम चलते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन का भी शुल्क देना पड़ता है। परंतु वहां भी एक व्यवस्था ऐसी
कर रखी है कि नि:शुल्क दर्शन भी हों, उसे धर्म दर्शन कहा गया है। यही अर्थ का धर्म से सामंजस्य है।

अपनी संस्कृति में ‘धर्मस्य मूलं अर्थ’ अर्थात धर्म के मूल में अर्थ है। तुलसीदास ने भी कहा-भूखे भजन न होय गोपाला। अर्थ सब कुछ है। ऐसा भी हमारे यहां नहीं स्वीकार किया गया, इसी कारण कहा है-
ईशावास्य मिदं सर्वम् यत् किंचत जगत्याम् जगत।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: मा गृध: कस्यविस्वद् धनम्।।

अर्थात सारा जगत ईश्वरमय है इसलिए त्याग के बाद ही उपभोग करना चाहिए तथा किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मार्क्स तो बहुत बाद में पैदा हुए परंतु यहां तो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से हमारे अधिकार का धन कितना है इसका उल्लेख किया जा चुका है। आज के युग में गलत तरह से अर्थ संग्रह की दृष्टि अनेक समस्याओं की जननी है। व्यक्ति और परिवार बिगड़ रहे हैं।

व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र

व्यक्ति केवल एकवचन अर्थात मैं तक सीमित नहीं है बल्कि उसका संबंध हम अर्थात समूह से भी है। एक व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र सृष्टि, परमेष्टि सभी का अंग है। परंतु कोई भी समूह समाज या राष्ट्र नहीं हो जाता है। एक छात्र बहुत दुबला-पतला एवं अनुशासित है परंतु जब छात्रों का समूह एकत्र हो जाय तो वही छात्र उद्दण्ड  भी हो जाता है, ताकतवर भी। उसकी मानसिकता बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह समूह भीड़ है, समाज नहीं। जब एक समूह लंबे समय तक साथ-साथ रहता है तो उसकी अपनी आदतों से पद्धतियां या सोचने, विचार करने की विशेष प्रणाली निर्माण हो जाती है। वह एक सीमा तक समाज या राष्ट्र होती है।

परंतु इस समाज या राष्ट्र की आत्मा भी होती है, जिसे चिति कहते हैं, जो जन्मजात है। मानव या परिस्थिति निर्मित नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है। इस चिति के साथ ऐतिहासिक और वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न स्थिति के सामूहिक परिणामों को मिलाकर संस्कृति कही जाती है। अपने यहां विभीषण को धार्मिक तथा जयचंद को देशद्रोही कहा गया। कृष्ण ने अपने मामा कंस की हत्या की, राजा के खिलाफ खड़े हुए परंतु कृष्ण भगवान कहे गये। रावण और दुर्योधन के प्रति आदर नहीं परंतु राम और युधिष्ठर के प्रति आदर भाव। क्यों? क्योंकि हमारे मन की प्रवृति और चिति के अनुरूप जो-जो हुआ उसे हम संस्कृति से जोड़ते गये तथा शेष को विकृति से।

व्यक्ति और राज्य
एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का गुरु है। किसी राज्य का नागरिक है, किसी जाति का हिस्सा, मानवता का हिस्सा है, विश्व और सृष्टि का हिस्सा है। आत्मा-परमात्मा का हिस्सा है। व्यक्ति को सभी के साथ समझदारी और सामंजस्य का व्यवहार करना चाहिए, यही संस्कृति का एकात्म भाव है। यही परस्पर पूरकता है। इसके विपरीत जाना विकृति है।

इन संस्थाओं में राज्य बहुत महत्वपूर्ण है परंतु सर्वोपरि नहीं है। केवल राज्य ही समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। फिर भी महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा- राजा कालस्य कारणम् अर्थात राजा ही काल का कारण है। उसी को देखकर आज कार्यपालिका और विधायिका को काल का कारण माना जाता है। परंतु यदि राजा ही सर्वप्रभुता संपन्न माना गया होता तो फिर वेणु को राज सिंहासन से हटाकर प्रभु को राजा बनाने का काम ऋषियों को प्राप्त हो गया होता। इस कारण हम राज्य के प्रति उदासीन हुये, तो भी नहीं चलेगा। यह ठीक है कि राज्य का प्राणतथ्व धर्म में है परंतु राज्य का अपना अलग महत्व है। जैसे कि शरीर के हर अंग का महत्व है। सिर के बाल काटने से नुकसान नहीं है। परंतु बालों के साथ थोड़ी खाल कट जाय तो उपचार से ठीक हो जायेगी। यदि बालों के साथ सिर भी कट जाय तो सब समाप्त हो जायेगा। इसलिए राज्य भी जरूरी है। यदि केवल धर्म में ही पूर्ण शक्ति होती तो समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को राज्य चलाने के लिए नहीं कहते। उनसे भी वही करवाते जो स्वयं करते थे।

इसलिए यदि धर्म प्राणतत्व है तो भी राज्य की अनदेखी नहीं की जा सकती।

 क्या है धर्मतत्व?

कई बार बहस होती है कि देश का कानून हम बनाते हैं इसलिए विधायिका बड़ी। परंतु न्यायपालिका कहती है कि कानूनों की व्याख्या तो हम करते हैं इसलिए हम बड़े।

परंतु न तो विधायिका बड़ी, न ही न्यायपालिका बड़ी। सभी को धर्मानुसार काम करने का अधिकार है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ क्रांतिवीर खड़े हो गये। तिलक जी ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु यह सब बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाकर नहीं किया। समग्र स्वाधीनता का प्रस्ताव रावी के तट पर पारित हुआ परंतु जनमत संग्रह से इसे स्वीकार नहीं करवाया गया। इसलिए  सत्य क्या है, यह बहुमत से तय नहीं होता। बहुमत से राजा तय हो सकता है

परंतु राजा क्या करेगा, इसे धर्म तय करेगा।  अब राष्ट्रीय एकता हमारा धर्म है। इसलिए कश्मीर पर जनमत संग्रह करवाने की बात पूर्णतया अधर्म है। धर्म की तत्वनिष्ठा जनता का बहुमत या राजसत्ता नहीं बदल सकती। अमरीका में जब अब्र्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया तो दक्षिण अमरीका के राज्यों में बड़ा विरोध किया गया। गृहयुद्ध तक हुआ, वे राज्य अमरीका से अलग होने पर आमादा थे। परंतु लिंकन ने कहा कि दास प्रथा अमरीका की परंपरा और ‘धर्म’ के विरुद्ध है इसलिए कोई समझौता या दासप्रथा पर कदम वापसी का प्रश्न
ही नहीं उठता है। और रही बात अलग होने की तो इसकी भी अनुमति नहीं दी जा सकती।

कभी-कभी धर्म की व्याख्या लागों को पूजा पद्धति की ओर घसीटकर खड़ा कर देती है, जबकि धर्म का अर्थ किसी मात्रा तक राष्ट्रीय कर्तव्य ही है। राक्षसों से परेशान देवता महर्षि दधीचि के पास गये। वज्र निर्माण करने के
लिए उनकी अस्थियां दान में मांगी, क्योंकि वही राक्षसों के विनाश का अस्त्र था। दधीचि ऋषि ने अस्थियां दान कर दीं, देश और मानवता की रक्षा के लिए, क्यों? यही धर्म है। भोजन तो है परंतु यदि रोगी का भोजन स्वस्थ आदमी को और स्वस्थ मनुष्य का भोजन रोगी को दे दिया तो दोनों के साथ अधर्म हो जायेगा।

जब वक्ता बोल रहा हो तब सभा में शांत बैठना धर्म है परंतु यदि उसी प्रकार बिना बताये घर में भी मौन हो गये तो घर वाले डाक्टर को बुला लेंगे। इसलिए वैध-अवैध का निर्धारण केवल धर्म ही कर सकता है।

अपने यहां प्राचीन काल में शासन व्यवस्था के लिए न राजा की आवश्यकता थी न कि दण्ड की। धर्म ही सबकी रक्षा करता था। इसलिए जब राजाओं के राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई तब राजा कहता था कि मैं दण्डनीय नहीं हूं। तो उस समय पुरोहित राजा के सिर पर पलाश की छड़ी मारकर तीन बार कहता था कि धर्म दण्ड दे सकता है। कई बार लोग बहस करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, धर्म नहीं। परंतु विचारक ने कहा है कि ईश्वर  का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान भी इसी कारण है क्योंकि वह धर्म पर ही चलता है। तभी यह सृष्टि चलती है। देश का संविधान भी राष्ट्रधर्म के लिए है। संविधान में संशोधन करने वाले जन प्रतिनिधि प्रभुता संपन्न हैं।

संविधान परंपरा विरुद्ध नहीं हो सकता। अपना संविधान भी भारत को एकात्म नहीं मानता, केवल संघात्मक मानता है, राज्यों का समूह मानता है, जीवंत भारत माता नहीं। यह धर्म विरुद्ध है। इसीलिए दीनदयाल जी ने कहा है कि एकात्म मानव दर्शन अपनी-अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को विकास करने की स्वतंत्रता देगा, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण-कर्म के अनुसार विकास करके विकास का संपूर्ण फल समाज और राष्ट्र को देता है। उसी प्रकार राष्ट्र स्वयं को मानवता का अंग समझेगा और प्रत्येक व्यक्ति समाज, राष्ट्र और मानवता, परमेष्टि, सृष्टि के साथ एकात्म हो जायेगा। यही एकात्म मानव दर्शन के रूप में नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है।          

सोनिया-राहुल की गोलमाल कम्पनी : यंग इंडिया लागत 50 लाख, कमाई 500 करोड़

तारीख: 05 Oct 2015
अरुण कुमार सिंह

- कहते हैं कि भारत में एक परिवार ऐसा है, जो करता तो कुछ नहीं है, पर उसकी सम्पत्ति में हर महीने करोड़ों रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। वह परिवार है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी  का। कहा जा रहा है कि इस परिवार की दिल्ली सहित भारत के एक दर्जन से अधिक शहरों में अच-अचल सम्पत्ति है, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों के पास इतनी सम्पत्ति कहां से आई? सूत्र कहते हैं कि इस परिवार ने अपने पद का दुरुपयोग और धोखा करके तथा षड्यंत्र रच करके सम्पत्ति बनाई है। इसका उदाहरण है अंग्रेजी अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ का मामला। अनुमान है कि इस अखबार की लगभग 500 करोड़ रुपए की सम्पत्ति लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, भोपाल, इन्दौर, पटना, पंचकुला आदि शहरों मेें है। कथित धोखा और आपराधिक षड्यंत्र करके इस सम्पत्ति का मालिकाना हक 2012 में ‘यंग इंडिया’ नामक कम्पनी को केवल 50 लाख रुपए में दे दिया गया।  इस कम्पनी के 76 प्रतिशत शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। यानी यही इस कम्पनी के मालिक हैं। इस मामले को लेकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी दिल्ली स्थित पटियाला हाउस न्यायालय पहुंचे। उन्होंने अदालत से कहा कि यंग इंडिया ने धोखा और आपराधिक षड्यंत्र रचकर नेशनल हेराल्ड की सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पटियाला हाउस न्यायालय ने 26 जून, 2014 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आॅस्कर फर्नांडीस, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को समन जारी किए और इस सम्बंध में जवाब देने को कहा। इस समन के विरुद्ध ये लोग दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे। न्यायालय से इन लोगों ने निवेदन किया है कि यह बताया जाए कि पटियाला हाउस न्यायालय से जारी समन न्यायोचित है या नहीं? दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 8 अक्तूबर को होने वाली है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं, ‘यदि उच्च न्यायालय ने समन को न्यायोचित ठहराया, जिसकी संभावना है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। इन दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र रचने, सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने और काला धन जमा करने जैसे मामले चलेंगे।’  कहा जाता है कि नेशनल हेराल्ड की सम्पत्ति को हड़पने के लिए यंग इंडिया  और ‘एसोसिएट जर्नल’(यही कम्पनी नेशनल हेराल्ड को चलाती थी) से जुड़े लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। इसी षड्यंत्र के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। कहा गया कि इससे नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी और उन्हें बेरोजगार होने से बचाया जाएगा।  इसके बावजूद नेशनल हेराल्ड को 2008 में बन्द कर दिया गया। डॉ. स्वामी कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल को जो पैसा मिलता है वह चन्दे के रूप में मिलता है। इसलिए उस पैसे को वह किसी को कर्ज नहीं दे सकता है। इसके बावजूद कांग्रेस ने एसोसिएट जनरल को कर्ज दिया, जो किसी षड्यंत्र का ही हिस्सा था।
उल्लेखनीय है कि एसोसिएट जर्नल के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल बोरा हैं और वही यंग इंडिया के कोषाध्यक्ष और वित्त निदेशक भी। कहा जाता है कि नेशनल हेराल्ड के बन्द होने के बाद इन दोनों संगठनों से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों ने आपस में ही तय कर लिया कि अब तो एसोसिएट जनरल कांग्रेस पार्टी का कर्ज वापस नहीं कर सकती है। इसलिए उसकी पूरी सम्पत्ति यंग इंडिया को दे दी जाए और इसके बदले यंग इंडिया एसोसिएट जर्नल को 50 लाख रुपए का भुगतान करे। डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी सवाल उठाते हैं कि जिस ‘यंग इंडिया’ कम्पनी की कुल पंूजी सिर्फ 5 लाख रुपए  है, वह किसी कम्पनी को 50 लाख रुपए कैसे दे सकती है? इसका अर्थ है कि उसके पास कालाधन है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड के भवनों को यंग इंडिया ने किराए पर दे रखा है। इससे उसको प्रतिमाह लगभग एक करोड़ रुपए की आय होती है।
डॉ. स्वामी का कहना है कि यंग इंडिया जब अपनी पंूजी से बहुत अधिक पैसा किसी को दे सकती है तो इसका मतलब है उसके पास कालाधन है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को ‘प्रिवेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग एक्ट’ के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच करनी चाहिए। इसके लिए उन्होेंने ई.डी. को लिखा भी, लेकिन ई.डी. ने इसे करीब एक वर्ष तक लटकाए रखा। ई.डी. का कहना था कि अभी तो केवल समन ही जारी हुआ है, जब कोई ठोस प्रगति होगी तो जांच की जाएगी। अब ई.डी. इस मामले को लेकर सजग हुई है।

नेशनल हेराल्ड का इतिहास
बात है 1937-38 की। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू ने ‘नेशनल हेराल्ड’ नाम से एक अखबार निकालने का विचार किया और इसके लिए उन्होंने देश के कई शहरों में सरकार से रियायती दर पर जमीन ले ली। इनमें लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, भोपाल, इन्दौर, पटना, पंचकुला जैसे शहर शामिल हैं। इस अखबार का पहला संस्करण 9 सितम्बर, 1938 को लखनऊ से प्रकाशित हुआ था और इसके प्रथम सम्पादक थे जवाहरलाल नेहरू। इसके कुछ वर्ष बाद दिल्ली संस्करण भी निकला। मजे की बात है कि लखनऊ और दिल्ली संस्करणों के अलावा और कहीं से भी नेशनल हेराल्ड का संस्करण नहीं निकला। लेकिन जहां भी सरकार से जमीन ली गई वहां आलीशान भवन जरूर बनाए गए। आज ये सारे भवन किराए पर चढ़े हुए हैं और इन सबका लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ‘परिवार’ को मिल रहा है। 1942 से 1945 तक नेशनल हेराल्ड बन्द रहा। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेशनल हेराल्ड के सम्पादक रामाराव बनाए गए।  नेशनल हेराल्ड को हिन्दी में ‘नवजीवन’ और उर्दू में ‘कौमी आवाज’ के नाम से निकाला जाता था।  इन तीनों अखबारों को आप विशुद्ध रूप से कांग्रेसी अखबार कह सकते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में जब इन्दिरा गांधी हार गर्इं तो नेशनल हेराल्ड को 2 वर्ष के लिए बन्द कर दिया गया। इन्दिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने इस अखबार को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल गया था।  अखबार निकालने वाली कम्पनी लगातार घाटे पर जा रही थी। इस कारण 1988 में लखनऊ संस्करण को बन्द कर देना पड़ा। केवल दिल्ली संस्करण लगभग 10 वर्ष तक निकलता रहा, लेकिन 1 अप्रैल, 2008 को अचानक दिल्ली संस्करण को भी बन्द करने की घोषणा की गई। कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल हेराल्ड की सम्पत्ति पर सोनिया मण्डली की नजर बहुत पहले ही पड़ गई थी। इसकी सम्पत्ति को कब्जाने के लिए ही यंग इंडिया कम्पनी बनाई गई थी।
खुद को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रतिनिधि  बताने वाले इस अखबार की परतें खुलेंगी तो परिवार को शर्मिन्दगी का सामना करना ही पड़ेगा।

‘यंग इंडिया’ कम्पनी की कुल पूँजी जी सिर्फ 5 लाख रुपए  है, वह किसी कम्पनी को 50 लाख रुपए कैसे दे सकती है? इसका अर्थ है कि उसके पास काला धन है... सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। इनके विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र रचने, सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने और काला धन जमा करने जैसे मामले चलेंगे।’
-डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी

अखबार निकालने के नाम पर जवाहरलाल नेहरू ने सरकार से रियायती दर पर देश के अनेक शहरों में जमीन ली।
उस अखबार के केवल लखनऊ और दिल्ली से संस्करण निकले।
 बाकी जगहों पर भवन बनाकर किराए पर चढ़ाए गए जिसका लाभ ‘परिवार’ को मिल रहा है।

सर्व मंगल मांगल्ये
तारीख: 12 Oct 2015



वर्ष में दो बार शारदीय नवरात्र और वासन्तिक नवरात्र में शक्ति की पूजा की जाती है। यह शक्ति दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के रूप में पूजी जाती है। ये शक्तियां निर्माण भी करती हैं और संहार भी। जब निर्माण करती हैं तो मनुष्य में देवत्व का गुण बढ़ जाता है, धरा पर स्वर्ग उतर आता है। लेकिन जब विनाश करती हैं तो दैत्य समाज में हाहाकार मचा देती हैं। यह शक्ति जय है, कल्याण है, शान्ति है, सुन्दरता है, सर्व मंगल मांगल्ये.. है। सबके हित को साधने वाली है। यह शक्ति हम सबके अन्दर भी है। बस, इसको जगाने की आवश्यकता है। इसको जगाए बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। अत: अपने भीतर छिपी 'परम शक्ति'को जानना, समझना, उसके अनुरूप व्यवहार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि ऐसा होगा तभी हम अपनी नई पीढ़ी को राम और रावण के चरित्र का अन्तर समझा पाएंगे। हमें सबका उत्पीड़न करने वाले रावण जैसा बनना है या भगवान राम जैसा सबकी संभाल करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला, सबकी पीड़ा हरने वाला व्यक्तित्व उभारना है। नई पीढ़ी को यह अन्तर हम केवल कथा-कहानी सुनाकर नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करना होगा। एक ओर हम शक्ति की पूजा करें, श्रीराम के गुण गाएं, तो दूसरी ओर रावण जैसे पीड़ादायक आचरण करें, इससे काम नहीं चलेगा। श्रीराम वनवासियों को गले लगाते हैं, उन्हें जगाते हैं, दुखियों के दु:ख हरते हैं, देश और समाज के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं, पर हम वनवासियों को दुत्कारते हैं, दूसरे के दु:ख में प्रसन्न होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ते हैं, अपने सुख के लिए देशहित तक की बलि दे देते हैं। इन बुराइयों को छोड़ना होगा। अपने हर कर्म से आदर्श प्रस्तुत करना होगा। तभी शक्ति की आराधना फलीभूत होगी।    प्रस्तुति : अरुण कुमार सिंह

९ औषधियों में विराजती है नवदुर्गा
- अरविन्द कौशल कोटा




🌹मां दुर्गा नौ रूपों में अपने भक्तों का कल्याण कर उनके सारे संकट हर लेती हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण है, संसार में उपलब्ध वे औषधियां,
जिन्हें मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के रूप में जाना जाता है।
नवदुर्गा के नौ औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कण्डेय चिकित्सा पद्धतिके रूप में दर्शाया गया और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रह्माजी
द्वारा उपदेश में दुर्गाकवच कहा गया है।
ऐसा माना जाता है कि यह औषधियां समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का कार्य करती हैं, इसलिए इसे दुर्गाकवच कहा गया। इनके प्रयोग से
मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर सौ वर्ष जीवन जी सकता है।
आइए जानते हैं दिव्य गुणों वाली नौ औषधियों को जिन्हें नवदुर्गा कहा गया है।
🍁१ प्रथम शैलपुत्री यानि हरड़ - नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। कई
प्रकारकी समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरड़, हिमावती है जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप हैं। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है, जो सात प्रकार
की होती है। इसमें हरीतिका (हरी) भय को हरने वाली है।
पथया - जो हित करने वाली है।
कायस्थ - जो शरीर को बनाए रखने वाली है।
अमृता - अमृत के समान
हेमवती - हिमालय पर होने वाली।
चेतकी -चित्त को प्रसन्न करने वाली है।
श्रेयसी (यशदाता)- शिवा कल्याण करने वाली।
🍁२द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानि ब्राह्मी -
ब्राह्मी, नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रूधिर विकारों का नाश करने वालीऔर स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा
जाता है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ
औषधि है। अत: इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी कीआराधना करना चाहिए।
🍁३ तृतीय चंद्रघंटा यानि चन्दुसूर-
नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, इसे चन्दुसूर या चमसूर कहा गया है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जो लाभदायक होती है।
यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महन्ती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है।
अत: इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करना चाहिए।
🍁४ चतुर्थ कुष्माण्डा यानि पेठा -
नवदुर्गा का चौथा रूप कुष्माण्डा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं जो पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक व रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिकरूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है।
कुम्हड़ा रक्त पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ितव्यक्ति को पेठा का उपयोग के साथ कुष्माण्डादेवी की आराधना करना चाहिए।
🍁५पंचम स्कंदमाता यानि अलसी -
नवदुर्गा का पांचवा रूप स्कंदमाता है जिन्हें पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान हैं। यह वात, पित्त, कफ, रोगों की नाशक
औषधि है।
अलसी नीलपुष्पी पावर्तती स्यादुमा क्षुमा।
अलसी मधुरा तिक्ता स्त्रिग्धापाके कदुर्गरु:।।
उष्णा दृष शुकवातन्धी कफ पित्त विनाशिनी।
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ने स्कंदमाता की
आराधना करना चाहिए।
🍁६ षष्ठम कात्यायनी यानि मोइया -
नवदुर्गा काछठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है जैसे अम्बा, अम्बालिका, अम्बिका। इसके अलावा इसे मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है।
इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करना चाहिए।
सप्तमं कालरात्री ति महागौरीति चाष्टम।
🍁७ सप्तम कालरात्रि यानि नागदौन-
दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है जिसे
महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। यह नागदौन औषधि केरूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक सर्वत्र विजय दिलाने वाली मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर
करने वालीऔषधि है।
इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषों का नाश करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए।
🍁८ अष्टम महागौरी यानि तुलसी -
नवदुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी सात प्रकार की होती है- सफेद तुलसी,
काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है एवं हृदय रोग का नाश करती है।
तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी।
अपेतराक्षसी महागौरी शूलघ्नी देवदुन्दुभि: तुलसी कटुका तिक्ता हुध उष्णाहाहपित्तकृत् ।
मरुदनिप्रदो हध तीक्षणाष्ण: पित्तलो लघु:।
इस देवी की आराधना हर सामान्य एवं रोगी व्यक्ति को करना चाहिए।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता
🍁९ नवम सिद्धिदात्री यानि शतावरी -
नवदुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे
नारायणी याशतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि बल एवं वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात पित्त शोध नाशक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। सिद्धिदात्री का जो मनुष्य
नियमपूर्वक सेवन करता है। उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करना चाहिए।
🌞इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कण्डेय पुराण के अनुसार नौ औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन
उचित एवं साफ कर मनुष्य कोस्वस्थ करती है।
अत: मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन करना चाहिए।

पाकिस्तान से लेंगे आजादी : कांपा पाकिस्तान - प्रशान्त वाजपेयी

‘हम सब क्या चाहते -आजादी
पाकिस्तान से लेंगे- आजादी
यलगार से बोलो- आजादी
सब सोच के बोलो-आजादी
है जान हमारी -आजादी
है जान से प्यारी -आजादी ’
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर, जिसे पाकिस्तान  ‘आजाद कश्मीर’ बोलता है, में हजारों युवकों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ पाकिस्तानी फौजियों की संगीनों को मुंह चिढ़ाते हुए आजादी के नारे लगा रही थी। फौज की पिट्ठू स्थानीय पुलिस पंजाब (पाकिस्तानी पंजाब) से आयातित अपने अफसरों के हुक्म पर लोगों पर बर्बरता से लाठियां बरसा रही थी। लोग ये भी जानते थे कि आईएसआई और मिलिटरी इंटेलीजेंस के लोग भीड़ में अपने आगामी शिकारों को चुन रहे हैं, लेकिन आजादी के निर्भीक स्वर वादी में गूंज   रहे थे।
आज पाक कब्जे वाले कश्मीर-गिलगित-बाल्टिस्तान में ऐसे प्रदर्शन आम बात हैं। इस प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद ही 30 सितंबर 2015 को नवाज शरीफ संयुक्त राष्टÑसभा में कागज पर आंखें गड़ाए अपना भाषण पढ़ रहे थे, जिसका मजमून रावलपिंडी से स्वीकृत होकर आया था। मुट्ठी भर सुनने वाले ऊबे हुए थे, क्योंकि वे इस सालाना पाकिस्तानी राग के लफ्जों को नवाज के आगे-आगे भी दुहरा सकते थे। मायूस नवाज ने दुनिया में ‘मुस्लिमों की दुर्दशा’ का रोना रोया। कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए उन्हें उसकी तुलना फिलिस्तीन से करनी पड़ी। लेकिन हाथ कुछ आया नहीं। शरीफ के भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की छाया साफ देखी जा सकती थी। चूंकि संयुक्त राष्टÑ की इस सभा में मोदी आतंकवाद और उसके पोषकों की पहचान करने की बात उठा चुके थे इसलिए नवाज को (वास्तव में राहिल शरीफ को) वैश्विक मुस्लिम पीड़ितवाद या ‘मुस्लिमों की दुर्दशा’ का कार्ड खेलना जरूरी हो गया। बोझिल माहौल में हास्य का क्षण तब आया जब शरीफ ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया और कश्मीर के ‘असैन्यीकरण’ का प्रस्ताव रखा।
भारत की तरफ से तत्काल उत्तरों की श्रृंखला शुरू हुई। पहली चोट विदेश मंत्रालय ने की। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया-‘समस्या का समाधान कश्मीर के ‘असैन्यीकरण’ में नहीं बल्कि पाकिस्तान के विआतंकीकरण में है।’ शरीफ द्वारा भारत के अंतर्गत कश्मीर को फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की तरह कब्जा किया गया क्षेत्र कहने पर स्वरूप का ट्वीट था-‘आपने कब्जे की बात सही कही है। बस कब्जा करने वाले के बारे में आप गलत हैं। हम पाक अधिकृत कश्मीर को शीघ्र खाली (पाकिस्तान द्वारा) करने की मांग करते हैं।’
आतंकवाद के मुद्दे पर घिर रहे पाकिस्तान का बचाव करने की जुगत में शरीफ ने अपने भाषण में चार सूत्रीय प्रस्तावों का वाग्जाल फेंका था, जिसमें पहला था, पाकिस्तान-भारत 2003 के नियंत्रण रेखा पर पूर्ण युद्धविराम समझौते का पालन करें। दूसरा, पाकिस्तान-भारत दोबारा पुष्टि करें कि वे किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग नहीं करेंगे और न ही बल प्रयोग की धमकी देंगे। तीसरा, कश्मीर के असैन्यीकरण के लिए कदम उठाए जाएं। और चौथा, दोनों विश्व के सबसे ऊंचे युद्धस्थल सियाचिन से अपनी सेनाएं हटाने की पहल करें, जैसी कि दोनों देशों के बीच 2005-2006 की बातचीत के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के इन दावों और इरादों का दम भारत के आम चुनावों ने पहले ही निकाल दिया था, जब देश की जनता ने एक नौकरशाह के स्थान पर एक जननेता को शासन की बागडोर सौंपी थी। सरकार के बदलते ही पाकिस्तान के लिए भी काफी कुछ बदल गया था। जिसकी बेचैनी पाकिस्तान आज भी छिपा नहीं पा रहा है।
सर्वप्रथम, नवाज शरीफ के चार सूत्रों का सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। हाल ही में एनएसए स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजर्स के बीच युद्ध-विराम उल्लंघन को लेकर बातचीत हुई। सीमा पर गोलीबारी रोकने को लेकर सहमति बनी। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गयी। क्योंकि ठण्ड आने वाली है और घाटियों में बर्फ जमने से पहले भाड़े के जिहादियों को भारत में धकेलना जरूरी है। जाहिर है कि युद्धविराम को आतुर पाकिस्तानी फौजियों द्वारा आने वाले दिनों में भी गोलीबारी कर के घुसपैठियों को ‘कवर फायर’ दिया जाता रहेगा। इसी सिलसिले में अगस्त माह में संयुक्त राष्टÑ में पाकिस्तान की राजदूत द्वारा सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर भारत द्वारा दस मीटर ऊंची और 135 फुट चौड़ी दीवार उठाने की तथाकथित योजना पर आपत्ति जताई गयी थी। पाकिस्तान की इस आशंका का आधार हिज्बुल मुजाहिदीन के दुर्दांत आतंकी सैयद सलाहुद्दीन की चिंता थी कि यदि ऐसी कोई दीवार बन गयी तो उसकी आतंक की दुकान का क्या होगा? नवाज के प्रथम सूत्र की यही अंतिम परिणति है।
पाकिस्तान के प्र्रधानमंत्री का दूसरा सूत्र, जिसमें दोनों देशों द्वारा किसी भी सूरत में बल प्रयोग करने अथवा धमकाने से परहेज रखने की बात कही गयी है, भी पूरी तरह अर्थहीन और ऐतिहासिक सच्चाइयों के विपरीत है। जन्म के समय से पाकिस्तान की सारी राजनीति ‘गजवा-ए-हिन्द’ अर्थात ‘काफिर हिन्दुस्तान पर इस्लामी सेनाओं की विजय’ के जुमले के इर्द-गिर्द घूमती रही है। पाकिस्तान की सेना और सियासतदान, दोनों ही भारत विरोध और कश्मीर एजेंडे को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करते आये हैं। इसी अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में राहिल शरीफ ने बयान दिया है कि ‘कश्मीर पाकिस्तान की रग में है। कश्मीर का मामला सुलझाए बिना भारत के साथ शांति नहीं हो सकती।’ और बात तो इतने पर भी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के जनरल खुले में और अकेले में कहते आये हैं कि केवल कश्मीर नहीं, जब तक पूरा हिंदुस्थान फतह नहीं हो जाता तब तक उसके खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, तो अपनी परमाणु नीति में स्पष्ट किया कि भारत के परमाणु हथियार किसी देश विशेष पर केंद्रित नहीं हैं बल्कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की घोषित परमाणु नीति है कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ हैं। साथ ही पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे में लगातार बढ़ोत्तरी भी करता जा रहा है, जिससे विश्व समुदाय चिंतित है। आएदिन पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ और सुरक्षा संस्थानों से जुड़े लोग भारत को परमाणु हमला करके तहस-नहस करने डींगें हांकते रहते हैं। भारत के साथ हुए सभी युद्धों की शुरुआत भी पाकिस्तान ने ही की है, और पिछले साढ़े तीन दशकों से भारत में आतंक का निर्यात कर रहा है। शरीफ का तीसरा सूत्र, जो अकेले भारत के हिस्से वाले कश्मीर के असैन्यीकरण के बारे में है, वास्तव में पाकिस्तान के खाकी वालों और आईएसआई का पुराना एजेंडा है। इस पर भारत के अंदर भी काफी बहस और राजनीति हो चुकी है, जिसका शिकार कश्मीर के सामान्य नागरिक और निहत्थे गश्त करते अर्धसैनिक बलों के दस्ते हुए हैं।
चौथा प्रस्ताव सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति और बढ़त को समाप्त करने की चीन और पाकिस्तान की संयुक्त कूटनीतिक चाल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल सियाचिन, भारतीय सेना को बेहद महत्वपूर्ण सामरिक वरीयता दिलाता है। जिस किसी का भी सियाचिन पर नियंत्रण होगा उसकी धाक चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन और शक्सगाम घाटी तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान पर बनी रहेगी। कराकोरम राजमार्ग और अक्साई चिन के निकट भारत की ये प्रभावी उपस्थिति चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को खटकती रही है।
1972 के शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा जताता रहा था। 70 और 80 के दशक में अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने विश्व के अनेक पर्वतारोही दलों को पाकिस्तान वाले हिस्से से सियाचिन की चोटियों पर चढ़ने के पास जारी करना शुरू कर दिए। 1978 में भारतीय सेना ने भी ऐसे पास जारी किये। आखिरकार 1983 में पाकिस्तानी जनरलों ने सियाचिन की रणनीतिक चोटियों पर चुपचाप घुसपैठ कर कब्जा जमाने की योजना बनाई। आॅपरेशन की तैयारियां शुरू हो गयीं। लेकिन पाकिस्तानियों की एक चूक से उनका खेल बिगड़ गया। सियाचिन योजना के भावी घुसपैठियों के लिए पाकिस्तानी सेना ने लंदन के एक निर्यातक से बड़ी मात्रा में बर्फीले स्थान पर पहनने वाली पोशाक एवं अन्य सामान खरीदने का आदेश दिया। इसी निर्यातक समूह से भारत भी खरीददारी करता था। भारतीय गुप्तचर तंत्र को भनक लगी और भारतीय सेना के कान खड़े हो गए। सूचना मिली कि पाकिस्तान की सैनिक टुकड़ी 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने वाली थी। भारतीय सैनिक टुकड़ी ने 13 अप्रैल को ही सियाचिन अपने कब्जे में ले लिया। अभियान का नाम था आॅपरेशन मेघदूत। चार दिन बाद निश्चिंतता से बढेÞ आ रहे पाकिस्तानी हिन्दुस्थान की सेना को पहले से ही वहां पाकर भौंचक रह गए। युद्ध हुआ। हमलावरों को पीछे हटना पड़ा और भारत द्वारा महत्वहीन समझकर छोड़ दिए गए स्थानों से ही संतोष करना पड़ा। तब से पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन पर कब्जा करने के कई असफल प्रयास किये हैं। 1998 में कारगिल दुस्साहस उनकी आखिरी सैन्य कोशिश थी, जब उन्होंने कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके सियाचिन को ही शेष भारत से अलग-थलग कर देने का प्रयास किया। लेकिन कारगिल में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानियों ने अपना तरीका बदला और कहना शुरू कर दिया कि इस भयंकर ठंडी, जीवन-रहित जगह पर फौज तैनात करने का कोई मतलब नहीं है और सियाचिन का विसैन्यीकरण कर देना चाहिए। सवाल ये है कि जब सियाचिन इतना ही अर्थहीन था तो पाकिस्तान ने अपने सैकड़ों फौजियों को उसके लिए हलाक क्यों करवाया?
संप्रग सरकार बनने के बाद पाकिस्तान ने सियाचिन पर अपने वाग्जाल को और फैलाना शुरू किया। इसके लिए बाकायदा लॉबिस्ट तैनात किये गए जिन्होंने भारत तथा विश्व मीडिया में विसैन्यीकरण की बात को उछालना शुरू किया। तर्क था कि सियाचिन पर मौसम के कारण जाने वाली जानें और अत्यधिक महंगी तैनाती के चलते दोनों सेनाओं द्वारा सियाचिन को खाली कर देना ही अच्छा होगा। कई शांति के ठेकेदार और पर्यावरणविद भी अपना हुनर बेच रहे थे। गुलयानी टेलोन नामक इटली के एक पर्यावरणविद ने 2003 की डर्बन कांफ्रेंस में सियाचिन शांति पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। मनमोहन सिंह इस झांसे में आने को तैयार हो गए और इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब ‘एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में इस बात का जिक्र और समर्थन किया है। सरकार की इस पहल से भारतीय सेना में बेचैनी फैल गयी। कहा जाता है कि तब सेना ने अपने पूर्व सेनाध्यक्षों से संपर्क किया और इस गुपचुप ‘शांतिवार्ता’ को सार्वजनिक कर दिया। मनमोहन सिंह को पीछे हटना पड़ा।
सियाचिन को खाली करना भयंकर सैनिक भूल साबित होती। ये ग्लेशियर भारत के लिए सामरिक महत्व का तो है ही, लेकिन इसका अति महंगा और जानलेवा होना भी अब अतीत की बात होती जा रही है। आज भारत ने सियाचिन में अपना अच्छा-खासा आधारभूत सैन्य ढांचा तैयार कर लिया है। मौसम के कारण होने वाली सैनिक मृत्युदर में काफी गिरावट आई है और सैनिकों की तैनाती की कीमत भी जम्मू-कश्मीर के दूसरे पर्वतीय इलाकों में की जाने वाली सैन्य तैनाती जितनी ही हो गयी है। हां, पाकिस्तान के हालात जरूर खराब हैं, जिसके दर्जनों सैनिक हर साल सियाचिन के जानलेवा मौसम का शिकार हो रहे हैं। अप्रैल 2014 के हिमस्खलन में 140 पाकिस्तानी सैनिक जिन्दा दफन हो गए थे। सो अटकी पाकिस्तान की ही है। इसलिए नवाज शरीफ सियाचिन को लेकर शांतिदूत बने हुए हैं। और नवाज के मुंह से राहिल शरीफ ही बोल रहे हैं।
नवाज शरीफ को अगला उत्तर दिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। संयुक्त राष्टÑ में श्रीमती स्वराज ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि ‘शान्ति की बात करनी है तो चार सूत्रों को छोड़िये। बातचीत सिर्फ एक सूत्र पर ही हो सकती है। आप आतंकवाद का रास्ता छोड़कर वार्ता की मेज पर आ जाइए। जैसा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जुलाई में उफा में तय हुआ था। सीमा पर शांति के लिए बात कीजिये, और आतंकवादद से जुडेÞ सभी मुद्दों पर एनएसए स्तर की बातचीत कीजिये।’विदेश मंत्री ने अपने भाषण में 2008 के मुंबई हमले में भारत के नागरिकों के अलावा अन्य अनेक देशों के नागरिकों के मारे जाने का भी जिक्र किया। ये एक अक्तूबर की बात है। अगले दिन 2अक्तूबर को लंदन की यात्रा पर गए हुए पाक फौज के प्रमुख राहिल शरीफ ने कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया।
   नवाज शरीफ की चार सूत्रीय पेशकश का तो पर्दाफाश हो गया, लेकिन जम्मू-कश्मीर को लेकर जब भी कूटनीतिक चर्चाएं होती हैं, तो परवेज मुशर्रफ के चार सूत्रीय फार्मूले की भी चर्चा होती है। और भारत के ‘बुद्धिजीवियों’ के एक तबके में बहुत अधिक होती है। इसलिए इस तथाकथित शांति फार्मूले के रणनीतिक आयामों पर चर्चा होना अति आवश्यक है, क्योंकि आज पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयास नाम-रूप बदलकर इसी के इर्द-गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। भारत में भी मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इसे खूब उछालता है। हास्यास्पद बात ये है कि वास्तव में ये फार्मूला क्या है, आज तक स्पष्ट नहीं है। संप्रग सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिसे लेकर आगे बढ़ने का मन बना चुके थे (संजय बारू ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है), मुशर्रफ के उस तथाकथित शांति सूत्र के बारे में ये गोपनीयता आश्चर्यजनक और आपत्तिजनक है। छनकर बाहर आई बातों से पता चलता है कि ये फार्मूला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पर्यटन फंतासी कि वे किसी दिन सुबह का नाश्ता दिल्ली में करने के बाद दोपहर का खाना लाहौर में खा सकें, के रंगों को लेकर बुना गया एक जाल था जिसके माध्यम से आईएसआई के कश्मीर सम्बन्धी सपनों को साकार होना था। मुशर्रफ का प्रस्ताव था कि एलओसी को ही वास्तविक सीमा रेखा मानते हुए, संविधान को यथावत रखते हुए, कश्मीर की सीमाओं को अप्रासंगिक बनाया जाए। अप्रासंगिक से अर्थ था कि कश्मीर घाटी और पाक-अधिकृत कश्मीर के बीच मुक्त आवागमन, व्यापार और पर्यटन के लिए सीमाएं खोली जाएं। इसके लिए जिन बातों को ‘आवश्यक’ माना गया था उनमें हुर्रियत कांफ्रेंस को मुख्यधारा में लाना, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटाना और तथाकथित मानव अधिकार उल्लंघन मामलों को प्राथमिकता से सुलझाना शामिल था। हमारे कर्णधार इन बातों को स्वीकार करके किस प्रकार भारत का हित साधने जा रहे थे ये आज भी रहस्य का विषय है। विचारणीय बात है कि आतंक को पालने-पोसने वाली जिहादी पाकिस्तानी फौज के एक तानाशाह पर आंख मूंदकर विश्वास करने के लिए भारतीय नेतृत्व कितना लालायित था। ये स्वप्नवादिता की अति थी। लेकिन क्या पाकिस्तान के इरादों को भांपना इतना कठिन था?
स्वयं मुशर्रफ का एक फौजी के रूप में सफर मुशर्रफ की पूरी सोच का खाका खींच देता है। 1964 में पाकिस्तानी फौज के आर्टिलरी विभाग के अफसर के रूप में शुरुआत करने वाले मुशर्रफ पर जिया उल हक की नजरे-इनायत हुई। कारण था इस्लामी कट्टरपंथियों से मुशर्रफ की नजदीकी। जिया उल हक और मुशर्रफ दोनों के जमाते इस्लामी पाकिस्तान से निकट सम्बन्ध थे। जिया ने मुशर्रफ को अफगान मुजाहिदीनों के प्रशिक्षण का काम सौंपा। जिहाद के लिए पैसा उगाहने के लिए मुशर्रफ ने मादक पदार्थ के तस्करों को पाला-पोसा। लादेन के साथ मिलकर काम किया। सितम्बर 1987 में सियाचिन के विला फण्डला में भारतीय सैन्य चौकी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गए असफल हमले के पीछे मुशर्रफ का ही दिमाग था। 90 के दशक के अंत में मुशर्रफ ने हरकतुल मुजाहिदीन, लश्करे तोयबा, तब्लीगी जमात जैसी तंजीमों से निकट के सम्बन्ध बनाए। कारगिल घुसपैठ की योजना भी वे लम्बे समय से बना रहे थे। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच लाहौर में वार्ता जारी थी, ठीक उसी समय परवेज मुशर्रफ अपनी कारगिल दुस्साहस योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। इंडियन इंस्टिट्यूट आॅफ टॉपिकल स्टडीज ने कश्मीर मुद्दे पर मुशर्रफ के साक्षात्कारों और घोषणाओं को आधार बनाकर उनकी सोच का खाका खींचा है। कारगिल घटनाक्रम के परिणाम सामने आने से पहले मुशर्रफ के विचार इस प्रकार के थे-‘भाजपा कागजी शेरों की पार्टी है। पाकिस्तान की परमाणु और मिसाइल क्षमता के कारण पाकिस्तान द्वारा कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने पर भारत उसका विरोध नहीं करेगा। परमाणु युद्ध का भय पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करने पर मजबूर करेगा, जिससे कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्टÑीयकरण हो जाएगा। और, पाकिस्तान युद्धविराम के लिए तभी तैयार होगा जब उसे भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।’
कारगिल में मुंह की खाने के बाद मुशर्रफ के विचार और तरीके बदल गए-‘कश्मीर पर कब्जा बाद में भी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कश्मीर में ठीक उसी प्रकार भारतीय सेना पर हमले किये जाएं जिस प्रकार अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों द्वारा सोवियत सेनाओं पर किये गए थे।’ एक और महत्वपूर्ण बात जो मुशर्रफ के शांति प्रस्तावों की पोल खोलती है, वह है उनका खयाल कि-‘यदि कश्मीर मुद्दा सुलझ भी जाए तो भी भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध सामान्य नहीं हो सकते। भारत के एक बड़ी एशियाई शक्ति के रूप में उभरने के इरादे को पाकिस्तान ग्रहण लगाता रहेगा और इसीलिए चीन उसका समर्थन करता रहेगा।’ ये वह बात है जिसे आईएसआई का प्रचार तंत्र, पाकिस्तान की इस्लामी तंजीमें और लखवी तथा हाफिज सईद जैसे फौज के कारिंदे लगातार दुहराते रहते हैं।
   ये सारे खुलासे बताते हैं कि पाकिस्तान का फौजी इस्टैब्लिशमेंट आज भी इन्ही चालों पर कायम है। बीते दशकों में, सीधे संघर्ष में उलझने की भारत की हिचक, आतंकवाद पर लचर रवैया, परमाणु युद्ध का भयादोहन इत्यादि का पाकिस्तान लाभ उठाता आया है। शांति वार्ताओं की पेशकश में भी मुशर्रफ से लेकर राहिल शरीफ और नवाज शरीफ तक कुछ भी नहीं बदला है। बल्कि पाकिस्तान का जिहादी आतंकवाद का निर्माण ढांचा निरंतर मजबूत ही हुआ है। हिन्दू भारत नेस्तोनाबूद करने की पाकिस्तान के सर्वशक्तिमान फौजी इस्टैब्लिशमेंट की प्राथमिकता में भी रत्तीभर परिवर्तन नहीं आया है। अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही नवाज शरीफ की हालत भी फौज के सामने पतली है। ऐसे में सियाचिन को खाली करने और कश्मीर की सीमाओं को खोलकर शांति स्थापित करने जैसी छल से भरी पाकिस्तानी बातों की बीन पर तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को झूमना बंद कर देना चाहिए और वर्तमान सरकार के दृढ़ कदमों का समर्थन करना चाहिए।
अब बात एलओसी के दोनों तरफ बंटे हुए कश्मीर की। भारतीय हिस्से के कश्मीर में कुछ समय पूर्व लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनी गयी। लोगों ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बिना किसी दबाव के वोट डाले।   पिछले वर्ष जब कश्मीर में बाढ़ आई तो भारतीय सेना के जवानों और स्वयंसेवी संगठनों ने अपने राहत कार्यों से कश्मीरियों का दिल जीता। यही कारण है कि अलगाववादी नगर निगम का चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इन मुट्ठीभर अलगाववादियों, जो आज अप्रासंगिक हो चुके हैं, को भी अपनी बात कहने की छूट मिली हुई है। आज जम्मू-कश्मीर तरक्की की आस लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान में स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिन्हें पाकिस्तानी फौज कठोरता से कुचलने में लगी हुई है। निर्वासन में रह रहे यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी कहते हैं, ‘पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन यहां के लोग सिर्फ गुलाम हैं। कहने को पाकिस्तान ने इस इलाके को कुछ स्वायत्तता देकर स्थानीय सरकार का गठन किया है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। हमारी किस्मतों का फैसला हम पर इस्लामाबाद द्वारा थोपे गए चार गैर कश्मीरी अफसर-आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अकाउंटेंट जनरल-करते हैं। हमारे पास पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन हम पर शासन करने वाला अधिकारी हमेशा बाहर से आता है। आईएसआई और फौज के लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों का अपहरण कर रहे हैं। उन्हें यातनाएं दे रहे हैं और चुन-चुन कर उनकी हत्याएं कर रहे हैं।’ 20 फरवरी को आल पार्टीज नेशनल अलायन्स ने गिलगित में एक सामूहिक रैली करके पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ एक होकर आवाज उठाई। इसी प्रकार संयुक्त राष्टÑ मानव अधिकार परिषद की 27वीं जेनेवा बैठक में भी यहां के निर्वासित नेता पहुंचे और पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर को इस्लामाबाद द्वारा शासित ‘कब्जाया गया क्षेत्र’ कहा। पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान को चीन को ‘बेच दिए जाने’ के खिलाफ भी लोगों में खासा गुस्सा है। द इंस्टिट्यूट फॉर गिलगित-बाल्टिस्तान स्टडीज के अध्यक्ष सेंजे एच़ सेरेंग कहते हैं, ‘चीन, ईरान और किर्गिस्तान से गैस-तेल मार्ग बना रहा है, जो गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरेगा। चीन और पाकिस्तान यहां मिलकर यूरेनियम, सोना, तांबा, संगमरमर और रत्नों का खनन कर रहे हैं। लेकिन यहां के लोगों की इस पैसे में कोई हिस्सेदारी नहीं है। चीन यहां राजमार्ग, बांध और सुरंगें बना रहा है। आज चीन और पाकिस्तान के साझे हित हैं। चीन संयुक्त राष्टÑ में पाकिस्तान के लिए बहुत महत्व रखता है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक और सैन्य असफलताओं, भयानक होते अलगाववाद और अंतरराष्टÑीय मंचों पर कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ने के भय से परेशान है। वहीं चीन पाकिस्तान का लाभ उठा कर उसे अपना मुहरा बना रहा है।’ एनएसएफ नामक संगठन चीन और पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र के प्राकृतिक खजाने की लूट का विरोध कर रहा है। पुलिस और प्रशासन बर्बर दमन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नारे लग रहे हैं-‘मिटटी चोरों-पत्थर चोरों, अब हमारा पीछा छोड़ो।’
आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान द्वारा यहां की बेशकीमती प्राकृतिक सम्पदा का भरपूर दोहन किया जा रहा है लेकिन तीन चौथाई स्थानीय लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए कोई अधिकृत प्रामाणिक नेतृत्व नहीं है। आईएसआई और दूसरी खुफिया पाकिस्तानी संस्थाएं चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली करवाती हैं। विगत चुनावों में स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बावजूद नवाज शरीफ के पिट्ठू चुनाव जीत गए। बल्वारिस्तान नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष अब्दुल हामिद खान कहते हैं-‘यहां दुनिया को दिखाने के लिए चुनावों का तमाशा होता है। लोग किसी को भी वोट दें, जीतने वाले पहले से तय होते हैं। इस्लामाबाद में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह अपने लोगों के नाम पहले तय कर देती है। बाद में उन्हें ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। यहां इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन होता है।’ वे आगे कहते हैं, ‘पाकिस्तानी फौज और उसकी 22 खुफिया एजेंसियां यहां मौजूद हैं। चुनाव के पहले हमारे उम्मीदवारों का अपहरण कर लिया जाता है। बोलने की आजादी नहीं है, न्याय की आजादी नहीं है। ये कैसा आजाद कश्मीर है? आप आत्म-निर्णय करवाइये, पता चल जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान के साथ हैं और कितने हमारे साथ।’ इस इलाके को लेकर चीन और पाकिस्तान की साठ-गांठ पर अब्दुल कहते हैं, ‘गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने जो समझौता किया है, वह वास्तव में खुफिया सेल एग्रीमेंट है। जिन लोगों ने इसका विरोध किया और मामले को संयुक्त राष्टÑ के पर्यवेक्षकों तक ले जाने का प्रयास किया, उन्हें जेल में डालकर राजद्रोह की धाराएं लगायी गई हैं। राजद्रोह का कानून देश के नागरिकों के लिए होता है, हम पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं।’
विद्रोह की आशंकाओं से भयभीत पाकिस्तानी इस्टैब्लिशमेंट ने गिलगित-बाल्टिस्तान को टुकड़ों में बांट कर रखा है। इतने सालों बाद भी गिलगित-बाल्टिस्तान और तथाकथित आजाद कश्मीर के बीच सड़क बनाने की अनुमति नहीं दी गयी है, ताकि किसी प्रकार का संगठित विरोध संभव न हो सके। जो कश्मीरी गिलगित-बाल्टिस्तान जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारा -पीटा जाता है और जेल में ठूंस दिया जाता है। सईद हसद नाम के एक प्रकाशक को ‘आजाद कश्मीर’ और गिलगित-बाल्टिस्तान का संयुक्त नक्शा छापने के जुर्म में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। चुनावों में धांधली का विरोध करने वाले बाबा जान और उनके साथियों को 40 साल के लिए जेल में फेंक दिया गया है। किसी भी सरकारी नौकरी में जाने से पहले लोगों को कश्मीर पर पाकिस्तानी कब्जे को स्वीकार करने की शपथ लेनी पड़ती है। प्रकाशकों और अखबार मालिकों को भी ऐसा करना पड़ता है। कई पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। जिन लोगों को मारकर अधिकारी स्वयं विवाद में नहीं पड़ना चाहते उन्हें आतंकियों के हाथों सौंप देते हैं। ह्यूमन राइट्स वाच के अनुसार जब इस इलाके में भूकंप आया तो पाकिस्तान की फौज का असली चेहरा सामने आया। मुजफ्फराबाद के एक स्थानीय निवासी ने कहा-‘पाकिस्तान कहता है कि वह हमारा दोस्त है और भारत हमारा दुश्मन, लेकिन पाकिस्तान जैसा दोस्त हो तो के बाद दुश्मन की जरूरत किसे है।’ रिपोर्ट आगे कहती है कि भयंकर भूचाल के कारण आजाद कश्मीर के बड़े शहर और हजारों गांव धूल में मिल गए थे। 8000 लोग मारे गए और 20 लाख लोग बेघर हो गए। लेकिन बचाव कार्यों के लिए आई पाकिस्तानी सेना केवल यहां फंसे फौजियों की मदद कर रही थी। अंतरराष्टÑीय मीडिया ने मदद मांगते स्थानीय जन को दुत्कारते पाकिस्तानी फौजियों को फिल्माया कि उन्हें ऐसा करने के आदेश नहीं हैं। इन खबरों ने दुनिया के सामने ये साफ किया कि पाकिस्तान की इस कालोनी में फौज केवल विद्रोह के दमन और नियंत्रण लिए तैनात है। साल 2006 की मानव अधिकार रिपोर्ट के अनुसार ‘आजाद कश्मीर के एक नेता’ सैयद रजाक ने लिखा कि पाकिस्तान ने इस इलाके को अफगान-तालिबान जैसे आतंकियों की छावनियों में बदल दिया है। मुझे अब उन लोगों पर दया आती है, जिनका ‘ब्रेन वाश’ करके ये सोचने पर मजबूर किया गया है कि ‘एक देश’ उनका दुश्मन है। हर तरफ पहरा है। किसी के विचार की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन मूर्ख इसे आजाद कश्मीर कहता है।’दूर क्षितिज में एक तूफान आकार ले रहा है, जिसके बादलों का रंग खून जैसा लाल है। पाकिस्तान दुनिया में तथाकथित ‘गुलाम’ कश्मीर का तमाशा बनाने निकला है लेकिन तमाशा खुद उसका बन रहा है। ‘आजाद कश्मीर’ के लोग अपनी गुलामी के खिलाफ मुट्ठियां भींच रहे हैं। जुल्म और जबरदस्ती के बीच लोग नारे लगा रहे हैं -
 ‘हम लेके रहेंगे आजादी,
पाकिस्तान से लेंगे आजादी,
तेरा बाप भी देगा आजादी’
पाकिस्तान का ये ‘बाप’ खाकी पहनता है और पाकिस्तानियों का खून चूसकर दिन पर दिन तगड़ा होता जाता है। विश्व समुदाय ने यदि गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो गिलगित-बाल्टिस्तान, तथाकथित आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में पाक फौज एक बार फिर वैसी ही खून की होली खेलेगी जैसी कि उसने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में खेली थी। नवाज शरीफ जैसी कठपुतलियां तो आती-जाती रहेंगी।              

साधना और विजय का प्रतीक विजयादशमी

- डॉ़0  मनमोहन वैद्य
लेखक- रा.स्व.संघ के अ़ भा़ प्रचार प्रमुख  हैं  

विजयादशमी विजय का उत्सव मनाने का पर्व है। यह असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, दुराचार पर सदाचार की, तमोगुण पर दैवीगुण की, दुष्टता पर सुष्टता की,भोग पर योग की, असुरत्व पर देवत्व की विजय का उत्सव है।
भारतीय संस्कृति में त्योहारों की रंगीन श्रृंखला गुंथी हुई है। प्रत्येक त्यौहार किसी न किसी रूप में कोई संदेश लेकर आता है। लोग त्योहार तो हषार्ेल्लास सहित उत्साहपूर्वक मनाते हैं किंतु उसमें निहित संदेश के प्रति उदासीन रहते हैं। विजयादशमी उत्सव यानी कि दशहरा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान श्रीराम के द्वारा दैत्यराज रावण का अंत किये जाने की प्रसन्नता व्यक्त करने के रूप में और मां दुर्गा द्वारा आतंकी महिषासुर का मर्दन करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ इस पर्व का सन्देश क्या है इसके विषय में भी विचार करने की आज आवश्यकता है।
भारतीय संस्कृति हमेशा से ही वीरता की पूजक एवं शक्ति की उपासक रही है। शक्ति के बिना विजय संभव नहीं है। इसीलिए हिन्दुओं के सभी देवता कोई न कोई शस्त्र धारण किये हुए दिखाई देते हैं। इस शक्ति का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही, आसुरी शक्ति या दुष्टता का विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए किया गया है। इसलिए सुशील शक्ति की उपासना सतत् करते रहने की आवश्यकता है। यह सन्देश देने के लिए स्थान-स्थान पर शक्ति के प्रतीक के  रूप में विजयादशमी के निमित्त शस्त्र पूजन करने की परंपरा भारत में है।  
एक पुरुष कितना उत्तम हो सकता है, इसका आदर्श उदाहरण 'राम'हैं। वे सत्य, मर्यादा, विवेक, प्रेम व त्याग की पराकाष्ठा हंै। मानव से महामानव तक की संपूर्ण यात्रा हैं। इन गुणों के कारण ही भारतीय जनमानस आज सदियों के पश्चात् भी उनके आगे नतमस्तक है, उनके गुणगान सतत् कर रहा है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। दूसरी ओर रावण प्रतीक है अहंकार का, दुष्टता का, आत्मकेंद्रितता का, अभद्र सम्पन्नता का, उद्दंड भौतिकता का व अत्याचार का।
हमारे सभी के अन्दर राम और रावण दोनों विद्यमान होते हैं। उनका आपस में सतत् संघर्ष चलता रहता है। विजयादशमी के पर्व पर हमें संकल्प लेने चाहिए एवं प्रयास करना चाहिए कि हमारे अन्दर का राम शक्तिशाली हो, उस उद्दंड रावण को परास्त कर विवेकी राम की विजय हो।
हमारे राष्ट्र जीवन में भी राम एवं रावण दोनों विद्यमान हैं। कभी वह मारीच के समान सुवर्णमृग का लुभावना रूप लेकर आता है, या शूर्पनखा के रूप में झूठा आकर्षण लेकर आता है, या कभी खर दूषण के रूप में आतंकवादी बनकर अपनी प्राचीन संस्कृति पर खुला आक्रमण करता दिखता है, या अपने सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण का निमित्त बन रहा है या संस्कृति के प्रतीक एवं रक्षक ऐसे लोगों पर आक्रमण करते दिख रहा है। भगवान राम ने ऐसी राक्षसी राष्ट्र घातक वृत्ति एवं शक्ति को परास्त करने के लिए सभी राष्ट्रवादी, धर्मप्रेमी संस्कृति रक्षकों को एकत्र कर संगठित किया था और इस संगठित शक्ति के आधार पर रावण को तथा उसकी आसुरी शक्ति को परास्त किया था। श्रीराम की विजय में संगठित राष्ट्रीय शक्ति का जितना महत्व था उतना ही या उससे भी अधिक महत्व श्रीराम के शुद्घ आचरण एवं विशुद्घ चरित्र का था। इसलिए हिन्दू जीवन मूल्यों के प्रकाश में चरित्रवान लोगों के आचरण के द्वारा निर्माण होने वाली विजयशालिनी संगठित शक्ति के द्वारा ही समाज के रावण और आसुरी शक्ति को हम परास्त करने में सफल होंगे। ये रावण और उसके अनुचर सुदूर किसी एक विशिष्ट प्रदेश में नहीं हैं बल्कि समाजजीवन में जगह-जगह अपने उन्मादी अत्याचार एवं हिंसा करते दिखते हंै। इसलिए सारे देश में जागृत जनता के संगठित केंद्र जगह-जगह खड़े करने होंगे। ग्राम-ग्राम  तक ऐसी रामसेना खड़ी करने का उद्यम करना पड़ेगा। यह ग्राम-ग्राम की रामसेना अपनी संगठित शक्ति से तथा अपने विशुद्घ राष्ट्रीय आचरण द्वारा धमंर् एवं अपनी सनातन संस्कृति का रक्षण करने के राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय हो। यही इस विजय पर्व का सन्देश है।
अलग-अलग युगों में रावण के भिन्न भिन्न चेहरे रहे हैं। आधुनिक परिवेश में विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष आतंकवाद का असुर सुरसा की भांति मुंह बाये खड़ा है। इसके साथ-साथ मंहगाई, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता, जातिवाद, मजहबी अलगाववाद जैसी अनेकानेक समस्याएं आज हमारे अपने राष्ट्र के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इनका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से लोकनायक राम की भांति सीमित साधनों का विवेकपूर्ण रीति से उपयोग करके, शक्ति का उपयोग करना होगा। आज के संदर्भ में सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी का वध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रावण होने का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है बल्कि उसकी सोच रावण है, उसके दृष्टिकोण में रावण है, उसकी मानसिकता में रावण है जो किसी दूसरे की प्रसन्नता और उन्नति देख द्वेष से भर उठती है। उनकी भावनाओं में रावण है जो अपने राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को विस्मृत कर देते हैं। उनके ज्ञान में रावण है जो मात्र धन के लिए अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। हर व्यक्ति के अन्दर किसी न किसी रूप में एक रावण छिपा है। किंतु किसी व्यक्ति को मारने से रावण नहीं मरेगा अपितु उसके बुरे विचारों,  संकीर्ण मानसिकता, दृष्टिकोण आदि का सही ढंग से उपचार करना होगा। यह कार्य कठिन है किंतु असंभव नहीं। विजयादशमी का दिन ही विजय का है। यह विश्वास पुरातनकाल से चला आ रहा है। कहते हैं कि इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी ऐसी होती है जिससे किए हुए कार्य में विजय निश्चित होती है। मां भगवती को इस दिन विजया के रूप में पूजा जाता है। विजयादशमी संकल्प लेने का, संकल्पित हो देश सेवा का व्रत लेने का पर्व है। अपने अंदर चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का व्रत लेने का पर्व है। लाखों संकट क्यों न आ जायें धैर्य नहीं खोना है। राम की भांति अटल रहेंगे तो विजय अवश्य ही होगी। समस्याओं का हल साधनों में नहीं साधना में निहित है। समाज परिवर्तन का संकल्प लेना होगा। मात्र अंधकार को कोसने से अंधकार नहीं मिटेगा। दीया जलाकर प्रकाश फैलाना होगा। चरैवेति-चरैवेति के अनुसार अपने कार्य में लगे रहकर लक्ष्य प्राप्ति तक,  विजय प्राप्ति तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
इसी संकल्प को मन में सुदृढ़ता से धारण कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक परम पूज्य डा. हेडगेवार जी ने भारतमाता को परम् वैभव के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए सन् 1925 में विजयादशमी के दिन ही इस संगठन की स्थापना की थी जो कि आज एक सुदृढ़ वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और अपनी जड़ें चारों दिशाओं में जमाये विश्व का सबसे बड़ा और मजबूत स्वयंसेवी संगठन है जोकि इस वर्ष विजयादशमी के दिन गौरवमयी 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। कितने विघ्न आये, बाधाएं आयीं किन्तु सभी स्वयंसेवक संगठित हैं, अटल हैं, ध्येय मार्ग पर अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। हर हाल में राष्ट्र की रक्षा एवं उन्नति के लिए कृतसंकल्प हैं और निरंतर कार्यरत हैं और विजय की आशा में कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं । तो आइये, हम सब राष्ट्रभक्त इस विजय उत्सव पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी के जीवन से सात्विकता, आत्मीयता, निर्भीकता एवं राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा लें तथा राष्ट्र विरोधी प्रच्छन्न तत्वों से संघर्ष करने के साहस का परिचय दें तो भारतवर्ष की एकता, अखंडता, नैतिकता तथा चारित्रिक सौम्यता के निर्माण के क्षेत्र में अद्भुत सराहनीय प्रयास होगा। यही हमारी विजय होगी, यही राष्ट्र के प्रति हमारी सवार्ेत्तम भेंट होगी।  

विजयादशमी - परंपरा शक्ति पूजन की
-प्रो. योगेश चन्द्र शर्मा

शक्ति की कामना और तदनुसार उसकी उपासना, आदिकाल से ही मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। प्रारंभ में शक्ति-प्राप्ति का उद्देश्य केवल शिकार करना और उससे अपना पेट भरना था। इसलिए उस आदिम काल में पत्थरों के अनगढ़ से और बेडौल सी आकृति वाले हथियार ही पर्याप्त समझे जाते थे। उदरपूर्ति के इस उद्देश्य के साथ, आत्मसुरक्षा की भावना भी सहज रूप से जुड़ी हुई थी। धीरे-धीरे इन उद्देश्यों के साथ अन्य बातें भी जुड़तीं चली गईं जैसे विरोधियों को परास्त करना, उनकी सम्पत्ति (पशु, दास आदि) छीनना तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना आदि। ज्यों-ज्यों समाज का स्वरूप विकसित होता चला गया, त्यों-त्यों उसकी उलझने भी बढ़ती चली गईं और उसके साथ हथियारों का स्वरूप भी भयानक से भयानकतर बनता चला गया। पत्थरों के स्थान पर धाुत के हथियार बनने लगे। उनके आकार प्रकार में परिवर्तन हुए। बारुद के आविष्कार ने उन्हें एक नया मोड़ दिया। युद्ध का क्षेत्र जब भूमि से आगे समुद्र और आकाश तक बढ़ गया तो हथियारों की प्रहार क्षमता भी काफी बढ़ गई। आणविक शक्ति के आविष्कार ने हथियारों को एक क्रांतिकारी और खतरनाक मोड़ दिया। शक्ति की कामना, अब शक्ति-संचय की उग्र भावना के रूप में बदल गई तथा उसका उद्देश्य भी बहुमुखी हो गया। आत्मसुरक्षा तथा शत्रुओं को समाप्त करने की भावना के साथ राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि की कामना और हथियारों का व्यापार करके धन कमाने की दुकानदारी लालसा भी काफी बड़ी मात्रा में इसके साथ जुड़ गई।
19वीं शताब्दी के मध्य में जब कुछ खतरनाक हथियार बनाये गए तो फ्रांस के एक युद्ध विशेषज्ञ ज्योमिनी ने घोषणा की थी कि उनसे अधिक खतरनाक बन ही नहीं सकते। किन्तु केवल एक शताब्दी के उपरान्त अगस्त 1945 में, जब परमाणु बमों ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो हंसते चहकते शहरों को जलते शोलों के रूप में बदल दिया तो संपूर्ण विश्व आतंक से कांप उठा। ज्योमिनी की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई और संपूर्ण सृष्टि के भावी अस्तित्व के सामने एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया। भविष्य से अज्ञात अमरीका अपनी इस अप्रत्याशित सफलता पर प्रसन्न हुआ। तत्कालीन राजनीति पर उसकी गहरी धाक जम गई, किन्तु दूसरी ओर अन्य देशों में इस बात के लिए प्रयत्न भी किये जाने लगे कि वे अमरीका के इस नए हथियार का कोई उचित उत्तर ढूंढें। तदनुसार अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में हथियारों की नये सिरे से होड़ शुरू हो गई। इस होड़ का ही परिणाम यह रहा कि केवल चार वर्ष बाद 1949 में सोवियत संघ ने अपना प्रथम परमाणु विस्फोट करके इस क्षेत्र में अमरीका के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके उपरान्त 1952 में इंग्लैंड, 1960 में फ्रांस तथा 1964 में चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों की बिरादरी में सम्मिलित हो गए। 1974 में भारत ने भी पोखरण में परमाणु विस्फोट करके इस क्षेत्र में अपनी पर्याप्त जानकारी का परिचय दे दिया। इसके 24 वर्ष बाद मई 1998 में भारत ने एक हाइड्रोजन सहित कुल पांच परमाणु बमों का विस्फोट करके अपने को परमाणु श्िाक्त संपन्न राष्ट्र प्रमाणित कर दिया। इसके केवल 15 दिन बाद 28 और 30 मई को पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट कर दिये। अन्य अनेक देश भी परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहे। इस समय लगभग एक दर्जन ऐसे देश हैं, जिन्हें पर्याप्त आणविक ज्ञान प्राप्त है तथा जो कभी भी परमाणु बम बना सकने में सक्षम हैं।
वैसे परमाणु बम बनाने की तकनीक अब न तो गोपनीय ही रह पायी है और न अत्यधिक उलझनपूर्ण। कुछ वर्ष पूर्व अमरीका के एक छात्र एरिस्टोटल फिलिप्स ने केवल बाजार में उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर परमाणु बम बनाने का पूरा और सही तरीका अपने शोधग्रंथ में लिखकर दे दिया था। यह घटना परमाणु बम संबंधी ज्ञान के सहज सुलभ स्वरूप को प्रमाणित करती है। परमाणु बम बनाने में यदि कुछ कठिनाई है तो केवल कच्चे सामान और कुछ यंत्रों की ही। आये दिन हमें यूरेनियम तथा परमाणु बम के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं की चोरी के भी समाचार पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी दिन कोई समाजविरोधी आतंकवादी तत्व इन वस्तुओं और यंत्रों को हथियाकर परमाणु बम बना ले और उसके बल पर संपूर्ण विश्व को कोई धमकी दे डाले तो वह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी।
अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर या पृथ्वी से अंतरिक्ष में आक्रमण करने के लिए अमरीका और रूस में लेजर हथियारों पर भी काफी काम किया गया। 1980-81 में अमरीकी सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पर 20 करोड़ डॉलर व्यय किए थे। 1983 में वह व्यय बढ़कर 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इसके बाद भी इस पर अरबों डॉलर व्यय किये गए। विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को शत्रु सेना में फैलाने की तकनीक पर भी नये-नये प्रयोग किये गए हैं और उनमें सफलता प्राप्त की गईं है। इस दिशा में कुछ खतरनाक प्रयोग भी किये जा रहे हैं।
आणविक हथियारों को नियंत्रित करने के संदर्भ में अणु परीक्षण-निरोध-संधि की भी चर्चा की जा सकती है, जिसे वर्ष 1995 में स्थायी कर दिया गया। मगर यह संधि वर्तमान परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाती, इसलिए पर्याप्त प्रचार के बावजूद इसका विशेष महत्व नहीं है। यह भी द्रष्टव्य है कि आणविक हथियारों को नियंत्रित करने वाली संभावित संधियों के पूरी तरह लागू होने के बाद भी परमाणु हथियारों का ज्ञान यथावत् सुरक्षित रहेगा और इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इन हथियारों के पुनर्निमाण की आशंका को नहीं टाला जा सकता। वैसे भी युद्ध के समय किसी संधि का कोई नियंत्रण नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में परमाणु शस्त्रों की होड़ के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक पारंपरिक हथियारों की होड़ का प्रश्न हैं, उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं। वह तो निरंतर वृद्धि की ओर ही है।
बड़ी शक्तियों के बीच हथियारों के लिए बढ़ती होड़ का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि उनके पास बच रहे पुराने हथियार व्यर्थ हो जाते हैं, किन्तु वही पुराने हथियार उन छोटे देशों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, जिनके पास खतरनाक और अधुनातन हथियार नहीं हैं या अपेक्षाकृत कम मात्रा में हैं। इससे बड़ी शक्तियां अपने पुराने हथियार उन्हें बेचकर हथियारों का व्यापार करने लगती हैं। वैसे तो हथियारों का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर यह व्यापार चौदहवीं शताब्दी से ही उस समय प्रारंभ हो गया था, जब बारूद का आविष्कार हुआ था और उसके लिए बेल्जियम ने अपनी तोपों का विदेशों में निर्यात करना शुरू कर दिया था। किन्तु बड़े पैमाने पर व्यापार चमका द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही। शस्त्रविक्रेता विभिन्न छोटे देशों के बीच हथियारों की होड़ शुरू करते हैं तथा अवसर मिलने पर उन्हें युद्ध के लिए भी उकसाते हैं, ताकि उनके हथियारों का परीक्षण हो जाए और तदनुसार गुणों के आधार पर उनका प्रचार हो सके। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये शस्त्र विक्रेता विभिन्न देशों में विद्रोहियों को उभारने और उन्हें हथियार बेचने में भी संकोच नहीं करते। हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी-देश है अमरीका, जिसने केवल द्वितीय विश्वयुद्ध में 3637 अरब रुपए का सामान विदेशों को बेचा। इसके बाद भी 1955 तक उसका यह व्यापार 3000 अरब रुपए का रहा तथा अब इसमें कई गुणा वृद्धि हो चुकी है। दूसरा क्रम इंग्लैंड का है, जिसका इस अवधि में हथियारों का यह व्यापार 150 अरब रुपए का रहा तथा अब उसका भी यह व्यापार कई गुणा बढ़ चुका है। 1955 से तत्कालीन सोवियत संघ तथा फ्रांस भी इस व्यापारिक प्रतियोगिता में शामिल हो गए। फिर भी शीर्ष पर अमरीका ही रहा, जिसने 1967 से अब तक लगभग 1000 अरब डॉलर की धनराशि इस मद में केवल तीसरी दुनिया के देशों से कमायी। दूसरे नंबर के व्यापारी देश- पूर्व सोवियत संघ और अब रूस की यह आमदनी लगभग 700 अरब डॉलर रही। हथियारों के इस व्यापार और उसके फलस्वरूप निरंतर बढ़ रही हथियारों की होड़ ने गरीब और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बिलकुल चौपट कर दिया।
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से अब तक संपूर्ण विश्व में लगभग एक लाख खरब डॉलर हथियारों पर व्यय किये जा चुके हैं। यदि इस धनराशि को विश्व के जनसमुदाय में बांटा जाता तो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं सदैव के लिए समाप्त हो चुकी होतीं। इस तथ्य के बावजूद बड़ी शक्तियां हथियारों की अंधी दौड़ में निरंतर लिप्त हैं तथा संपूर्ण विश्व को विनाश की ओर ठेलती जा रही है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आधुनिक शक्तिपूजा अपनी सामान्य स्थिति में न रहकर निरंतर भयानक बनती जा रही है। निश्चित ही शक्ति के प्रति मनुष्य की लालसा का मूलोच्छेदन नहीं किया जा सकता, मगर उसे नियंत्रित और मर्यादित अवश्य किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह नियंत्रण आवश्यक है, मगर यह नियंत्रण सभी छोटे-बड़े देशों पर समान रूप से लागू हो, तभी सफलता की आशा की जा सकती है।  

सरसंघचालक डॉ श्री मोहन जी भागवत द्वारा विजयादशमी उत्सव (गुरुवार दिनांक 22 अक्तुबर 2015) के अवसर पर दिये गये उद्बोधन का सारांश

कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉ. वी. के. सारस्वत जी अन्य निमंत्रित अतिथि गण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बन्धु:-

श्री विजयादशमी के प्रतिवर्ष संपन्न होनेवाले पर्व के निमित्त आज हम यहाँ एकत्रित हैं। संघ कार्य प्रारम्भ होकर आज 90 वर्ष पूर्ण हुए। यह वर्ष भारतरत्न डॉ. भीमराव रामजी उपाख्य बाबासाहेब आम्बेडकर की जन्मजयंती का 125 वाँ वर्ष है। सम्पूर्ण देश में सामाजिक विषमता की अन्यायी कुरीति को चुनौति देते हुए उन्होंने जीवनभर संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत के संविधान में आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से उस विषमता को निर्मूल कर समता के मूल्यों की प्रतिष्ठापना करनेवाले प्रावधान कर वे गये। संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी के शब्दों में आचार्य शंकर की प्रखर बुद्धि व तथागत बुद्ध की असीम करुणा का संगम उनकी प्रतिभा में था।

गत वर्ष संघ के संस्थापक पू. डॉ. हेडगेवार जी की जयंती का भी 125 वाँ वर्ष था। समतायुक्त शोषणमुक्त हिन्दू समाज के सामूहिक उद्यम के आधार पर संपूर्ण विश्व में उदाहरणस्वरूप परमवैभव संपन्न भारत के निर्माण का स्वप्न उन्होंने देखा था। उस लक्ष्य के लिये प्रामाणिकता से, निस्वार्थबुद्धि से व तन-मन-धन पूर्वक सतत् प्रयास करनेवाले कार्यकर्ताओं के निर्माण की पद्धति देकर वे गये। उस कार्यपद्धति के जानकार, संघ के तृतीय सरसंघचालक स्व. बालासाहब देवरस का जन्मशती वर्ष प्रारम्भ हो रहा है। संघ की ही कार्यपद्धति में पले बढ़े तथा भारतीय दर्शनों के सनातन मूल्यों के आधार पर, राष्ट्र की व्यवस्था का संपूर्ण व युगानुकूल वैचारिक दिग्दर्शन करनेवाले ‘एकात्म मानव दर्शन’ को देनेवाले स्व. पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मशताब्दि वर्ष भी प्रारम्भ हो चुका है।

सुखद संयोग ऐसा है कि भारत में सुशासन का आदर्श प्रस्थापित कर, दक्षिणपूर्व एशिया महाद्वीप में अपनी सनातन भारतीय संस्कृति की मंगलसूचक पताका फहरानेवाले राजराजेश्वर राजेन्द्र चोल महाराजा के राज्यारोहण का भी 1000 वाँ वर्ष मनाया जा रहा है तथा, जाति, मत, पंथ के भेदों को पूर्णतः नकारकर, रूढ़ियों की बेडियों को तोड़कर भक्ति मार्ग को समाज के सभी घटकों के लिये खुला करते हुए, सामाजिक समरसता के जागरण का पुनः प्रवर्तन करनेवाले श्री रामानुजाचार्य का 1000 वीं जयंति का वर्ष भी अगले वर्ष संपन्न करने की तैयारी समाज में हो रही है। जम्मू-कश्मीर में शैव सिद्धान्त के महान आचार्य अभिनव गुप्त का भी यह 1000 वीं जयंति का वर्ष चल रहा है। ”कर्मसु कौशलम्” व “समत्व“ के साथ फलाशारहित निरन्तर विहित कर्म करने का संदेश देनेवाली श्रीमद्भगवद्गीता का 5151 वाँ वर्ष गीता जयंती तक चलेगा।

इस वर्ष हमें छोड़ गये समाज के दो श्रद्धेय धुरीण, नई पीढ़ी में आत्मविश्वास व देशगौरव जगाकर उन्हें देश के लिये हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देने में ही जीवन लगा देने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम, व वैदिक शिक्षक बनकर अपने समाज में तथा विश्व में सनातन संस्कृति के विषय में युगानुकूल दृष्टि, गौरव व सक्रियता जगानेवाले स्वामी दयानन्द सरस्वती, इन दोनों का जीवनकार्य व संदेश भी भारत गौरव व सामाजिक एकता ही था।

इन सब संयोगों के स्मरण का कारण यही है कि आज भी हमारे आपके परिवारों से लेकर सम्पूर्ण विश्व की समृद्धि, शांति व उन्नति के लिए हमारा कर्तव्य भी हमें समृद्ध, समर्थ व समरस भारत के निर्माण के लिए आह्वान कर रहा है। संपूर्ण समाज की संगठित शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त करने का पथ ही आज का विचारणीय विषय है।

जीवन के सब क्षेत्रों में विजिगीषु नीति के आधार पर स्वावलम्बी, सामर्थ्यसंपन्न, वैभवसंपन्न, पूर्ण सुरक्षित होकर, संपूर्ण विश्व को मंगलप्रद उत्कर्षकारक नेतृत्व देनेवाला भारत खड़ा करना तब सम्भव होगा जब, समतायुक्त, शोषणमुक्त, गौरवसंपन्न, संगठित व प्रबुद्ध समाज का उद्यम उन नीतियों के समर्थन में चलेगा; तथा ऐसे समाज की दृढ़ इच्छाशक्ति प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चलनेवाले तंत्र की तथा उसके संवैधानिक चालकों को दिग्दर्शक होगी। सजग, स्पष्ट, अचूक नीतियाँ तथा स्वार्थभेदरहित विवेकी समाज यह दोनों कारक देश के भाग्य-परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, इसलिए उनका उभयपक्षतः एक दूसरे से पूरक बनकर चलना आवश्यक है।

इस दृष्टि से जब आज के देश के परिदृश्य का विचार करते हैं तब एक बहुत ही सुखद व आशादायक चित्र सामने आता है। दो वर्ष पूर्व में जो निराशा का, अविश्वास का, वातावरण था वह अब प्रायः लुप्त हो गया है। अपेक्षाओं का तथा अपेक्षापूर्ति के विश्वास का वातावरण निर्माण हुआ है। उस वातावरण का साक्षात् अनुभव देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे तथा, अपने स्वयं के अनुभव से, अपने व देश के भाग्य परिवर्तन में, समाज के विश्वास की मात्रा निरन्तर बढ़ती रहे, इसका ध्यान रखना होगा।

यह सभी अनुभव कर रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में बहुत द्रुतगति से भारत की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। पडोसी देशों से संबंध अपने देश का हित ध्यान में रखते हुए सुधारने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं तथा वे सफल परिणाम भी दे रहे हैं। लगता है कि विश्व को आधुनिक भारत का एक अलग नया परिचय मिल रहा है। स्वगौरव तथा आत्मविश्वास से युक्त होकर, संपूर्ण विश्व के प्रति अपना परंपरागत सद्भावनापूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए, दृढ़तापूर्वक देशहित की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनय में दो टूक अपनी बात कहनेवाला, विश्व के किसी भी देश में निर्माण हुए संकट में अपना मित्रतापूर्ण हाथ बढ़ानेवाला, भारत का नया अनोखा रूप धीरे-धीरे आकार लेता देख, विश्व के देश स्तब्ध, लुब्ध व नई आशा से आशान्वित हैं। भारत की गीता, भारत का योगदर्शन, भारत के तथागत विश्वमान्य हो रहे हैं। भारतीय मानस व परंपरा के श्रद्धा के विषयों पर ध्यान जाना तथा उनकी सुरक्षा व मानरक्षा के लिए नीतिगत पहल भी प्रारम्भ हुई है। तथाकथित महाशक्तियों के अवांच्छनीय प्रभाव जाल से मुक्त होने के लिए छटपटानेवाली विकसनशील दुनिया नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रही है। भारतवर्ष की उन्नत तथा अवनत अवस्था में भी उसने विश्व को अपना कुटुम्ब मानकर अपनी सजगता, दृढ़ता व शक्ति के आधारपर, राष्ट्रहित व विश्वहित, दोनों को प्रामाणिकता से साधने की परंपरा निभायी है। राजनय की उस शैली का थोड़ा-थोड़ा अनुभव पुनः मिलने लगा है। विश्व के सामने व देश के प्रत्येक घटक के अंतःकरण की अनुभूति में, भारत का यह देदीप्यमान स्वरूप पूर्णतः अवतरित हो, यह आवश्यक है। उसके लिए जीवन के सभी अंगों में नये विचार व नये पुरुषार्थ का प्रकटीकरण हमें करना होगा। युगयुग से चलते आये हमारे अक्षुण्ण राष्ट्रजीवन के मूल व सर्वहितकारी सत्य के आधार पर, युगानुकूल नीति, तद्नुकूल व्यवस्थाएँ तथा उनको क्षमतापूर्वक धारणा करनेवाले समाज का नया रूप गढ़ना पड़ेगा।

“साहेब वाक्यं प्रमाणम्“ की मानसिक दासता का मन से पूर्ण उच्चाटन करते हुए, भारतीय चित्त व मानस के आधार पर, विश्व से जो अच्छा, उचित व सत्य प्राप्त होता है उसको देशोपयोगी बनाकर, अपने देश के लिये काल सुसंगत पथ का स्वतंत्र विचार तथा तदनुरुप समाज में, विद्वानों व चिन्तकों में, प्रशासकों व प्रशासनों में तथा शासन व नीतियों में विचार व आचरण का परिवर्तन किए बिना, विश्व को उदाहरणस्वरूप, स्वावलम्बी, समतायुक्त, शोषणमुक्त, सामर्थ्यसंपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण संभव नहीं। कई शतकों से विश्व का चिन्तन जिस दृष्टि पर आधारित है उस दृष्टि का अधूरापन अब वैज्ञानिक कसौटियों पर भी सिद्ध हो रहा है तथा उस अधूरे चिन्तन के परिणामों के अनुभव भी उस दृष्टि व चिन्तन के ही पुनर्विचार की आवश्यकता अधोरेखित कर रहे हैं।

1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक व आर्थिक कार्यविभाग ने इस अधूरे चिन्तन का संपूर्ण समर्थन करते हुए यह कहा था - There is a sense in which rapid economic progress is impossible without painful adjustments. Ancient philosophies have to be scrapped; old social institutions have to disintegrate. Bonds of caste, creed and race have to burst and large numbers of persons who cannot keep up with the progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. Very few communities are willing to pay the full price of economic progress.

यह आत्यंतिक जड़वादी, अहंकेन्द्रित, मानवीय संवेदनशून्य दृष्टि विश्व पर थोपी गई, उसके सर्वविदित परिणामों के अनुभव जब इसके पुरस्कर्ताओं को भी होने लगे तब उनकी इस भाषा में एकदम घूम जाव (U turn) परिवर्तन दिखाई दिया। अक्तूबर 2005 में जी 20 राष्ट्रों के केन्द्रीय अधिकोषों के गवर्नरों का सम्मेलन कहता है:- We note that development approaches are evolving over time and thus need to be updated as economic challenges unfold. ------ We recognize there is no uniform development approach that fits all the countries. Each country should be able to choose the development approaches and policies that best suit its specific characteristics while benefitting from their accumulated experience in policy making over last decades, including the importance of strong macroeconomic policies for sustained growth.

बाद में 2008 में और अधिक स्पष्टता के साथ इसी बात को दोहराते हुए विश्व बैंक का समाचार बुलेटिन यह कहता है - In our work across the world we have learnt the hard way that there is no one model that fits all. Development is all about transformation. It means taking the best ideas, testing them in new situations and throwing away what doesn’t work. It means, above all, having the ability to recognize when we have failed. This is never an easy thing to do. It is ever more difficult for an organization to do so, be it the government or the World Bank, which constantly need to adapt to the changing nature of developmental challenge.

इस स्वानुभूति के बाद विश्व में विकास को लक्षित कर चलने वाले संवादों में ‘‘समग्र’’ (Holistic) “धारणक्षम विकास” (Sustainable development) आदि वाक् प्रयोगों का सुनाई देना प्रारंभ हुआ है तथा पर्यावरण की भी थोड़ी-थोड़ी चिंता होने लगी है। इसलिए प्रयोग-अनुभव-परिवर्तन के चक्र में से गुजरती हुई इस अधूरी दृष्टि को धृव सत्य मानने के भ्रमजाल से मुक्त होकर,  हमें अपनी स्वयं की समयसिद्ध शाश्वत दृष्टि के आधार पर ही चलना उपयुक्त होगा। वह दृष्टि समन्वय व सहयोग पर आधारित है। जीवन को अर्थ-काम प्रधान नहीं, धर्म व संस्कार प्रधान मानती है। धारणक्षम विकास के लिये कम से कम ऊर्जाव्यय, अधिकतम रोजगार, पर्यावरण, नैतिकता व कृषि के प्रति पूरकता तथा स्वावलम्बन व विकेन्द्रित अर्थतन्त्र का पुरस्कार करनेवाले उद्योग तंत्र को मानती है। कौशल विकास तथा उत्पादन में वृद्धि पर उसका जोर रहता है। देश के सबसे अंतिम व्यक्ति की अभाव, अशिक्षा व अपमान से मुक्ति तथा ऐसे वर्ग का विकास इस अपनी दृष्टि में राष्ट्रीय विकास का आधार व विकास का प्रमाण माना जाता है। इसके लिए कृषि व किसान, लघु, मध्यम व कुटीर उद्योग, छोटे व्यापारी व कारीगर इनका अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में काम करनेवाले सभी संगठनों, चिन्तकों कार्यकर्ताओं को, नीतिकारों को, शासन, प्रशासन सभी को यह दिशा ध्यान में रखना आवश्यक है।

आनन्द की बात है कि नीति आयोग के घोषणापत्र में इस दिशा के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। स्पष्ट है कि यह परिवर्तन एकदम नहीं होगा। विरासत में मिली आर्थिक स्थिति के तल से सामान्य धरातल पर आना, अनेक राजनीतिक संतुलनों को तथा प्रशासकीय अनिवार्यताओं को साधने-पाटने की कसरत कर, देश के सामान्य वर्गों तक विकास का अनुभव पहुँचाना तथा उनका भी सहभाग प्राप्त करते हुए सबके विश्वास की स्थिरता व वृद्धि होती रहे यह देखना, धैर्यपूर्वक परिणामों की प्रतीक्षा करना यह सभी को करना पड़ता है। मुद्रा बैंक, जन-धन योजना, गैस सब्सिडी को छोड़ देने का आवाहन, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास, ऐसी कुछ उपयोगी पहल इस दृष्टि से सरकार के द्वारा की गयी हैं। विकासनीतियों के जमीन पर दिखनेवाले परिणामों की यथातथ्य जानकारी मिलना तथा विकास में सभी को सहभागी बनाने की दृष्टि से सार्थक संवाद व क्रियान्वयन की गति को बढ़ाने की आवश्यकता लगती है।

देश के भाग्य परिवर्तन में सब प्रकार की नीतियों की सफलता सम्पूर्ण समाज के उद्यम, सहयोग क्षमता तथा समझदारी पर निर्भर करती है। समाज का प्रबोधन व प्रशिक्षण उसके लिए अनिवार्य शर्त है। आजकल विकास का विचार करते समय देश की जनसंख्या भी एक विचार का विषय बनता है। हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति विचारपूर्वक बनानी पड़ेगी। जनसंख्या बोझ है या साधन है? दोनों प्रकार से विचार कर देखना चाहिए। 50 वर्षों के पश्चात् हमारे देश के संसाधन तथा व्यवस्थाएँ कितने लोगों को पोषण रोजगार व जीवनविषयक अवसर तथा सुविधाएँ दे सकेगें? 50 वर्षों के पश्चात् हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने हाथों की आवश्यकता रहेगी? सन्तान वृद्धि का कष्ट व उनके मन संस्कारित करने का कार्य माताओं को करना पड़ता है। उनका पोषण, स्वास्थ्यरक्षण, मानमर्यादा का संरक्षण, उनका सशक्तिकरण, उनका प्रबोधन, उनके लिए अवसर तथा उसका लाभ ले सकने की स्वतंत्रता इन सबकी कैसी व्यवस्था है वह कैसी होनी पड़ेगी? 50 वर्ष के बाद हमारे देश की पर्यावरण स्थिति की हमारी कल्पना क्या है? पिछले दो जनगणनाओं के आँकड़े प्रसिद्ध होने के पश्चात् जनसंख्या का स्वरूप व उसमें उत्पन्न हुआ असंतुलन आदि की भी पर्याप्त चर्चा हो रही है। देश के वर्तमान तथा भविष्य पर उसके भी परिणाम होते हैं, हो रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इन सब बातों का समग्र विचार कर संपूर्ण देश की प्रजा के लिए समान जनसंख्या नीति बनने की आवश्यकता है। वह नीति मात्र शासन तथा कानून के बल से लागू नहीं होती। उसके स्वीकार करने के लिए समाज का मन बनाने के प्रयास भी पर्याप्त मात्रा में करने पड़ते हैं। उनका भी विचार नीति बनाते समय ही कर लेना उचित रहेगा।

मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ, पंथ-संप्रदायों की आचरण परम्पराएँ, समाज में चलती आई सांस्कृतिक परम्पराएँ ये ऐसे विषय हैं जिनमें, यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यक व उचित हो तो भी, वैसा परिवर्तन केवल कानून के परिवर्तन से, अथवा उसके पीछे खड़े किये शासन के दण्ड के बलमात्र से न कभी हुआ है, न कभी होगा। ऐसे परिवर्तनों के पहले व बाद में भी, समाज प्रबोधन द्वारा मन बनाने का सौहार्दपूर्ण प्रयास शासन, प्रशासन, माध्यम, तथा समाज के धुरीण व सज्जनों को सतत् करना पड़ता है। सस्ती लोकप्रियता अथवा राजनीतिक लाभ लेने के मोह से दूर रहते हुए, सत्य के ही दिग्दर्शन में, समाज के सभी वर्गों के प्रति आत्मीयतापूर्ण भाव रखकर ही, समाज का मन प्रबोधन के द्वारा बदला जा सकता है। हाल ही के दिनों में ऐसे कुछ निर्णय आये जिससे संबंधित वर्गों में जो वेदना के भाव उभरे उनसे बचा जा सकता था। उदाहरण के लिए जैन मतानुयायी वर्ग में संथारा, दिगंबर आचार्यों का विशिष्ट जीवनक्रम, बालदीक्षा आदि पद्धतियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं। उन परम्पराओं के कारण, महत्व, तथा उनके पीछे का चिन्तन आदि को, पंथ-सम्प्रदायों के आचार्यों के साथ चर्चा कर गहराई के साथ समझे बिना उनसे छेड़छाड़ का परिणाम समाज के स्वास्थ्य, सौहार्द व अंततो गत्वा देश के लिए घातक होगा। प्रत्येक पंथसम्प्रदाय अपनी मान्यताओं एवं परम्पराओं का समय-समय पर विश्लेषण कर, देश-काल-परिस्थिति के अनुसार उनमें बदल कर, मूल्यों के कालसुसंगत आचरण का रूप खड़ा करता जाता है यह भी हमारे देश की ही परंपरा है। उसके अनुसार परम्पराओं का पुनर्विचार व परिवर्तन भी होना अच्छा है। परन्तु यह कार्य उस समूह के अंदर से ही हर बार किया गया है, बाहर से थोपने का प्रयास केवल विवादों को ही जन्म देता आ रहा है। कोई भी व्यवस्था परिवर्तन समाजमन परिवर्तन के बलपर ही यशस्वी हुआ है।

परिवर्तन के लिए समाज में एक महत्वपूर्ण साधन होता है शिक्षा की व्यवस्था। हाल के वर्षों में वह व्यापार का साधन बनती जा रही है। इसीलिए वह महंगी होकर सर्वसामान्य व्यक्ति की पहुँच के बाहर भी होती जा रही है। स्वाभाविक ही शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हुए समाज में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्यादान के साथ-साथ, विवेक, आत्मभान व आत्मगौरव से परिपूर्ण, संवेदनशील, सक्षम, सुसंस्कृत मनुष्य का निर्माण यह होना चाहिए। इस दृष्टि से समग्रता के साथ शिक्षापद्धति के अनेक प्रयोग विश्व में व देश में भी चल रहे हैं। उन सारे प्रयोगों का ठीक से संज्ञान लेना चाहिए। उनके निष्कर्ष व अबतक शिक्षा के बारे में अनेक तज्ञों, संगठनों तथा आयोगों के द्वारा दिये गये उपयुक्त सुझावों का अध्ययन कर, पाठ्यक्रमों से लेकर शिक्षा संचालन, शुल्क व्यवस्था आदि शिक्षा पद्धति के सब अंगों तक में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने का विचार करना होगा। शिक्षा समाजाधारित होनी चाहिए। शिक्षा की दिशा उसके उद्देश्य व आज के समय की आवश्यकता दोनों की पूर्ति करनेवाली हो, इतनी परिधि में पद्धति की स्वतन्त्रता भी देनी चाहिए। शिक्षा व्यापारीकृत न हो इसलिए शासन को भी सभी स्तरों पर शिक्षा संस्थान अच्छी तरह चलाने चाहिए। सारी प्रक्रिया का प्रारम्भ शिक्षकों के स्तर की तथा उनमें दायित्वबोध की चिन्ता, उनके परिणामकारक प्रशिक्षण तथा मानकीकरण के द्वारा करने से होना पड़ेगा।

परन्तु इन सबके साथ-साथ हम अभिभावकों, यानी समाज का भी दायित्व, इस प्रक्रिया में बहुत महत्व रखता है। क्या हम अपने घर के बालकों को अपने उदाहरण से व संवाद से यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता के साथ, किंबहुना उससे अधिक, महत्त्व सार्थकता का है? क्या हम अपने आचरण से सत्य, न्याय, करुणा, त्याग, संयम, सदाचार आदि का महत्व नई पीढ़ी के मन में उतारने में सफल हो रहे हैं? क्या हमारी पीढ़ी इस प्रकार के व्यवहार का आचरण हमारे सामाजिक व व्यावसायिक क्रियाकलापों में छोटे-मोटे लाभ-हानि की परवाह किये बिना आग्रहपूर्वक व सजगता के साथ कर रही है? हमारे करने, बोलने, लिखने से समाज विशेषकर नई पीढ़ी एकात्मता, समरसता व नैतिकता की ओर बढ़ रही है या नहीं इसका भान हम- समाज का प्रबोधन करनेवाला नेतृवर्ग तथा माध्यम-रख रहे हैं क्या?

राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि व्यवस्थाएँ मनुष्यों के आचरण को नियंत्रित करती हैं, ”यथा राजा तथा प्रजा“, यह सत्य का एक पहलू है। इसलिए नीतियाँ समाज को जोड़नेवाली, दुर्बलतम घटक की उन्नति की चिन्ता करते हुए समाज के सभी घटकों की उन्नति का समन्वय साधनेवाली होनी ही चाहिए। अपने देश का चुनावतंत्र, प्रशासन, कर व्यवस्था, उद्योग नीति, शिक्षा नीति, कृषिनीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि में अनेक मूलभूत सुधार कर उनको अधिक व्यवस्थित व लोकोपयोगी बनाने की आवश्यकता है, यह बात सही है। पाकिस्तान की शत्रुता बुद्धि, चीन का विस्तारवाद, विश्व में बढ़ती हुई कट्टरता व अहंकार तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शतरंज में चली गई कूटनीतिक कुचालों के कारण उत्पन्न हुआ आतंकवादी ISIS का संकट, इन सबके परिणामस्वरुप अपने देश के सामने पहले से खड़ी सीमा सुरक्षा की व अतंर्गत सुरक्षा की समस्या और जटिल व गंभीर बनती जा रही है। बाहरी सत्ता से समर्थित अथवा बाहरी विचार से प्रेरित आतंकवाद के कारण गुमराह होकर उस गलत राह पर अग्रेसर होने वाले कुछ लोग अपने देश में भी मिल जाते है। एक समग्र नीति बनाकर दृढतापूर्वक इन सब समस्याओं का पूर्ण निरसन करना शासन का कर्तव्य है यह बात सभी मानते है। सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमूल्यों का पोषण हो, उसके क्षरण का चला हुआ क्रम बंद हो इसलिये नैतिक शिक्षा का सुयोग्य प्रावधान शिक्षा नीति में लाना, संवाद माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने कोई कुप्रभाव निर्माण न हो ऐसा उनकी स्वतंत्रता को कायम रखते हुए नियंत्रण भी शासन के विचार में आना चाहिये ऐसा भी अनेक लोग सोचते है। बनी हुई इन आशा एवं अपेक्षाओं के अनुरूप काम हों, जहाँ हो रहा है वहाँ गति बढ़े यह सोचना ठीक ही है। परन्तु इस सत्य का उतना ही प्रभावकारी दूसरा पहलू है कि दुनिया में व अपने देश में भी समाज की इच्छा, गुणवत्ता तथा संगठित अवस्था के संयोग से व्यवस्था व शासन नियंत्रित होते हैं। अपने स्वत्व की पहचान कर, अपने स्वगौरव के आधार पर, स्वार्थ व भेदों को मन से मिटाकर समाज जब देश के भाग्यपरिवर्तन के लिए खड़ा होकर चलना प्रारम्भ करता है तब व्यवस्थाएँ उसको सहायक होती हैं, परिवर्तन के पथ पर अग्रसर होती हैं तथा परिवर्तन में पूर्ण सहायक होती हैं। शासन, प्रशासन व प्रजा, तीनों के मन में स्वराष्ट्रस्वरूप की पूर्ण स्पष्टता, उसके प्रति गौरवबोध, प्रामाणिक राष्ट्रनिष्ठा, सुसंगठित अवस्था व उनके आधार पर सदिश चिन्तन तथा दीर्घोद्योग की क्षमता होती है तब ही कोई राष्ट्र सुरक्षित, प्रतिष्ठित, सम्पन्न व सुखी बनता है।

हमारे विविधतापूर्ण समाज को संगठित कर सकनेवाला सूत्र कौन सा है? (1) निश्चित ही वह, सब विविधताओं का स्वीकार व सम्मान करनेवाली हमारी सनातन संस्कृति-हिन्दू संस्कृति है। वही सब भारतीयों का स्वभाव, उनकी मूल्यपरंपरा है। (2) उस संस्कृति के आचरण को ही जिन हमारे पूर्वज महापुरुषों ने अपना जीवन बनाया, उसके पोषण संवर्धन के लिए अथक परिश्रम किया, उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, उनका गौरव हमारे लिए आज भी प्रेरणा व आदर्श बना हुआ है। (3) जिस सुजल-सुफल चैतन्यमयी मातृभूमि में हमें उस संस्कृति के आधारभूत सत्य का तथा तद्भूत धर्म का साक्षात्कार हुआ, जिसकी दिव्य समृद्धि व पोषण ने हमें उदारचेता व सत्प्रवृत्त बनाया, उसकी प्रेमभक्ति उन पूर्वजों से ही विरासत में हमें मिली। वह आज भी देश के प्रत्येक व्यक्ति के पुरुषार्थ जागृति का सामर्थ्य रखती है। इन तीनों सूत्रों से अपनी भाषा, प्रान्त, पंथ, पक्ष आदि की विविधता को सुरक्षित रखकर भी व्यक्ति सहज ही मनःपूर्वक जुड़ता है। अपनी छोटी पहचान सुरक्षित रखकर समाज की विशाल पहचान का अंग बन जाता है। इन तीनों सूत्रों के आधारपर विकसित मानवतापूर्ण पुरुषार्थ, दृष्टि, चिन्तन व तदनुरूप निर्णय, अविरोधी आचरण को ही हम हिन्दुत्व कहते हैं।

ऐसे इस हिन्दुसमाज का जीवन सनातन समय से - ”हिन्दू“ शब्द के उत्पन्न होने के बहुत पहले से - इसी त्रिसूत्री के आधार पर समयानुकूल रूपों को धारण करते चलता आया है। इस देश के हिताहित का दायित्व केवल और केवल उसका है। इस अपने हिन्दुस्थान देश का भाग्य और भवितव्य, हिंदू समाज के साथ एकरूप है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 90 वर्षों से देश के भाग्यविधाता हिन्दूसमाज को, देश के लिए उद्यम करनेयोग्य बनाने का अविरत प्रयत्न कर रहा है। संघ निर्माता डॉ. हेडगेवार जी ने यह अच्छी तरह समझ लिया था, कि देशहित, राष्ट्रहित, समाजहित के काम किसी को भी ठेके पर नहीं दिए जा सकते। समाज को ही संगठित व योग्य बनकर दीर्घकाल उद्यम करना पड़ता है तब देश वैभवसम्पन्न बनता है। समाज की यह तैयारी करानेवाले कार्यकर्ताओं को गढ़ने का कार्य ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ की सरल साद्गीपूर्ण कार्यपद्धति से तैयार होकर निकले स्वयंसेवकों का कर्तृत्व आज सबके सामने है, वे आज समाज के स्नेह विश्वास के कृतज्ञ भागी हैं, भारत के लिए जगन्मान्यता भी प्राप्त कर रहे हैं।

आईये, हम सब इस पवित्र कार्य के सहयोगी कार्यकर्ता स्वयंसेवक बनें। क्योंकि दुनिया को आवश्यक प्रतीत होती हुई नई राह देनेवाला भारत बनाने का एकमात्र पथ यही है। भारतीय समाज को अपनी सनातन पहचान के आधार पर दोषरहित व संगठित होना ही पड़ेगा। निःशंक, निर्भय होकर सब प्रकार के भेदों को समाप्त करनेवाले व मनुष्य मात्र को वास्तविक स्वतंत्रता देकर उसमें मानवता व बंधुभाव भरनेवाले धर्ममूल्यों के अमृत से सिंचित अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरण से मानव समाज को सुख शांति व मुक्ति देनी होगी।
यही उपाय है, यही करना है-
हिन्दू हिन्दू एक रहें
भेदभाव को नहीं सहे
संघर्षों से दुःखी जगत को
मानवता की शिक्षा दें।।
भारत माता की जय

मानव कल्याण ही हमारा अंतिम उद्देश्य – माननीय श्री  सुरेश भय्या जी जोशी
ठाणे (विसंकें). राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री सुरेश भय्या जी जोशी ने कहा कि नैतिक, धार्मिक, तथा मानव कल्याण के लिए भारत को विश्व का नेतृत्व करना आवश्यक है. जिसके लिए समाज का नेतृत्व करने वाले सामर्थ्यवान व्यक्तियों का निर्माण करने, तथा जागृत, निस्वार्थ, संगठित समाज खड़ा करने के लिए संघ निरंतर प्रयास कर रहा है. विश्व गुरू के पद पर विराजमान होने के लिए भारत को अभी बहुत मार्ग तय करना है. जिसके लिए संघ का प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं. हमारे भारत देश को परम वैभव तक ले जाकर मानव कल्याण करना, यही हमारा अंतिम उद्देश्य है. सरकार्यवाह ठाणे में विजयादशमी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे. मंच पर उनके साथ जैनाचार्य सुरेश्वर मुनि, विभाग संघचालक मधुकर बापट, जिला संघचालक विवेकानंद जी, ह.भ.प. सद्गिर महाराज, इस्कॉन संस्था, चिन्मय मिशन तथा ज्यू समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

उन्होंने कहा कि संघ स्थापना की 90वीं सालगिरह यह कोई छोटा या बड़ी कालावधि नहीं है. अभी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है. लेकिन अब संघ कार्य योग्य पथ पर है, ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए हैं. कई देशों में संस्कृत श्लोक उद्घृत कर कार्यक्रमों का शुभारंभ करना, विश्व के 180 देशों का योग दिवस मनाना, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को विश्व भर में मान्यता मिलना, यह एक अनूठी पहल है. वर्चस्ववादी मानसिकता के राष्ट्रों से अपने बचाव के लिए विश्व के कई देश भारत की ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं. प्रकृति के साथ अनुकूल व्यवहार यह हमारी सभ्यता है, भारत देने वालों का देश है, न कि लेने वालों का. हमने अपने देश की सीमाओं के विस्तार के लिए कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया. और इसीलिए अपनी और दूसरो की स्वतंत्रता का सम्मान भी हिन्दुत्व ही कर सकता है. हमारी हिंदू परंपरा और संस्कृति हजारों साल में विकसित हुई है. इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया से दूर हमारी संस्कृति में कुछ दोष भी आए हैं, इस प्रक्रिया को कुछ अवांछनीय अभ्यास ने कुछ समय के लिए बाधित किया था. उन्होंने कहा कि सब जाति भेद मिटें, एक प्रांत खड़ा हो. धार्मिक समुदाय के बीच अंतर नहीं होना चाहिए. इसके लिए समाज सुधारकों को पहल करनी चाहिए. समाज से दोषों को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए. डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर,बालासाहेब देवरस, पं. दीनदयाल उपाध्याय, एकनाथ रानाडे,नानाजी देशमुख और अन्य हस्तियों के वैचारिक मार्गदर्शन पर अपना देश खड़ा है.

जैनाचार्य सुरेश्वर मुनि जी ने कहा कि हमारे देश में बहादुरी और वीरता की कमी है. लेकिन समाज बंटा होने के कारण विदेशी आक्रामक हमारी स्वतंत्रता छीन सके. आज भी भाषा और प्रांत भेद की आड़ में समाज को विघटित करने का प्रयास जारी है. लेकिन समग्र हिन्दू समाज के संगठन के लिए तथा भारत मां की सेवा के लिए संघ कार्य कर रहा है और इसीलिए यह विशेष कार्य है.

शक्तिशाली समाज ही विजयशाली होती है – डॉ. दर्शन लाल जी

मेरठ (विसंकें). मा. क्षेत्र संघचालक डॉ. दर्शन लाल अरोड़ा ने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम ने साधारण जनजातियों का संगठन कर दुष्ट महाबली रावण व उसकी शक्तिशाली सेना पर विजय प्राप्त की. उसी प्रकार डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने हिन्दू समाज को संगठित करने का कार्य शरू किया. समाज को विस्मृति, जड़ता, दीनता से मुक्त कराने तथा अपनी शक्ति की पहचान कराने लिये 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की. क्षेत्र संघचालक जी त्यागी छात्रावास के मैदान में विजयादशमी के उपलक्ष्य में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि पूर्व में भारत एक वैभवशाली, शक्ति सम्पन्न राष्ट्र था. सिकन्दर की विशाल सेना को भी हमारे एक छोटे राज्य की सेना ने परास्त किया. इतनी धन सम्पदा थी कि विदेशियों की गिद्ध दृष्टि लगी रहती थी. हमारे पास विश्व को ज्ञान देने के लिये नालन्दा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे. लेकिन हम सैकड़ों वर्षों तक आक्रांताओं की दासता में रहे और संघर्ष करते रहना पड़ा. हमारी इस स्थिति का कारण था, एक राष्ट्र, एक समाज की भावना का पतन होना है. उन्होंने कहा कि असंगठित समाज, दुर्बल व पराधीन हो जाता है. जबकि शक्तिशाली समाज विजयशाली होता है. हमारे राष्ट्र की अधोगति का मुख्य कारण असंगठित हिन्दू समाज ही था. विगत 90 वर्षों के लगातार परिश्रम एवं प्रयासों से हिन्दू समाज में नव चेतना जगी है. उत्साह, विजयी भाव का संचार हुआ है. अनुकूल परिस्थितियों में कार्य की गति बढ़ रही है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रान्त संघचालक सूर्यप्रकाश जी ने की. इस अवसर पर सर्वप्रथम शस्त्र पूजन हुआ. तत्पश्चात पथ संचलन निकाला गया. पथसंचलन का स्थान-स्थान पर विजयी नारों एवं पुष्पवर्षा द्वारा भव्य स्वागत किया गया. कार्यक्रम में वरिष्ठ स्वयंसेवक, गणमान्यजन उपस्थित थे. बालकृष्ण नायक (अन्तर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विश्व हिन्दू परिषद्), सोनपाल (संगठन मंत्री किसान संघ), अनिल जी (सेवा भारती), वरिष्ठ स्वयंसेवक रणजीत सिंह (95वर्ष) शामिल थे.

Thursday, October 22, 2015
आज भारत की गीता, भारत का योगदर्शन, भारत के तथागत विश्वमान्य हो रहे हैं – डॉ. मोहन भागवत जी
परम पूज्य पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन जी भागवत का विजयादशमी उत्सव 2015 (गुरुवार दिनांक 22 अक्तुबर 2015) के अवसर पर दिया उद्बोधन -
नागपुर. कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉ. वीके सारस्वत जी अन्य निमंत्रित अतिथि गण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बन्धु -
विजयादशमी के प्रतिवर्ष संपन्न होने वाले पर्व के निमित्त आज हम यहां एकत्रित हैं. संघ कार्य प्रारम्भ होकर आज 90 वर्ष पूर्ण हुए. यह वर्ष भारतरत्न डॉ. भीमराव जी उपाख्य बाबासाहेब आम्बेडकर की जन्मजयंती का 125वां वर्ष है. सम्पूर्ण देश में सामाजिक विषमता की अन्यायी नागपुर (1कुरीति को चुनौती देते हुए उन्होंने जीवनभर संघर्ष किया. स्वतंत्र भारत के संविधान में आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से उस विषमता को निर्मूल कर समता के मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने वाले प्रावधान वे कर गये. संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी के शब्दों में आचार्य शंकर की प्रखर बुद्धि व तथागत बुद्ध की असीम करुणा का संगम उनकी प्रतिभा में था.
गत वर्ष संघ के संस्थापक पू. डॉ. हेडगेवार जी की जयंती का भी 125वां वर्ष था. समतायुक्त शोषणमुक्त हिन्दू समाज के सामूहिक उद्यम के आधार पर संपूर्ण विश्व में उदाहरण स्वरूप परमवैभव संपन्न भारत के निर्माण का स्वप्न उन्होंने देखा था. उस लक्ष्य के लिये प्रामाणिकता से, निस्वार्थबुद्धि से व तन-मन-धन पूर्वक सतत् प्रयास करने वाले कार्यकर्ताओं के निर्माण की पद्धति देकर वे गये. उस कार्यपद्धति के जानकार, संघ के तृतीय सरसंघचालक स्व. बालासाहब देवरस का जन्मशती वर्ष प्रारम्भ हो रहा है. संघ की ही कार्यपद्धति में पले बढ़े तथा भारतीय दर्शनों के सनातन मूल्यों के आधार पर, राष्ट्र की व्यवस्था का संपूर्ण व युगानुकूल वैचारिक  दिग्दर्शन करनेवाले ‘एकात्म मानव दर्शन’ को देने वाले स्व. पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मशतव्दी वर्ष भी प्रारम्भ हो चुका है.
नागपुर 1सुखद संयोग ऐसा है कि भारत में सुशासन का आदर्श प्रस्थापित कर, दक्षिणपूर्व एशिया महाद्वीप में अपनी सनातन भारतीय संस्कृति की मंगलसूचक पताका फहराने वाले राजराजेश्वर राजेन्द्र चोल महाराजा के राज्यारोहण का भी 1000वां वर्ष मनाया जा रहा है तथा, जाति, मत, पंथ के भेदों को पूर्णतः नकारकर, रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़कर भक्ति मार्ग को समाज के सभी घटकों के लिये खुला करते हुए, सामाजिक समरसता के जागरण का पुनः प्रवर्तन करने वाले श्री रामानुजाचार्य का 1000वीं जयंति का वर्ष भी अगले वर्ष संपन्न करने की तैयारी समाज में हो रही है. जम्मू-कश्मीर में शैव सिद्धान्त के महान आचार्य अभिनव गुप्त का भी यह 1000वीं जयंति का वर्ष चल रहा है. कर्मसु कौशलम् वसमत्व के साथ फलाशारहित निरन्तर विहित कर्म करने का संदेश देनेवाली श्रीमद्भगवद्गीता का 5151वां वर्ष गीता जयंती तक चलेगा.
इस वर्ष हमें छोड़ गये समाज के दो श्रद्धेय धुरीण, नई पीढ़ी में आत्मविश्वास  व देश गौरव जगाकर उन्हें देश के लिये हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा देने में ही जीवन लगा देने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम, व वैदिक शिक्षक बनकर अपने समाज में तथा विश्व में सनातन संस्कृति के विषय में युगानुकूल दृष्टि, गौरव व सक्रियता जगाने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती, इन दोनों का जीवनकार्य व संदेश भी भारत गौरव व सामाजिक एकता ही था. इन सब संयोगों के स्मरण का कारण यही है कि आज भी हमारे आपके परिवारों से लेकर सम्पूर्ण विश्व की समृद्धि, शांति व उन्नति के लिए हमारा कर्तव्य भी हमें समृद्ध, समर्थ व समरस भारत के निर्माण के लिए आह्वान कर रहा है. संपूर्ण समाज की संगठित शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त करने का पथ ही आज का विचारणीय विषय है.
नागपुर2जीवन के सब क्षेत्रों में विजिगीषु नीति के आधार पर स्वावलम्बी, सामर्थ्य संपन्न, वैभव संपन्न, पूर्ण सुरक्षित होकर, संपूर्ण विश्व को मंगलप्रद उत्कर्ष कारक नेतृत्व देने वाला भारत खड़ा करना तब सम्भव होगा जब, समतायुक्त, शोषणमुक्त, गौरव संपन्न, संगठित व प्रबुद्ध समाज का उद्यम उन नीतियों के समर्थन में चलेगा तथा ऐसे समाज की दृढ़ इच्छाशक्ति प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चलने वाले तंत्र की तथा उसके संवैधानिक चालकों को दिग्दर्शक होगी. सजग, स्पष्ट, अचूक नीतियांतथा स्वार्थ भेदरहित विवेकी समाज यह दोनों कारक देश के भाग्य-परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, इसलिए उनका उभयपक्षतः एक दूसरे से पूरक बनकर चलना आवश्यक है.
इस दृष्टि से जब आज के देश के परिदृश्य का विचार करते हैं, तब एक बहुत ही सुखद व आशादायक चित्र सामने आता है. दो वर्ष पूर्व में जो निराशा का, अविश्वास का, वातावरण था, वह अब प्रायः लुप्त हो गया है. अपेक्षाओं का तथा अपेक्षापूर्ति के विश्वास का वातावरण निर्माण हुआ है. उस वातावरण का साक्षात् अनुभव देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे तथा, अपने स्वयं के अनुभव से, अपने व देश के भाग्य परिवर्तन में, समाज के विश्वास की मात्रा निरन्तर बढ़ती रहे, इसका ध्यान रखना होगा.
यह सभी अनुभव कर रहे हैं कि पिछले दो वर्षों में बहुत द्रुतगति से भारत की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है. पड़ोसी देशों से संबंध अपने देश का हित ध्यान में रखते हुए सुधारने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं तथा वे सफल परिणाम भी दे रहे हैं. लगता है कि विश्व को आधुनिक भारत का एक अलग नया परिचय मिल रहा है. स्वगौरव तथा आत्मविश्वास से युक्त होकर, संपूर्ण विश्व के प्रति अपना परंपरागत सद्भावनापूर्ण नागपुर (3)दृष्टिकोण रखते हुए, दृढ़तापूर्वक देशहित की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनय में दो टूक अपनी बात कहने वाला, विश्व के किसी भी देश में निर्माण हुए संकट में अपना मित्रतापूर्ण हाथ बढ़ाने वाला, भारत का नया अनोखा रूप धीरे-धीरे आकार लेता देख, विश्व के देश स्तब्ध, लुब्ध व नई आशा से आशान्वित हैं. भारत की गीता, भारत का योगदर्शन, भारत के तथागत विश्वमान्य हो रहे हैं. भारतीय मानस व परंपरा के श्रद्धा के विषयों पर ध्यान जाना तथा उनकी सुरक्षा व मानरक्षा के लिए नीतिगत पहल भी प्रारम्भ हुई है. तथाकथित महाशक्तियों के अवांच्छनीय प्रभाव जाल से मुक्त होने के लिए छटपटाने वाली विकसनशील दुनिया नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रही है. भारतवर्ष की उन्नत तथा अवनत अवस्था में भी उसने विश्व को अपना कुटुम्ब मानकर अपनी सजगता, दृढ़ता व शक्ति के आधारपर, राष्ट्रहित व विश्वहित, दोनों को प्रामाणिकता से साधने की परंपरा निभायी है. राजनय की उस शैली का थोड़ा-थोड़ा अनुभव पुनः मिलने लगा है. विश्व के सामने व देश के प्रत्येक घटक के अंतःकरण की अनुभूति में, भारत का यह देदीप्यमान स्वरूप पूर्णतः अवतरित हो, यह आवश्यक है. उसके लिए जीवन के सभी अंगों में नये विचार व नये पुरुषार्थ का प्रकटीकरण हमें करना होगा. युगयुग से चलते आये हमारे अक्षुण्ण राष्ट्रजीवन के मूल व सर्वहितकारी सत्य के आधार पर, युगानुकूल नीति, तद्नुकूल व्यवस्थाएं तथा उनको क्षमतापूर्वक धारणा करने वाले समाज का नया रूप गढ़ना पड़ेगा.
नागपुर3“साहेब वाक्यं प्रमाणम् की मानसिक दासता का मन से पूर्ण उच्चाटन करते हुए, भारतीय चित्त व मानस के आधार पर, विश्व से जो अच्छा, उचित व सत्य प्राप्त होता है, उसको देशोपयोगी बनाकर, अपने देश के लिये काल सुसंगत पथ का स्वतंत्र विचार तथा तदनुरुप समाज में, विद्वानों व चिन्तकों में, प्रशासकों व प्रशासनों में तथा शासन व नीतियों में विचार व आचरण का परिवर्तन किए बिना, विश्व को उदाहरण स्वरूप, स्वावलम्बी, समतायुक्त, शोषणमुक्त, सामर्थ्य संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण संभव नहीं. कई शतकों से विश्व का चिन्तन जिस दृष्टि पर आधारित है, उस दृष्टि का अधूरापन अब वैज्ञानिक कसौटियों पर भी सिद्ध हो रहा है तथा उस अधूरे चिन्तन के परिणामों के अनुभव भी उस दृष्टि व चिन्तन के ही पुनर्विचार की आवश्यकता अधोरेखित कर रहे हैं.
1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक व आर्थिक कार्यविभाग ने इस अधूरे चिन्तन का संपूर्ण समर्थन करते हुए यह कहा था – There is a sense in which rapid economic progress is impossible without painful adjustments. Ancient philosophies have to be scrapped; old social institutions have to disintegrate. Bonds of caste, creed and race have to burst and large numbers of persons who cannot keep up with the progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. Very few communities are willing to pay the full price of economic progress.
यह आत्यंतिक तक जडव़ादी, अहकेन्द्रित, मानवीय संवेदनशून्य दृष्टि विश्व पर थोपी गई, उसके सर्वविदित परिणामों के अनुभव जब इसके पुरस्कर्ताओं को भी होने लगे, तब उनकी इस भाषा में एकदम ”घूम जाव“(उलट) परिवर्तन दिखाई दिया. अक्तूबर 2005 में जी 20 राष्ट्रों के केन्द्रीय अधिकोषों के गवर्नरों का सम्मेलन कहता है – We note that development approaches are evolving over time and thus नागपुर (1)need to be updated as economic challenges unfold. —— We recognize there is no uniform development approach that fits all the countries. Each country should be able to choose the development approaches and policies that best suit its specific characteristics while benefitting from their accumulated experience in policy making over last decades, including the importance of strong macroeconomic policies for sustained growth.
बाद में 2008 में और अधिक स्पष्टता के साथ इसी बात को दोहराते हुए विश्व बैंक का समाचार बुलेटिन यह कहता है – In our work across the world we have learnt the hard way that there is no one model that fits all. Development is all about transformation. It means taking the best ideas, testing them in new situations and throwing away what doesn’t work. It means, above all, having the ability to recognize when we have failed. This is never an easy thing to do. It is ever more difficult for an organization to do so, be it the government or the World Bank, which constantly need to adapt to the changing nature of developmental challenge.
नागपुर (2)इस स्वानुभूति के बाद विष्व में विकास को लक्षित कर चलने वाले संवादों में ‘‘समग्र’’ (Holostic) ‘‘धारणक्षम विकास’’ (Sustainable development) आदि वाक् प्रयोगों का सुनाई देना प्रारंभ हुआ है तथा पर्यावरण की भी थोड़ी-थोड़ी चिंता होने लगी है. इसलिए प्रयोग-अनुभव-परिवर्तन के चक्र में से गुजरती हुई इस अधूरी दृष्टि को ध्रुव सत्य मानने के भ्रमजाल से मुक्त होकर, हमें अपनी स्वयं की समयसिद्ध शाश्वत दृष्टि के आधार पर ही चलना उपयुक्त होगा. वह दृष्टि समन्वय व सहयोग पर आधारित है. जीवन को अर्थ-काम प्रधान नहीं, धर्म व संस्कार प्रधान मानती है. धारणक्षम विकास के लिये कम से कम ऊर्जा व्यय, अधिकतम रोजगार, पर्यावरण, नैतिकता व कृषि के प्रति पूरकता तथा स्वावलम्बन व विकेन्द्रित अर्थतन्त्र का पुरस्कार करने वाले उद्योग तंत्र को मानती है. कौशल विकास तथा उत्पादन में वृद्धि पर उसका जोर रहता है. देश के सबसे अंतिम व्यक्ति की अभाव, अशिक्षा व अपमान से मुक्ति तथा ऐसे वर्ग का विकास इस अपनी दृष्टि में राष्ट्रीय विकास का आधार व विकास का प्रमाण माना जाता है. इसके लिए कृषि व किसान, लघु, मध्यम व कुटीर उद्योग; छोटे व्यापारी व कारीगर इनका अधिक ध्यान रखना पड़ेगा. आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों, चिन्तकों कार्यकर्ताओं को, नीतिकारों को, शासन, प्रशासन सभी को यह दिशा ध्यान में रखना आवश्यक है.
आनन्द की बात है कि नीति आयोग के घोषणापत्र में इस दिशा के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. स्पष्ट है कि यह परिवर्तन एकदम नहीं होगा. विरासत में मिली आर्थिक स्थिति के तल से सामान्य धरातल पर आना, अनेक राजनीतिक संतुलनों को तथा प्रशासकीय अनिवार्यताओं को साधने-पाटने की कसरत कर, देश के सामान्य वर्गों तक विकास का अनुभव पहुंचाना तथा उनका भी सहभाग प्राप्त करते हुए सबके विश्वास की स्थिरता व वृद्धि होती रहे यह देखना, धैर्यपूर्वक परिणामों की प्रतीक्षा करना यह सभी को करना पड़ता है. मुद्रा बैंक, जन-धन योजना, गैस सब्सिडी को छोड़ देने का आह्वान, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास, ऐसी कुछ उपयोगी पहल इस दृष्टि से सरकार के द्वारा की गयी हैं. विकास नीतियों के जमीन पर दिखने वाले परिणामों की यथातथ्य जानकारी मिलना तथा विकास में सभी को सहभागी बनाने की दृष्टि से सार्थक संवाद व क्रियान्वयन की गति को बढ़ाने की आवश्यकता लगती है.
देश के भाग्य परिवर्तन में सब प्रकार की नीतियों की सफलता सम्पूर्ण समाज के उद्यम, सहयोग क्षमता तथा समझदारी पर निर्भर करती है. समाज का प्रबोधन व प्रशिक्षण उसके लिए अनिवार्य शर्त है. आजकल विकास का विचार करते समय देश की जनसंख्या भी एक विचार का विषय बनता है. हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति विचारपूर्वक बनानी पड़ेगी. जनसंख्या बोझ है या साधन है? दोनों प्रकार से विचार कर देखना चाहिए. 50 वर्षों के पश्चात् हमारे देश के संसाधन तथा व्यवस्थाएं कितने लोगों को पोषण रोजगार व जीवन विषयक अवसर तथा सुविधाएं दे सकेंगे? 50 वर्षों के पश्चात् हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने हाथों की आवश्यकता रहेगी? सन्तान वृद्धि का कष्ट व उनके मन संस्कारित करने का कार्य माताओं को करना पड़ता है.
उनका पोषण, स्वास्थ्यरक्षण, मानमर्यादा का संरक्षण, उनका सशक्तिकरण, उनका प्रबोधन, उनके लिए अवसर तथा उसका लाभ ले सकने की स्वतंत्रता इन सबकी कैसी व्यवस्था है, वह कैसी होनी पड़ेगी? 50 वर्ष के बाद हमारे देश की पर्यावरण स्थिति की हमारी कल्पना क्या है? पिछले दो जनगणनाओं के आंकड़े प्रसिद्ध होने के पश्चात् जनसंख्या का स्वरूप व उसमें उत्पन्न हुआ, असंतुलन आदि की भी पर्याप्त चर्चा हो रही है. देश के वर्तमान तथा भविष्य पर उसके भी परिणाम होते हैं, हो रहे हैं. वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इन सब बातों का समग्र विचार कर संपूर्ण देश की प्रजा के लिए समान जनसंख्या नीति बनाने की आवश्यकता है. वह नीति मात्र शासन तथा कानून के बल से लागू नहीं होती. उसके स्वीकार करने के लिए समाज का मन बनाने के प्रयास भी पर्याप्त मात्रा में करने पड़ते हैं. उनका भी विचार नीति बनाते समय ही कर लेना उचित रहेगा. मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां, पंथ-संप्रदायों की आचरण परम्पराएं, समाज में चलती आई सांस्कृतिक परम्पराएं ये ऐसे विषय हैं, जिनमें, यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यक व उचित हो तो भी, वैसा परिवर्तन केवल कानून के परिवर्तन से, अथवा उसके पीछे खड़े किये शासन के दण्ड के बलमात्र से न कभी हुआ है, न कभी होगा. ऐसे परिवर्तनों के पहले व बाद में भी, समाज प्रबोधन द्वारा मन बनाने का सौहार्दपूर्ण प्रयास शासन, प्रशासन, माध्यम, तथा समाज के धुरीण व सज्जनों को सतत् करना पड़ता है. सस्ती लोकप्रियता अथवा राजनीतिक लाभ लेने के मोह से दूर रहते हुए, सत्य के ही दिग्दर्शन में, समाज के सभी वर्गों के प्रति आत्मीयतापूर्ण भाव रखकर ही, समाज का मन प्रबोधन के द्वारा बदला जा सकता है. हाल ही के दिनों में ऐसे कुछ निर्णय आये, जिससे संबंधित वर्गों में जो वेदना के भाव उभरे उनसे बचा जा सकता था.
उदाहरण के लिए जैन मतानुयायी वर्ग में संथारा, दिगंबर आचार्यों का विशिष्ट जीवनक्रम, बालदीक्षा आदि पद्धतियां पुराने समय से चली आ रही हैं. उन परम्पराओं के कारण, महत्व, तथा उनके पीछे का चिन्तन आदि को, पंथ-सम्प्रदायों के आचार्यों के साथ चर्चा कर गहराई के साथ समझे बिना उनसे छेड़छाड़ का परिणाम समाज के स्वास्थ्य, सौहार्द व अंततोगत्वा देश के लिए घातक होगा. प्रत्येक पंथसम्प्रदाय अपनी मान्यताओं एवं परम्पराओं का समय पर विश्लेषण कर, देश-काल-परिस्थिति के अनुसार उनमें बदल कर, मूल्यों के कालसुसंगत आचरण का रूप खड़ा करता जाता है, यह भी हमारे देश की ही परंपरा है. उसके अनुसार परम्पराओं का पुनर्विचार व परिवर्तन भी होना अच्छा है. परन्तु यह कार्य उस समूह के अंदर से ही हर बार किया गया है, बाहर से थोपने का प्रयास केवल विवादों को ही जन्म देता आ रहा है. कोई भी व्यवस्था परिवर्तन समाजमन परिवर्तन के बलपर ही यशस्वी हुआ है.
परिवर्तन के लिए समाज में एक महत्वपूर्ण साधन होता है शिक्षा की व्यवस्था. हाल के वर्षों में वह व्यापार का साधन बनती जा रही है. इसीलिए वह महंगी होकर सर्वसामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर भी होती जा रही है. स्वाभाविक ही शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हुए समाज में दिखाई नहीं दे रहे हैं. शिक्षा का उद्देश्य विद्या दान के साथ-साथ, विवेक, आत्मभान व आत्मगौरव से परिपूर्ण, संवेदनशील, सक्षम, सुसंस्कृत मनुष्य  का निर्माण यह होना चाहिए. इस दृष्टि से समग्रता के साथ शिक्षापद्धति के अनेक प्रयोग विश्व में व देश में भी
चल रहे हैं. उन सारे प्रयोगों का ठीक से संज्ञान लेना चाहिए. उनके निष्कर्ष व अब तक शिक्षा के बारे में अनेक तज्ञों, संगठनों तथा आयोगों के द्वारा दिये गये उपयुक्त सुझावों का अध्ययन कर, पाठ्यक्रमों से लेकर शिक्षा संचालन, शुल्क व्यवस्था आदि शिक्षा पद्धति के सब अंगों तक में कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने का विचार करना होगा. शिक्षा समाजाधारित होनी चाहिए. शिक्षा की दिशा उसके उद्देश्य व आज के समय की आवश्यकता दोनों की पूर्ति करने वाली हो, इतनी परिधि में पद्धति की स्वतन्त्रता भी देनी चाहिए. शिक्षा व्यापारीकृत न हो, इसलिए शासन को भी सभी स्तरों पर शिक्षा संस्थान अच्छी तरह चलाने चाहिए. सारी प्रक्रिया का प्रारम्भ शिक्षकों के स्तर की तथा उनमें दायित्वबोध की चिन्ता, उनके परिणामकारक प्रशिक्षण तथा मानकीकरण के द्वारा करने से होना पड़ेगा. परन्तु इन सबके साथ-साथ हम अभिभावकों, यानी समाज का भी दायित्व, इस प्रक्रिया में बहुत महत्व रखता है. क्या हम अपने घर के बालकों को अपने उदाहरण से व संवाद से यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता के साथ, किंबहुना उससे अधिक, महत्व सार्थकता का है? क्या हम अपने आचरण से सत्य, न्याय, करुणा, त्याग, संयम, सदाचार आदि का महत्व नई पीढ़ी के मन में उतारने में सफल हो रहे हैं? क्या हमारी पीढ़ी इस प्रकार के व्यवहार का आचरण हमारे सामाजिक व व्यावसायिक क्रियाकलापों में छोटे-मोटे लाभ-हानि की परवाह किये बिना आग्रहपूर्वक व सजगता के साथ कर रही है? हमारे करने, बोलने, लिखने से समाज विशेषकर नई पीढ़ी एकात्मता, समरसता व नैतिकता की ओर बढ़ रही है या नहीं इसका भान हम- समाज का प्रबोधन करने वाला नेतृवर्ग तथा माध्यम-रख रहे हैं क्या?
राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि व्यवस्थाएं मनुष्यों के आचरण को नियंत्रित करती हैं, ”यथा राजा तथा प्रजा“; यह सत्य का एक पहलू है. इसलिए नीतियां समाज को जोड़ने वाली, दुर्बलतम घटक की उन्नति की चिन्ता करते हुए समाज के सभी घटकों की उन्नति का समन्वय साधने वाली होनी ही चाहिए. अपने देश का चुनाव तंत्र, प्रशासन, कर व्यवस्था, उद्योग नीति, शिक्षा नीति, कृषिनीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में अनेक मूलभूत सुधार कर उनको अधिक व्यवस्थित व लोकोपयोगी बनाने की आवश्यकता है, यह बात सही है.
पाकिस्तान की शत्रुता बुद्धि, चीन का विस्तारवाद, विश्व में बढ़ती हुई कट्टरता व अहंकार तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शतरंज में चली गई कूटनीतिक कुचालों के कारण उत्पन्न हुआ आतंकवादी ISIS का संकट, इन सबके परिणामस्वरुप अपने देश के सामने पहले से खड़ी सीमा सुरक्षा की व अतंर्गत सुरक्षा की समस्या और जटिल व गंभीर बनती जा रही है. बाहरी सत्ता से समर्थित अथवा बाहरी विचार से प्रेरित आतंकवाद के कारण गुमराह होकर उस गलत राह पर अग्रसर होने वाले कुछ लोग अपने देश में भी मिल जाते है.
हमारे विविधतापूर्ण समाज को संगठित कर सकने वाला सूत्र कौन सा है? (1) निश्चित ही वह, सब विविधताओं का स्वीकार व सम्मान करने वाली हमारी सनातन संस्कृति-हिन्दू संस्कृति है. वही सब भारतीयों का स्वभाव, उनकी मूल्य परंपरा है. (2) उस संस्कृति के आचरण को ही जिन हमारे पूर्वज महापुरुषों ने अपना जीवन बनाया, उसके पोषण संवर्धन के लिए अथक परिश्रम किया, उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, उनका गौरव हमारे लिए आज भी प्रेरणा व आदर्श बना हुआ है. (3) जिस सुजल-सुफल चैतन्यमयी मातृभूमि में हमें उस संस्कृति के आधारभूत सत्य का तथा तद्भूत धर्म का साक्षात्कार हुआ, जिसकी दिव्य समृद्धि व पोषण ने हमें उदारचेता व सत्प्रवृत्त बनाया, उसकी प्रेमभक्ति उन पूर्वजों से ही विरासत में हमें मिली. वह आज भी देश के प्रत्येक व्यक्ति के पुरुषार्थ जागृति का सामर्थ्य रखती है. इन तीनों सूत्रों से अपनी भाषा, प्रान्त, पंथ, पक्ष आदि की विविधता को सुरक्षित रखकर भी व्यक्ति सहज ही मनःपूर्वक जुड़ता है. अपनी छोटी पहचान सुरक्षित रखकर समाज की विशाल पहचान का अंग बन जाता है. इन तीनों सूत्रों के आधार पर विकसित मानवतापूर्ण पुरुषार्थ, दृष्टि, चिन्तन व तदनुरूप निर्णय, अविरोधी आचरण को ही हम हिन्दुत्व कहते हैं. ऐसे इस हिन्दू समाज का जीवन सनातन समय से – ”हिन्दू“ शब्द के उत्पन्न होने के बहुत पहले से – इसी त्रिसूत्री के आधार पर समयानुकूल रूपों को धारण करते चलता आया है. इस देश के हिताहित का दायित्व केवल और केवल उसका है. इस अपने हिन्दुस्थान देश का भाग्य और भवितव्य, हिंदू समाज के साथ एकरूप है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 90 वर्षों से देश के भाग्यविधाता हिन्दूसमाज को, देश के लिए उद्यम करने योग्य बनाने का अविरत प्रयत्न कर रहा है. संघ निर्माता डॉ. हेडगेवार जी ने यह अच्छी तरह समझ लिया था, कि देशहित, राष्ट्रहित, समाजहित के काम किसी को भी ठेके पर नहीं दिए जा सकते. समाज को ही संगठित व योग्य बनकर दीर्घकाल उद्यम करना पड़ता है, तब देश वैभव सम्पन्न बनता है. समाज की यह तैयारी कराने वाले कार्यकर्ताओं को गढ़ने का कार्य ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. संघ की सरल साद्गीपूर्ण कार्यपद्धति से तैयार होकर निकले स्वयंसेवकों का कर्तृत्व आज सबके सामने है, वे आज समाज के स्नेह विश्वास के कृतज्ञ भागी हैं, भारत के लिए जगन्मान्यता भी प्राप्त कर रहे हैं. आईये, हम सब इस पवित्र कार्य के सहयोगी कार्यकर्ता स्वयंसेवक बनें. क्योंकि दुनिया को आवश्यक प्रतीत होती हुई नई राह देने वाला भारत बनाने का एकमात्र पथ यही है. भारतीय समाज को अपनी सनातन पहचान के आधार पर दोषरहित व संगठित होना ही पड़ेगा. निःशंक, निर्भय होकर सब प्रकार के भेदों को समाप्त करने वाले व मनुष्य मात्र को वास्तविक स्वतंत्रता देकर उसमें मानवता व बंधुभाव भरने वाले धर्ममूल्यों के अमृत से सिंचित अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरण से मानव समाज को सुख शांति व मुक्ति देनी होगी. यही उपाय है, यही करना है.
हिन्दू हिन्दू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, संघर्षों से दुःखी जगत को, मानवता की शिक्षा दें..
”भारत माता की जय“